आयुधनिर्माण क्षेत्राचं सरकारी खासगीकरण

 

अर्थात, चित्रपटसृष्टीला त्याच्याशी काहीच घेणं-देणं नव्हतं. त्यांना फक्त करमणूक करायची होती आणि सरकारला लोकशिक्षण करताना जनतेला शस्त्रास्त्रांचं म्हणजेच त्याचं उत्पादन, त्यांचे कारखाने, त्या क्षेत्रातली अद्ययावत परिस्थिती, त्याचं तंत्र, त्यांची हाताळणी याबद्दल ज्ञान मिळावं, असं बहुधा वाटतच नसावं. त्यामुळे नेते शस्त्रास्त्रं, सैन्य यांची आमच्या शांतताप्रिय देशाला गरजच नाही, असं म्हणत राहिले. अभिनेते हातात खोटी शस्त्रास्त्रं घेऊन लिमलेटच्या गोळ्या असाव्यात, तशा खोट्या गोळ्या झाडत राहिले, अशा वातावरणात सर्वसामान्य जनतेला, शस्त्रास्त्रं आणि त्यांना लागणारा दारुगोळा कुठे बनवला जातो, हे कसं समजणार? मुंबई-पुण्याच्या लोकांना साधारणपणे एवढंच माहिती असतं की, खडकी आणि देहू रोडला मोठे मिलिटरी डेपो आहेत, तसेच नागपूरच्या लोकांना एवढंच माहिती असतं की, वर्धेजवळ पुलगावला मोठा मिलिटरी डेपो आहे. बस्! यापलीकडे काहीही नाही.आपण रोज अनेक वेळा, अनेक ठिकाणी खांद्यावर बंदुका घेतलेले हत्यारी पोलीस पाहतो. कमरेला पिस्तूल लटकवलेले पोलीस इन्स्पेक्टर्स पाहतो. बँकेत सर्वत्र देखरेख करणारा किंवा बँकेच्या ‘कॅश व्हॅन’बरोबर असणारा बंदूकधारी सुरक्षारक्षक पाहतो. पण, यांच्या हातातली ही हत्यारं कोणती आहेत? ती कुठून आणली जातात? त्यांना लागणारा दारुगोळा कुठून येतो? या सर्वांची किंमत साधारण किती असते? याबद्दल आपल्याला काहीही माहीत नसतं. या संदर्भातले आपल्याकडचे गुप्ततेचे कायदेही मोठे विचित्र असावेत. समजा, या हत्यारबंद मंडळींपैकी कुणी तुमच्या चांगल्या परिचयाचे असतील नि तुम्ही त्यांना हे सगळे प्रश्न विचारलेत, तर तुमची जिज्ञासा पूर्ण करण्याच्या बाबतीत ते पूर्णपणे अनुत्सुक असतात. तुम्हाला त्यात काही कळणार नाही, असं म्हणून ते सरळ विषय बदलतील.असो. आधुनिक मानवी जीवनातलं तेदेखील एक क्षेत्र आहे आणि आपल्या वैयक्तिक, सामाजिक आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तर ते एक फार महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे. माध्यमक्रांतीमुळे आता आपल्याला त्या क्षेत्राची बरीच माहिती उपलब्ध झाली आहे. ती ग्रहण करून आपलं त्या क्षेत्राबद्दलचं ज्ञान अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न करूया.

आज आपण ज्यांना ‘फायर आर्म्स’ म्हणतो, त्यांचा विकास स्पेन, पोर्तुगाल, इंग्लड, इटली, फ्रान्स, प्रशिया, हॉलंड इत्यादी पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांत झाला. युरोपीय देशांकडून हे तंत्र तुर्कांनी उचललं. मुघल-तुर्क बाबराने सर्वप्रथम भारतात तोफा आणि बंदुकांचा वापर केला. आग्रा शहराच्या पश्चिमेला सुमारे ५० किमी अंतरावर कनवा गावाच्या परिसरात बाबर आणि राणा सांगा यांच्यात १७ मार्च, १५२७ रोजी घनघोर लढाई झाली. त्यासमयी बाबराच्या सैन्यात तोफखाना आणि बंदूकधारी ही दोन नवीनच पथकं होती.पण तुर्क कशाला, खुद्द युरोपीय लोकच भारताच्या भूमीवर उतरून या आधुनिक शस्त्रांच्या साहाय्याने आपलं राज्य स्थापन करण्याचा बेत रचू लागले. सर्वप्रथम पोर्तुगीज आले, मग इंग्रज, फे्रंच, डच आले. अर्थात, त्यांची संख्या फारच थोडी असल्यामुळे राज्य स्थापन करणं त्यांना लगेच शक्य झालं नाही. पण, व्यापाराच्या मिषाने ते मिळेल ती जागा धरून राहिले. या सगळ्यामध्ये इंग्रज तर भलतेच चिवट. बंगालमध्ये त्यांनी खुद्द मुघल सुभेदाराशी पंगा घेतला. कारण, आपल्या आधुनिक लांबपल्ल्याच्या तोफा-बंदुकांवर त्यांचा पूर्ण विश्वास होता आणि बंगालचा हा सुभेदार म्हणजे कोण माहित्येय का? आपण मराठी माणसांना पूर्ण परिचित असा शाहिस्तेखान मामा. शिवाजी महाराजांकडून मार खाल्ल्यामुळे औरंगजेब त्यांच्यावर नाराज झाला आणि त्याने त्याला दख्खनच्या सुभेदारीवरून बंगालच्या सुभेदारीवर बदललं. तिथे मामासाहेब १६६३ ते १६७८ पर्यंत होते.पण, बंगालमध्ये शस्त्रास्त्रं आणि दारुगोळा निर्मितीचा पहिला कारखाना काढला तो मात्र डच लोकांनी. बंगालमध्ये इच्छापूर या ठिकाणी डचांच्या ‘ऑस्टेंड’ कंपनीने सन १७१२ साली बंदुकीची दारू बनवण्याचा कारखाना काढला. पुढे १८०१ साली इंग्रजांनी कोलकात्याजवळ काशीपूर या ठिकाणी बंदुका बनवण्याचा कारखाना काढला. आधुनिक भारताच्या या सर्वात जुन्या आयुधनिर्माणी की, ज्या आजही अस्तित्वात आहेत, इच्छापूर हे उत्तर चोबीस परगणा जिल्ह्यात येतं, तर काशीपूर हे आज कोलकाता महानगराचं एक उपनगर आहे.

सन १७५७ साली इंग्रजांनी पलाशीची (प्लासी हा भ्रष्ट उच्चार) लढाई जिंकून मुघलांकडून संपूर्ण बंगालच हिसकावला. आता भारताच्या पूर्व किनार्‍यावर बंगाल आणि तामिळनाडू भागात पश्चिम किनार्‍यावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक भागात इंग्रजी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ भलतीच जोरात आली. त्यांची नवीन सैन्य पथकं उभी राहू लागली नि त्यासाठी शस्त्रास्त्रं आणि दारुगोळा मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्याची गरज भासू लागली, तेव्हा सन १७७५ साली इंग्रजांनी कोलकात्याच्या ‘फोर्ट बिल्यम्स’मध्ये ‘बोर्ड ऑफ ऑर्डनन्स’ची स्थापना केली. या खात्याने कंपनीसाठी आवश्यक ती शस्त्रास्त्रं आणि दारुगोळा निर्माण करावा आणि तो कार्यक्षमतेेने पुरवावा.पुढे १८५७च्या क्रांतीनंतर इंग्रज सरकारने कंपनीचा मुखवटा बाजूला टाकून रीतसर भारताचा राज्यकारभार हाती घेतला. तो सुरळीतपणे चालवण्यासाठी त्यांनी एक अधिकारी श्रेणी निर्माण केली, हीच ती सुप्रसिद्ध ‘इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस’ उर्फ ‘आयसीएस’ केडर.१९३५ साली भारताच्या आयुनिर्माणींवरच फक्त देखरेख करण्यासाठी ‘इंडियन ऑर्डनन्स सर्व्हिस’- ‘आयओएस’ अशी श्रेणी निर्माण करण्यात आली. १९५४ साली त्याचं नामकरण ‘इंडियन ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड’- ‘ओएलबी’ असं करण्यात आलं. आज बोर्डाच्या अखत्यारित देशभरातले ४१ आयुधनिर्माण कारखाने, नऊ प्रशिक्षण संस्था, तीन क्षेत्रीय विपणन संस्था आणि चार क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रण संस्था, एवढा अवाढव्य पसारा येतो. यात भूदल, नौदल, वायुदल, ही तीन प्रमुख संरक्षण दलं, तसंच सर्व निमलष्करी सुरक्षा दलं, सर्व राज्य सरकारांची पोलीस आणि अन्य सुरक्षा दलं, भारतीय रेल्वे अणुऊर्जा खाती, पोलाद उत्पादन खाती, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रनिक उत्पादन खाती इत्यादीसाठी सतत संशोधन विकास, उत्पादन, विपणन, प्रत्यक्ष पुरवठा, तंदुरुस्ती एवढं सगळं येतं. बोर्डाच्या उत्पादनांमध्ये बंदुकीच्या गोळीपासून रणगाड्यापर्यंत, जहाजाच्या नांगरापासून मोठ्या तोफेपर्यंत, विमानाच्या पंख्यापासून पॅरेशूटपर्यंत सर्वकाही येतं. किंबहुना, काय येत नाही, तेच विचारा. गेल्या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात बोर्डाची उलाढाल २२,३८९.२२ कोटी रुपये एवढी होती.

१६ मे, २०२० या दिवशी नरेंद्र मोदी सरकारमधील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. म्हणजे १ ऑक्टोबर, २०२१ पासून ‘ऑर्डनन्स बोर्ड’ बरखास्त करण्यात येत असून, बोर्डाच्या अखत्यारीतील सर्व संस्थांचं खासगीकरण करण्यात येईल. त्यामुळे बोर्डाच्या देशभरातल्या सुमारे ८० हजार कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍यांचा प्रश्न उभा राहिला.

परंतु, ७ जून, २०२१ रोजी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केंद्र सरकारची योजना विस्ताराने जाहीर केली. ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डा’च्या कक्षेतील सर्व आस्थापनांची विभागणी सात ‘लोक सेवा संस्थां’मध्ये (‘पब्लिक सर्व्हिस युटिलिटी’ किंवा ‘पीएसयु’) करण्यात येईल. १) ‘म्युनिशन इंडिया लि.’ २) ‘आर्मर्ड व्हेईकल्स निगम लि.’ ३) ‘अ‍ॅडव्हान्स वेपन अ‍ॅण्ड इक्विपमेंट इंडिया लि.’ ४) ‘ट्रुप कम्पर्टस लि.’ ५) ‘मंत्र इंडिया लि.’ ६) ‘इंडिया ऑपटेल लि.’ आणि ७) ‘ग्लायडर्स इंडिया लि.’ अशा सात संस्था असून, त्या पूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीच्या राहतील. हे करताना बोर्डातील सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी यांना नव्या संस्थामध्ये सामावून घेतलं जाईल. कुणाच्याही नोकरीवर गदा येणार नाही.