बिहारमधील राजकीय रणकंदन...

 

 

 

बिहार राज्यात नितीशकुमार यांचे नेतृत्व असलेल्या सरकारला हळूहळू हादरे बसायला लागले आहेत. हे सरकार सत्तेवर येऊन आता जवळजवळ दोन महिने होत आले आहेत. अशा स्थितीत जनता दल (युनायटेड)चे (जदयु) १७ आमदार पक्षांतर करून लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलात सामील होणार असल्याच्या बातम्या अलीकडेच प्रसिद्ध झाल्या. हे १७ आमदार भाजपवर नाराज आहेत, असेही प्रसिद्ध झालेले आहे. अशा बातम्यांत किती तथ्य आहे हे काळच ठरवेल. मात्र, अशा बातम्या पूर्णपणे बिनबुडाच्या असतात, असे म्हणता येत नाही. हिंदीत एक म्हण आहे की, ‘बिना आग के धुँवा नही निकलता’, तसंच अशा बातम्यांचं असतं. आज प्रश्न असा आहे की, अवघ्या दोनच महिन्यांत या आमदारांना पक्ष सोडावासा का वाटतोे? एवढेच नव्हे, तर लालूंच्या राजदमध्ये का जावेसे वाटत आहे? तसे पाहिले तर बिहारमध्ये जदयु आणि भाजप यांची युती फार जुनी आहे. १९९९ साली ही युती प्रत्यक्षात आली होती. ऑक्टोबर २००५ मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत या युतीने घवघवीत यशही मिळविले आणि नितीशकुमार मुख्यमंत्री झाले. या निवडणुकीत जदयुने ८८, तर भाजपने ५५ जागा जिंकल्या होत्या. ही आकडेवारी लक्षात घेतली म्हणजे, आज बिहारमध्ये सत्तारूढ असलेल्या भाजप-जदयु युतीत सूक्ष्म ताणतणाव का आहेत, हे लक्षात येईल.

 

देशाच्या राजकारणात उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांचं फार महत्त्व आहे. एका प्रकारे असंही म्हणता येतं की, भारतीय राजकारणाची दिशा १९८०च्या दशकापासून बदलायला लागली. त्याची सुरुवात बिहार आणि उत्तर प्रदेशातून झाली. याचा सामाजिक पाया होता ‘इतर मागासवर्गीय.’ यालाच हिंदीत ‘पीछडे जातींका राजकारण’ असे म्हणतात. यात उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव आणि बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार आघाडीवर होते. १९८०च्या दशकात दणक्यात सुरू झालेले इतर मागासवर्गीयांचे राजकारण १९९०च्या दशकात अधिकच ठळक झाले. याचा एक परिणाम म्हणजे लालूप्रसाद (जन्म : १९४८) १९९० साली बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. पुढे १९९७ ते २००५ पर्यंत त्यांच्या पत्नी राबडीदेवी मुख्यमंत्री होत्या. या काळात लालूप्रसादांनी यादव समाज आणि मुस्लीम समाज यांच्या युतीच्या जोरावर सत्ता मिळविली व तब्बल १५ वर्षे स्वतःच्या किंवा स्वतःच्या कुटुंबीयांच्या हातात ठेवली. २००५च्या विधानसभा निवडणुकांत नितीशकुमार मुख्यमंत्री झाले. काही थोडा काळ वगळता तेव्हापासून आजपर्यंत नितीशकुमारच बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी आहेत.

 

२००५च्या विधानसभा निवडणुकांचे महत्त्व म्हणजे, या निवडणुकांत मतदानावर जातीचा प्रभाव कमी झालेला दिसला. पण, याचा अर्थ बिहारच्या राजकारणातून ‘जात’ पूर्णपणे हद्दपार झाली, असेही नाही. ज्या यादवांच्या आणि मुसलमानांच्या मतांवर लालूप्रसादांनी तब्बल १५ वर्षे बिहारची सत्ता उपभोगली, त्याच मतदारांनी त्यांची २००५ साली साथ सोडल्याचे दिसून आले. ‘जात’ या घटकाऐवजी ‘चांगले प्रशासन’ हा घटक निर्णायक ठरला, म्हणूनच नितीशकुमारांना ‘सुशासन बाबू’ असेही म्हणत असत. याच नितीशकुमारांनी २०१३ साली भाजपशी असलेली युती तोडली आणि लालूप्रसाद यांच्यासारख्या राजकीय शत्रूशी हातमिळवणी करत ‘महागठबंधन’चा अनोखा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला. ‘महागठबंधन’ने बिहारमध्ये २०१५ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आणि नितीशकुमार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. पण, दोनच वर्षांनी म्हणजे २०१७ साली त्यांनी ‘महागठबंधन’ तोडले आणि पुन्हा भाजपशी युती केली.

 

बिहारमध्ये भाजप-जदयु युती होण्याच्या एक दशकपूर्वी म्हणजे १९८९ साली महाराष्ट्रात भाजप-सेना युती झालेली होती. या युतीने १९९५ साली महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. युतीत सेनेचे आमदार जास्त असल्यामुळे सेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. युतीबद्दल असलेल्या संकेताप्रमाणे हे घडले. तसेच ते बिहारमध्ये २००५ साली झाले आणि नंतर २०१०च्या विधानसभा निवडणुकातही झाले. या निवडणुकांत नितीशकुमारांच्या पक्षाला ११५, तर भाजपला ९१ जागा मिळाल्या होत्या. परिणामी, नितीशकुमार दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते. २०१५च्या निवडणुकांत मात्र बिहारमध्ये ‘महागठबंधन’चा प्रयोग यशस्वी ठरला आणि नितीशकुमार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. मात्र, या निवडणुकांत आकडेवारी लक्षणीयरीत्या बदलली. राजदला ८०, जदयुला ७१, तर भाजपला ५३ जागा जिंकता आल्या. याचा सरळ अर्थ असा होता की, २०१०च्या तुलनेत जदयुच्या तब्बल ४४ जागा कमी झाल्या, तर भाजपच्या ३८ जागा कमी झाल्या.

 

आता ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जदयु-भाजप युती मतदारांना सामोरी गेली. या निवडणुकांत जदयुला फक्त ४३ जागा, राजदला ७५ तर भाजपला ७४ जागा जिंकता आल्या. भाजप-जदयु युती सत्तेत आली. भाजपने आश्वासन दिल्याप्रमाणे नितीशकुमार चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. मात्र, या खेपेला त्यांची राजकीय शक्ती फारच कमी झालेली दिसून येते आणि नेमकं याच कारणांनी जदयुचे ‘ते’ १७ आमदार नाराज आहेत. आज बिहारचे मुख्यमंत्री जरी नितीशकुमार असले, तरी खरी सत्ता भाजपच्या हाती आहे हे उघड गुपित आहे. युतीत भाजपचे जदयुपेक्षा तब्बल ३१ आमदार जास्त आहेत. याचा खरा अर्थ असा की, नितीशकुमार केवळ भाजपने दाखविलेल्या मोठेपणामुळे मुख्यमंत्री बसले आहेत; अन्यथा युतीच्या अलिखित नियमांप्रमाणे मुख्यमंत्रिपद भाजपला मिळायला हवे होते. महाराष्ट्रातही २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजप-सेना युतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं, तरीही भाजप-सेना युती सरकार सत्तेत येऊ शकलं नाही. याचं कारण म्हणजे, सत्तावाटपाबद्दलच्या वाटाघाटी फिसकटल्या आणि मग महाविकास आघाडी सत्तेत आली.

 

भाजपने यातून कदाचित धडा घेतला असेल आणि म्हणूनच निवडणुकांच्या आधी ‘भाजप-जदयु युतीचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार असतील असे जाहीर आश्वासन देऊन टाकले. तेव्हा भाजपधुरिणांना याचा अंदाज नसेल की, भाजप आणि जदयुच्या आमदारसंख्येत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त फरक असेल. अशा स्थितीत नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदी जरी बसवले, तरी यात फारसे तथ्य नाही. राजकारणात अतिशय रोकडा व्यवहार असतो आणि इथे भावनेला फारसे महत्त्व नसते. भाजप आणि जदयु यांच्यात आमदारसंख्येत जर किरकोळ फरक असता, तर नितीशकुमार आनंदाने मुख्यमंत्री झाले असते. आता जरी ते मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्या देहबोलीतून गुंजभरसुद्धा आनंद व्यक्त होत नाही आणि होणारही नाही. याचा अंदाज आल्यामुळे जदयुतील अनेक आमदार नाराज आहेत. आज ज्या १७ आमदारांची चर्चा आहे ती म्हणूनच पूर्णपणे खोटी असेल, असे वाटत नाही. अर्थात, १७ आमदार बाहेर पडले तरी नितीशकुमार सरकार अस्थिर होणार नाही. उलट पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्या आमदारांची आमदारकी जाईल. ती जाऊ नये अशी इच्छा असल्यास जदयुच्या एकूण ४३ पैकी किमान २६ आमदार तरी बाहेर पडले पाहिजेत.

 

आमदारांच्या नाराजीला भाजपची काम करण्याची पद्धत कारणीभूत आहे की, अरुणाचल प्रदेशातील घडामोडी, याबद्दल अजून स्पष्टता नाही. भाजपने अलीकडेच अरुणाचल प्रदेशातील जदयुच्या सहा आमदारांना फोडले. यामुळे जर बिहार जदयुतील काही आमदार अस्वस्थ झाले तर ते समजून घेता येते. अरुणाचल प्रदेशसारखा प्रकार जर भाजपने बिहारमध्ये केला तर? हा प्रश्न जदयुच्या काही आमदारांना त्रस्त करत असेल. अशा स्थितीत आपणच पुढाकार घेऊन लालूप्रसाद यांच्या राजदमध्ये सामील का होऊ नये, असा विचार ‘त्या’ १७ आमदारांनी केला असावा. यातून काय निघेल हे आजतरी सांगता येत नाही. एवढे मात्र छातीठोकपणे सांगता येते की, नितीशकुमार सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल नाही. कधीही स्फोट होऊ शकतो. पक्षांतरबंदी कायद्याला बगल देण्याची नवीन युक्ती आजकाल प्रचलित झालेली आहे. सरळ आमदारकीचा राजीनामा द्यायचा, नंतर पक्षाचा राजीनामा द्यायचा. यथावकाश नव्या पक्षात प्रवेश करायचा. आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. ही पोटनिवडणूक नव्या पक्षाच्या वतीने लढवायची आणि पुन्हा आमदार म्हणून विधानसभेत प्रवेश करायचा, अशी ही पद्धत आहे. मात्र, यात एक गोम आहे. फुटून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक आमदाराला पुन्हा निवडणूक येण्याची खात्री असली पाहिजे. नाही तर ‘तेल गेले, तूपही गेले आणि हाती आले ते धुपाटणे’ अशी अवस्था व्हायची.