अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून...

 

 

नवीन काय?

 

 

जल जीवन मिशन-अर्बन : येत्या अर्थसंकल्पात ‘जल जीवन मिशन-अर्बन’ हा कार्यक्रम घोषित होण्याचा अंदाज या विषयातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. या योजनेेद्वारे शहरांमध्ये राहणार्‍या प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वतंत्र पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक शहरात मलनिस्सारणाची सोयही करण्यात येईल. ज्या शहरांची लोकसंख्या एक लाखांहून अधिक आहे, अशी सर्व शहरे या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात येणार असून २०२६ पर्यंत हा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. खर्च वित्त समितीने या योजनेसाठी २ लाख, ७९ हजार, ५०० कोटी इतकी रक्कम दि. १७ डिसेंबर, २०२० रोजी मंजूर केली आहे. केंद्राच्या ‘अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अ‍ॅण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन’ (अमृत) या योजनेत जी शहरे समाविष्ट नव्हती, त्या राज्यांतील अशा शहरांतील रहिवाशांची पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणाची सोय व्हावी, अशी मागणी होती. या योजनेतून सुमारे चार हजार शहरांतील रहिवाशांना त्यांच्या घरात थेट नळाद्वारे स्वच्छ पाणी मिळेल. याचा फायदा २ कोटी, ६८ लाख घरांना होईल. मलनिस्सारण योजनेचा फायदा २ कोेटी, ६४ लाख घरांना मिळेल. ‘अमृत योजना’ ५०० शहरांमध्ये राबविली जात असून यातून १ कोटी, ३९ लाख घरांत नळाने पाणी मिळणार आहे व यापैकी ९५ लाख घरांना जोडणी देऊनही झाली आहे. नळाद्वारे पाणी घरात मिळाल्यामुळे लांबून पाणी आणण्यासाठी वाया जाणारा वेळ महिला व लहान मुली शिक्षणासाठी आणि अन्य काही कामांसाठी वापरू शकतील आणि हाच ही योजना सुरू करण्यामागचा केंद्र सरकारचा हा उद्देश आहे.

 

प्रधानमंत्री हेल्थ फंड : आपल्या देशात आरोग्यसेवा व शिक्षण यांचे फार मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण झाले आहे. यातून राजकीय पुढारी ‘शिक्षणसम्राट’ झाले. शिक्षणाचा खेळखंडोबा कसा झाला, हे सर्वांना माहीत आहेच. त्यातच आरोग्य क्षेत्रातील खासगीकरणामुळे कोरोना रुग्ण कसे भरडून निघाले, हे सर्वश्रुतच आहे. पण, यातून धडा म्हणून या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावीच लागेल. अजून कोरोना गेलेला नाही आणि तो आगामी काळात पुन्हा एकदा डोके वर काढू शकतो. सर्व अनिश्चित आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात नवीन फंड ‘लॉन्च’ केला जाण्याची शक्यता आहे. २०२५ पर्यंत या फंडात जीडीपीच्या अडीच टक्के इतकी रक्कम जमविण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. हा फंड गोळा करण्यात राज्यांनाही समाविष्ट करून घ्यावे लागेल.

 

सध्या जीडीपीच्या १.४ टक्के इतकी रक्कम आरोग्यावर खर्च होते. ही इतर कित्येक देशांच्या तुलनेत फार कमी आहे. या फंडमध्ये जमा होणार्‍या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम प्राथमिक आरोग्य सुविधांवर खर्च केली जाईल. उरलेली ७५ टक्के रक्कम पायाभूत गरजा, संशोधन व विकास यावर खर्च केली जाईल, असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारची सध्या जी ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना आहे, त्या योजनेलाही या फंडातून आर्थिक साहाय्य करता येईल. या फंडात निधी येण्यासाठी वैयक्तिक उत्पन्न व कॉर्पोरेट करावर चार टक्के आरोग्य व शिक्षण ‘सेस’ आकारण्याची तरतूदही अर्थमंत्री करतील, असा अंदाज आहे. केंद्राने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षी आरोग्यावर ४३ हजार, ११३.५७ कोटी रुपये, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षी ५४ हजार, ६८४.१५ कोटी रुपये, २०१९-२०२० मध्ये ६३ हजार, ३३१.११ कोटी रुपये व २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत ४९ हजार, ७५८.१३ कोटी रुपये खर्च केले. ‘नॅशनल हेल्थ पॉलिसी’च्या शिफारशीनुसार, शासनाच्या आरोग्य निधीपैकी दोन तृतीयांश रक्कम प्राथमिक आरोग्यसेवेसाठी खर्च व्हायला हवी. या फंडात निधी जमण्यासाठी केंद्र सरकार मुदतीचे कर्जरोखे किंवा बॉण्ड्स काढूनही विकू शकते. जसा बृहन्मुंबई महानगरपालिका निधी उभारण्यासाठी लवकरच कर्जरोखे किंवा बॉण्ड्स जनतेसाठी सार्वजनिक विक्रीस काढणार आहे.

 

 

रेल्वे व रस्त्यांसाठी तरतूद : आता रेल्वेचाअर्थसंकल्प स्वतंत्र नसून, तो या अर्थसंकल्पाचाच भाग आहे. येत्या आर्थिक वर्षात रेल्वेच्या भांडवली खर्चात १३ टक्के वाढ करावयाची आहे आणि यातून आधुनिकीकरणाचा उद्देश साध्य करावयाचा आहे. महामार्ग खात्याला अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १० टक्के अधिक वाढ हवी आहे. रेल्वेचे भांडवली खर्चाचे ‘बजेट’ १.६१ लाख कोटी रुपये आहे, ते येत्या आर्थिक वर्षी १.८ लाख कोटी होईल, असा प्रस्ताव आहे. रेल्वे व्यवसायात दहा टक्के वाढ अपेक्षित आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती यावर्षी ८० हजार कोटींची असावी, असा रेल्वे खात्याचा प्रस्ताव आहे. कोरोनामुळे चालू वर्षी कोरोनामुळे रेल्वेच्या उत्पन्नावर बराच परिणाम झालेला आहे. केंद्र सरकारने काही प्रमाणात रेल्वेचे खासगीकरण सुरू केले आहे. त्यामुळे रेल्वेचासर्व खर्च उचलण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर राहणार नाही. कृषी कायद्यांना जसा सध्या लाखो शेतकर्‍यांचा विरोध होत आहे, तसा विरोध रेल्वेच्या खासगीकरणाला कामगार संघटनांकडून डाव्या विचारांच्या लोकांकडून व रेल्वेच्या लाखोंनी असलेल्या कर्मचार्‍यांकडून होता कामा नये. यंदा कोरोनामुळे रेल्वेचे बरेच प्रकल्प अर्धवट पडलेले आहेत. त्यांची पूर्तता होईपर्यंत व कोरोनाचे अस्तित्व संपेपर्यंत रेल्वे खात्याने नवीन प्रकल्प सादर करावेत, पण कार्यान्वित करण्याची घाई करू नये. रस्ता वाहतूक आणि महामार्ग खात्याला, अर्थमंत्रालयाकडून अर्थसंकल्पीय तरतुदीत दहा टक्क्यांनी वाढ हवी आहे.

 

या खात्याचे कामकाज धडाकेबाजपणे चालू आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या खात्यासाठी ९२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पेट्रोल व डिझेलवर जो ‘सेस’ आकारला जातो, त्यात जमा होणारानिधी या खात्याला देण्यात आला होता. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात केंद्र शासनाने‘लेव्ही’ वाढवला. कारण, केंद्र शासनाला पायाभूत गरजांचे प्रकल्प निधीअभावी बंद पडलेले नको आहेत. या खात्याला निधीची पुरेशी तरतूद केल्यास बांधकामामुळे बर्‍याच लोकांना रोजगार मिळतो. स्टील, सिमेंट व बांधकाम उद्योगाशी इतर मटेरिअलची मागणी वाढते. खप वाढतो. रस्ता व रेल्वेचे१८० लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत. ७,४०० प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करणे म्हणजे देशाचा विकास करणे होय.

 

कोरोनानंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प पायाभूत गरजांशिवाय सामाजिक उद्दिष्ट गाठण्यासाठीही अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद करेल, असे मानण्यास वाव आहे. ‘मेट्रो लिंक्स’ नव शहरांसाठी ‘अर्बन वॉटर मिशन’, तृतीयपंथी, वरिष्ठ नागरिक, होतकरू व आर्थिकदृष्ट्या कमजोरांसाठी शिष्यवृत्ती उपक्रम राबवावेच लागतील. कोरोना गंभीर स्वरुपात अस्तित्वात होता, तेव्हा केंद्र सरकारने सर्व खात्यांच्या खर्चात कपात केली होती, पण आता कोरोना तितकासा गंभीर स्वरुपात अस्तिवात नाही, याची जाणीव अर्थमंत्रालयाला असेलच.‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ यशस्वी होईल, अशी तरतूद या अर्थसंकल्पात करावीच लागेल. ‘स्मार्ट सिटी योजना’ ही अर्धवट सोडून चालणार नाही किंवा थांबवूनही चालणार नाही. योजना किंवा प्रकल्प थांबला की प्रकल्प खर्च वाढत जातो. हे होऊ न देणेही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता गरजेचे आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अन्वये स्वच्छतागृहांची बांधणी, ‘सेफ्टी टँक’ उभारणी, मलनिस्सारण यासाठी तरतूद करावीच लागेल. ‘स्वच्छ भारत मिशन फेज १’ ३१ मार्च, २०२० रोजी संपली होती, पण कोरोनामुळे या ‘फेज १’ला मार्च, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. येत्या १ एप्रिलपासून ‘फेज २’ सुरू होईल. या फेजसाठी अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद करावी लागेल. तृतीयपंथी आणि बेघरांनाही छत देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे. यासाठीही निधी लागेल. ‘शेड्युल कास्ट’ विद्यार्थ्यांना दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती बंद करता येणार नाही. गरीब व हुशार विद्यार्थ्यांनाही यात सामावून घ्यावे लागेल. वरिष्ठ नागरिकांचा केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात अधिक गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असून या अर्थसंकल्पात बदल करण्याची संधी अर्थमंत्रालयात आहे.

 

प्राप्तिकर

‘प्राप्तिकरात काय सवलती दिल्या’ हा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर जनतेतचर्चिला जाणारा मुख्य विषय असतो. पण, येत्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री विशेष काही सवलती देऊ शकतील, असे वाटत नाही. उलट कोरोनामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी तुमच्या-आमच्या खिशातच हात घालण्याची जास्त शक्यता आहे.

 

 

पायाभूत सोयी उभारल्या जाव्यात म्हणून शासनाने ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स’ जनतेसाठी सार्वजनिक विक्रीस काढून त्यातून निधी जमवावा व यात गुंतवणूक करणार्‍यांना प्राप्तिकर सवलत आणि यातून केंद्र सरकार व भारतीय नागरिक दोघांसाठीही ‘विन-विन सिच्युएशन’ निर्माण होऊ शकेल. प्राप्तिकर भरण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी, असे प्रत्येक भारतीयास प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी वाटत असते. पण, यावेळी तर ते शक्यच वाटत नाही. यंदा सरकारकडे कर कमी जमा होत आहे. परिणामी, अर्थसंकल्पीय तूट वाढत चालली आहे व ही वाढणे म्हणजे महागाईला आमंत्रण हा प्रश्न अर्थखात्याला फार मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत असणार. देशभर लसीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यावरचा खर्चही अर्थखात्याला दुर्लक्षून चालणार नाही.

 

कोरोनामुळे ज्यांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत,ज्यांची पगारकपात चालू आहे, घराला कार्यालयाचे स्वरूप देण्यासाठी येणारा खर्च यांचाही अर्थखात्याला विचार करावा लागेल. यासाठी चांगला उपाय म्हणजे अर्थसंकल्पात ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ची वाढीव तरतूद करणे. निदान एक वर्षासाठी तरी तरतूद करावी. ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ वाढविल्यामुळे लोकांच्या हातात जास्त पैसा राहील तो पैसा लोकांनी खर्च केल्यावर आर्थिक व्यवहारांना गती येईल. २०१०च्या अर्थसंकल्पात ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड’ समाविष्ट केले होते. या अर्थसंकल्पात ते पुन्हा आणावेत, अशी या विषयातील जाणकारांची मागणी आहे व आयकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सीसीएफ’ अन्वये यात गुंतवणूक करणार्‍यांना कर सवलत द्यावी.

 

‘कलम ८० सी’, ‘कलम ८० सीसी’ व ‘कलम ८० सीसीडी’ अन्वये मिळणार्‍या सवलतींशिवाय ही वेगळी सवलत हवी. या बॉण्ड विक्रीमुळे आर्थिक विकास साधता येईल. रोजगार वाढतील. लोकांचा पैसा उत्पादक प्रक्रियेत गुंतविला जाईल.

थोडक्यात या अर्थसंकल्पाने -

१) रोजगार वाढतील अशा योजना प्रस्तावित करावयास हव्यात.

२) सर्व तऱ्हेचे उद्योगधंदे, व्यापार तेजीत चालतील व सध्याच्या मंदीतून पूर्णतः बाहेर येतील. अशा योजना प्रस्तावित करावयास हव्यात.

३) जनतेला चांगल्या दर्जेदारआरोग्यसेवा उपलब्ध होतील. अशा योजना जाहीर करावयास हव्यात.

४) जनतेची क्रयशक्ती वाढेल, अशी धोरणे प्रस्तावित करावयास हवीत. पण, खर्चाची भरपूर तोंडे व उत्पन्नाचे मर्यादित मार्ग यातून अर्थमंत्री कसा सुवर्णमध्य साधतात, याचीच सध्या प्रत्येक भारतीयास उत्सुकता आहे. अर्थखात्याने ‘बजेट’साठी ‘अ‍ॅप’ तयार केले आहे. प्रत्येकाने हे ‘अ‍ॅप’ आपल्या मोबाईलमध्ये ‘डाऊनलोड’ करून अर्थसंकल्प समजून घ्यावा.