राज्यातील घटनांविरोधात 'घंटानाद' कधी ?

राज्यात दिवसेंदीवस वाढत्या महिला अत्याचाराच्या घटना पाहता राज्यातील या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसतेय. अशात राज्यातील महिला अत्याचाराचा पाढा वाचायचा म्हणलं तर अक्षरशः राज्याच्या अस्मितेला काळिमा फासणाऱ्या या घटना. मात्र याबाबत राज्य सरकारमधील मंत्री तसेच संबंधित पक्षातील महिला नेत्या कोणीही काहीही बोलायला तयार नाही...असं का ? बातम्यांमध्ये रोज वाचण्यात येणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या घटना तुम्हाला आणि मला व्यथित करणाऱ्या मात्र या घटनांना बगल देत राज्याच्या बाहेर कुठेतरी अशी घटना घडली की फक्त आंदोलन करायची ? मात्र राज्यातील घटनांवर मौन बाळगायचे असं सत्ताधारी पक्षातील महिला नेत्यांनी ठरविले आहे का ? शक्ती कायद्याचे काय ? असे प्रश्न इथे उपस्थित होतात. हाच विषय आपण आज जाणून घेऊया.

तत्पूर्वी आपण जरा एक नजर मागील काही दिवसात घडलेल्या घटनांवर टाकूया.२ दिवसांपुर्वी नागपूरहून वाशिममार्गे पुण्याला जाणाऱ्या एका २१ वर्षीय तरुणीवर चालत्या खासगी बस ट्रॅव्हल्समध्ये बलात्काराची संतापजनक घटना घडली. या घटनबरोबरच त्या दिवशी एकाच दिवसात तब्बल ३ महिला अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या. ज्यात एका गर्भवती महिलेवरदेखील क्रूर रीतीने अत्याचार करण्यात आले होते. रायगड जिल्ह्यातील पेणमध्ये तर बलात्काराच्या आरोपाखाली तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या आणि पॅरोलवर सुटलेल्या आरोपीने एका ३ वर्षीय आदिवासी मुलीवर बलात्कार केल्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली. यासर्व घटनांचा आढावा घेतला जेव्हा अशा घटना घडतात तेव्हा काही सूचना केल्या जातात काही नियम अमलात आणले जातात. मात्र या सूचनांचं पालन होत की नाही हे पहाणं हे त्या विभागाचं काम आहे. तसेच घालून दिलेल्या नियमाचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची जबाबदारीही संबंधित विभागाची असते. मात्र सर्वच गोष्टींकडे कानाडोळा केला जातो असं गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांतून दिसून येतं. खेदजनक बाब म्हणजे एरवी महिला अत्याचार व वेगवेगळ्या विषयांवर महाविकास आघाडीतील बोलणारे व आंदोलन करणारे सर्व नेतेमंडळी राज्यातील घटनांवर सोयीस्कर मौन बाळगतात. उत्तर प्रदेशमधील बदायूमध्ये महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या विरोधात राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीने राज्यभर महिला प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या नेतृत्वाखाली घंटानाद आंदोलन करण्यात आलं. आता ही घटना आणि उत्तरप्रदेश सरकारने तातडीने उचलली पावलं हे देखील जाणून घेतलं पाहिजे.



उत्तरप्रदेशात एका महिलेवर पाशवी बलात्कार करून हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना घडली, या घटनेवर सर्वच स्तरातून संतापही व्यक्त झाला, संताप व्यक्त केलाच पाहिजे. मात्र या घटनेची त्वरित दखल घेत आरोपींचा तात्कळ शोध घेऊन कठोरात कठोर शासन करण्याचे आदेश उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले. इतकेच नाही तर महिला सुरक्षेसाठी राज्यात विशेष महिला पोलिसांचे पथकही स्थापन केले. जे राज्यभरात महिलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी पार पडतील. मात्र महाराष्ट्रात रोज कुठेतरी महिलांवर अत्याचार व बलात्कारासारख्या घटना घडत असताना राज्य सरकार महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने काय करत आहे याबाबत अद्याप कुठलेही ठोस निर्णय समोर आले नाही. तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेश मध्ये होणाऱ्या महिला अत्याचाराविरोधात राज्यभरात आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या महिला कार्यकर्त्या मात्र राज्यातील घटनांवर चिडीचूप असतात. खरंतर महाराष्ट्र सरकारने पुढील अधिवेशनात तरी प्रस्तावित केलेल्या शक्ती विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी प्रयत्नशील असणं गरजेचं आहे. जेव्हा देशातील इतर राज्यांच्या महिला सुरक्षेवर आपण बोट ठेवणार असू तर आपल्या राज्यातील महिलांच्या पाठीशी व त्यांच्या सुरक्षितततेच्या हक्कांविषयीही आवाज उठवणे हे आपलं आद्यकर्तव्य आहे, हे राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीपक्षातील महिला नेत्यांनी समजून घेतलं पाहिजे तसेच ठोस उपाययोजना राबविण्यासाठी सरकार म्हणून प्रयत्नशील असलं पाहिजे.