जुनाट विचारसरणी सोडा आता ; मुलीचं लग्न २१व्या वर्षीच

आधी आपण जाणून घेऊया की हा विषय नेमका चर्चेत कसा आला. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मुलींच्या विवाहाचे वय वाढवण्याबाबत चर्चा व्हायला हवी, असे विधान केलं होतं. यावेळी ते म्हणाले,अनेकदा मला वाटते की, समाजामध्ये मुलींच्या विवाहाचे वय १८ वरून २१ करण्याबाबत चर्चा व्हायला हवी. मी याला चर्चेचा मुद्दा बनवू इच्छितो. राज्य आणि देशाने यावर विचार करावा, म्हणजे यावर काही निर्णय घेता येईल. राज्यस्तरीय सन्मान अभियानाची सुरुवात करताना त्यांनी हे विधान केले होते. या अभियानाचा उद्देश महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचे निर्मुलन करण्यासाठी समाजाची सक्रिया भागिदारी निश्चित करणे, महिला आणि मुलींसाठी सन्मानजनक आणि अनुकूल वातावरण तयार करणे आणि सर्वसामान्य लोकांसाठी कायदेशीर तरतुदींबाबत जागरुक करण्याचे आहे. मध्य प्रदेशमध्ये गुन्हेगारांवर अंकुश लावण्याचे कार्य पूर्ण क्षमतेने केले जाईल. सर्वसामान्यांना कायद्याच्या राज्याची जाणीव यानिमित्ताने करून दिली जाईल, असेही शिवराज सिंह चौहान यांना वाटते.मात्र केवळ भाजप आणि केंद्र सरकारवर टीका करायची म्हणून कोणताही आधार नसणारी वक्तव्य काँग्रेस नेत्यांकडून करण्यात येत असतात.

गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुलींचे लग्नाचे वय आता १८ वरून २१ वर्ष होण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आपल्या भाषणात दिले होते. मुलींच्या शारीरिक पोषणासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.आपल्याकडे एक काळ असा होता जेव्हा १०व्या वर्षीच मुलीचे लग्न लावून दिले जात असे. मात्र विचारवंत, समाजसेवक आणि अगदी ब्रिटिशांमुळे बालविवाहाची परंपरा मोडीत निघाली. विवाहासाठी सध्या मुलींचं किमान वय १८ आहे. मात्र मुलींचं शारीरिक पोषण योग्य पद्धतीने व्हावं आणि माता मृत्यूचं प्रमाण कमी व्हाव यासाठी मुलींचं विवाहासाठचं किमान वय वाढवण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. मुलींच्या लग्नाचं वय निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले होते. गेल्यावर्षीच्या १५ ऑगस्टच्या भाषणातही याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या समितीचे कामकाज सुरु झालं असल्याचे आपल्या भाषणादरम्यान सांगितले होते.

१९२९च्या कायद्यानुसार मुलींचं विवाहाचं किमान वय १४ आणि मुलांचं १८ होतं. मात्र याकाळात कायदा करूनही बालविवाह थांबत नव्हते म्हणून १९७८ साली कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. आणि लग्नाचे मुलींसाठी १८ आणि मुलांसाठी २१ करण्यात आले. मात्र मुलींचं शारीरिक पोषण आणि माता मृत्यू पाहता यात बदल करण्यात येण्याची शक्यता असून महिला वर्गातून याचं स्वागत होत आहे. सुदृढ भारताच्या दृष्टीने केंद्र सरकार योग्य पाऊल उचलत आहे असं म्हणत महिला वर्गाने या निर्णयाचे स्वागतदेखील केले आहे. खरंतर १८व्या वर्षी लग्न करणं हे जरा लवकर होणारंच लग्न आहे. कारण यामुळं मुलींवर आई होण्यासाठी दबाव येतो. लवकर आई बनण्याचा अर्थ म्हणजे अचानक खांद्यावर येणाऱ्या अनेक जबाबदाऱ्या. त्यामुळे पुढचा विचार करणं, हेच आपल्यासाठी योग्य ठरेल. बदलत्या काळानुसार मुलींचे विवाह वय बदलण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यामुळे अनेक कोवळ्या मुलींचे जीव वाचतील आणि यातून एक सदृढ भारत घडेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. त्यामुळे काँग्रेसनेही आता त्यांच्या जुनाट विचारसरणीला मागे सारून देशाच्या भवितव्याचा विचार करत नव्या पिढीच्या उज्वल भवितव्यासाठी प्रयत्नशील होणं गरजेचं आहे.