घरांचे स्वप्न प्रकाशमान करणारे ‘लाईट हाऊस’

 

 

 

 

 

‘पंतप्रधान आवास योजने’चा (PMAY) जून २०१५ मध्ये शुभारंभ करण्यात आला. ती दोन भागात आहे; नागरी व ग्रामीण. भारतातल्या प्रत्येक पात्र कुटुंबाला २०२२ सालापर्यंत पक्के घर मिळावे, ही ‘पीएमएवाय’ योजना आखली गेली. ही गृहनिर्माणाची योजना जगातील मोठ्या योजनांपैकी एक मानली जाते. २०२० मध्ये सरकारने या योजनेची सद्यःस्थिती काय आहे, याविषयी सर्वेक्षण केले. त्या सर्वेक्षणातून अधोरेखित करण्यात आलेल्या काही महत्त्वांच्या बाबींचा आढावा घेऊया.

 

 

देशातील नागरी भागाकरिता २०२० सालापर्यंत १.१२ कोटी गरीब कुटुंबांनी घरासाठी नोंदणी केली. त्यापैकी १.३ कोटी घरनोंदणीकारांना सरकारकडून मंजुरीदेखील मिळाली. त्यापैकी ६० लाख घरे बांधकामाकरिता घेतली आहेत व त्यापैकी ३२ लाख घरांची बांधणी पूर्ण होऊन ती मागणी करणार्‍या कुटुंबांकडे दिली गेली.

 

 

२०२०चे सर्वेक्षण आणखी असे दर्शविते की, (कोरोना काळ सोडला तर) नागरी गरीब कुटुंबांना २०२२ पर्यंत घर मिळेल, अशा वेगाने या ‘पीएमएवाय’ (नागरी) योजनेमध्ये हालचाली होत आहेत. सध्याच्या जीडीपीच्या ६० टक्क्यांहून अधिक जीडीपी भारताच्या नागरी विभागातून मिळत आहे. बांधकाम क्षेत्राकडून ८.२ टक्के जीडीपी आहे व त्यामध्ये सर्व उद्योगविश्वापैकी १२ टक्के नोकरवर्ग येत आहे. म्हणूनच असे म्हणता येईल की, ‘पीएमएवाय’ (नागरी) योजना सर्व पात्र कुटुंबांना पक्की घरे पुरवेल. याशिवाय या योजनेमुळे सर्वसाधारण अर्थस्थितीही सुधारु शकते.

 

 

या ‘पीएमएवाय’ (नागरी व ग्रामीण) योजनांकरिता राष्ट्रीय नागरी गृहनिर्माण निधीला (NUHF) केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे आणि त्यातून अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय ६० हजार कोटी रुपये निधीची सोय करून ठेवली आहे. यातून या गृहबांधणी क्षेत्रासाठी केव्हाही व कुठल्याही राज्याकरिता वा केंद्रीय विभागाकरिता निधी मिळण्यासाठी अडचण भासणार नाही.

 

 

सर्व पात्र कुटुंबांकरिता २०२२ सालापर्यंत घर मिळावे ही ‘पीएमएवाय’ योजना (नागरी व ग्रामीण) मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर पाच महिन्यांच्या आतच आखली. प्रत्येक पात्र कुटुंबांना २०२२ मध्ये घर मिळावे म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने एक कोटी घरे बांधावी, याकरिता दीर्घ प्रयत्नांचे नियोजनही केले.

 

 

या सर्वांना परवडणारी घरे बांधण्याकरिता व विकासकांना त्यासाठी निधी मिळण्यासाठी कमी दराने कर्जाची व्यवस्था केली गेली. मध्यमवर्गीय कुटुंबांकरिता ‘क्रेडिट लिंक सबसिडी’ योजनाही ३१ डिसेंबर, २०१६ मध्ये सरकारकडून आखली गेली. या योजनेचा काळ नंतर दोनदा वाढवून ती योजना मार्च २०२० पर्यंत लागू केली आहे. हे असे प्रथमच घडत आहे की, नागरी मध्यमवर्गीय कुटुंबांकरिता ही योजना वार्षिक सहा लाख ते १८ लाख उत्पन्न असणार्‍यांसाठीही लागू झाली आहे.

 

 

मोजमापाकरिता मध्यमवर्गीयांच्या घराचे चटईक्षेत्र मध्यमवर्गीय एक व दोन विभागांसाठी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अनुक्रमे १२० चौ.मी. व १५० चौ.मी.पर्यंत आणि जून २०१८ मध्ये ते अनुक्रमे १६० चौ.मी. व २०० चौ.मी.पर्यंत वाढविले गेले. या सर्वांना २०२२ सालामध्ये घरे मिळण्याच्या ‘पीएमएवाय’ योजनेमध्ये ‘पीएमएवाय’ (नागरी) व ‘पीएमएवाय’ (ग्रामीण) अशा दोन मोठ्या व महत्त्वाच्या योजना अंतर्भूत आहेत. ‘पीएमएवाय’ (ग्रामीण) योजनेमध्ये चारहून अधिक वेळा घरांची संख्या वाढविली गेली. पूर्वी ती २०१४-१५ सालामध्ये ११.९५ लाख ग्रामीण घरांची संख्या होती, ती आता २०१८-१९ मध्ये ४७.३३ लाख घरे अशी वाढविली गेली.

 

 

या योजनेंतर्गत प्रथम फेरीत सरकारच्या वचनाप्रमाणे २०१६-१७ ते २०१८-१९ सालापर्यंत एक कोटी घरे बांधायची होती, त्यातील ८६.५९ लाख घरे पूर्ण झाली व ती १७ जानेवारी, २०२० ला लायक कुटुंबांना दिली गेली. दुसर्‍या फेरीत (२०१९-२० ते २०२१-२२) सालाकरिता संकलित १.९५ कोटी घरांच्या लक्ष्याकरिता पहिला हप्ता म्हणून ५.२८ लाख घरे ‘पीएमएवाय’ (ग्रामीण) योजनेंतर्गत १७ जानेवारी, २०२० ला दिली गेली. या गृहमागणी करणार्‍या गरजू समुदायात ज्येष्ठ नागरिक, बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, कारागीर, दिव्यांग, तृतीयपंथी आणि महारोगी वर्गाचे लोक आहेत, त्यांच्याकरितासुद्धा ही योजना राबविली गेली. स्त्रीशक्तीची ताकद वाढविण्याकरिता त्यांनासुद्धा घराचे मालकी हक्क दिले गेले.

 

 

“देशातील सहा राज्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे गृहनिर्माण क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल आणि सहकारी संघराज्यवादाला अधिक बळकटी येईल,” असे विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवार, दि. १ जानेवारी, २०२१ रोजी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’द्वारे जागतिक गृहनिर्माण तंत्रज्ञान आव्हान (ॠकढउ) अंतर्गत ‘लाईट हाऊस’ प्रकल्पांची पायाभरणी करताना त्यांच्या भाषणात व्यक्त केले. त्यांनी टिकाऊ हाऊसिंग अंतर्गत विजेत्यांची घोषणा केली. ‘पीएमएवाय’ (नागरी) अभियानाच्या अंमलबजावणीतील उत्कृष्टतेसाठी वार्षिक पुरस्कार जाहीर केले. त्यांनी नावीन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमही सुरू केला.

 

 

मोदी म्हणाले की, “‘पीएमएवाय’ (नागरी) योजनेकरिता ‘लाईट हाऊस’ प्रकल्प राबवून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गरिबांसाठी परवडणारी आणि सुविधायुक्त घरे वेळेत बांधून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा येथील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान (GHTC) या प्रकल्पामध्ये वापरले जाणार आहे. आर्किटेक्ट, नियोजनकर्ते, अभियंते आणि विद्यार्थ्यांनी या प्रकल्पांना भेट द्यावी. सरकारचा ‘पीएमएवाय’ (नागरी व ग्रामीण) योजनांमधून सर्व गरीब व मध्यमवर्गीय लायक कुटुंबांकरिता पक्की घरे २०२२ सालापर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.

 

आपल्या देशात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह ‘लाईट हाऊस’ प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. सध्या हे प्रकल्प सहा राज्यांत इंदूर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात), चेन्नई (तामिळनाडू), रांची (झारखंड), आगरताळा (त्रिपुरा) आणि लखनऊ (उत्तर प्रदेश) अशा सहा ठिकाणी हाताळले जाणार आहेत. यावर निर्देशित सहा शहरांत हे ‘लाईट हाऊस’ प्रकल्प विविध तंत्रज्ञान वापरून राबविले जाणार आहेत.

 

 

इंदूर प्रीफॅब्रिकेटेड सॅण्डविच पॅनेल प्रणाली १०२४

राजकोट मोनोलिथिक काँक्रीट बांधकाम ११४४

चेन्नई प्रीकास्ट काँक्रीट बांधकाम (प्रीकास्ट घटक साईटवर जोडणार) प्रणाली १५२

रांची प्रीकास्ट काँक्रीट बांधकाम (३-डी प्रीकास्ट व्हॉल्युमेट्रिक) १०३८

आगरताळा लाईट गेज स्टील स्ट्रक्चरल आणि प्रीइंजिनिअर्ड स्टील स्ट्रक्चरल प्रणाली १०००

लखनऊ स्टे इन-प्लेस फॉर्मवर्क प्रणाली १०४०

 

१. या सहा ठिकाणी लाईट गृहबांधणीचा दर्जा व प्रगती तपासण्यासाठी जीएचटीसी (भारत)तर्फे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) नेमले जातील.

 

२. लाईट गृहप्रकल्प म्हणजे, ती आदर्श गृहबांधणी असायला हवी. ही बांधणी साधारणपणे एक हजार संकुलांकरिता असायला हवी व ती बांधणी दर्शविलेल्या लिखित यादीतील तंत्रज्ञानावर आधारीत केलेली असावी व ते बांधकाम स्थानिक भौगोलिक, वातावरण, तापमान स्थितीनुसार व इतर स्थानिक अडथळ्यांना टिकाव देणारे असावे. या बांधकामात काम वेगाने, मर्यादित बांधकाम खर्चाचे आणि कामाचा आवश्यक दर्जा देणारे असावे.

 

३. या लाईट गृहसंकुलांचे कमीतकमी आकारमान प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी)मधील नियमांप्रमाणे राहील.

 

४. या लाईट गृहबांधणी प्रकल्पाबरोबर अंतर्गत रस्ते, पायवाटा, सार्वजनिक हरित क्षेत्र, हद्दीची भिंत, पाणीपुरवठा पुरविणे, सांडपाणी सोडण्याची व्यवस्था, ड्रेनेजकरिता पर्जन्य वाहिन्या, वर्षाजलसंचयन, सौरऊर्जाधारित प्रकाश निर्माण, बाह्य पथदीप योजना, मलजल प्रक्रिया केंद्र इत्यादींचा त्यात समावेश असायला हवा.

 

५. ही गृहबांधणी योजना राष्ट्रीय गृहबांधणी ‘हॅण्डबुक’, ‘स्मार्ट शहर’, ‘अमृत योजना’, ‘स्वच्छ भारत योजना’, ‘उज्ज्वला’, ‘मेक इन इंडिया’ इत्यादी सरकारी योजनांना पूरक असावी.

 

६. लाईट गृहप्रकल्प योजनेची रचना व मंजुरी इत्यादींना तीन महिने काळ असेल व बांधकाम संपण्याचा जास्तीत जास्त वेळ साईट हातात दिल्यानंतर १२ महिने असेल. या ठरविलेल्या काळात बांधकाम संपविणार्‍या प्रत्येक संस्थेस २० हजार अमेरिकन डॉलर किमतीचे बक्षीस देण्यात येईल.