अंतर्मुख करायला लावणारी अमेरिकन लोकशाही

 

 

 

 

अमेरिकेमध्ये गेल्या आठवड्यात घडलेल्या घटनांनी लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा शेवटच्या क्षणापर्यंत आपला पराभव मान्य करण्यास नकार आणि काँग्रेसकडून जो बायडन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्याची औपचारिकता पार पडत असताना, आपल्या समर्थकांसमोर चिथावणीखोर भाषण करून त्यांना पेन्सिल्वेनिया अ‍ॅवेन्यूवरील ‘द कॅपिटॉल’ म्हणजेच संसद भवनावर मोर्चा नेण्यास उद्युक्त करणे; या मोर्चाला हिंसक वळण लागणे; आंदोलकांनी सुरक्षा व्यवस्था भेदून संसद भवनात धुडगूस घालणे आणि जो बायडन यांना ३ नोव्हेंबर, २०२०च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी घोषित करणार्‍या मतपत्रिका ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणे निंदनीय होते. या आक्रमणात एका सुरक्षारक्षकासह पाच जण बळी पडले. या कृत्यामुळे जगातील सर्वात जुन्या आणि शक्तिशाली लोकशाही देशाच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले.

 

 

एरवी अमेरिका जगभरातल्या विकसनशील देशांना लोकशाही मूल्यांचे धडे देत असते. या घटनेमुळे अमेरिकेचा हवेतून चार बोटं उंच चालणारा रथ जमिनीवर आदळला आहे. हे खरे आहे की, २०२० साली ‘कोविड-१९’चे संकट येण्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये सहज विजयी होतील, असे वाटत होते. अमेरिकेत ‘कोविड-१९’च्या संकटात जी जीवितहानी झाली; आरोग्यव्यवस्थेतील त्रुटी जगासमोर आल्या, तसेच जॉर्ज फ्लॉएड या कृष्णवर्णीय नागरिकाच्या पोलीस कस्टडीतील मृत्यूमुळे वंशवादाचा भेसूर चेहरा पुन्हा एकदा जगासमोर आला, त्याला डोनाल्ड ट्रम्प एकटे किंवा केवळ रिपब्लिकन पक्ष जबाबदार नाही. हेदेखील खरे आहे की, डेमोक्रॅटिक पक्षाने पुरोगामी इकोसिस्टीम; ज्यात माध्यमं, समाजमाध्यमं, विद्यापीठं, विचारमंच आणि कलाक्षेत्राचा समावेश आहे, हाताशी धरून या सगळ्याला एकटे डोनाल्ड ट्रम्प जबाबदार आहेत, असे चित्र उभे केले.

 

 

अमेरिकेत निष्पक्ष निवडणूक आयोग नसल्यामुळे तसेच तेथील निवडणुकांच्या व्यवस्थेत अंगभूत त्रुटींचा फायदा जो बायडन यांना झाला. पण, गेल्या वेळेस डोनाल्ड ट्रम्प यांना फायदा झाला होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून जो विरोध होत होता, तो पाहता त्यांनी हा धोका पहिल्या दिवसापासून ओळखायला हवा होता. त्याचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रवादी विचारांची इकोसिस्टीम बनवायला हवी होती. पण, ते स्वतःच्या प्रेमात आकंठ बुडाले असल्याने ट्विटरवरील पाठीराख्यांपलीकडे त्यांची मजल गेली नाही. आपले जवळचे सहकारी, स्थानिक नेते, राष्ट्रवादी विचाराची माध्यमं आणि पत्रकार यांनाही त्यांनी वेळोवेळी दुखावले. आपल्याला ट्विटरवर असलेल्या प्रचंड जनसमर्थनामुळे या सर्वांना आपल्या भूमिकेची पाठराखण करावीच लागेल, असे त्यांना वाटत असावे. विरोधकांनी रडीचा डाव खेळून आपल्याला हरवले, ही भावना ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांच्या मनात अजूनही घर करून बसली आहे.

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून निवडणुकीचे निकाल मान्य करायला हवे होते. पण, तसे न करता त्यांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत आपला हट्ट सोडला नाही. या हट्टामुळेच जॉर्जिया राज्यात ५ जानेवारी, २०२१ रोजी सिनेटसाठी झालेल्या दोन जागांच्या उपनिवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले. नोव्हेंबरमध्ये दोन्ही जागांवर रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांना आघाडी होती. पण, ट्रम्प यांच्या आडमुठेपणामुळे जॉर्जिया आणि सिनेटमधील बहुमतही रिपब्लिकन पक्षाच्या हातातून गेले. प्रतिनिधीगृह, सिनेट आणि व्हाईट हाऊस यातील एकाही ठिकाणी रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता नाही, अशी परिस्थिती १०० हून अधिक वर्षांनंतर पहिल्यांदा झाली आहे. संसद भवनावरील हिंसक आंदोलनामुळे रिपब्लिकन पक्षातील अंतर्विरोध उफाळून बाहेर आले असून, पक्ष फुटण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

 

या प्रकरणात डेमोक्रॅटिक पक्षाने घेतलेली भूमिकाही अतातायीपणाची आहे. ट्रम्प यांच्या राजकारणामुळे आणि एकूणच वागणुकीमुळे अनेक डेमोक्रॅटिक नेत्यांच्या अंगाची लाहीलाही होत होती. पण, काही करता येत नव्हते. आता सर्व सत्ताकेंद्रं ताब्यात आली आहेत आणि ट्रम्प यांनी स्वतःहून खंदकात उडी मारल्यावर डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांची सूडबुद्धी जागृत झाली आहे. ट्रम्प यांना चहुबाजूने घेरून त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविणे, जमल्यास पुढील आठवडाभरात त्यांची पदच्युती करणे, त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आणि राष्ट्रद्रोहाच्या चौकशा लावणे, यातून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा अमेरिकेचे जास्त नुकसान होऊ शकते.

 

ट्रम्प यांना ७.४ कोटी मतं मिळाली आहेत, जी गेल्या वेळपेक्षा १.१ कोटींनी जास्त आहेत. गेल्या निवडणुकीत ट्रम्प यांचा स्वभाव अमेरिकेला अपरिचित होता. पण, डेमोक्रॅटिक पार्टी जसा विचार करते, तसे ट्रम्प वंशवादी, भ्रष्ट, स्वार्थी आणि राष्ट्रद्रोही असले तरी त्यांना अर्ध्या अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. ट्रम्पविरोधात कारवाई करताना तारतम्य हरवल्यास त्यातून अमेरिकेत पुन्हा दंगे उसळतील आणि अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण होईल. पण, डेमोक्रॅटिक पक्ष सध्या ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाही. २० जानेवारीला जो बायडन यांचा शपथविधी झाल्यानंतर त्यांचे सरकार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबाबत काय भूमिका घेते, यावर अमेरिकेच्या लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

 

या निवडणुकांच्या निमित्ताने अमेरिकेतील बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपन्यांचा विद्रूप चेहराही उघड झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विस्फोटक भाषणाचे निमित्त करून ट्विटरने त्यांचे खाते कायमचे गोठवून टाकले, तर फेसबुकने त्यांच्या खात्यावर दोन आठवड्यांची बंदी घातली. युट्यूबनेही त्यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ हटविला. गेल्या काही महिन्यांत या प्लॅटफॉर्मनी रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांच्या तसेच कार्यकर्त्यांच्या संदेशांच्या देवाणघेवाणीत अडथळे आणल्यामुळे ‘पार्लर’ हे नवीन अ‍ॅप वापरायला सुरुवात केली होती. या अ‍ॅपवर वर्णद्वेषी आणि अन्य प्रकारच्या हिंसाचाराला उद्युक्त करणार्‍या संदेशांवर पुरेसे नियंत्रण नाही, या सबबीखाली ‘अ‍ॅपल’ आणि ‘गुगल’ने आपल्या मोबाईल प्लॅटफॉर्ममधून हे अ‍ॅप हटवले, तर ‘अ‍ॅमेझॉन’ने ‘पार्लर’ला आपले सर्व्हर वापरायला मनाई केली आहे.

 

त्यातून तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या डिजिटल हुकूमशाहीची भीती निर्माण झाली आहे. तसं बघायला गेले तर या सर्व कंपन्या माध्यम कंपन्या आहेत. वर्तमानपत्रं, टीव्ही आणि रेडिओसारख्या माध्यमांमधील मजकुरावर नियंत्रण आणण्यासाठी या मजकुराची जबाबदारी संपादकांवर असते. याशिवाय त्यांना वेसण घालण्यासाठी सरकारी तसेच अन्य नियंत्रक अस्तित्वात असतात. आजवर या मोठ्या इंटरनेट-समाजमाध्यम कंपन्यांनी आपण तंत्रज्ञान कंपन्या आहोत, माध्यम कंपन्या नाही, या सबबीखालून सवलत मिळवली. त्यांचे म्हणणे होते की, आमच्या प्लॅटफॉर्मवरील संदेश, फोटो आणि व्हिडिओ वापरकर्त्यांकडून टाकले जातात. आम्ही व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करत असल्याने त्यावर नियंत्रण आणू शकत नाही. दुसरीकडे या कंपन्या आपल्यावरील मजकुराचे भांडवल करून अब्जावधी रुपयांच्या जाहिराती कमावतात आणि त्यासाठी भडकाऊ मजकुराला अधिक प्रसिद्धी देतात.

 

 

विविध लोकशाही देशांमध्ये जनमताला वळण देऊन निवडणुकांच्या निकालांवर प्रभाव टाकायची त्यांची ताकद लक्षात आल्यावर राजकीय पक्षांनी त्यांच्यावर प्रचंड प्रमाणात जाहिराती द्यायला सुरुवात केली. त्या स्वीकारताना त्यांच्या दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष केले गेले. २०१५ साली ‘ब्रेक्झिट’ तसेच २०१६ सालच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनपेक्षित विजयात तसेच जगभर ठिकठिकाणी होणार्‍या हिंसक आंदोलनात या माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याचे उघड झाल्यानंतर त्यांनी स्वतःहून पोलिसांची भूमिका बजावायला सुरुवात केली आहे. पण, इस्रायलचे नामोनिशाण पुसून टाकण्याची दर्पोक्ती करणारे अयातुल्ला अली खामेनी यांचे ट्विट तसेच ‘शार्ली हेब्दो’तील प्रेषित महंमदांच्या व्यंगचित्रांमुळे चिडून लाखो लोकांना मारायचा मुसलमानांना हक्क असल्याचे ट्विट करणार्‍या मलेशियाच्या माजी पंतप्रधान महाथीर महंमद यांच्याविरुद्ध कारवाई न करणार्‍या ट्विटरने अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे ट्विटर खाते गोठवले. कोणतेही नियंत्रण नसलेल्या या कंपन्यांना लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या नेत्यांना कुलूपबंद करण्याचे कायदेशीर अधिकार असले, तरी असे करणे नैतिकतेच्या चौकटीत बसते का? असेच जर चालू राहिले आणि त्यांना भारतासह अन्य लोकशाही देशांच्या निवडणुकांमध्येही मनमानी पद्धतीने ढवळाढवळ करता येईल, अशी भीती आहे. अमेरिकेतील या घटना केवळ रिपब्लिकन पक्षच नाही, तर सर्वांना अंतर्मुख करायला लावणार्‍या आहेत.