बाबरी विध्वंस गुन्हा कसा?
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
30-Sep-2020
Total Views |
बाबरी ढाँचा जमीनदोस्त झाल्याच्या घटनेला आजवर कायद्याच्या एकाच दृष्टिकोनातून पाहिले गेले आहे. रामजन्मभूमीवरील जैसे-थे परिस्थिती कायम ठेवावी, असे न्यायालयाचे निर्देश असूनही ढाँचा पडला हा संपूर्ण घटनेचा एक पैलू. परंतु, तो गुन्हा ठरतो का? या प्रश्नाच्या कायदेशीर चिकित्सेला आजही वाव आहे.
दि. ३० सप्टेंबर रोजी बाबरी ढाँचा पाडल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातून सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली. मुळात कट्टरपंथी मुस्लिमांचा अनुनय म्हणून हिंदुत्ववादी नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. भाजपचे ज्येष्ठ नेते, विश्व हिंदू परिषदेचे आघाडीचे कार्यकर्ते यांच्यावर बाबरी पाडल्याचे आरोप ठेवण्यात काही तथ्य नव्हतेच. तसे तथ्य असते तर पहिला गुन्हा दाखल होतानाच या सर्वांची नावे आरोपी म्हणून लिहिली गेली असती. परंतु, अडवाणींसारख्या राजकीय नेतृत्वापासून ते साध्वी ऋतंबरांसारख्या धार्मिक नेतृत्वापर्यंत सर्वांची नावे गोवण्यासाठी भरभरून प्रयत्न केले गेले. त्यापैकी कोणावरही दोषारोप सिद्ध होऊ शकत नाहीत, ही स्पष्टता येण्याइतपत अक्कल प्रशासनात बसलेल्या प्रत्येकाला असतेच. मात्र, सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली एकांगी लांगुलचालनाचा अतिरेक झाला आणि त्यातून हिंदुत्वाच्या हुंकाराने एक पराक्रम करून दाखवला; अन्यथा वेगळा गुन्हा नोंदविण्याची खटपट करण्याइतपत वेळ आलीच नसती. रामजन्मभूमी मुक्तीसंघर्षातील प्रमुख चेहर्‍यांनाच लक्ष्य करणे म्हणजे परिस्थिती निवळण्यासाठी करण्यात आलेला एक कृत्रिम खटाटोप होता. फौजदारी गुन्हेशास्त्राच्या दृष्टीने त्यातून काही साध्य होणार नाही, हे त्यानंतरच्या सर्व सरकारांना चांगले माहीत असावे. परंतु, इस्लामिक कट्टरपंथीयांच्या उपद्रव मूल्याचा सामना करण्याची हिंमत कोण दाखवणार? त्यामुळे हे प्रकरण निकालापर्यंत येऊ शकेल यासाठी त्यानंतरच्या कोणत्याच सरकारांनी सकस प्रयत्न केले नाहीत. काल त्याचा निकाल लागून आरोपी निर्दोष सुटल्यावर देशभरात अनेकांना अचानक ‘सेक्युलरिझम’चा पराभव झाल्याचे साक्षात्कार होत आहेत. बाबरी विध्वंस म्हणजे देशाच्या न्यायपूर्णतेला लांच्छन आहे, ‘राज्यघटने’चा अपमान आहे, असे तर्क बुद्धिजीवी बाजारात ढिगाने उपलब्ध होतेच. मात्र, राज्यघटना, संपत्ती विवाद, दिवाणी हक्क, भारताचा गुन्हेगारी कायदा त्यातून विकसित झालेले गुन्हेगारी न्यायशास्त्र या सगळ्याचा बारकाईने विचार आपण केलेला असतो का? सर्वसाधारण प्रसिद्धी पावलेल्या तर्कासमोर इतर विवेकाधिष्ठित मुद्द्यांना बाजूला सारून चालणार नाही.
रामजन्मभूमीचा मुक्तीसंघर्ष हा एका अर्थाने संबंधित जमिनीवर हक्क कोणाचा असणार, यासाठी सुरू झालेला खटला होता. दिवाणी हक्काच्या अंमलबजावणीत संघर्ष अनेकदा होतात. एखाद्या अवैध अतिक्रमणाला दूर हटविण्यासाठी त्याच्या मूलभूत मालकांनी बळाचा वापर केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामध्ये कितीतरी प्रकरणात न्यायालयाने वाजवी बळाचा झालेला वापर वैध ठरवला आहे. ‘हेमिंग्स विरुद्ध स्टोक पोग्स गोल्फ क्लब’ या १९२० सालच्या खटल्यात न्यायालयाने तसा निर्णयही केला आहे. एखादी अवैध घुसखोरी हटविण्यासाठी संबंधित जागेच्या वैध मालकाने केलेला बलपूर्वक प्रयत्न म्हणजे उलटी घुसखोरी ठरत नाही. तसे करण्याचा अधिकार त्या जमिनीच्या मूळ मालकाला असतो. दिवाणी न्यायशास्त्रातील हे मान्यता पावलेले तत्त्वज्ञान आहे. बाबरी पडल्याने आभाळ कोसळल्यासारखा गवगवा करण्याचे काही कारण नाही. कायदेशीर दृष्टीने जसे हिंदूंना बाबरी पाडण्याचा अधिकार नव्हता, तसेच कोसळत असलेली वास्तू आपलीच मशीद आहे, हे परस्पर ठरविण्याचा अधिकार मुस्लिमांलादेखील नव्हताच. प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. याचा अर्थ संबंधित जागा न्यायालयाने रामजन्मभूमी घोषित करेपर्यंत मुसलमानांच्या मालकीची होती, हे ठरविण्याचा अधिकार सेक्युलरमार्तंड बुद्धिजीवींना कुणी दिला होता? बाबरी विध्वंसप्रकरण न्यायप्रविष्ट होते आणि तरीही बाबरी का पाडली, हा कारसेवकांवर घेण्यात आलेला आक्षेप अमान्य करण्याचे काही कारण नाही. परंतु, रामजन्मभूमी मुक्तीसंघर्षासोबत प्रत्येक हिंदू जोडला गेलेला होता. मात्र, न्यायालयीन लढाईत प्रत्येक हिंदू पक्षकार नव्हता. रामजन्मभूमीवर रामाचे मंदिर व्हावे, हा या देशातील प्रत्येक हिंदूच्या श्रद्धेचा विषय होता आणि तिथे पूजा करणे हा भारतीय संविधानानुसार कारसेवकांचा मूलभूत अधिकार. बाबरी ढाँचा पडला म्हणून न्यायालयाचा अवमान झाल्याची कायदेशीर जबाबदारी तत्कालीन सरकारकडे जाते आणि त्याविषयीचा एक स्वतंत्र खटला दाखल प्रलंबित आहे. न्यायालयीन निर्देशांचे पालन व्हावे, अवमान होऊ नये, याची खातरजमा करण्याचे बंधन प्रशासनावर जास्त असते.
पहिला प्रश्न रामजन्मभूमीच्या जागेवर उभी असलेली वास्तू मशीद होती का, हा आहे. १९९२ साली कारसेवकांनी बाबरी ढाँचा धुळीस मिळवला. आता २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित जागा जन्मभूमीची होती, यावर शिक्कामोर्तब झाले. भारतीय राज्यघटनेनुसार आखून दिलेल्या मार्गाने, कायदा व न्यायशास्त्राच्या आधारेच हा निर्णय झाला आहे. संविधानप्रेमी प्रत्येकाने तो निर्णय स्वीकारला पाहिजे. मग जर संबंधित जागा रामजन्मभूमीची होती, तर तिथे रामाच्या पूजेसाठी जमलेल्या कारसेवकांनी काय केले, याने मुस्लिमांच्या भावना दुखावण्याचा संबंध काय? त्यामुळे ‘भारतीय दंडविधान संहिता कलम २९५ क’ हा इथे निष्फळ ठरला पाहिजे. नंतर झालेल्या उत्खननात बाबरीमध्ये मंदिराचे खांब आढळल्याचा उल्लेख आहे. म्हणजेच, जी वास्तू पडली, त्यात मंदिराचे अवशेषच जास्त होते. मग भावना दुखावायच्या असतील तर त्या हिंदूंच्या दुखावल्या गेल्या पाहिजे होत्या.
भावभावनांचा प्रश्न सहज निकालात निघतो. तसेच दंगलीस कारणीभूत कोण ठरले, याचेही उत्तर जरा व्यवस्थित शोधले पाहिजे. रामजन्मभूमीवरील ढाँचा उद्ध्वस्त झाला म्हणून देशभरात दंगली उसळल्या आणि त्याला कारणीभूत हे आरोपी ठरले, हा तर्क होता. मुळात दंगल उसळण्याला कारणीभूत ठरलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद भारताच्या गुन्हेगारी कायद्यात नाही, तर दंगल घडविण्याच्या हेतूने केलेले वक्तव्य, कृत्य, कट एखाद्याला गुन्हेगार ठरवत असते. एखाद्याने पैगंबराचे व्यंगचित्र काढले आणि धर्मांध मुस्लिमांनी रस्त्यावर हैदोस घातला, त्यातून दंगल उसळली तर तुम्ही काय त्या व्यंगचित्रकाराला जबाबदार धरणार का? की ज्याने हत्यारे गोळा केली, पेट्रोलबॉम्ब बनवले त्याला पकडणार? दंगल घडविण्यासाठी कट केला, दंगल घडण्याच्या हेतूने चिथावणीखोर वक्तव्ये केली, तर दंगल घडविली असा आरोप एखाद्याच्या माथी मारणे योग्य ठरेल. ६ डिसेंबरच्या दुसर्‍या दिवशी ज्या वृत्तपत्रांनी मशीद पडल्याच्या बातम्या छापल्या, त्यांनाही दंगलीचा जाब विचारला पाहिजे. कारण, न्यायालयाने संबंधित जागा कोणाच्या मालकीची आहे किंवा पडलेली वास्तू मशीद आहे का? याविषयी निर्णय केला नव्हताच. आरोपच लावायचे असतील तर ते कोणावरही लावले जाऊ शकतात.
राहिला प्रश्न न्यायालयाच्या अवमानाचा, तर न्यायालयाचे आदेश पाळण्यात कुचराई करणे म्हणजे दिवाणी स्वरूपाचा अवमान ठरतो, फौजदारी स्वरूपाचा अवमान ठरत नाही. न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष झाले हा दिवाणी स्वरूपाचा अवमान आहे. न्यायालयाविषयी अपमानजनक भाषा वापरली, तर तो फौजदारी गुन्हा ठरत असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय केल्यानंतरही रामजन्मभूमीच्या जागेचा उल्लेख ‘बाबरी मशिदीची जागा’ असे करण्याचा उद्धटपणा आजही अनेक जण करतात. त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाचे खटले कोण भरणार?
रामजन्मभूमी मुक्तीसंघर्षाचा लढा गेले ४५० वर्षे सुरू होता. त्यात अनेक लढाया झाल्या, वाद झाले, अनेकदा संघर्षही झाले. त्याच सतत सुरू असलेल्या एका घटनाक्रमाचा भाग म्हणून ६ डिसेंबरच्या सपाटीकरणाला गृहित धरले पाहिजे. त्याकाळी जे घडले त्याच्या अपराधगंडात हिंदू समाजाला, हिंदुत्ववाद्यांना लोटणे अन्यायकारक आहे. बाबरी पडल्याच्या घटनेचे अनेक कायदेशीर पैलू आहेत. वरवर चूक वाटते म्हणजे एखादी कृती गुन्हा ठरत नसते. भारतात गुन्हा कशाला म्हणायचे याचे उत्तर भारतीय दंडविधान संहितेत आहे, कोणाच्या खासगी लेखणीत नाही.
@@AUTHORINFO_V1@@