विमा उद्योग लोकाभिमुख करण्याची गरज

विमा उद्योगात दोन प्रकार आहेत - एक जीवन विमा व दुसरा सर्वसाधारण विमा. १९५६ पर्यंत भारतात बर्‍याच जीवन विमा कंपन्या होत्या. त्यांचा कारभार चांगला चालत असे. त्या काळात बर्‍याच जीवन विमा कंपन्या बंद होऊन जनतेचे पैसे बुडालेही. त्यामुळे तत्कालीन नेहरु सरकारने सर्व जीवन विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करुन ‘लाईफ इन्शुरन्स’ कंपनी म्हणजेच ‘एलआयसी’ अस्तित्वात आणली. १८५६ पासून भारताने ‘खाजाउ’ (खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) हे धोरण स्वीकारेपर्यंत ‘एलआयसी’ची भारतात १०० टक्के मक्तेदारी होती. हे धोरण अंमलात आल्यानंतर भारतात खासगी उद्योगात काही जीवन विमा कंपन्या अस्तित्वात आल्या, तरीही भारतीयांमध्ये ‘एलआयसी’ अतिशय लोकप्रिय असून लोकांच्या मनावर तिचेच प्राबल्य आहे. अजूनही ‘एलआयसी’कडे ७५.९० टक्के बाजारी हिस्सा आहे. यावरुन ‘एलआयसी’चे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थान लक्षात येऊ शकते. ‘एलआयसी’ची एकूण मालमत्ता ३१.९६ लाख कोटी रुपये आहे.

जीवन विमा कंपन्या या माणसाच्या जीवनाला संरक्षण देतात. माणसाच्या जीवनाची जोखीम घेतात. जीवन विमा कंपन्यांबाबत जनतेच्या विशेष तक्रारी नसतात. ग्राहकांच्या तक्रारी आहेत, त्या सर्वसाधारण विमा कंपन्यांबाबत. या कंपन्या लोकाभिमुख व्हायला हव्यात.

१९७२ पर्यंत भारतात प्रचंड प्रमाणावर सर्वसाधारण विमा कंपन्या होत्या. यांच्यावर नियंत्रण यावे, म्हणून भारत सरकारने या कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले व चार राष्ट्रीयकृत सर्वसाधारण विमा कंपन्या कार्यरत केल्या. त्या म्हणजे - ‘दि न्यू इंडिया इन्शुअरन्स कंपनी’, ‘ओरिएन्टल इन्शुअरन्स कंपनी’, ‘नॅशनल इन्शुअरन्स कंपनी’ आणि ‘युनायटेड इंडिया इन्शुअरन्स कंपनी’ व या चार कंपन्यांवर काही प्रमाणात नियंत्रक म्हणून जनरल इन्शुअरन्स कॉर्पोरेशन (जीआयसी) ही कंपनी कार्यरत होती. ‘खाजाउ’ धोरणानंतर बर्‍याच खासगी कंपन्या या क्षेत्रात आल्या, तरीही फार मोठा बाजारी हिस्सा या सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांकडे आहे.

सर्वसाधारण विमा कंपन्या मरिन, आग, वाहन, मेडिक्लेम व इतर या जोखमींना विमा संरक्षण देतात. जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे ‘मेडिक्लेम’ म्हणजेच आरोग्य विमा पॉलिसी. आरोग्य विमा पॉलिसीधारक त्यांना मिळणार्‍या सेवेबाबत बिल्कुल समाधानी नाहीत आणि सध्याच्या कोरोनासारख्या भयंकर आजारातली विमाधारकांना प्राधान्याने सेवा मिळत नाही. ‘मेडिक्लेम’ हा विमा कंपन्यासाठी आता व्यवसाय झाला आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांकडे पॉलिसीधारकांकडून ९०० कोटी रुपयांचा ‘प्रीमियम’(उत्पन्न) जमा झाले होते व त्यावर्षी त्यांनी १२०० कोटी रुपयांचे दावे समंत केले.

मुंबईत ‘बेस्ट’ उपक्रमाकडे सार्वजनिक वाहतूक व विद्युतपुरवठा ही दोन क्षेत्रे आहेत. विद्युतपुरवठा विभाग नफ्यात चालतो व सार्वजनिक वाहतूक विभाग तोट्यात चालतो. त्यामुळे विद्युतपुरवठा विभागाने कमविलेला नफा वाहतूक विभागामुळे कमी होऊन ‘बेस्ट’ उपक्रम आर्थिक अडचणीत येतो आहे, तसेच या सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे आहे. मरिन, आग, वाहन व अन्य व्यवसाय यात कमविलेला नफा आरोग्य विमा व्यवसायामुळे प्रचंड घसरतो, यावर एक सरधोपट मार्ग म्हणजे सरकारने ‘सबसिडी’ देणे. पण, सरकारल कोणाकोणाला म्हणून ‘सबसिडी’ देणार? ‘सबसिडी’ देऊन कोणताही उद्योग तारणे हे आर्थिकदृष्ट्या पूर्णत: चुकीचेच आहे. विमा उद्योग केंद्र सरकारच्या अधिकारात येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारला ‘सबसिडी ’ द्यावी लागेल. पण, केंद्र सरकारकडे राज्यांची जीएसटीची रक्कम देण्यासाठीही पुरेसा पैसा नाही. मग ते सरकार जीवन विम्यासाठी ‘सबसिडी’ कुठून देणार? ‘कोविड-१९’ रुग्णांचे दावे संमत होण्यासाठी तरी जीवनविमा कंपन्यांनी ‘सबसिडी’ द्यावी, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

आता मार्चपासून कोरोना आला, पण त्यापूर्वीही विमाधारकांमध्ये दावे संमत होण्यासाठी लागणारा वेळ, दाव्याच्या प्रक्रियेत असलेले बरेच तांत्रिक मुद्दे व दावा केलेल्या रकमेपेक्षा कमी संमत होणारी रक्कम, यामुळे जनतेत असंतोष असतो. त्यात आता कोरोनाची भर पडली.

विमा कंपन्यांना प्रीमियमपोटी एका पॉलिसीमागे साधारण सरासरी १५ हजार रुपये मिळत असतील व कोणीही पॉलिसीधारक हॉस्पिटलमध्ये कोणत्याही कारणाने फार कमी कालावधीसाठी दाखल झाला, तरी हॉस्पिटलचे त्याचे बिल ५० हजार रुपयांच्या घरात जाते. म्हणजे मिळणारा प्रीमियम व संमत होणारा दावा यांचे प्रमाण फार व्यस्त आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रीमियमचे दोन दर ठरवलेत, जसे जीवनावश्यक वस्तू तांदूळ, गहू, साखर व डाळी रेशनवर कमी दराने मिळतात व खुल्या बाजारात चढ्या दराने मिळतात. त्याप्रमाणे गरिबांसाठी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी कमी दराने प्रीमियम आकारावा व मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय व श्रीमंतांसाठी जास्त दराने प्रीमियम आकारावा. हा बदल केल्यास विमा कंपन्याचे उत्पन्न वाढेल.

विमाधारकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, विम्याचा दावा संमत होणे हा घटनेने दिलेला अधिकार नाही. दावा हा ठरविलेल्या नियमांनुसारच संमत होणार. पण, सध्याचे नियम हे बरेच कठोर आहेत, जे बर्‍याच प्रमाणात शिथील करायला हवेत. विमाधारकांवर दावा संमत करताना किंवा अन्य कारणांनी काही अन्याय झाला असेल, तर शासनाने त्याबाबतच्या तक्रारी करण्यासाठी ‘ऑम्बड्समन’ ही यंत्रणा निर्माण केली आहे.

विमा कंपन्या पॉलिसी विकतात, प्रीमियम गोळा करतात, पण दावे संमत करण्यासाठी ‘टीपीए’ ही यंत्रणा असते. ‘थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिसट्रेशन’ या यंत्रणेच्या नियमानुसार रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत या यंत्रणेला कळवावे लागते. कधीकधी रुग्णाल्यातर्फे २४ तासांत ‘टीपीए’ला कळविणे शक्य होत नाही, तर या तांत्रिक मुद्द्यावर ‘टीपीए’ दावे नामंजूर करते, कालमर्यादा असावी, पण ती सध्यासारखी कठोर नको. यात शिथीलता आणून विमाधारकांना दिलासा मिळायला हवा. तसेच हॉस्पिस्टमधून घरी आल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विम्याचा दावा सादर करावा लागतो, हा नियम योग्य आहे. पण, एखादा विमाधारक जर पंधरा दिवसांत दावा म्हणजे दाव्याचे कागदपत्र ‘टीपीए’ यंत्रणेला सादर करु शकला नाही, तर या तांत्रिक करणाने विमाधारकाचा दावा नामंजूर होता नये. रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये खोलीत राहतो. त्यासाठी हॉस्पिटल त्या रुग्णाकडून ‘रुम रेंट’ आकारते. विमा कंपन्यांचा विमा जितक्या रकमेचा आहे, त्याच्या एकपट ‘रुम रेंट’ देण्याचा नियम आहे. म्हणजे एखाद्या विमाधारकाचा १ लाख रुपयांचा विमा असेल, तर त्याचा ‘रुम रेंट’ म्हणून विचार करता, फक्त १ हजार रुपये संमत होणार. कोणीही रुग्ण खासगी रुग्णालयात दाखल झाला तरी त्याला चार ते पाच हजार रुपये ‘रुम रेंट’ दररोज भरावा लागतोच. समजा, एक लाख रुपयांचा विमा असलेली व्यक्ती चार ते पाच हजार रुपये ‘रुम रेंट’ दररोज भरावा लागणार्‍या रुग्णालयात दाखल झाली. ती साधारण दहा दिवस हॉस्पिटलमध्ये होती असे समजू. तर अशा व्यक्तीच्या दाव्याच्या रकमपैकी २० हजार रुपये कापले जाणार. त्यामुळे विमा उद्योग लोकाभिमुख होण्यासाठी ‘रुम रेंट’संबंधी नियमांत बदल करायला हवा.

विमाधारकांना अडचण निर्माण करणारे असे अनेक नियम आरोग्य विमा पॉलिसीत आहेत. तेव्हा, ‘इन्शुुअरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ (इर्डा) ही जी सर्व विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा आहे, तिने या नियमांत दुरुस्त्या करुन विमाधारकांना दिलासा द्यावयास हवा. विम्याचा दावा संमत होतो व न संमत झालेल्या रकमेचा भार विमाधारकाला पेलावा लागतो. इतर आजारांवर ठीक आहे, पण जे गंभीर आजार मानते जातात, ते म्हणजे ‘ब्रेन हॅमरेज’, ‘ओपन हार्ट’/ ‘बायपास’ शस्त्रक्रिया, कर्करोग, किडनी काम न करणे अशा गंभीर आजारांबाबत विम्याचा दाव्याच्या कमाल ९० टक्के रक्कम संमत होण्याचा नियम होणे गरजेचे आहे. सध्याची भारतीयांची एकूणच जीवनशैली व खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळे आजारांचे विशेषत:‘ गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. सध्या समाजात ‘ओल्ड एज कॅन्सर’ फार बोकाळतो आहे, म्हणजे वरिष्ठ नागरिकांना कर्करोग होण्याचे प्रमाण वाढते आहे.

कोरोना हा मार्चपासून भारतात आलेला नवा रोग आहे. हा रोग आरोग्य विमा पॉलिसीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आला. कोरोनासाठीच फक्त अशा दोन प्रकारच्या पॉलिसी उपलब्ध आहेत. न्यायालयाने शासनाला कोरोना रुग्णांना त्यांचा सर्व खर्च विमा कंपन्यांनी द्यावा, असे विमा कंपन्यांना निर्देश दिले. निदान कोरोना रुग्णांचा ९५ टक्के खर्च विमा दाव्यात संमत व्हायला हवा.

आतापर्यंत हजारोंनी तोटा सोसलेल्या, त्या सर्व रुग्णांचा तोटा भरून यावा व भविष्यात संमत होणारे दावे नवीन नियमांनुसार समंत करावे. विरोधी पक्षांनी मंदिरे उघडण्यासाठी आंदोलने करण्यापेक्षा, कोरोना रुग्णांना खर्चाचा दाव्याच्या २५ टक्के रक्कम संमत होण्यासाठी आंदोलने करावीत. त्याचा नक्कीच सर्वसामान्यांना फायदा होईल, हे निश्चित.