सीबीआय का नको?
Total Views |
पालघर साधू हत्याकांडाचे सत्य आणि तथ्य निराळेच असल्याचे जाणवते. ते उघड होऊ नये, म्हणून तर ठाकरे सरकार सीबीआय चौकशीला विरोध करत नाहीये ना? हा रास्त प्रश्न उपस्थित होतो. कारण, ठाकरे सरकारचे कर्तृत्वच असे की, त्यांनी जे जे दडपण्याचा प्रयत्न केला, त्याचे जसजसे उत्खनन झाले, तसतसे भीषण वास्तव समोर येत गेले.
पालघरमधील गडचिंचले गावात १६ एप्रिलच्या रात्री महंत कल्पवृक्षगिरी आणि सुशीलगिरी महाराज, तसेच वाहनचालक निलेश तेलगडे यांची झुंडीने ठेचून ठेचून हत्या केली. हिंदू साधूंच्या हत्याकांडाला चार महिने होऊन गेले तरी गुन्ह्याच्या सूत्रधारांना वा मुख्य आरोपींना पकडण्यात महाराष्ट्र पोलिसांना यश आलेले नाही. महाराष्ट्र पोलीस व ठाकरे सरकारकडून साधूहत्याकांडातील आरोपींविरोधात ठोस कारवाई होत नसल्याचे पाहूनच भाजपसह आखाडा परिषदेने सीबीआय तपासाची मागणी केली, तर. अ‍ॅड. शशांक शेखर झा यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळीच ठाकरे सरकारने साधूंच्या हत्याकांडाची सीबीआय चौकशी नको, असे म्हणत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच, आपण आतापर्यंत काय कामगिरी केली, किती पोलिसांवर कारवाई केली, याची माहितीही दिली.
अद्याप तरी सर्वोच्च न्यायालयाने पालघर प्रकरणातील सीबीआय तपासाबाबत निर्णय दिलेला नाही. पण, ठाकरे सरकारने सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणातही सीबीआय तपासाच्या मागणीवेळी अशीच नाटके केली होती. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या नाटकांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या नि सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवली. तेव्हापासून त्या विषयाला अनेक फाटे फुटल्याचे नि त्यामागचे वास्तव समोर येत असल्याचे दिसते. त्यावरून पालघर साधू हत्याकांडाचेही सत्य आणि तथ्य निराळेच असल्याचे जाणवते. ते उघड होऊ नये, म्हणून तर ठाकरे सरकार सीबीआय चौकशीला विरोध करत नाहीये ना? हा रास्त प्रश्न उपस्थित होतो. कारण, ठाकरे सरकारचे कर्तृत्वच असे की, त्यांनी जे जे दडपण्याचा प्रयत्न केला, त्याचे जसजसे उत्खनन झाले, तसतसे भीषण वास्तव समोर येत गेले. पालघरमधील साधू हत्याकांड प्रकरणातही तसेच काही असेल आणि ते जगजाहीर होऊ नये, म्हणूनच सीबीआय तपास नको, अशी भूमिका ठाकरे सरकारने घेतली असावी.
अद्याप तरी सर्वोच्च न्यायालयाने पालघर प्रकरणातील सीबीआय तपासाबाबत निर्णय दिलेला नाही. पण, ठाकरे सरकारने सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणातही सीबीआय तपासाच्या मागणीवेळी अशीच नाटके केली होती. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या नाटकांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या नि सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवली. तेव्हापासून त्या विषयाला अनेक फाटे फुटल्याचे नि त्यामागचे वास्तव समोर येत असल्याचे दिसते. त्यावरून पालघर साधू हत्याकांडाचेही सत्य आणि तथ्य निराळेच असल्याचे जाणवते. ते उघड होऊ नये, म्हणून तर ठाकरे सरकार सीबीआय चौकशीला विरोध करत नाहीये ना? हा रास्त प्रश्न उपस्थित होतो. कारण, ठाकरे सरकारचे कर्तृत्वच असे की, त्यांनी जे जे दडपण्याचा प्रयत्न केला, त्याचे जसजसे उत्खनन झाले, तसतसे भीषण वास्तव समोर येत गेले. पालघरमधील साधू हत्याकांड प्रकरणातही तसेच काही असेल आणि ते जगजाहीर होऊ नये, म्हणूनच सीबीआय तपास नको, अशी भूमिका ठाकरे सरकारने घेतली असावी.
गडचिंचलेतील साधूंच्या हत्याकांडात प्रथमदर्शनी जे दिसते ते हिमनगाचे लहानसे टोक असून, त्यामागचे सत्य आणि तथ्य वेगळेच आहे. पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींवर तुम्ही हिंदू नाहीत, तुमचा धर्म हिंदू नाही, त्यामुळे तुम्ही हिंदू धर्म मानू नये, हे सातत्याने बिंबवले जात आहे. आदिवासींना आपल्या मुळापासून तोडण्याचे काम इथे अनेक वर्षांपासून सुरू असून आता तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणाईच्या मेंदूची मशागत केली जात आहे. जेणेकरून हिंदू प्रथा-परंपरा पाळणारा आदिवासी तरुण स्वधर्मापासून दुरावेल आणि ते धर्मांतर तथा डाव्या विचाराकडे वळतील. राम-लक्ष्मणाला मानणार्‍या आदिवासींमध्ये रावणच तुमचा देव आहे, अशी विखारी मांडणी केली जात आहे. हाच प्रकार गणपती आणि अन्य हिंदू देवी-देवतांबाबतही होत आहे. तसेच, तुम्ही हिंदू देवी-देवतांची उपासना करत असल्याचे पाहून तुमची हिंदू म्हणूनच नोंदणी होईल. परिणामी, तुम्ही आदिवासी नाहीत, असा निष्कर्ष काढून तुमचे आरक्षण रद्द केले जाईल, असा प्रचारही या भागात केला जातो. हे होते कसे? तर आदिवासी कल्याणाचे गोंडस नाव घेऊन हिंदूविरोधी कारवाया करणार्‍या संघटना इथे दाखल होतात.
आदिवासींचे हक्क, अधिकार आदी विषयांवर पोपटपंची करत या संघटना हळूहळू समाजात शिरकाव करतात. मात्र, हिंदुद्वेषाची भावना रुजवणे हाच त्यांचा मूळ उद्देश असतो आणि त्यातूनच हिंदूंच्या दसरा-दिवाळी-गणेशोत्सव-होळी अशा सणांना विरोध सुरू होतो. पालघरमधील साधूंचे हत्याकांड ही हिंदू धर्माविषयी असलेली मनातील तेढ, साधू-संत आणि हिंदुत्ववादी संघटनांबद्दलचा द्वेष याचाच परिपाक म्हणावा लागेल. मात्र, ठाकरे सरकारच्या अखत्यारितील पोलीस या दिशेने तपास करताना दिसत नाहीत. केवळ राज्य सरकारने दाखवून दिलेल्या गैरसमज आणि चोर आल्याची अफवा या दिशेनेच त्यांची चौकशी सुरू आहे. धक्कादायक म्हणजे ठाकरे सरकारने १२६ लोकांचे नाव आरोपपत्रात घेतले. पण, ‘दादा आला, दादा आला’चा घोष करत जमाव चेकाळला, त्या ‘दादा’चे नावच त्या आरोपपत्रात नाही. असे का, कसल्या दबावापोटी आणि काय लपवण्यासाठी होत आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळावीत व साधू हत्याकांडातील खर्‍याखुर्‍या गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी, म्हणूनच सीबीआय तपास अत्यावश्यक ठरतो.
आदिवासींचे हक्क, अधिकार आदी विषयांवर पोपटपंची करत या संघटना हळूहळू समाजात शिरकाव करतात. मात्र, हिंदुद्वेषाची भावना रुजवणे हाच त्यांचा मूळ उद्देश असतो आणि त्यातूनच हिंदूंच्या दसरा-दिवाळी-गणेशोत्सव-होळी अशा सणांना विरोध सुरू होतो. पालघरमधील साधूंचे हत्याकांड ही हिंदू धर्माविषयी असलेली मनातील तेढ, साधू-संत आणि हिंदुत्ववादी संघटनांबद्दलचा द्वेष याचाच परिपाक म्हणावा लागेल. मात्र, ठाकरे सरकारच्या अखत्यारितील पोलीस या दिशेने तपास करताना दिसत नाहीत. केवळ राज्य सरकारने दाखवून दिलेल्या गैरसमज आणि चोर आल्याची अफवा या दिशेनेच त्यांची चौकशी सुरू आहे. धक्कादायक म्हणजे ठाकरे सरकारने १२६ लोकांचे नाव आरोपपत्रात घेतले. पण, ‘दादा आला, दादा आला’चा घोष करत जमाव चेकाळला, त्या ‘दादा’चे नावच त्या आरोपपत्रात नाही. असे का, कसल्या दबावापोटी आणि काय लपवण्यासाठी होत आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळावीत व साधू हत्याकांडातील खर्‍याखुर्‍या गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी, म्हणूनच सीबीआय तपास अत्यावश्यक ठरतो.
कोणत्याही व्यक्तीची हत्या करणे असमर्थनीयच. पण, देशातील अन्यत्रच्या झुंडहत्येनंतर चिवचिवाट करणार्‍यांनी पालघरमधील साधू हत्याकांडावर चिडीचूप शांतता बाळगली. त्यापैकी एकानेही घटनेचा साधा निषेध केला नाही, ना उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. परंतु, सीबीआय तपासातून साधू हत्याकांडातील वास्तव जनतेसमोर येऊ शकते. ते वास्तव नक्कीच विचित्र आणि काही दुसरेच दाखवणारे असू शकेल. म्हणूनच, साधूंच्या हत्येप्रकरणी आता सापडलेले वा सापडणारे आरोपी निरागस वनवासी असतील; पण त्यांना असे कृत्य करायला भाग पाडणारी मानसिकता कोणी निर्माण केली, याचा कसून शोध घेतला पाहिजे. डावा विचार व धर्मांतराच्या विकृत कल्पनांनी भारलेल्या मिशनर्‍यांनी भारतातल्या आदिवासी संस्कृतीची नासाडी करण्याचे काम सातत्याने केले. महाराष्ट्रासह, छत्तीसगढ, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि पूर्वोत्तरातील राज्यांतील आदिवासीबहुल प्रदेशाची आजची अवस्था पाहता, ते लक्षातही येते. तसेच, अशा डाव्या विचाराला आणि मिशनर्‍यांना देशभरातल्या बुद्धिजीवी-विचारवंताचा बुरखा पांघरलेल्या पोंगा पंडितांचीही पुरेपूर साथ आहे.
अशा सगळ्यांचाच पर्दाफाश साधू हत्याकांडाच्या सीबीआय चौकशीतून होण्याची शक्यता वाटते आणि म्हणूनच, सीबीआय चौकशी अत्यावश्यक ठरते. देशस्वातंत्र्यानंतर महात्मा गांधींची हत्या झाली व त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात नाही, हे समोर आले. परंतु, ते सत्य व तथ्य स्पष्ट होऊनही आपल्याकडच्या कोलांटउडी मारणार्‍या विचारवंतांनी संघाचे प्रत्यक्ष नाव न घेता ‘विचारसरणी’, ‘विचारसरणी’चा धोशा लावत संघालाच पुनःपुन्हा गांधीहत्येतील आरोपी ठरवण्याचे काम केले. तथापि, पालघरमधील साधू हत्याकांडाच्या घटनेत मात्र या दोन-तीन विचारसरणी व धर्म यांनीच डाव साधला आहे. सत्यशोधन समिती व स्थानिकांच्या मते-मुलाखतींतून ते समजतेही. पण, ते कायदेशीर प्रक्रियेने समोर येऊ नये, न्यायालयीन निर्णयाने त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ नये आणि त्यामुळेच त्याची सीबीआय चौकशी होऊ नये, असा सगळा प्रकार असावा. ठाकरे सरकारने केलेला सीबीआय विरोध पाहता, तो का, हे या मुद्द्यांवरूनच स्पष्ट होते.
अशा सगळ्यांचाच पर्दाफाश साधू हत्याकांडाच्या सीबीआय चौकशीतून होण्याची शक्यता वाटते आणि म्हणूनच, सीबीआय चौकशी अत्यावश्यक ठरते. देशस्वातंत्र्यानंतर महात्मा गांधींची हत्या झाली व त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात नाही, हे समोर आले. परंतु, ते सत्य व तथ्य स्पष्ट होऊनही आपल्याकडच्या कोलांटउडी मारणार्‍या विचारवंतांनी संघाचे प्रत्यक्ष नाव न घेता ‘विचारसरणी’, ‘विचारसरणी’चा धोशा लावत संघालाच पुनःपुन्हा गांधीहत्येतील आरोपी ठरवण्याचे काम केले. तथापि, पालघरमधील साधू हत्याकांडाच्या घटनेत मात्र या दोन-तीन विचारसरणी व धर्म यांनीच डाव साधला आहे. सत्यशोधन समिती व स्थानिकांच्या मते-मुलाखतींतून ते समजतेही. पण, ते कायदेशीर प्रक्रियेने समोर येऊ नये, न्यायालयीन निर्णयाने त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ नये आणि त्यामुळेच त्याची सीबीआय चौकशी होऊ नये, असा सगळा प्रकार असावा. ठाकरे सरकारने केलेला सीबीआय विरोध पाहता, तो का, हे या मुद्द्यांवरूनच स्पष्ट होते.
