मुल्ला बारादर ते दाऊद इब्राहिम...

बारादर आणि तालिबानच्या वरिष्ठ नेत्यांचे प्रतिनिधी मंडळ सोमवारी कतारची राजधानी दोहामधून इस्लामाबादला पोहोचले आणि त्यांना आता पाकिस्तानच्या नागरी व लष्करी नेतृत्वाशी चर्चेची आशा आहे.

 

 

संयुक्त राष्ट्र संघ जगभरातील दहशतवाद्यांविरोधात कठोर भूमिका घेत असतानाच, दहशतवादीच नव्हे, तर त्यांना संरक्षण देणार्‍यांच्या मनातही भीती निर्माण झाल्याचे दिसते. जगभरात दहशतवादाचा सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या पाकिस्तानच्या मनातही यामुळे भीती निर्माण झाली आहे. शेकडो दहशतवाद्यांविरोधात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे निर्बंध लागू करण्यासाठी उचललेल्या पावलानंतर एका आठवड्याच्या आतच पाकिस्तानने सोमवारी अफगाणिस्तानमध्ये शांती प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या चर्चेसाठी संयुक्त राष्ट्रांनी नेमलेल्या नेत्यांपैकी एकाच्या नेतृत्वामध्ये तालिबान प्रतिनिधी मंडळाला आमंत्रित केले आहे. तालिबानचा संस्थापक सदस्य आणि राजकीय प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बारादरला आमंत्रित करण्यासाबाबत पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाने १८ ऑगस्ट रोजी सांविधानिक नियामक आदेश जारी केले होते. बारादर आणि तालिबानच्या वरिष्ठ नेत्यांचे प्रतिनिधी मंडळ सोमवारी कतारची राजधानी दोहामधून इस्लामाबादला पोहोचले आणि त्यांना आता पाकिस्तानच्या नागरी व लष्करी नेतृत्वाशी चर्चेची आशा आहे.

 

 

उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तान आपल्या उत्तर-पश्चिम सीमेवरील दहशतवादी गटांना शांत करण्याच्या आणि दुसरीकडे या माध्यमातून अफगाणिस्तामध्ये तालिबान शासनाची पुनर्स्थापना करुन आपला प्रभाव वाढवण्याच्या रणनीतीवर काम करत आहे. लष्कर-ए-तोयबाचा संस्थापक हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहर आणि शेकडो दहशतवाद्यांवर संयुक्त राष्ट्राचे निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय पाकिस्तानने याच उद्देशाने उचललेले पाऊल होते. ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’द्वारे (एफएटीएफ) देशाच्या दहशतवादविरोधी वित्तपोषण शासनाचे मूल्यांकन आगामी ऑक्टोबर महिन्यात अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी तालिबानच्या मुख्य वार्ताकारांपैकी एक म्हणजेच बारादरने फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेबरोबर शांतता करारावर हस्ताक्षर केले होते. बारादरला २०१० साली पाकिस्तानच्या कराची शहरात अटक करण्यात आली होती आणि २०१८ मध्ये त्याला इस्लामाबादच्या अफगाणी शांती प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून तुरुंगातून सोडून देण्यात आले होते. १८ ऑगस्टच्या पाकिस्तानच्या वैधानिक नियामक आदेशात म्हटले की, बारादरला अफगाणिस्तानमध्ये प्रत्यार्पित करण्याची याचिका लाहोर उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, कारण, तो तालिबानच्या क्वेटा शूराचा एक सक्रिय सदस्य होता.

 

 

‘एफएटीएफ’द्वारे पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यापासून रोखण्यात चीन, तुर्की आणि मलेशियाचे मोठे योगदान आहे. त्यातही चीनची भूमिका मोठी असून त्यामुळे पाकिस्तान सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री चीनवार्‍या करताना दिसतात. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी नुकत्याच केलेल्या चीनच्या दोनदिवसीय दौर्‍याचा उद्देश केवळ काश्मीर आणि ‘सीपेक’बाबत पाठिंबा मिळवणे इतकाच नव्हता, तर नजीकच्या भविष्यात ‘एफएटीएफ’च्या संभावित निर्बंधांना रोखण्यासाठी बीजिंगचा पाठिंबा निश्चित करणे हादेखील होता.

 

 

कुरेशी यांनी यावेळी चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्याशी चर्चा केली व काळ्या यादीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी आगामी ‘एफएटीएफ’च्या बैठकीत चीनचा पाठिंबा महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. तुर्की आणि मलेशियाच्या पाठिंब्याने चीनने गेल्या दोन वर्षांत पाकिस्तानला ‘एफएटीएफ’द्वारे काळ्या यादीत जाण्यापासून रोखले आहे. काळ्या यादीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी ‘एफएटीएफ’च्या बैठकीत तीन मतांची आवश्यकता आहे. तथापि, चीन आता ‘एफएटीएफ’चा अध्यक्ष नाही आणि जर्मनीच्या डॉ. मार्कस पलेर यांनी १ जुलैला चीनच्या जियांगमिन लियू यांच्या जागेवर ‘एफएटीएफ’चे अध्यक्षपद स्वीकारले. अशा स्थितीत पाकिस्तानची वाट अधिकच बिकट होण्याची शक्यता आहे.

 

 

‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये आल्यापासूनच पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीवर सातत्याने वाईट परिणाम झाला. पाकिस्तानला आयएमएफ, जागतिक बँक, आणि युरोपीय संघाकडून आर्थिक साहाय्यता मिळवणे अधिकच कठीण झाले. सोबतच बाजारातून कर्ज घेण्यातही त्याला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ज्याचा प्रभाव त्या देशाच्या आधीपासूनच संकटाचा सामना करणार्‍या अर्थव्यवस्थेवरही पडला. सौदी अरेबियाच्या कर्ज आणि तेलपुरवठ्यासंबंधीच्या निर्णयाने पाकिस्तानची स्थिती तर आणखीच वाईट केली. सोबतच चीनच्या वित्तीय संस्थांनी ‘सीपेक’ प्रकल्पासाठी दिलेल्या कर्जाचा भार आणि त्याची परतफेड पाकिस्तानसमोरील एक मोठी समस्या आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानसमोर कोणत्याही प्रकारे, कसेही करुन ‘एफएटीएफ’च्या कारवाईतून जीव वाचवणे, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.

 

 

पळपुटा आणि पाकिस्तानात आश्रय घेतलेल्या कुख्यात दहशतवादी दाऊद इब्राहिमबाबत पाकिस्तानने घेतलेली भूमिकादेखील हेच तथ्य सिद्ध करते. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘एफएटीएफ’च्या संभावित काळ्या यादीत जाण्यापासून वाचण्यासाठी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या सांविधिक नियामक आदेशातील (एसआरओ) यादीत अन्य ८८ जणांसह दाऊदचेही नाव सामील होते. ‘एफएटीएफ’च्या काळ्या यादीत जाण्यापासून वाचण्यासाठी केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांना पुढे नेत पाकिस्तानने ‘एसआरओ’च्या माध्यमातून १८ ऑगस्टला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेद्वारे दाऊदचा समावेश दहशतवाद्यांच्या यादीत केला होता. तथापि, पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी एक निवेदन जारी करत आपल्या देशात यादीतील नावांपैकी काही व्यक्ती असल्याचे प्रसारमाध्यमांतील वृत्त फेटाळले होते.

 

 

मात्र, पाकिस्तानच्या या स्पष्टीकरणातून त्या देशाची हतबलताच दिसते, कारण दीर्घ काळापासून भारताचे दावे फेटाळत पाकिस्तानने दाऊद आपल्या देशात नाही, असेच म्हटले होते. या यादीमध्ये दाऊदव्यतिरिक्त लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हाफिज सईद, लष्कर-ए-तोयबाचा ऑपरेशन हेड आणि ‘२६/११’चा आरोप झकी-उर-रहमान लखवी, जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहर यांच्या नावांचा समावेश आहे.

 

फेब्रुवारीमध्ये ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला धन शोधन आणि दहशतवादाला अर्थ पुरवठ्याविरोधात आपल्या २७ कलमी कार्य योजनेला पूर्ण करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी दिला होता. ‘एफएटीएफ’ने १६-२१ फेब्रुवारीपर्यंत पॅरिसमध्ये आयोजित पूर्ण बैठकीदरम्यान गंभीर कारवाईचा इशारा दिला आणि सोबतच आगामी मूल्यानंकनापर्यंत हा देश ‘ग्रे लिस्ट’मध्येच राहिल, असेही स्पष्ट केले होते. ‘एफएटीएफ’ने भारतविरोधी दहशतवादी गटांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर दबाव वाढवणे सुरु केले. तेव्हापासून पाकिस्तानने ‘एफएटीएफ’च्या डोळ्यात धुळफेक करण्याच्या उद्देशाने आपण ‘एफएटीएफ’च्या कार्ययोजनानुसार काम करत आहोत, हे दाखवणारी पावले उचलली. परंतु, बदलत्या परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानची ही पद्धती कितपत यशस्वी होते, हे अनिश्चित आहे.