अरुण जेटली : 'एक देश एक कर'रचनेचे शिल्पकार

 

 

 

 

 

१ जुलै २०१७ पूर्वी जीएसटी आकार घेत असताना राज्य अर्थमंत्री आणि समितीचे अध्यक्ष असीम दासगुप्ता, सुशील मोदी, अब्दुल रहीम, के. एम. मणी आणि अमित मित्र आदींनी यात महत्वपूर्ण योगदान दिले. जेटलींनी दाखवलेला विश्वास आणि त्यांचा काम करण्याचा स्वभाव या गोष्टींमुळे कित्येक दशके अशक्य असलेली गोष्ट शक्य झाली.

 

 

 

 

जीएसटीमुळे देशभरातील १७ विविध कर १३ अधिभारांना ग्रहण लागले. जीएसटी लागू झाल्यानंतर कुठल्याही मालाची विक्री करताना मालवाहतूक ट्रकच्या रांगा नसतील, राज्यांतर्गत अडथळे नसतील. जीएसटीपूर्वीच्या काळात व्हॅट, अधिभार, सीएसटी आणि इतर शुल्क आकारणी करत असताना प्रत्येक ग्राहकाला सरासरी ३१ टक्के कर आकारला जात होता.

 

 

मनोरंजन कर याचे उत्तम उदाहरण आहे. काही राज्यांमध्ये हा कर ३५ टक्के इतका असतो तर इतर राज्यांमध्ये तो ११० टक्क्यांवर जाऊन पोहोचायचा. कराचे ओझे ग्राहकांचे कंबरडे मोडून टाकत असे, सुरुवातीची दोन वर्षे जीएसटी महसुल जसजसा गोळा होत होता, त्यामुळे ग्राहकांना नक्कीच दिलासा मिळाला आहे.

 

 

जीएसटी लागू होण्यापूर्वी ज्या वस्तूंवर ३१ टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जाई तो आता २८ टक्क्यांवर आला होता. पुढे जाऊन या स्लॅबमध्ये असणाऱ्या वस्तूंवरील करातही कपात करण्यात आली. काही वस्तू १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये तर काहींना १२ ते ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये बसवण्यात आले. सिनेमा तिकिटांवर ३५ ते ११० टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जाईल, आता हा कर केवळ १२ ते १८ टक्के इतकाच राहिला आहे.

 

 

रोजच्या वापरातील बहुतांश वस्तूंवर शुन्य ते पाच टक्क्यांपर्यंतच कर आकारला जातो. उपहारगृह, बांधकाम क्षेत्रातील सेवांवरही केवळ पाच टक्के कर आकारला जात आहे. रहिवासी इमारतींचे बांधकाम हे पाच टक्क्यांच्या कर यादीत येते. तसेच परवडणाऱ्या घरांवर केवळ १ टक्के जीएसटी लागू केला जात आहे.

 

 

थोडक्यात आजवर ४८० वस्तूंवर शुन्य ते पाच टक्क्यांपर्यंत आल्या अन्य २२१ वस्तू १२ टक्क्यांवर आणि ६०७ वस्तू १८ टक्क्यांवर आल्या. आजवर केवळ २९ वस्तूंवरच २८ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. या करकपातीमुळे सरकारला एक लाख कोटींची वार्षिक तूट सहन करावी लागत आहे.

 

 

रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या एका विश्लेषणानुसार, जीएसटी लागू केल्यापासून कररचनेतील बदल करताना १४ टक्क्यांपर्यंतची करकपात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या कायद्यात अनेक सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच कररचनेत एकूण ४० लाखांपर्यंत वस्तू व सेवा आणण्यात आल्या. कररचनेच्या मर्यादेत बदल करून ७५ लाखांवरून १.५ कोटींवर नेण्यात आली. उत्पादकांसाठी करात २ टक्क्यांवरून एक टक्क्यांवर सवलत देण्यात आली. उपहारगृह आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटविना कमी दर ठरवण्यात आले.

 

 

 

आरबीआयच्या एका परिपत्रकानुसार, भारित जीएसटी दर सध्या ११.६ टक्के आहे. जीएसटी लागू होताना समितीने निश्चित केलेला महसूल तटस्थ दर १५.३ टक्के होता. जीएसटी अंतर्गत आता ग्राहक कमी कर भरतो, हे या आकडेवारीतून स्पष्ट झालेले आहे. हे वर नमूद केलेल्या आकडेवारीमुळे महसूल तूट लक्षात घेता येईल.

 

 

 

तीन वर्षांपासून कराच्या महसुलाची वृद्धी सुरूच आहे. सुरुवातीच्या वर्षात ६५ लाख करदाते वाढून आता ती संख्या १.२ कोटी इतकी पोहोचली आहे. २०१७-१८ या वर्षात जुलै ते मार्च काळात ८९,७०० कोटी इतका सरासरी महसुल गोळा झाला. पुढील वर्षी त्यात दहा टक्क्यांनी वाढ होऊन ९७ हजार १०० कोटी इतकी पोहोचली. आर्थिक वर्ष २०१९-२० पर्यंत हा प्रतिमाह महसुल १ लाख २ हजार कोटींवर पोहोचला होता. कररचनेतील वारंवार केले जाणारे बदल करकपात यांनंतरही जमा होणाऱ्या महसुलात वृद्धी झाली.

 

 

काही घटनांमध्ये दरकपातींचा उलट परिणाम पाहायला मिळाला होता. कररचनेतील बदलांमुळे तळाच्या स्लॅबमध्ये असणाऱ्या वस्तू उत्पादकांना त्रास सहन करावा लागला होता. यामुळे आयातीला प्रोत्साहन मिळत गेले होते. स्थानिक उद्योगधंद्यांना विशेषतः एमएसएमई क्षेत्राला यामुळे आव्हाने निर्माण झाली होती. चपला, कापड, तयार कपडे, सायकल, शाई, औषधे, वै्द्यकीय उपकरणे यावर जीएसटी करकपातीचा फटका बसू लागला होता. करातील बदलांमुळे 'जॉब वर्क' या क्षेत्रातील उद्योगधंद्यावरही परिणाम होऊ लागला होता. कररचनेतील सततच्या बदलांमुळे करपरताव्याची संभाव्य रक्कम ही २० हजार कोटी रुपये प्रतिवर्ष इतकी झाली होती.

 

 

 

किरकोळ उद्योगधंद्यांना जीएसटीतून मुक्त करण्यात आले आहे. ४० लाखांपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना सुट देण्यात आली आहेत. सुरुवातीच्या काळात ही मर्याता २० लाख इतकी होती. उद्योगधंद्यांसाठी कंम्पोझिशन स्कीम लागू करण्यात आली. सहा टक्के कर भरणा देऊन सेवा क्षेत्रातील उद्योजकांनाही याचा फायदा देण्यात आला. वस्तू व सेवा कर हा माहिती व तंत्रज्ञान प्रणाली आधारीत एक मंच आहे. छोट्या करदात्यांसाठी अकाऊंट आणि बिलिंगसाठी ही सोय मोफत दिली जाते. शुन्य परतावा रक्कम ही एका SMSद्वारेही भरली जाऊ शकते. नोंदणी प्रक्रीया ही आता पूर्णपणे ऑनलाईन असल्याने परतावाही स्वयंचलित असतो. या सर्व प्रक्रीयेत कुठलाही मानवी हस्तक्षेप नसतो.

 

 

 

जीएसटी अंतर्गत कृषी क्षेत्राला भरीव सवलती दिल्या जातात. खते, यंत्रसामग्री यांच्या शेतीतील गुंतवणूकीत दरांमध्ये बरीच घट झाली आहे. इतर उपजीवीकेची साधने असलेल्या पशूपालन, कुक्कुटपालन आणि मासेपालन आदी क्षेत्रालाही सवलतीअंतर्गत ठेवण्यात आले आहेत. भाजीपाला, फळे, फुले व धान्य यासारख्या शेतीमालाला जीएसटीतून सूट देण्यात आली आहे. दुग्धजन्य पदार्थ-दूध, दही, लस्सी, ताक आदींवरही सुट आहे. किरकोळ वनोपयोगी वस्तू जसे की लाख, शेलॅक आणि सिसाल पाने देखील सूट आहेत. रेशीम कोकून, कच्चा रेशीम, लोकर, जूट फायबर शून्य आहेत. जीएसटीपूर्वी यांच्यावर पाच टक्क्यांपर्यंत कर आकारणी केली जात होती. शेतीतील इतर मोलमजूरीची कामे यांनाही अशाच प्रकारे जीएसटीतून सवलत देण्यात आली आहे. शेतमजूरी, भाडे आकारणी, शेती यंत्रांवरील भाडे आकारणी, शेतीची अन्य कामे या वस्तूंवर १५ टक्क्यांपर्यंत करआकारणी केली जाणार होती.

 

 

 

सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना जीएसटीतून वेळोवेळी विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण ३५ प्रकारच्या उत्पादनांवर २८ टक्क्यांवर कर आकारणी केली जात होती. त्यात सवलत जाहीर करत १८ टक्क्यांवर करआकारणी करण्यात आली आहे. यातील सात वस्तूंना १२ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या वस्तू व उद्योगधंद्यांना वेळोवेळी सुट देण्यात आली. कच्चा हिरा, मौल्यवान हिरे यांचे विलगीकरण, पॉलिशिंग आदींवर ३ ते ०.२५ टक्क्यांपर्यंत सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. उपहारगृह, अम्युजमेंट पार्क्स, कॅटरींग सेवा, ऑनलाईन शैक्षणिक जर्नलस् आणि मासिके यांनाही विविध स्लॅबअंतर्गत सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.

 

 

 

जेटलींनी जीएसटी परिषदला 'फेडरल संस्थेचा पहिला प्रयोग', असे नामकरण केले होते. या समितीवर संपूर्ण कररचनेची मदार अवलंबून असल्याने त्यांची जबाबदारीही तितकीच महत्वाची आहे, असे त्यांना कायम वाटत असे. आत्तापर्यंत परिषदच्या ४० बैठका झाल्या आहेत. ४१वी बैठक २७ ऑगस्ट रोजी ४१वी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. आर्थिक नुकसान भरपाई उपकर संग्रह २०१९-२० या वर्षात मंदावले होते. त्यामुळे राज्यांना परतावा देण्यास विलंब झला.

 

कोरोना, लॉकडाऊन आणि याच्या परिणामांमुळे राज्यांना त्यांची नुकसान भरपाई किंवा करपरतावा मिळण्यास विलंब झाल्याची दखलही परिषदेने घेतली आहे. तसेच आजवर चैनीच्या वस्तू, वाहने आणि तंबाखूसारख्या पदार्थांवरही उपकर आकारला जातो. ४१व्या बैठकीत राज्यांना मिळणाऱ्या परताव्यात होणारी दिरंगाई हाच एकमेव अजेंडा असणार आहे. परिषदेत अध्यक्ष जेटली यांनी ३ व ४ जानेवारी २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत एक स्पष्टीकरण दिले होते. "राज्यांना मिळणाऱ्या परतावा हा पाच वर्षांच्या निर्धारीत वेळेत देण्यात येईल, असे म्हटले होते. कोणत्याही द्विमांश कालावधीत देय मोबदला कमी असेल तर जीएसटी परिषद बाजारात कर्ज घेण्यासह अतिरिक्त संसाधने वाढवण्याच्या पद्धतीचा निर्णय घेईल. ज्या सहाव्या वर्षी किंवा त्यानंतरच्या वर्षांत उपकर संकलनाद्वारे परतफेड करता येईल."

 

२२-२३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या परिषदच्या सातव्या बैठकीत जेटली यांनी हरियाणाच्या अर्थमंत्र्यांना उद्देशून म्हटले होते की, "भरपाईबद्दलचा निर्णय आता परिषद नक्की घेईल तसेच आता राज्यांनाही परिषदेत अधिकार देण्यात आले आहेत." राज्यात एक बाजारपेठ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जीएसटीद्वारे 'एक कर एक देश' या संकल्पनेची सुरुवात झाली आहे. या अंतर्गत महसूल निर्माण आणि अत्याधूनिक तंत्रज्ञानाची जोड ही दोन प्रमुख आव्हाने आहेत.

 

 

कोरोनामुळे करदात्यांवर कुठलाही परिणाम होऊ देणार नाही. राज्यांनी अशाकाळात समजूतदारपणाची भूमिका मांडायला हवी होती. सामूहिक जबाबदारीची भावना जागृत झाल्यामुळे आता जीएसटीबद्दल आत्मविश्वास वाढला आहे. सहकार क्षेत्रातही बदलांसाठी जीएसटी परिषद सक्रीय आहे. भारतातील कररचनेत आमुलाग्र बदल करून देशाला एका बाजारपेठेत आणल्याबद्दल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे योगदान मोलाचेच राहिल.

 

 

- निर्मला सितारामण, केंद्रीय अर्थमंत्री