पश्चिम आशियातील ऐतिहासिक स्थित्यंतर

१९७९ साली इजिप्त आणि १९९४ साली जॉर्डननंतर २०२०साली संयुक्त अरब अमिराती (युएई) हा इस्रायलला मान्यता देऊन त्याच्याशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित करणारा केवळ तिसरा अरब देश ठरला आहे. गेल्या शुक्रवारी यासंबंधी घोषणा करण्यात आल्यानंतर युएईचे परराष्ट्रमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नाहयान यांनी ज्या मोजक्या नेत्यांना फोन करुन ही माहिती दिली. त्यात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत सिंगापूर हे भारताचे पूर्वेकडील, तर युएई हे पश्चिमेकडील प्रवेशद्वार झाले आहे. युएईने इस्रायलसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याचे धाडसी पण प्रासंगिक पाऊल टाकल्याने भारताचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. इस्रायलचे तंत्रज्ञान, युएईचे भांडवल आणि भारतीय मनुष्यबळ यांच्या संयोगाने भारत, तसेच अन्य विकसनशील देशांच्या प्रगतीसाठी मोठे योगदान प्राप्त होऊ शकते. १९९३साली इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन नेत्यांमध्ये ‘ऑस्लो करार’ झाल्यानंतर विविध आखाती अरब देशांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याची चाचपणी सुरु केली. इस्रायलने काही देशांमध्ये वाणिज्य कार्यालयं सुरु केली. पण, हे प्रयत्न अपयशी ठरले. कारण, अरब-इस्रायल शांतता प्रक्रिया ही इस्रायल-पॅलेस्टाईन शांतता प्रक्रियेशी जोडली गेली होती. पॅलेस्टिनी लोकांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक तडजोडी करुन त्यादृष्टीने आपल्या पाठीराख्यांमध्ये मतैक्य तयार करणारे नेतृत्त्व उपजले नाही. दुसरीकडे इस्रायलसारख्या पश्चिम आशियातील सर्वात बलाढ्य देशाला पॅलेस्टिनींमधील गट-तट, त्यांच्यातील संघर्ष यांच्यावर विसंबून राहाणे शक्य नव्हते. 2009 साली पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या बेंजामिन नेतान्याहू यांनी शांततेसाठी एक नवा पण धाडसी दृष्टिकोन समोर आणला. प्रथम पॅलेस्टाईन, मग अरब देश आणि मग मुस्लीम देश असा क्रम मोडून त्यांनी जगभरातील प्रभावशाली अरब-मुस्लीम देशांशी दोन्ही बाजूंच्या राष्ट्रीय हिताला केंद्रस्थानी ठेवून संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर दिला.

राष्ट्रीय सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, पाणी, शेती, पर्यावरण आणि उच्च तंत्रज्ञान इ. क्षेत्रांत या देशांना देण्यासारखे इस्रायलकडे बरेच काही आहे. खनिज तेलाचे साठे संपुष्टात येऊ लागल्यापासून युएईसारखे देश अर्थव्यवस्थेचे विक्रेंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महत्त्वाचे बंदर, मुक्त व्यापार, जगभराशी जोडणी असलेल्या विमानसेवा, यांच्या जोरावर पर्यटन, उच्च शिक्षण, वैद्यकीय पर्यटन, सिनेमा आणि वित्तीय क्षेत्रात जागतिक केंद्र व्हायचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. इस्रायलच्या आखाती अरब देशांशी थेट सीमा नसल्यामुळे द्विपक्षीय वादाचे मुद्दे कमी होते. या देशांमध्ये सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांची नवी पिढी अधिक व्यवहारवादी आहे. त्यांच्या दृष्टीने इस्रायल नाही, तर इराण हा त्यांचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी आणि त्यांच्याकडील स्थैर्याला असलेला सर्वात मोठा धोका आहे. प्रादेशिक महासत्ता होण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेपोटी इराण अण्वस्त्र तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. इराक, सीरिया, लेबनॉनमधील हिजबुल्ला, गाझा पट्टीमधील हमास, येमेनमधील हुती बंडखोरांच्या मदतीने त्याने अरब देशांना जेरीस आणले आहे. युएईच्या पुढाकाराने सौदी अरेबियाने येमेनमधील हुती बंडखोरांवर लष्करी कारवाई सुरु करुन पाच वर्षं झाली. या युद्धात हजारो लोक मारले गेले, लाखो लोक देशोधडीला लागले तरी ते संपण्याचे नाव घेत नाही. हुती बंडखोरांकडे ड्रोनद्वारे सौदीच्या तेलाच्या पाईपलाईनवर हल्ला करण्याची ताकद असल्याने त्यांचे उपद्रवमूल्य मोठे आहे.

आजवर अमेरिका आखाती देशांच्या पाठी खंबीरपणे उभी राहिली. पण, अफगाणिस्तान आणि इराकमधील युद्धांनी हात पोळल्याने अमेरिकेची परदेशात युद्ध लढायची इच्छाशक्ती कमी झाली. बराक ओबामांनी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या नावावर कचखाऊ धोरण अवलंबिले. अमेरिकेने आपल्या दशानुदशकांच्या मित्रांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे लोकशाहीची नांदी म्हटल्या गेलेल्या अरब राज्यक्रांत्यांद्वारे ठिकठिकाणी मुस्लीम मूलतत्त्ववादी सत्तेत आले. कतार आणि तुर्कीने वेळोवेळी या मूलतत्त्ववाद्यांना हाताशी धरुन त्यावर आपली पोळी शेकण्याचे प्रयत्न केल्यामुळे आखाती अरब देशांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी होऊ लागली. २०१४साली अमेरिकेत झालेल्या शेल तेलक्रांतीमुळे तेलाचे भाव कोसळले. अमेरिका ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण झाल्याने तिचे आखाती देशांवरील अवलंबित्त्व संपले. ओबामांच्या पुढाकाराने इराणने आपला अणुइंधन विकास कार्यक्रम दहा वर्षं संस्थगित करण्याच्या बदल्यात त्याच्याशी संबंध पूर्ववत करण्याच्या कराराने (JCOPA) आखाती अरब देशांच्या सहनशक्तीचा कडेलोट झाला. त्यांना पक्के ठाऊक आहे की, इराणने अणुकार्यक्रम तात्पुरता थांबवला असला तरी आपल्या हस्तकांद्वारे त्याचा उपद्रव कायम राहाणार आहे. त्यामुळे इराणच्या राजवटीचा शत्रू क्रमांक एक असलेल्या इस्रायलचा त्यांना आधार वाटू लागला. २०१६साली अनपेक्षितरित्या अध्यक्ष बनलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धोरणाचा भाग म्हणून ओबामांनी घेतलेले निर्णय फिरवण्याचा चंग बांधला. त्यातून या देशांना एक नवीन संधी प्राप्त झाली. ट्रम्प यांचे जावई जारेड कुशनर यांनी आखाती अरब देश, तसेच इस्रायलला विश्वासात घेऊन मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारली. इस्रायलची सुरक्षा आणि सांस्कृतिक अस्मितेची काळजी घेऊन इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हे दोन देश तयार करणे आणि यामुळे पॅलेस्टाईनच्या होणार्‍या नुकसानाची भरपाई त्यांना पर्यायी जमीन देऊन, तसेच या भागात 50 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीद्वारे करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या कराराच्या बदल्यात आखाती अरब देशांनी इस्रायलला मान्यता देऊन त्याच्याशी राजकीय संबंध प्रस्थापित करण्याची योजना होती. या वर्षीच्या जानेवारीमध्ये सादर झालेला हा प्रस्ताव इस्रायलने मान्य केला, पण पॅलेस्टाईन गटांनी तो आपल्या राष्ट्रीय अस्मितेची थट्टा करणारा आहे असे म्हणून तो धुडकावून लावला. त्यानंतर आलेल्या कोरोनाच्या महासंकटामुळे शांतता प्रक्रिया सुरुच होऊ शकली नाही.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या प्रस्तावाद्वारे इस्रायलला मिळणार असलेला पॅलेस्टाईन प्रदेश अधिकृतरित्या देशाच्या सीमांशी जोडून त्यावर इस्रायली कायदे राबवण्याची तयारी चालवली. असा निर्णय एकतर्फी घेऊ नये यासाठी इस्रायलवर अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांचा दबाव होता. अशावेळी इस्रायलने आपला निर्णय स्थगित केल्यास त्याच्याशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेऊन युएईने प्रासंगिकता दाखवली आहे. केवळ राजनयिक संबंधांची औपचारिकता न करता दूरध्वनी सेवेवरचा ब्लॉक काढणे, थेट विमानसेवा सुरु करणे, कोविड-१९च्या संशोधनातील सहकार्य आणि विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीद्वारे हे संबंध वृद्धिंगत करण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे बदल एका रात्रीत घडले नाहीत. २०१८ साली नेतान्याहू यांनी सपत्निक ओमानला भेट देऊन तत्कालीन सुलतान काबूस यांची भेट घेतली होती. इस्रायलचे खेळाडू आणि कलाकार आखाती देशांतील स्पर्धांत सहभागी होऊ लागले. यावर्षी होणार्‍या, पण आता वर्षभर पुढे ढकलल्या गेलेल्या ‘दुबई एक्स्पो’मध्ये इस्रायल सहभागी होणार होता. युएईच्या निर्णयाने या संबंधांना राजमान्यता मिळणार आहे. चार वर्षांपूर्वी इस्रायलला जाणार्‍या विमानांना अरब देशांवरुन उडण्यास प्रतिबंध होता. सौदी अरेबियाला वळसा घालून तांबड्या समुद्रावरुन उडत इस्रायलला जावे लागे. पण, भारताच्या विनंतीवरुन ओमान आणि सौदी अरेबियाने भारतीय हवाई कंपन्यांना ही विशेष परवानगी दिली. गेली दोन वर्षं एअर इंडियाची दिल्ली-तेल अविव सेवा या मार्गाचा वापर करत आहे. एतिहाद आणि एमिरेट्ससारख्या कंपन्यांनी इस्रायलला थेट विमानसेवांनी जोडल्यावर भारतातून इस्रायलला जायला आणखी कमी वेळ आणि खर्च लागेल. युएईपाठोपाठ बहारीन, ओमान, सुदान आणि सौदी अरेबियासारखे देश इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याची चांगली शक्यता आहे. असे झाल्यास त्याचा फायदा डोनाल्ड ट्रम्प यांना जसा होईल, तसाच आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सहचर्याच्या क्षेत्रात तो एक ऐतिहासिक टप्पा ठरु शकेल.