...म्हणूनच मुंबापुरीची होते तुंबापुरी!

 

 

मुंबई शहरातील समुद्राकडे पावसाचे पाणी वाहून नेणारी पर्जन्यवाहिनी अकस्मातपणे थांबते व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी तुंबून मुंबईची तुंबई होते. हे असेच चित्र दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईत हमखास ठरलेलेच. त्यामुळे या पर्जन्यवाहिन्यांचा आराखडा तयार करणारे व त्यासंबंधी काम करणार्‍यांची आता कीव कराविशी वाटते. कारण, या योजना तयार करण्याच्या प्रक्रियेत व त्याचे प्रत्यक्ष बांधकाम करतानाही कोट्यवधी रकमेचा खर्च होतो. पण, कोट्यवधी रुपये याकामी आजवर खर्ची होऊनही मुंबईकरांची पावसाळ्यातील या पूरस्थितीतून अद्याप सुटका झालेली नाही.

 

 

हल्ली मोठी वादळे किनारपट्टीवर धडकणे किंवा जास्त प्रमाणात पाऊस बरसणे हे नित्याचे झाले आहे. हे वातावरणातील मोठे बदल निसर्गनिर्मित आहेत का मानवनिर्मित, या गोष्टींमधील वादाचे मुद्दे सोडले तरी त्यावर दीर्घकालीन उपाय शोधायलाच हवा. ‘वातावरण बदल’ या विषयावरील एका २०११च्या नियतकालिकामध्ये अनेक तज्ज्ञांचे लेख छापून आले आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, पर्जन्यवाहिनी प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा घडविल्या तर १०० वर्षांतून एकदा मोठा पूर आला, तर त्यात ७० टक्क्यांपर्यंत शहरवासी हे सुरक्षित राहू शकतात.

 

 

परंतु आपले दुर्दैव म्हणजे, मुंबई महानगरपालिकेकडून पर्जन्यवाहिनी प्रणालीमध्ये अजिबात मोठ्या सुधारणा घडत नसून, फक्त मोठा खर्च करण्यापलीकडे काहीच ठोस होताना दिसत नाही. बुधवार, दि. ५ ऑगस्टला दक्षिण मुंबईत गेल्या ४६ वर्षांत पाऊस पडला नाही असा २९३.८ मिमी पाऊस बरसल्यामुळे अनेक भागांत पाणी तुंबले व घराघरात शिरले. अनेक वृक्ष उन्मळून पडले. काही रस्त्यांवर भेगा पडल्या. वाहतूक तर पार कोलमडून गेली. अनेकजण रेल्वेतच अडकून पडले. ही पर्जन्यवाहिनी प्रणाली दक्षिण मुंबई शहरातील १४० वर्षं जुनी आहे व त्या प्रणालीची कित्येक दशके महापालिकेकडून सुधारणा करण्याकडे लक्ष दिले गेले नाही आणि त्याचाच हा परिणाम.

 

 

कुलाबा वेधशाळेतील नोंदीप्रमाणे, ५ ऑगस्टला नऊ तासांत २२५ मिमी पाऊस पडला. इतक्या मोठ्या प्रमाणापेक्षाही जास्त पाऊस १९७४ साली पडला होता. त्यामुळे चर्चगेट, मरिन ड्राईव्ह, फोर्ट, गिरगाव, खेतवाडी, वाळकेश्वर रोड, जेजे मार्ग, गोल देऊळ, भेंडी बाजार, काळबादेवी इत्यादी भागांमध्ये खूप पाणी साचले. हे साचलेले पाणी कित्येकांच्या घरात शिरले. इतकेच नाही तर मंत्रालय, उच्च न्यायालय, गिरगाव चौपाटी परिसरदेखील पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात जलमय झाला होता.

बुधवारच्या पावसाने मध्य-पश्चिम रेल्वेबरोबर ‘बेस्ट’ बसलाही फटका बसला. रेल्वेची वाहतूक पूर्ववत होण्यासाठी १२ ते १६ तास लागले. रेल्वे बंद पडल्याने अनेक कर्मचार्‍यांना बुधवारची रात्र कार्यालयात, स्थानकात, पालिकेच्या शाळेत बसून काढायला लागली. बुधवारी ४३ बसगाड्यांमध्ये बिघाड झाला, तर गुरुवारी आणखी २९ गाड्यांमध्ये बिघाड झाला.

 

कमला नेहरू पार्कहून कॅम्पस कॉर्नरकडे जाणारा रस्ता बुधवार, दि. ५ ऑगस्ट रोजी रात्री दुभंगला. त्यामुळे या टेकडीवरील दरड, संरक्षक भिंत आणि अनेक झाडे पेडर रोडवर येऊन पडली. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. परंतु, पेडर रोडवर माती आणि झाडांचा खच पडला. आणखी दरड कोसळण्याची भीतीही होती. त्यामुळे येथील वाहतूक बंद करण्यात आली. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महापौर किशोरी पेडणेकर, पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यानी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. बुधवारच्या अतिवृष्टीमुळे रिझ रोडवरील चार मोठ्या जलवाहिन्यांना धोका निर्माण झाला आहे. पालिकेने यासंबंधीत भागासाठी ३० वॉटरटँकरनी पाणीपुरवठा केला. परिस्थिती पूर्ववत येण्यास कदाचित एक आठवडा जाईल, असे वाटते.

 

 

गेल्या चार वर्षांत पर्जन्य जलवाहिन्यांवर एक हजार कोटी इतका मोठा खर्च होऊनही मुंबईत पाणी तुंबलेच. शहर व उपनगरात पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे अधिक मजबूत केल्याचा दावा महापालिकेने केला होता. गेल्या चार वर्षांत पर्जन्यवाहिनी प्रणालीमध्ये बदल व दुरुस्तीकरिता तब्बल रु. १,९१८ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. मागील दोन वर्षे पालिकेने २०० हून अधिक ठिकाणे पाणी तुंबणारी म्हणून घोषित केली होती. यंदाच्या वर्षाकरिता ३०० हून अधिक ठिकाणे घोषित होऊन तेथे महापालिकेने काही कामे केली होती. यावर पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल म्हणतात की, “एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यावर कोणतेही शहर तुंबणार.” ही अशी वाक्ये म्हणण्याचे धारिष्ट त्यांना कसे होते, हेच समजत नाही. पणष झाल्या प्रकारावरुन तरी मुंबईतील पर्जन्यवाहिनीची कामे शास्त्रीय पद्धतीने होत नाहीत, असेच खेदाने म्हणावे लागते.

 

पण, जर दरवर्षी हे असेच घडत राहिले, तर भविष्यात अख्खी मुंबई पाण्याखाली गेल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हा, मुंबई महापालिकेने आता मात्र वेळीच जागे होऊन या पुराच्या नियंत्रणाकरिता थातुरमातूर कामे न करता उपयोगी, दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पालिकेबरोबरच या प्रश्नाकडे आता केंद्र व राज्य सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गा लावायला हवा.

 

 

अतिवृष्टीच्या काळात मोठ्या भरतीच्या वेळी पाण्याचा निचरा जलदगतीने होण्यासाठी सुमारे रु. ५०० कोटींहून अधिक खर्च करून पम्पिंग स्टेशन्स उभारली आहेत. एकूण आठपैकी सहा सुरू झालेल्या स्टेशन्सपैकी चार दक्षिण मुंबईत (लव्हग्रोव्ह, क्लिव्हलॅण्ड, हाजीअली, ब्रिटानिया) आहेत व प्रत्येकी एक पूर्व व पश्चिम उपनगरात (गझदरबंध व इर्ला अनुक्रमे). आणखी दोन पम्पिंग स्टेशन्समध्ये (माहुल व मोग्रा) भूसंपादनक्रियेत समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या समस्या युद्ध पातळीवर सोडवल्या का जात नाहीत ? विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसही यांनीही प्रश्न उपस्थित केला की, “ब्रिमस्टोवॅड व पम्पिंग स्टेशन यांसारखी कामे का लवकर पूर्ण होत नाहीत. ती १५ वर्षे का रखडली आहेत?”