असंघटित कामगारांसाठी धोरण हवे!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
09-Jul-2020
Total Views |
कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’च्या निमित्ताने देशातील स्थलांतरित, असंघटित कामगारांच्या व्यथा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या. केंद्र सरकारने विविध योजनांमधून या वर्गाला दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु, ही तात्पुरती मलमपट्टी पुरेशी नसून केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याबरोबरच असंघटित कामगारांच्या हितासाठीचे एक ठोस धोरण ठरविणे ही काळाची गरज आहे.
देशाच्या आर्थिक चित्रात प्रत्येक नागरिकांचा सहभाग हवा, तरच ते चित्र, ती आकडेवारी खरी व अचूक असते. संघटित कामगार आपल्या मनगटांच्या जोरावर बरेच फायदे पदरात पाडून घेतात. आर्थिक उदारीकरणानंतर संघटित कामगारांच्या मनगटातला जोर जरा कमी झाला, त्यांच्या कामगार संघटनांची दादागिरी कमी झाली. पण, पूर्वी कामगार संघटनांची जबरदस्त दादागिरी होती. परिणामी, त्यावेळी आर्थिक प्रगतीला खिळही बसत असे. पण, असंघटित कामगार भारतात तसे वार्‍यावरच आहेत. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात त्यांची जी ससेहोलपट झाली, त्याचे आपण साक्षीदार आहोतच. त्यामुळे असंघटित कामगारांसाठी एक विशेष धोरण आखण्याची आज नितांत गरज आहे. देशात ‘इंटरस्टेट मायग्रन्ट्स वर्कर्स अ‍ॅक्ट, १९७९’ अस्तित्वात असून, तो असून नसल्यासारखा आहे. कारण, हा कायदा असंघटित कामगारांचे हित जपण्यासाठी कमी पडत आहे. ‘लेबर कमिटी’चा ‘कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी बिल २०१९’ अहवाल संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सादर करण्यात येणार आहे. या कोडमध्ये संघटित व असंघटित या दोन्ही प्रकारच्या कामगारांचा समावेश आहे. शासनाच्या सामान्य नागरिकांसाठी बर्‍याच योजना आहेत. याचे उदाहरण द्यायचे तर केंद्र सरकारने ‘लॉकडाऊन’च्या काळात भारतातील सर्व जन-धन खाते घरांच्या खात्यात एप्रिल, मे आणि जून असे तीन महिने रुपये ५०० याप्रमाणे रुपये १५००/- जमा केले. पण, सर्व असंघटित कामगारांनी जन-धन खाते उघडले असलेच असे नाही. शासन चांगल्या चांगल्या सामाजिक योजना जाहीर करते. त्याच्या बातम्या छापून येतात. जाहिराती प्रसिद्धी होतात. पण, या योजनांचा जो ‘टार्गेट ग्रुप’ असतो, त्यांना या योजना माहितीच नसतात. मी आमच्या विभागातल्या पाच-सहा घरकाम करणार्‍या महिलांशी चर्चा केली. पण, त्यापैकी एकाही महिलेला केंद्र शासनाच्या सामाजिक योजनांची माहिती नव्हती. केंद्र शासनाची समाजातल्या खालच्या आर्थिक स्तरातील जनतेसाठी ‘अटल पेन्शन योजना’ आहे. असंघटित कामगारांचे हातपाय थकल्यानंतर त्यांना उत्पन्नाचे काहीही साधन नसते. अशांना उतारवयात ‘पेन्शन’ मिळावी म्हणून ही ‘अटल पेन्शन योजना’ सध्याच्या केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. दोन जीवन विमा योजना, ज्यामध्ये फार कमी प्रीमियम भरावा लागतो, त्याही सुरू केल्या आहेत. पण, अजूनही ज्यांच्यासाठी या योजना आहेत, त्यांनाच त्याची माहितीच नसते. पंतप्रधानांनी खासदारांना आवाहन केले आहे की, प्रत्येक खासदाराने एकेक गाव दत्तक घेऊन त्याचा विकास करावा. पण, त्याचबरोबर या खासदारांनी खेड्यात जाऊन किंवा त्यांच्या मतदारसंघात शासनाच्या सामाजिक योजनांची माहिती जनतेपर्यंत अधिक व्यापक पातळीवर पोहोचविणे गरजेचे आहे. आमदारांनीदेखील हे काम करावे. याशिवाय असंघटित कामगारांचे धोरण ठरविताना त्यांच्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षा योजनाही जाहीर कराव्या लागतील.
देशात ९.४ टक्के कामगार संघटित क्षेत्रातील असून ९० टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सध्याचे कामगार कायदेही कालबाह्य झाले असून, यात बदल होणेही आवश्यक आहे. लोकसभेत सध्याच्या सरकारला पूर्ण बहुमत आहे. राज्यसभेसाठी हे सरकार बहुमताच्या फार जवळ आहे. त्यामुळे कामगार कायद्यांतही कालानुरुप बदल करणे केंद्र सरकारला काही अशक्य नाही. कामगार कायद्यात बदल करणार म्हटल्यावर विरोध करणार्‍या कम्युनिस्ट पक्षाचे आता भारतात अस्तित्वच उरलेले नाही. असंघटित कामगारांत स्थलांतरित कामगारांची स्थिती तर अतिशय भयानक आहे. ऊसतोड करणारे कामगारांचे घर एकीकडे, तर ऊसतोडीसाठी मात्र कुटुंबाला वेगवेगळ्या ठिकाणी भटकत राहावे लागते. वीटभट्टीवर काम करणारे कामगार, त्यांनाही वेगवेगळ्या ठिकाणी कामावर जावे लागते. या कामगारांची मुले अशा सततच्या स्थलांतरामुळे शिक्षणापासूनही वंचित राहतात. अशा कामगारांसाठी, अशा कामगारांच्या मुलांसाठी म्हणूनही एक ठोस धोरण गरजेचे आहे. अशा कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, वैद्यकीय मदत आणि कामकाजाचे नियम असावयास हवेत. एखाद्या ऊसतोड कामगाराचा ऊसतोड करताना कोयत्याने बोट किंवा हात जखमी झाला, तर ऊसाच्या मळ्यात अशा कामगारांसाठी काहीही वैद्यकीय मदत उपलब्ध नसते. त्याला जखमेवर झाडपाला लावायला लागतो, असे विदारक चित्र स्वतःला प्रगत म्हणणार्‍या महाराष्ट्र राज्यात आहे. त्यामुळे या स्थलांतरित कामगारांना कंत्राटी कामगारांचा दर्जा द्यावा. स्थलांतरित कामगारांची मग ते आंतरराज्य स्थलांतर असो की, राज्यातील राज्यातच स्थलांतरित असो, त्यांची नोंद दोन्ही ठिकाणी असावयास हवी. अशी जर नोंद झाली नोंद झाली, तर केंद्र सरकारचे ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ हे धोरण यशस्वी होईल. हे धोरण असंघटित व स्थलांतरित कामगारांसाठी खरोखरच चांगले आहे. हे धोरण यापूर्वीच अंमलात यायला हवे होते. पण, सध्याच्या सरकारला तरी हे सुचते, ही फार चांगली गोष्ट आहे. ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’ (आयएसओ)च्या नियमानुसार कामाचे तास कमाल आठ तासच असावयास हवेत. कारण, या कामगारांचे अंगमेहनतीचे काम असते व आठ तासांहून अधिक वेळ त्यांना राबविले, तर त्यांचे शरीर साथ देत नाही व त्यांचे आजारी पडण्याचे प्रमाणही वाढते. आठ तास काम हा विचार १०० वर्षांपूर्वीचा असेल, पण अजूनही त्याची सर्वत्र योग्य अंमलबजावणी होत नाही, हे दुर्दैवी आहे. कामाच्या तासांतून कामगारांची पिळवणूक होता नये. ‘कामगार’ हा विषय केंद्र व राज्य या दोघांच्या अधिकारात येत असल्यामुळे, काही राज्यांनी कामगार कायद्यात बदल केले आहेत. कारण, प्रत्येक राज्यातील कार्यसंस्कृती वेगवेगळी आहे. आसाम आणि केरळमध्ये मळ्यांमध्ये काम करणारे कामगार आणि पंजाबमध्ये काम करणारे कामगार यांचे कामाचे स्वरूप एक होऊ शकत नाही. परिणामी, त्यांच्यासाठी असलेले कायदेही समान असू शकत नाहीत. तरीही केंद्राचे एक सामायिक धोरण हा पश्चिम बंगालसारख्या राज्याच्या अतिशहाण्या मुख्यमंत्री केंद्र सरकारच्या सामायिक धोरणाला विरोध करणारच. तरीही केंद्र सरकारने आपले काम करावयास हवेच!
संघटित क्षेत्र मात्र आपल्या पानावर तूप ओढून घेण्यात बरेच यशस्वी ठरले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण मिळणार्‍या उत्पन्नापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम कर्मचार्‍यांवर खर्च होते व उरलेल्या रकमेवर एवढ्या मोठ्या शहराची कामे करावी लागतात. ही परिस्थिती बर्‍याच आस्थापनांमध्ये आहे. कामगार कायदे बरसताना देण्यात येणार्‍या पगारातही सुसूत्रता आणावयास हवी. कारण, सध्या एकाच प्रकारचे काम करणार्‍या दोघांपैकी एक खातो तुपाशी व दुसरा उपाशी अशी परिस्थिती आहे. या देशात गेल्या ७० वर्षांमध्ये त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार हवे हवे तसे कामगारांबाबतचे निर्णय घेऊन, शासनाने आपली मोकळीक करून घेतली. पण, कामगारांसाठी, कष्टकर्‍यांसाठी त्यांच्या फायद्याचे पण मालकांवर अन्याय न करणारे योग्य धोरण आखले गेले नाही. सार्वत्रिक पगारविषयक धोरण आखले गेले नाही. कामगारांबाबतचे आतापर्यंतचे धोरण म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी असे होते. यात योग्य बदल व्हायला हवा. देशात एक चांगले कामगार धोरण, विशेषतः असंघटित कामगारांसाठी एक चांगले धोरण आखले जावे, ही अपेक्षा!
@@AUTHORINFO_V1@@