अ‘हवालदिल’

फौजदारी कायद्याच्या बाबतीत यापूर्वी असा प्रयत्न झाला होता तो वाजपेयी सरकारच्या काळात. लालकृष्ण अडवाणी गृहमंत्री असताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने समिती नेमली होती. फौजदारी कायद्यात आवश्यक ते जोडणे आणि अनावश्यक ते बदलणे या सगळ्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी न्या. (डॉ.) व्ही. एस. मालिमथ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. २४ नोव्हेंबर, २००० रोजी नेमण्यात आलेल्या या मालिमथ समितीचा अहवाल मार्च २००३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. मालिमथ समितीने फौजदारी कायद्यात, प्रक्रियेत अनेक बदल सुचवले होते. केंद्रातील सरकार बदलले आणि मालिमथ समितीचा अहवाल सरकारी कपाटात गेला. वाजपेयी सरकारच्या काळात भारताच्या संविधानातील तरतुदींचा काळानुरूप अभ्यास करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याकरिता आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. परंतु, भाजप सरकार ’संविधान बदलणार...संविधान बदलणार...’ अशी बोंब काही घटनामार्तंडांनी उठवली आणि त्या आयोगाचा अहवालही बारगळला. मालिमथ समितीचा अहवाल तर आता अभ्यासपरिषदांच्या अध्ययनापुरता उरला आहे. कायद्यात बदल, सुधारणा सुचविण्यासाठी विधी आयोगाची रचना दिसून येते. स्वातंत्र्योत्तर भारतात विधी आयोगाची निर्मिती १९५५ पासून आजवर २१ वेळा करण्यात आली. नुकताच २०१८ साली अहवाल सादर केला तो भारताचा एकविसावा विधी आयोग. विधी आणि न्याय मंत्रालयाला सल्लागाराच्या भूमिकेत विधी आयोगाची निर्मिती करण्याची परंपरा आहे. विधी आयोगाचे अहवाल येतात आणि तसेच राहतात. सरकार, संसद, न्यायालये यांनी त्याचा संदर्भ घेतला, असे क्वचितच आढळते. तसेच विधी आयोगाने कोणत्यातरी ठराविक कायद्यावर काम करावे, असे काही निश्चित नाही. न्यायतत्त्वशास्त्रासमोर असलेल्या सैद्धांतिक, तत्त्वविषयक प्रश्नांवर विधी आयोगाचा भर असतो. व्यावहारिक प्रश्नांना हात घालण्याचे प्रयत्न विधी आयोगांकडून सहसा होत नाहीत. सरकारी घटकांनी त्यासाठी स्वतः पुढाकार घेऊन प्रयत्न करीत राहण्याची गरज असते. आता नेमण्यात आलेल्या समितीत राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (दिल्ली) चे कुलगुरू डॉ. रणबीर सिंग, निबंधक डॉ. जी. एस. वाजपेयी, प्राध्यापक मृणाल सतीश, ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी आणि निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश जे. पी. थरेजा यांचा समावेश आहे. गुन्हेगारी कायद्याच्या अनुषंगाने काही प्रश्न या समितीने निश्चित केले आहेत. ऑनर किलिंग, विवाहोत्तर बलात्कार, लैंगिक गुन्ह्यांचे वर्गीकरण अशा अनेक विषयांचा समावेश या प्रश्नावलीत आहे. तसेच प्रसारमाध्यमे आणि सामाजिक संस्थांशीदेखील सल्लामसलत होणार असल्याचे समजते. त्यामुळे अधिक व्यापक, कालसुसंगत आणि अभिनव सुधारणा समोर येण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. समितीच्या उद्देशांना पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी सदस्यांकडून सर्वसमावेशता आणि देशभरातील संबंधित घटकांनी उत्साह दाखविणे आवश्यक आहे.

 

कोणत्याही आयोगाचा, समितीचा अहवाल पूर्णतः स्वीकारलाच पाहिजे, असा आग्रह असण्याचे काही कारण नाही. कायदेनिर्मितीच्या बाबतीत संसदेसारख्या लोकप्रतिनिधिक संस्थेचाचा हा सर्वोच्च अधिकार असावा. परंतु आयोगाचे, समित्यांचे अहवालांवर तिथे पुरेशी चर्चा व्हावी, अहवालातील शिफारसी स्वीकारण्याचे किंवा नाकारण्याचे निर्णय तरी व्हावेत. अहवाल हवालदिल अवस्थेत सरकारदरबारी पडून राहावेत, हे आदर्श लोकशाहीला अपेक्षित नाही. नागरिकांचा, समाजघटकांचा लोकशाही व्यवस्थेत सहभागाचे निवडणुका हे एकमेव माध्यम नाही. नीतीविषयक शिफारशी करताना आयोगाने, समितीने नागरिकांच्या सूचना, हरकती मागवलेल्या असतात. त्या प्रक्रियेत अधिकाधिक लोक सामील होतील आणि त्यांच्या वैचारिक मंथनातून देशाच्या दिशा निश्चित होतील, हे कधीही समाधानकारक असते. ‘निर्भया’सारखे प्रकरण घडते, देशभरात भावनिक वातावरण निर्माण होते आणि मग तातडीने फौजदारी कायद्यात सुधारणा होतात किंवा एखाद्या गंभीर खटल्यात न्यायालयाकडून निर्देश दिले जातात व त्यानंतर कायद्यात बदल होतात. कायम अशी परिस्थिती असणे हितकारक नाही. अभ्यास, अध्ययन आणि संबंधित वर्तुळातील तज्ज्ञांनी केलेल्या विचारमंथनातून कायद्यात सुधारणा सुचवल्या गेल्या तर भारतीय न्यायविश्व अधिक समृद्ध होईल. काँग्रेस सरकारच्या काळात अशा प्रक्रिया थंडावल्या होत्या. मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात न्या. श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल घेऊन डिजिटल माहिती संरक्षणासाठी कायदा तयार केला. तिहेरी तलाकवर न्यायालयाने निर्देश दिल्याबरोबर कायदा बनविला. समलैंगिक प्रश्नावर न्यायालयाने दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन कायदा तयार करण्यात आला. त्यामुळे केंद्रातील सरकारकडून न्यायविश्वाचे प्रश्न सोडवण्यात तत्परता दिसली आहे. आता न्याययंत्रणेशी संबंधित घटक आणि नागरिक अशा प्रक्रियांमध्ये सक्रिय सहभाग कधी नोंदवणार, हाच एकमात्र प्रश्न आहे.