सरकार नव्हे 'कार' चालवणारे मंत्री
घरात एखाद्या दुःखद घटनेनंतर किमान सोयर-सुतक पाळण्याची प्रथा हिंदू संस्कृतीत आहे, किंबहुना तशा प्रथा जगभरातील इतर कुठल्याही सभ्य संस्कृतीत आजही कायम आहेत. आजही अशा दुःखाच्या घरात १२ दिवस चुल न पेटवण्याची संवेदनशील परंपरा असलेली आपली संस्कृती परंतू ठाकरे सरकारने नव्या कोऱ्या गाड्या खरेदी करण्याचा घाट घालून संवेदनशीलता वेशीवर टांगलीच उलट कोरोनामुळे मृतवत पडलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या गळ्यावरून या नव्या गाड्यांची चाके फिरवली आहेत.
लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधींचा महसुल बुडाला राज्याची तिजोरी रिकामी झाली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही पैसे आमच्याकडे नाहीत, असे विधान खुद्द मदत व पूर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दोनच दिवसांपूर्वी केले. याच दोन दिवसांत राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासह चार मंत्र्यांसाठी १.३७ कोटी रुपयांच्या वाहन खरेदीला मंजूरी देण्यात आली. सोशल मीडियावर अत्यंत साधेपणाचा आव आणणाऱ्या या मंत्र्यांनी नव्या कोऱ्या वाहनांसाठी २२ लाख ८६ हजार ८६ रुपये किमतीच्या सहा गाड्या विकत घेतल्या. मंत्री गायकवाड यांच्यासह राज्यमंत्री व शेतकऱ्यांसाठी कायम आवाज उठवणारे बच्चू कडू, क्रीडामंत्री सुनील केदार, आदिती तटकरे आणि शालेय शिक्षणाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना या सरकारच्या विशेष वाहन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सरकार नव्हे तर 'कार' चालवण्यासाठी गेल्या काही दिवसांत प्रसिद्ध असलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने शनिवारी एक निर्णय घेतला. मुंबईतील एका खासगी एजन्सीकडून वाहन खरेदीला मान्यता देणारा जीआर शनिवारी निघाला, शालेय शिक्षण विभागाकडूनही एक जीआर काढण्यात आला. त्यानुसार वर्षा गायकवाड यांच्यासाठी इनोव्हा क्रिस्टा मॉडेलची कार खरेदी करण्यात आली आहे. सध्याच्या गरजेनुसार कामकाजासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्टीकरणही दिले आहे. पण मग सरकारने तिजोरीत खडखडाचे कारण देऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार कपात का केली. राज्य संकटात असताना नव्या कोऱ्या गाड्या खरेदी करण्याचा घाट का ? आजपर्यंत कोरोनामुळे मृत झालेल्या ८ हजार ३७६ जणांच्या घरात अजूनही सुतक आहे. तिथल्या अनेकांची कोरोनाशी झुंज सुरू आहे, त्यांनी ही माहिती वाचल्यावर त्यांच्या मनावर होणारा आघात समजून घेण्याइतपत सरकार संवेदनशील आहे का ?
राज्य सरकार आणि राज्यातील आर्थिक उलाढालींचा आवाका पाहता १ कोटी ३७ लाख रक्कम असेलही परंतू भावनांचे काय ? अनेकांनी विश्वास टाकून ज्या सरकारकडे कोरोनाच्या संकटात एक आशेचा किरण म्हणून पाहण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचा मनाचा विचार सरकार कधी करणार ? अव्वाच्या सव्वा रुग्णालयाचे बिल आकारणारी रुग्णालये, कोरोनावर उपचार करता करता उध्वस्त झालेली घरंदारं, उपासमारी, बेरोजगारी आणि मानसिक खच्चीकरणाने त्रासलेला मध्यमवर्गीय अशा निर्णयांकडे कसे पाहिल ?
उत्सवावरील खर्चात कपात करून कोरोनाग्रस्तांना मदत करता येईल, असे सांगणारे सरकार, मूर्ती उंच नको भक्ती मोठी हवी, असे आवाहन करत साधेपणाने गणेशोत्सव साजरा करणारे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या वाहनांच्या जीआरवर सही करणारे मुख्यमंत्री एकच आहेत का ? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतोय. राज्यातील तरुण बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे, अनेक ठिकाणी आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढले आहे, सुशिक्षित मध्यमवर्गीय भरडला जात आहे, तो जेव्हा अशा बातम्या वाचेल तेव्हा किमान सोयर-सुतक तरी पाळा रे !, असे शब्द त्याच्या ओठातून निघतली.