चीनव्याप्त पाकिस्तानसाठीचा ‘जिनपिंग प्लान’
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
29-Jul-2020
Total Views |
शी जिनपिंग पुन्हा एकदा पाकिस्तानी जनतेने लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या प्रतिनिधी व नागरी सेवेतील नोकरशहांना बाजूला करण्यासाठी तत्पर आहेत. जेणेकरुन पाकिस्तानच्या राजकीय व आर्थिक निर्णयप्रक्रियेवर चीनचा थेट प्रभाव पडेल.
पाकिस्तानचा जन्म एक असामान्य आणि अनैसर्गिक घटना होती, तसेच यात तत्कालीन वसाहतवादी शासकांचे गूढनिहित स्वार्थदेखील सामील होते. परिणामी, महम्मद अली जिना यांच्या ब्रिटिशांची खुशमस्करी करण्याच्या कारवाया व स्वतंत्र देशाच्या हट्टापायी तत्कालीन शासकांनी अधिक उदारता दाखवत ‘पाकिस्तान’ नावाचा देश प्रत्यक्षात निर्माण होण्यासाठी सहकार्य केले. मात्र, या असामान्य जन्मामुळे पाकिस्तान सुरुवातीपासून विकलांग स्थितीत राहिला. परिणामी, स्वातंत्र्य आणि फाळणीच्या ७३ वर्षांनंतरही पाकिस्तान स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकला नाही, ती त्यासाठी केवळ एक कल्पनामात्र राहिली. पाकिस्तानची पहिली पिढी ब्रिटनवर अवलंबून राहिली, तर दुसरी पिढी हात पसरुन अमेरिकेच्या दरवाजासमोर उभी असलेली पाहायला मिळाली, तर सध्या ही भूमिका चीन वठवत आहे. १९६०च्या दशकारंभी लष्करी हुकूमशहा जनरल अयुब खान यांनी चीनशी एक करार केला आणि त्यानुसार ‘ट्रान्स काराकोरम ट्रॅक्ट’ किंवा शक्स्गम खोरे चीनला देण्यात आले. तथापि, शक्स्गम खोरे १९४८ पासून पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या भारतीय भूभागाचाच एक हिस्सा होता. १९६२च्या भारत-चीन युद्धानंतर पाकिस्तान सामरिकदृष्ट्या चीनच्या जवळ जायला सुरुवात झाली आणि भुट्टोंच्या शासनकाळात त्याला अधिक बळ मिळाले. झिया उल हक यांच्या काळात मुजाहिद्दीन युद्धामुळे पाकिस्तान व अमेरिकेतील घनिष्ठता वाढली, तर तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन व परराष्ट्र सचिव हेन्री किसिंजर यांच्या प्रयत्नांमुळे अमेरिका आणि चीनमधील कडवट संबंधांत सुधारणेला सुरुवात झाली. परिणामी, पाकिस्तानचादेखील चीनशी आपले समानांतर संबंध प्रस्थापित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
पुढे ‘९/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी प्रत्युत्तरादाखल व तालिबानच्या उच्चाटनासाठी ‘नाटो’सह ‘ऑपरेशन एन्ड्योरिंग फ्रीडम’ चालवले आणि त्यात जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या नेतृत्वातील पाकिस्तानला सहभागी व्हावे लागले. परंतु, पाकिस्तानसाठी हे अभियान कडू घोट पिण्यासारखेच होते, कारण तालिबानचे पालन-पोषण पाकिस्ताननेच केले होते आणि पाकिस्तानमुळेच तालिबान अफगाणिस्तानात सत्ता प्राप्त करु शकले. दरम्यान, जागतिक इस्लामी दहशतवादाशी दृढ संबंधामुळे पाकिस्तान दहशतवादाविरोधातील लढ्यामध्ये एक उदासीन सहकारी म्हणून पुढे आला आणि आपली सौदेबाजीची क्षमता गमावून बसला. परिणामी, पाकिस्तानला दिल्या जाणार्‍या आर्थिक आणि सामरिक सोयी-सुविधा-सहकार्यात अमेरिकेसह जगातील बलाढ्य देशांनी कपात केली. अशा परिस्थितीत स्वाभाविकच पाकिस्तानला एका नव्या मालकाची गरज होती, जो त्याच्या वाडग्यात काही टाकेल आणि त्याचा शोध चीनपाशी संपला. २०१४ पासून पाकिस्तान कायाकल्पाच्या नावावर एका नव्या प्रकारच्या भिक्षावृत्तीमध्ये सामील झाला.
चीनची कुटरचना
चीनच्या काश्गरपासून बलुचिस्तानातील ग्वादर बंदरापर्यंत एक रस्ता, पाकिस्तानमध्ये रस्ते आणि रेल्वेजाळ्यांची उभारणी व अनेक विद्युत प्रकल्पांशी जोडलेली परियोजना म्हणजेच ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका’ किंवा ‘सीपेक.’ ‘सीपेक’चा सुरुवातीचा खर्च ४६ अब्ज डॉलर्स इतका होता आणि आता तो वाढून ६० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. पण, ‘सीपेक’मुळे पाकिस्तानला विकासाऐवजी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणले असून त्याच्या सार्वभौमत्वासमोरही गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. ते कसे, याचा ऊहापोह पाकिस्तानातील प्रसिद्ध पत्रकार अली सलमान अंदानी यांनी ‘एशिया टाईम्स’मधील लेखातून केला आहे. पाकिस्तानवर घोंघावत असलेल्या वादळाबाबत इशारा देताना अंदानी म्हणतात की, “लष्कराच्या हातातले बाहुले असलेल्या पंतप्रधान इमरान खान यांनी चीनच्या हितासाठी पाकिस्तानी शासनप्रणालीचे नुकसान केले आहे.” उल्लेखनीय म्हणजे, २०१४ मध्ये ‘सीपेक’ प्रकल्पाला सुरुवात झाली त्यानंतर २०१६ सालापासून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेशी संबंधित सर्व प्रकरणांसाठी ‘सीपेक’ प्राधिकारणाच्या स्थापनेसाठी जोर लावला. मात्र, ‘सीपेक’ प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे पाकिस्तानमधील पायाभूत सुविधा व विद्युत प्रकल्प थेट या प्राधिकरणाच्या नियंत्रणात येऊ शकतात. तथापि, तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी सदर प्रस्ताव फेटाळला होता, पण अखेर लष्कराच्या मर्जीमुळे आणि लष्करानेच पंतप्रधानपदी बसवलेल्या इमरान खान यांनी या प्राधिकरण प्रस्वाला लगोलग स्वीकारले.
शासनतंत्राचे विघटन
अंदानी यांच्या मते, पाकिस्तानच्या महत्त्वाच्या राज्य संस्थांपैकी एक असलेल्या ‘प्लानिंग डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड स्पेशल इनिशिएटिव्ह’ मंत्रालयातील वरिष्ठ नोकरशहा ‘सीपेक’ कराराशी निगडित सर्वप्रकारच्या गुप्त दस्तावेजांपर्यंत पोहोचू शकत असल्याने व थेट अथवा अप्रत्यक्षरित्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सामील असल्याने शी जिनपिंग यांच्या घातक ‘सीपेक’ योजनेची थेट चौकशी करु शकतात, तसेच त्याच्या वाईट परिणामांचा विरोधही करु शकतात. मात्र, जोपर्यंत ‘सीपेक’ प्रकल्प नागरी सेवेतील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वातील नागरी संस्थांच्या नियंत्रणात असेल, तोपर्यंत शी जिनपिंग यांचा ‘मास्टर प्लान’ संपूर्णपणे अंमलात येणे शक्य नाही. म्हणजेच, अशा नागरी संस्थांचा अडथळा बाजूला करुनच शी जिनपिंग आपल्या धोकादायक योजनेची अंमलबजावणी करु शकतात. उल्लेखनीय म्हणजे, सदरचा करार इतका गोपनीय ठेवण्यात आला होता की, पाकिस्तानच्या समुद्री प्रकरणांच्या सचिवांनी संसदेच्या स्थायी समितीलादेखील त्याचा तपशील देण्यास नकार दिला होता.
‘सीपेक ऑथोरिटी’: चिनी नियंत्रणाचा एजंट!
‘सीपेक ऑथोरिटी’ची स्थापना गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये संसदेच्या मंजुरीद्वारे नव्हे, तर राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या अध्यादेशाद्वारे झाली होती आणि नंतर त्याला चार महिन्यांची मुदतवाढही देण्यात आली होती. पण, शी जिनपिंग यांना ‘सीपेक ऑथोरिटी’वर स्थायी नियंत्रण हवे आहे आणि लष्कर व चीनच्या हातातील कठपुतळी झालेले पंतप्रधान इमरान खान निरनिराळे अनैतिक हातखंडे वापरुन संसदेद्वारे या प्राधिकारणाला अधिक शक्तिशाली व संविधानिक रुप देण्यात व्यस्त आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘सीपेक प्राधिकरण’ अस्तित्वात आल्यापासून त्याचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त लेफ्टनंट-जनरल हेच राहिले. लेफ्टनंट जनरल असीम सलीम बाजवा यांना लष्करप्रमुखांच्या जवळचे मानले जाते. इथेच शी जिनपिंग ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ अथवा या महायोजनेच्या कोणत्याही घटकाला पाकिस्तानच्या जनतेप्रति उत्तरदायी संस्थेच्या नियंत्रणाखाली ठेऊ इच्छित नसल्याचे स्पष्ट होते. अंदानी यांच्या मते, ‘बीआरआय’मुळे पीडित देशांचे नागरिक सदर योजनेद्वारे केलेल्या वायदे आणि भावी पिढीला नष्ट करण्याच्या रणनीतिबाबत जागरुक झाले तर, २०५० पर्यंत जगातील बहुसंख्य जनतेला ‘मुक्त’ करण्याचे शी जिनपिंग यांचे चिनी स्वप्न पूर्ण होणार नाही. अर्थात, चीन अशाप्रकारच्या प्रलोभनात्मक योजनांचे आमिष दाखवून आधीपासूनच गहिर्‍या आर्थिक संकटाशी झुंजणार्‍या देशांना आपल्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवत आहे. पाकिस्तान व त्यासारख्या अन्य गरीब अर्थव्यवस्थांत हळूहळू परकीय चलनभंडाराची चणचण, टंचाई निर्माण करुन शी जिनपिंग त्यांना विनाशाच्या कडेलोटावर आणत आहेत. जेणेकरुन अंतिमतः या देशांना चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या राजकीय, आर्थिक व्यवस्थेवरील अतिक्रमणाला स्वीकारण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. म्हणूनच ही मुक्ती अशा देशांच्या चिनी दास्याची भूमिकाच असेल.
एक संविधानेतर संस्था!
‘एशिया टाईम्स’मधील लेखात अंदानी एका धोकादायक परिस्थितीबद्दल इशारा देत आहेत. ‘सीपेक ऑथोरिटी’ला शक्तिशाली केल्याने ती नजीकच्या भविष्यात एक संविधानेतर संस्था म्हणून उदयास येईल आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या हुकमावरुन पाकिस्तानात काम करेल, असे अंदानींचे म्हणणे आहे. ‘सीपेक’संबंधित सर्वप्रकारच्या गतिविधींचे संचालन करणे, लागू करणे, विस्तार करणे, नियंत्रण करणे, समन्वय, नगराणी, मूल्यांकन आणि संचालन करण्यासाठी सदर प्राधिकरणच जबाबदार असेल. ही संस्था इतकी शक्तिशाली होईल की, पाकिस्तानच्या कोणत्याही सार्वजनिक कार्यालयातील (पंतप्रधान व राष्ट्रपतीदेखील) व्यक्ती अथवा ‘सीपेक’संबंधित गतिविधींमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या निगडित आहे, त्याने जर ‘सीपेक ऑथोरिटी’ अथवा तिने जारी केलेल्या आदेशाचा विरोध केला, तर त्यांच्याविरोधात चौकशी करण्याचा व शिक्षा करण्याचा संविधानिक अधिकार तिच्याकडे असेल. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधानांची शक्ती ‘सीपेक ऑथोरिटी विधेयक- २०२०’ मध्ये नमूद केलेल्या शक्तीपर्यंतच मर्यादित असेल आणि यामुळेच पंतप्रधानांनाही शी जिनपिंग यांच्या आदेशाबरहुकूम काम करावे लागेल. चीनमध्ये केवळ लोकशाहीचा अभाव नसून तो देश लोकशाहीचा शत्रूदेखील आहे, तर पाकिस्तानमध्ये लोकशाहीचा इतिहास अतिशय वाईट आहे. अशा परिस्थितीत शी जिनपिंग पुन्हा एकदा पाकिस्तानी जनतेने लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या प्रतिनिधी व नागरी सेवेतील नोकरशहांना बाजूला करण्यासाठी तत्पर आहेत. जेणेकरुन पाकिस्तानच्या राजकीय व आर्थिक निर्णयप्रक्रियेवर चीनचा थेट प्रभाव पडेल. ही एक नवी प्रक्रिया असून याद्वारे पाकिस्तानच्या चीनबरोबरील तथाकथिक मधुर संबंधातील स्वार्थ नेमका काय हे दाखवते. सोबतच यातून इराणसारख्या देशांनीही यातून धडा शिकायला हवा. कारण, इराणदेखील चिनी जाळ्यातले नवे सावज असून इराण चीनच्या मदतीने आपल्या कायाकल्पाचे स्वप्न पाहात आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@