स्वतःच्या बेमुर्वतखोरपणाच्या धुंदीत चीनने भारताशी छेडछाड करण्याचा जो प्रयत्न केला, तो मात्र आता त्यांच्या अंगलट येऊ लागला आहे. कारण, आता चीनविरोधात भूमिका घेण्याचे धैर्य जगभरातील अनेक देश दाखवू लागले आहेत. युकेच्या उच्चायुक्तांनी घेतलेली पत्रकार परिषद याबाबत लक्षवेधी ठरते.
कोरोनासारख्या रोगाविषयी अज्ञानात ठेवून जगाला जायबंदी करण्यात चीन यशस्वी झाला. जगभरात चीनविरोधात असंतोष वाढतोच आहे. समस्त मानवजातीला संकटात टाकणार्या चीनसारख्या देशाने खरतर जगाची माफी मागितली पाहिजे. परंतु, चीनचा मस्तवालपणा वाढतच गेला. भारताच्या सीमेवर चीनने कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. कोरोना व्हायरस, हाँगकाँगचा नवा सुरक्षा कायदा ते भारताच्या सीमेवर तणाव निर्माण करणे, या सगळ्या प्रकाराला चीनच्या निर्लज्जपणाचा कळस म्हटले पाहिजे. आज सगळ्या जगाला चीन हा मानावाजातीचा शत्रू वाटू लागला आहे. चीनविरोधात उघडपणे भूमिका सर्वप्रथम एकट्या अमेरिकेने घेतली होती. ट्रम्प तर कोरोनाचा उल्लेख कायमस्वरूपी ‘चिनी व्हायरस’ असाच करत आले आहेत. स्वतःच्या बेमुर्वतखोरपणाच्या धुंदीत चीनने भारताशी छेडछाड करण्याचा जो प्रयत्न केला, तो मात्र आता त्यांच्या अंगलट येऊ लागला आहे. कारण, आता चीनविरोधात भूमिका घेण्याचे धैर्य जगभरातील अनेक देश दाखवू लागले आहेत. युकेच्या उच्चायुक्तांनी घेतलेली पत्रकार परिषद याबाबत लक्षवेधी ठरते.
युकेचे उच्चायुक्त फिलिप बार्टन हे ऑनलाईन माध्यमातून माध्यमांशी संवाद साधत होते. ‘चीनच्या काही हरकतींमुळे सगळं जग अडचणीत आले आहे’ असा स्पष्ट आरोप बार्टन यांनी केला. विशेष म्हणजे, भारत-चीन सीमारेषेवर चीनकडून झालेल्या कुरबुरीचा संदर्भ बार्टन यांनी दिला होता. भारताच्या विदेशनीतीचा हे यश समजले पाहिजे. कारण, चीनला प्रत्युत्तर म्हणून उघड भूमिका घेताना, इतर देश पुढाकार घेण्यात भारताच्या कुटनीतीचा सिंहाचा वाटा आहे. गलवान खोर्यात २०भारतीय जवान हुतात्मा झाले, याबद्दलही उच्चायुक्तांनी निषेध व्यक्त केला आहे. २४मे रोजी हाँगकाँगच्या सुरक्षा कायद्यावरून चीनविरोधात जगभरातील दोनशेहून अधिक राजकीय नेत्यांनी भूमिका घेतली होती. चीनच्या नव्या कायद्याचा निषेध करण्यात आला. बलुचिस्तान येथे झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्यावतीने प्रेस नोटचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.
मात्र, जर्मनी आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी हा मसुदा ‘वेटो’ केला. जर्मनी आणि अमेरिकेच्यावतीने घेण्यात आलेले निर्णय म्हणजे भारताला अप्रत्यक्ष पाठिंबा समजला गेला आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चिनी सैन्याच्या हालचाली वाढल्या होत्या. कारण, चीनला आपली दडपशाही कायम ठेवण्यासाठी हे करण्याची गरज होती. व्हिएतनामसारख्या लहान देशाने चीनविरोधात दंड थोपटले. दक्षिण चिनी समुदयातील या करामतींचा जाहीर निषेधदेखील केला. संबंधित घटना जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच घडली आहे. फिलिपिन्सच्यावतीनेही चीनला कडक इशारा देण्यात आला. अमेरिकेकडून फिलिपिन्सच्या भूमिकेचे स्वागत करण्यात आले. व्लादिवोस्तोकच्या वादावरून चीन आणि रशियातही तणाव कायम आहे. व्लादिवोस्तोक येथे रशियाच्यावतीने सैन्यदलाचे ठिकाण उभारण्यत आले. विशेष म्हणजे, त्याचे १६०वी वर्षपूर्ती साजरे करत असल्याचा व्हिडिओ रशियाच्या भारतातील राजदूतावासाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. रशियाच्या या ट्विटचा चिनी अधिकार्यांनी निषेध केला आहे.
एकतर चीनच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम यातून झाले आणि विशेष म्हणजे, हे काम भारतातील रशियन दूतावासाने केले. त्यामुळे चीनला योग्य संदेश यातून मिळाला. जिनपिंग यांचा जपानमधील प्रस्तावित दौरा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी जपानमधून झाली. जपानमधील लोकप्रतिनिधी याविषयी जाहीर पत्र प्रसिद्ध करणार असल्याचेही समजते. जिनपिंग यांना होणारा विरोध हा चीनच्या धोरणाचा उघड निषेध आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत हीरकमहोत्सवी वर्षानिमित्त जो ठराव चीनकडून ठेवण्यात येणार होता, त्यातील एक वाक्य सभापतींकडून बदलण्यात आले. भारत, अमेरिका, ब्रिटन, न्यूझीलंड, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनी आक्षेप घेतल्यावर जिनपिंग यांच्या तोंडी असलेले वाक्य चीनच्या ठरावातून वगळण्यात आले. या सर्वच घटना गेल्या दोन-तीन महिन्यांत घडलेल्या आहेत. चीनविरोधातील वाढत्या असंतोषाचे हे परिणाम समजले पाहिजेत. एकेकाळी ड्रॅगनला घाबरणारे छोटे-छोटे देश यशस्वीपणे ड्रॅगनच्या मुसक्या आवळत आहेत. यात अर्थातच भारताची भूमिका रणशिंग फुंकणार्याची ठरते. चीनची भिंत जसे वास्तुशास्त्रातील आश्चर्य आहे, तसेच चीनची कोंडी करणारा हा जागतिक घटनाक्रम आश्चर्यकारकच म्हटला पाहिजे.