न्यायतर्कावर (प)वार!

इसवी सन १८८५ पासून न्यायालयात प्रलंबित असलेला रामजन्मभूमीचा खटला २०२० साली अंतिमतः निकालात निघाला. हजारो साक्षीपुरावे, कागदपत्रे तपासल्यानंतर संबंधित जागा राममंदिराचीच आहे, यावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. स्वतःच्या न्यायिक मागणीसाठी हजारो हिंदू वर्षांनुवर्षे संघर्ष करत होते. परंतु, संविधानिक व्यवस्था स्वीकारलेल्या देशात न्यायालयीन मार्गानेच हिंदूंना न्याय मिळणार होता. त्यासाठी आवश्यक ती जबाबदारी घेईल असे सरकारही लोकांनी निवडून दिले. ’अयोध्या रामाची जन्मभूमी आहे’ इतकाच निवाडा करून न्यायालय थांबले नाही, तर मंदिर बांधण्यासाठी विश्वस्त मंडळाची निर्मिती करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून केंद्र सरकारने विश्वस्त मंडळाची निर्मिती केली. विश्वस्तांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भूमिपूजनाचे निमंत्रण दिले. भूमिपूजनाचा मंगल दिवस निश्चित करण्यात आला. अशी घटनात्मक पार्श्वभूमी असलेल्या कार्यक्रमाविषयी पवारांना काय बोलावेसे वाटते तर ‘राममंदिर बांधून कोरोना जाईल असे काही लोकांना वाटत असेल...’ मुळात कोरोना आणि राममंदिराची सांगड कशासाठी घालण्यात आली? ‘कोरोनातून लोकांना बाहेर काढण्याला आमचं प्राधान्य आहे’ असंही पवार म्हणाले. कदाचित याकरिताच पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांवरून हे आपापसात भांडत असतात.

राष्ट्रवादीने पळवून नेलेल्या सेनेच्या नगरसेवकांची ‘मातोश्री’वर ‘घरवापसी’ करण्यात येते. पवारांचे प्राधान्य या सगळ्यातून दिसलेच. राममंदिराच्या पायाभरणीचा आनंद देशातील कोट्यवधी हिंदूंना झाला. शरद पवारांनाही तसाच आनंद व्हायला हवा, असा आग्रह असण्याचे काही कारण नाही. किंबहुना, या मंगलसमयी पवारांच्या काय भावना असतील, याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. परंतु, उठसूठ ‘संविधान बचाव, संविधान बचाव’ असा सूर आळवणार्‍या शरद पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची होत असलेली अंमलबजावणी आनंददायी वाटत नाही? शेकडो वर्षांपूर्वी बाबर नावाच्या मुघल आक्रमकाने केलेला अन्याय दूर करणार्‍या भारतीय न्यायप्रक्रियेच्या सामर्थ्याचे पवारांना अभिनंदन करावेसे वाटत नाही? शरद पवारांना व्यक्तिशः राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा पोटशूळ असला तर तो त्यांचा व्यक्तिगत अधिकार. मात्र, शरद पवार हे ज्या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, त्याच पक्षाचे सरकार सध्या महाराष्ट्रात आहे. कोरोनाकाळात जर कसाबसारख्या अतिरेक्याला फाशी देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असता, तर त्याविषयी शरद पवार काय म्हणणार की, “अतिरेक्याला फाशी दिल्यामुळे कोरोना आटोक्यात येणार नाही?” जरी शरद पवारांना तसे करावेसे वाटले, तरीही देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने फाशीची शिक्षा ठोठावल्यावर तो अतिरेकी फासावर लटकवला गेलाच पाहिजे. राममंदिर भूमिपूजनाच्या बाबतही तसेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने होत असलेले कार्यक्रम व्हायलाच हवेत. खुद्द न्यायालयाने त्याविषयी अन्य काही सुचवले किंवा कायदे मंडळाने काही तरतूद केली तर परिस्थिती अपवादात्मक. एरवी अमुक केल्याने कोरोना आटोक्यात येईल का, तमुक केल्याने गरिबी जाईल का, असे प्रश्न विचारून वक्तृत्व स्पर्धा गाजवल्या जाऊ शकतात, मात्र देश चालवला जाऊ शकत नाही. कारण, आपण एका संविधानिक देशात राहतो आणि येथील सरकारकडून व्यवस्थेच्या काही अपेक्षा असतात. शरद पवारांनी राममंदिर भूमिपूजनाविषयी 5 ऑगस्ट रोजी बंद खोलीत धाय मोकलून शोक व्यक्त करावा. परंतु, सत्ताधारी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अशी भूमिका घेण्याचा अधिकार त्यांना नाहीच. शरद पवारांना असे वक्तव्य करावेसे वाटत असेल, तर त्यांच्या पक्षाला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार जनतेने देऊ नये ; अन्यथा जनतेला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

शरद पवारांनी आपले न्यायदारिद्य्र उघड करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. “ ‘तिहेरी तलाक’ विषयात हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकार नाही,” असे वक्तव्य शरद पवारांनी केले होते. एकतर संविधानाने सरकार, संसदेला याविषयी पूर्ण अधिकार दिले आहेत. ‘तिहेरी तलाक’ अवैध ठरवताना केंद्र सरकारला कायदा तयार करण्याच्या सूचना न्यायालयानेच दिल्या होत्या. मग तरीही पवारांना असे वाटले की, सरकारला यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. पवारांनी कल्पित तेरावा बॉम्बस्फोट घडवल्यापासून त्यांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा महाराष्ट्राला परिचय होताच. त्यामुळे सरकारने हस्तक्षेप करू नये आणि ‘तिहेरी तलाक’सारखी स्त्रीविरोधी प्रथा सुरूच राहावी, अशी इच्छा असण्यावर काही आक्षेप नाही. मात्र, ‘तिहेरी तलाक’ या विषयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच सरकारला नाही, असे गैरसंविधानिक वाक्य तर्काच्या नावाखाली कोणी पुढे करू नये!

कोरोना महामारीपुढे सगळं जग हवालदिल झाले आहे. तरीही आपण नित्याचे कार्यक्रम बंधने पाळून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यात सरकार म्हणजे संपूर्ण समाजजीवन व्यापणारी व्यवस्था असते. त्यामुळे सरकारला सर्वच आघाड्यांवर सज्ज राहावे लागते. कोरोनासारखा रोग आहे, देशात भूकंप झाला आहे आणि अशा आपत्तीजनक परिस्थितीत देशावर परकीय शत्रू चाल करून येत असेल, तर सरकारला ‘पवारतर्का’ने विचार करून चालत नाही. देशाच्या संविधानाची तशी अपेक्षा नाही. महाराष्ट्रातील सरकारची स्थिती काय आहे, हे सारा देश जाणतो. शरीररूपी शिवसेनेसारख्या पक्षात एकमेव सर्वज्ञ संपादक मेंदूच्या भूमिकेत आहेत. त्यांना सैन्यात कोणकोणत्या रेजिमेंट असतात किंवा नसतात याविषयी माहिती नसते. परंतु, त्यापैकी कोणत्या रेजिमेंट कुठे, काय करत होत्या, याविषयीचे सवाल ते बिनदिक्कतपणे विचारत असतात. दुसर्‍या बाजूला काँग्रेससारखा पक्ष आहे, ज्याला महाराष्ट्राच्या सरकारात काही स्वारस्य नाही. ‘निर्णयप्रक्रियेत आम्हाला स्थान नाही’ अशी कुरबूर अधूनमधून काँग्रेसकडून होत असतेच. त्यातल्या त्यात प्रशासकीय अनुभव गाठीशी असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेससारखा एकमेव पक्ष. त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षदेखील असे तर्क जोडणार असतील, तर महाराष्ट्राचे काय होणार? मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होऊ घातली आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकवण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहेच. त्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकार कोणते तर्क मांडणार? न्यायालयाचे आदेश, राममंदिराचे भूमिपूजन आणि कोरोना आपत्ती यापैकी कोणत्या विषयाची कशासोबत सांगड घालावी, इथे यांचा तर्क फसतो. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासारख्या घटनात्मक आव्हानाच्या प्रश्नावर हे सरकार काय तर्क लढवणार? उद्या त्यातून निष्पन्न होणार्‍या परिणामाबाबतही असेच तर्क लढवण्यात येतील, याबाबत शंका नाही.

शरद पवारांनी पुढे केलेला तर्क हा देशाच्या न्यायपूर्णतेवर केलेला वार आहे. पवारांसारख्या नेत्यांनी परिपक्वतेचे वस्तुपाठ घालून दिले पाहिजेत. राष्ट्रवादीच्या वळचणीला असलेले मिटकरी, अंधारताई अशांना शरद पवार प्रगल्भ करतील, अशी अपेक्षा होती. त्याऐवजी अशांच्या जोडीने पवारसाहेबही विवेक गमावतात का, असे वाटते. कारण, दिवसेंदिवस शरद पवार स्वतःच्याच उमेदीच्या दिवसातील वागण्याशी विसंगती दाखवू लागले आहेत. अशा तर्काला टाळ्या कितीही मिळाल्या तरीही समाजमान्यता मिळत नसते. कारण, समाजाची शक्ती प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असते, प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी नाही. कोरोना कशामुळे आटोक्यात येणार, या प्रश्नाचे उत्तर शरद पवारांनी शोधावे आणि महाराष्ट्र सरकारला शिकवावे. त्याऐवजी नसते तर्कट लढवून न्यायतत्त्वाचे धिंडवडे काढू नयेत. अथवा जनतेच्या न्यायालयात जाण्याची वेळ येईल, तेव्हा तर्क जोडायला शब्द उरलेले नसतील.