स्थलांतरित मजुरांचा मतदानाचा हक्क

स्थलांतरित मजुरांना टपालाद्वारे मतदान करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन मुंबईस्थित ‘सिटीझन्स फॉर डेमोक्रसी अ‍ॅण्ड पीस’ या संस्थेने निवडणूक आयोगाला दिले आहे. अशा प्रकारची सुविधा जर त्यांना उपलब्ध करून दिली, तर नजीकच्या काळात होत असलेल्या निवडणुकांमध्ये हे मजूर मतदान करू शकतील. ‘सिटीझन्स फॉर डेमोक्रसी अ‍ॅण्ड पीस’बरोबर ‘लोकशक्ती अभियान’, ’बांगला संस्कृती मंच’, ’ऑल इंडिया युनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल’ आणि ’भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच’ वगैरे संघटना आहेत.

या मुद्द्यात इतरही काही मुद्दे गुंतले आहेत. आधी त्यांची चर्चा केली म्हणजे मग स्थलांतरित मजुरांच्या मतदानाच्या अधिकाराची चर्चा करता येईल. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना देशात कुठेही फिरण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान केला आहे. इ. स. २०११च्या जनगणनेनुसार देशातंर्गत स्थलांतर केलेल्यांची संख्या ४५ कोटी एवढी होती. या आकड्याची २००१च्या जनगणनेची तुलना केली तर यात सुमारे ५० टक्क्यांची वाढ झालेली दिसून येईल. या ४५ कोटी स्थलांतरितांच्या आकड्याचे खोलात जाऊन विश्लेषण करावे लागते. म्हणजे मग या विषयाला असलेले अनेक पदर समोर येतात.

या ४५ कोटींपैकी सुमारे १२ कोटी हे एकाच राज्यातल्या एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्हयात स्थलांतरित झालेले आहेत. यातील ५.४ कोटी एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात स्थलांतरित झालेले आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते, प्रत्यक्षात हे आकडे सरकारी आकडेवारीपेक्षा खूपच जास्त आहेत. शिवाय कायमस्वरूपी स्थलांतरित न झालेल्यांची संख्यासुद्धा मोठी आहे. हे लोक कायमचे आपापले गाव सोडून आलेले नसतात. ते गावातून शहराकडे परत गावाकडे परत शहराकडे असे जगत असतात. अभ्यासक या प्रकाराला ‘वर्तुळाकार स्थलांतर’ म्हणतात.

स्थलांतरित मजुरांचे जातीनिहाय विश्लेषण केले, तर यात अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि इतर अल्पसंख्याक यांचे प्रमाण मोठे असल्याचे दिसून येते. शिवाय स्थलांतर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागाकडून श्रीमंत भागाकडे होत असते. इ. स. २०११च्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेशातून ८३ लाख, तर बिहार राज्यातून ६३ लाख मजुरांनी स्थलांतर केले होते. या मजुरांकडे त्यांच्या गावातले ‘मतदार ओळखपत्र’ असते. २०१२ साली केलेल्या एक सर्वेक्षणानुसार, स्थलांतरित मजुरांपैकी ८० टक्के मजुरांजवळ ओळखपत्र होते व त्यांची नावं त्यांच्या गावातल्या मतदारांच्या यादीत होती. मात्र, गरिबीमुळे ते मतदानाच्या दिवशी गावी जाऊन मतदान करू शकत नाही. एका सर्वेक्षणानुसार २००९च्या लोकसभा निवडणुकांत फक्त ४८ टक्के स्थलांतरित मजूर मतदान करू शकले.

आपल्या देशांतील कायदे असे विचित्र आहेत की, स्थलांतरित मजुरांची दखल घेत नाहीत. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० मधील ‘कलम २०’नुसार हे स्थलांतरित मजूर जेथे काम करतात, नोकरी करतात, त्या शहराचे नागरिक होत नाही. ते जरी वर्षातले बरेच महिने शहरात राहत असले तरी ‘मतदार’ म्हणून त्यांची नोंद त्यांच्या गावीच असते. एका सर्वेक्षणानुसार, फक्त दहा टक्के स्थलांतरित मजुरांकडे ते आता राहत असलेल्या शहराचे मतदार ओळखपत्र होते.

वास्तविक पाहता केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कायद्याने असे अधिकार दिले आहेत की, ज्यांचा वापर करून निवडणूक आयोग पत्राद्वारे मतदान (पोस्टल बॅलेट) करू देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकते. निवडणूक आयोगाला अलीकडे स्थलांतरित मजुरांचे ‘एक नागरिक’ म्हणून भान आल्यामुळे २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पत्राद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. याचा फायदा सुमारे २८ लाख स्थलांतरित मजुरांना झाला. या अनुभवाच्या आधारे निवडणूक आयोगाने ही सुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावी.

आपल्या निवडणूक आयोगाने ही सुविधा ‘अनिवासी भारतीयांना’ (नॉन रेडिडेंट इंडियन्स) उपलब्ध करून दिलेली आहेच. याचा पुढचा टप्पा म्हणून देशांतर्गत, राज्यांतर्गत, जिल्ह्यांतर्गत स्थलांतरितांच्या न्याय्य हक्कासाठी तरतूद करणे गरजेचे आहे. या संदर्भात भारतीय संसदेने १९७९ साली एक कायदा केला होता ‘द इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कमेन (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अ‍ॅण्ड कंडिशन्स ऑफ सर्व्हिस) अ‍ॅक्ट.’ मात्र, गेली अनेक वर्षे हा कायदा कागदांवरच राहिलेला आहे.

२०१८ साली मतदानाचा हक्क अनिवासी भारतीयांना दिला जावा, या संदर्भात कायद्यात करायच्या दुरूस्ती संसदेत सादर करताना तत्कालीन केंद्रीय कायदेमंत्री म्हणाले होते की, “अनिवासी भारतीय आपल्या अर्थव्यवस्थेत करत असलेल्या योगदानाची दखल घेण्याची वेळ आली आहे.” यातूनच त्यांना देशात नसतानाही मतदान करण्याचा हक्क मिळाला. हेच तर्कशास्त्र पुढे चालवत असे दाखवून देता येईल की, अनिवासी भारतीयांप्रमाणेच स्थलांतरित मजूरसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय योगदान देत असतात. जसे अनिवासी भारतीय बाहेरच्या देशांत कमावलेला पैसा भारतात पाठवतात, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातून शहरात कामासाठी आलेले गरीब स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी पैसे पाठवतात. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. असे असून आजही स्थलांतरित मजुरांना त्यांचे हक्क मिळताना दिसत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, हे स्थलांतरित मजूर संघटित नाहीत व त्यांच्या हक्कांसाठी लढणारा पक्ष नाही. मुख्य म्हणजे अशा स्थलांतरितांची संघटना बांधणे जवळपास अशक्य आहे.

यासाठी आपल्याला लवकरच ‘मतदानाचा हक्क’ आणि ‘राहण्याची अट’ याबद्दल राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा करावी लागेल. आजच्या नियमांप्रमाणे जेथे तुम्ही राहता तेथेच तुम्हाला मतदान करणे भाग आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, ही अट एकविसाव्या शतकात कालबाह्य झाली आहे. आज नोकरी-व्यवसायांच्या निमित्ताने गरीब काय आणि श्रीमंत काय, दोघांना स्थलांतर करावेच लागते. अशा स्थितीत ज्या गावी किंवा मतदारसंघात तुमचे घर आहे, तेथेच मतदान केले पाहिजे, ही अट कमालीची जाचक आहे. आज या अटीमुळे फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होत आहे. ही अट मान्य केली तर लोकांनी नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थलांतर करू नये व केल्यास मतदानासारख्या लोकशाहीतील अतिशय महत्त्वाच्या हक्कांवर पाणी सोडण्याची तयारी ठेवावी, असेच सरकारी यंत्रणा एकप्रकारे सांगते.

येथे आणखी एक मुद्दा चर्चेला घेणे गरजेचे आहे. भारतात ‘स्थलांतरित मजुरांची जबाबदारी’ राज्यघटनेने राज्य सरकारांवर टाकली आहे. या संदर्भात मजुरांचे मूळ राज्य आणि मजुरीसाठी ते ज्या राज्यांत आले ते आताचे राज्य, यांच्यात वादावादी होऊ शकते. कोरोनाच्या काळात आपण हे झालेले बघितले आहे. शिवाय या मजुरांच्या रेल्वे तिकिटांचा खर्च कोणी करायचा, यावरून वादावादी झाली होतीच. थोडक्यात म्हणजे स्थलांतरित मजुरांच्या समस्येत फक्त आर्थिक व्यवहार गुंतलेले नाहीत, तर नागरिकत्वाचे मुद्देसुद्धा आहेत. कोरोनामुळे या समस्या ऐरणीवर आल्या.

भारतीय नागरिकांच्या सुदैवाने आपल्या देशात अतिशय संवेदनशील न्यायपालिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, ‘मतदानाचा हक्क’ म्हणजे ‘आविष्कार स्वातंत्र्य’ या मूलभूत अधिकाराचाच भाग आहे. हे ध्यानी घेऊन आगामी निवडणुकांची आखणी केली पाहिजे. आता येत असलेल्या महत्त्वाच्या निवडणुका म्हणजे बिहार विधानसभा निवडणुका ज्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहेत. बिहारमधून तर अक्षरशः लाखो मजूर देशाच्या इतर राज्यांत गेलेले असतात. बिहार विधानसभा निवडणुका या संदर्भात निवडणूक आयोगाची कसोटी ठरू शकते.