शांततेत नियोजन सुरू आहे!

स्वातंत्र्य हा मानवाचा सर्वोच्च अधिकार. पण, तोच तुम्ही गमावत असाल तर, एखाद्याचे आयुष्यभरासाठी गुलाम व्हाल. ही कल्पनाच कित्येकांना सहन होत नाही! पण, ते चीनसाठी सहज शक्य आहे. जगाला काबीज करण्याची चीनची ही जुनी खोड कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’मध्ये संपूर्ण जगाला समजली. कोरोना महामारी हे तर हिमनगाचे टोक. चीनचा भारत व शेजारील देशांशी उफाळून आलेला सीमावाद, नेपाळचे गुरगुरणे, इराणचे भारताला चाबहार प्रकल्पातून हद्दपार करणे आणि त्याच प्रकल्पासाठी चीनशी हातमिळवणी करणे, हाँगकाँगचे सार्वभौमत्व संपुष्टात आणणे, कोरोना विषाणूवर सहजासहजी मानवाला मात न करता येणे, हा सगळा निव्वळ योगायोग समजावा का?

सुरुवातीला कोरोनाचीच गोष्ट पाहू. असा विषाणू जो एकाच वेळी जगात पसरेल, लाखो लोक ज्यामुळे मृत्युमुखी पडतील आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जिथून हा विषाणू आला, त्या चीनमध्येच परिस्थिती निवळेल हादेखील योगायोगच का? विषाणूबद्दल माहिती असणार्‍या चीनच्या डॉक्टरांचे गायब होणे, संशोधकांच्या हत्या होणे हासुद्धा योगायोगच असावा बहुतेक! आता विस्तारवादी चीनच्या हालचाली पाहू. अवघ्या जगाला कोरोनाच्या विळख्यात अडकवून स्वतः मात्र, आपल्या देशाच्या सीमा विस्तारण्याचा प्रयत्न नेमका कोरोना महामारीच्या मध्यवर्ती काळात कसा शक्य आहे? गेल्या सात दशकांत जिथे एकदाही भारत-चीन सैन्यसंघर्ष झाला नाही, तिथे अचानक चिनी सैन्याकडून भारतीय लष्करावर हल्ले केले जाऊ लागले? नेमक्या याच काळात हाँगकाँग ताब्यात घेण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा संमतही झाला.

तिबेट असो अथवा अरुणाचल प्रदेश या भारतातील राज्याचा तवांग हादेखील चीन आपला भाग मानतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या भागाचा दौरा केल्यानंतर याबद्दल चीनने आक्षेपही नोंदवला होता. काही दिवसांपूर्वी चिनी सैन्याशी झटापट झाल्यानंतर ‘तिबेट स्टॅण्ड विथ इंडिया’ अशा घोषणाही तिबेटियन नागरिकांनी दिल्या. दुसरीकडे अमेरिकेने नुकताच दक्षिण चीन समुद्रावर चीनचा दावा नाकारला. तिथे सुरू असलेल्या युद्धाभ्यास तणावाचे कारण बनत असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. ज्या अर्थी कोरोनाच नव्हे, तर चीनच्या विस्तारवादावर संपूर्ण जग प्रश्न उपस्थित करत आहे, त्याअर्धी चीनचा हा कट समजून घेता येईल.

‘युद्ध न करता युद्ध जिंकणे’ ही खेळी चीनने जगासोबत खेळली. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे कंबरडे जिथे मोडून पडले, नेमक्या याच काळात इतर देशांविरोधात रणनीती आखून चीन जगाला स्वतःच्या अधिपत्त्याखाली आणण्याचा प्रयत्न करू पाहतोय. मलेशियातील 100 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीतून उभी राहत असलेली ‘फॉरेस्ट सिटी’ श्रीलंकेत कोट्यवधी डॉलर्सची गुंतवणूक, इतकेच नव्हे तर ड्रॅगनच्या जाळ्यातून स्वतःला अमेरिकाही वाचवू शकलेली नाही. तसे नसते तर एक यशस्वी उद्योजक असणारे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अब्जावधींची चिनी गुंतवणूक शेअर बाजारातून हद्दपार केलीच नसती. ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना न्यूयॉर्कमध्ये एका हॉटेलमध्ये थांबणे त्यांनी नाकारले होते, कारण ते संपूर्ण हॉटेल चिनी कंपनीचे होते.

गरीब देशांना कर्ज देणे, त्या कर्जांची परतफेड करता न आल्याने तेथील प्रकल्पांवर जमिनींवर कब्जा करून शत्रुराष्ट्रांभोवती विळखा वाढवणे ही रणनीती चीन गेल्या कित्येक काळांपासून खेळत आला. पाकिस्तानला वारंवार केलेली मदत, कर्जबाजारी अर्थव्यवस्थेने हतबल तेथील सरकार चीनपुढे नमते घेण्याविना काहीच करू शकत नाही. हाँगकाँग ताब्यात घेण्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनने कायदा लागू केला. हाँगकाँगमध्ये अंमलात आणलेल्या या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातील एका अनुच्छेदात हाँगकाँग आणि चीन बाहेर राहणार्‍या व्यक्तीने जरी हा कायदा मोडला तरीही त्याच्यावर विनाखटला शिक्षा होऊ शकते. हा निव्वळ योगायोग नाही! ही सुरुवात आहे.