‘गुजराती’ औषध

सध्या कोरोनाचा विषाणू आणि त्यामुळे जीवाला निर्माण होणार्‍या धोक्यापेक्षा कोरोनावरील उपचाराने खिशाला बसणारी कात्री जास्त जीवघेणी ठरते आहे. विशेषतः खासगी रुग्णालयांचा सुळसुळाट असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ही समस्या गंभीर आहे. अशा संकटसमयी नागरिकांची स्वाभाविक अपेक्षा सरकारकडून असते. कायद्याने तसे जास्तीचे अधिकार सरकारला दिलेले आहेतच. परंतु, खासगी रुग्णालयांत आकारले जाणार्‍या अवाजवी बिलांची समस्या अजून महाराष्ट्राच्या सरकारदरबारी चर्चेतही नाही. कारण, तीन पक्षांचे सरकार कुरकुरत्या खाटेवर गोधडीत असल्यामुळे त्यांना सरकारी रुग्णालयांतील खाटांच्या भीषण वस्तुस्थितीकडे बघायला वेळ कसा असेल? शेवटी हा विषय संपूर्ण देशाच्या संदर्भाने एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या विळख्यातून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी रुग्णांना हतबल होऊन खासगी रुग्णालयाखेरीज पर्याय उरत नाही. खासगी रुग्णालये कोविडच्या नावाखाली वाटेल तसे पैसे उकळत आहेत. रुग्णवाहिका मनमानी पैसे आकारणी करतात. त्यातही सर्वसामान्य रिक्षाचालक, कामगार अशा स्तरातील व्यक्तींना या अन्यायाला तोंड द्यावे लागते. स्वतःला ‘खासगी’ म्हणवणार्‍या रुग्णालयांनी सरकारकडून सवलतीच्या दरात भूखंड मिळवलेले असतात. सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून पैसे कमावलेले असतात. त्यामुळे रुग्णालये खासगी असली तरीही त्यांनी सरकारची मदत मिळवलेली असतेच. सर्वसामान्य नागरिकाला शुल्क आकारण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा मात्र खासगीपणाच्या नावाखाली वाटेल तसे स्वातंत्र्य याच रुग्णालयांनी घेतलेले असते. तसेच रुग्णालये म्हणजे काही वस्तुनिर्मिती किंवा भू-विकासकासारखा व्यवसाय नाही. रुग्णालय, वैद्यकीय सेवा यांचे नियमन करणारे स्वतंत्र कायदे आहेत. त्या कायद्यांची बंधने त्यांनी पाळावीत अशी अपेक्षा असते.

खासगी रुग्णालयांच्या या मनमानीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ‘कोविड-19’च्या रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात यावेत, असा याचिकाकर्त्याचा आग्रह होता. न्यायालयाने याप्रकरणी घेतलेली भूमिका समंजस आहे. ‘कोविड-१९’च्या चाचणीचे दर ठरवताना न्यायालयाने थेट आदेश दिले होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून देशभरातील अनेक प्रयोगशाळांकडून चाचण्या होणे, बंद झाले होते. कारण, तितक्या कमी दरात कोविडची चाचणी शक्य नव्हती. वैद्यकीय सेवा, उपचारांच्या बाबतीत न्यायालयाने आपल्या मर्यादा सुनावणीदरम्यानच स्पष्ट केल्या आहेत. परंतु, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने मिळालेले अधिकार वापरून केंद्र सरकार खासगी रुग्णालये नियंत्रित करू शकेल का, याची चाचपणी सर्वोच्च न्यायालयाच्यावतीने सुरू आहे. जनहित याचिकेने मोफत उपचाराची मागणी केली होती. पूर्णतः मोफत इलाज करण्यात यावा, असे निर्देश देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे नाहीत, हे स्पष्ट करण्यात आले. सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, “उपचाराचा खर्च हा रुग्णाला भीतीने उपचार घेण्यापासून रोखणारा ठरू नये. तसेच सध्याच्या परिस्थितीत केवळ पैशाअभावी कोणालाही आरोग्य संस्थांच्या दरवाजातून माघारी यावे लागू नये.” केंद्र सरकारने यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे, अशी माहिती न्यालायसमोर देण्यात आली. रुग्णालयांच्या बाबतीत धोरण आखण्यासाठी ही समिती काम करते आहे. उपचारांचे दर हाच या समितीच्या अजेंड्यावरील विषय आहे. साधारणतः आठवड्याभरात या समितीचा अहवाल येईल, असे केंद्र सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. इथे सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय केला, तो विचारात घेण्यासारखा आहे. केंद्राने राज्य सरकारांना निर्देश द्यावेत आणि ते संमतीसाठी न्यायालयासमोर ठेवावेत. म्हणजे पुन्हा केंद्राच्या निर्देशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन वेळ काढण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. केंद्राच्या समितीकडून धोरण तयार होईल आणि तसे निर्देश देशभरातील राज्य सरकारांना दिले जातील. परंतु, राज्यांची सरकारे काय करीत आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान एका राज्याचा उल्लेख केला. ‘गुजरात’ हेच त्या राज्याचे नाव. गुजरात राज्य सरकारने ‘कोविड-१९’च्या उपचारांच्या खर्चावर एक विशिष्ट मर्यादा घालून देण्याचे धोरण आखले आहे. तसे निर्देशही खासगी रुग्णालयांना देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने या ‘गुजरात मॉडेल’चा उल्लेख केला आणि तसे काही केले जाऊ शकते का, या शक्यता तपासण्यासाठी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातसारखे काही केले जाऊ शकते का, असे म्हटले. जगातील ‘बेस्ट सीएम’ असलेल्या महाराष्ट्र सरकारचा उल्लेख झालेला नाही. त्यामुळे हा फरक साफ आहे. महाराष्ट्र सरकारसह काँग्रेस-राष्ट्रवादी शिवसेनेने हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. ज्या विषयावर गुजरात सरकारने धोरण आखून अंमलबजावणीदेखील केली. त्या विषयावर महाराष्ट्रात साधी चर्चाही नाही. सरकारमध्ये समाविष्ट असलेले पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांवरून भांडत आहेत. महाराष्ट्रातील सामान्य माणूस कोरोना होऊन मरतो आहे. कोरोनातून वाचला तर हॉस्पिटलचे बिल बघून त्याचा जीव जायची वेळ येते. दुसर्‍या बाजूला शेजारच्याच गुजरात राज्याने हॉस्पिटल जास्तीत जास्त किती शुल्क घेऊ शकेल, याची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे.

२०१४च्या निवडणुकीनंतर देशभरात विद्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले, असा दावा अनेक विद्वानांचा असतो. त्या दाव्यात तथ्यही आहेच. परंतु, विद्वेष कोणाबद्दल तयार झाला, याचा नीट विचार केला पाहिजे. एका स्वयंसेवी संघटनेविषयी ही द्वेषभावना तयार करण्यात आली. अमित शाह, नरेंद्र मोदी नावाच्या दोन व्यक्तींविषयी हा विखार पसरवण्यात आला. आपल्याच देशातील एका प्रांताविषयी असाच द्वेष पसरवण्यात आला, त्या प्रांताचे नाव ’गुजरात.’ जसे जातीचे विष कालवून राजकारणाची पोळी भाजली जाते, तसेच गुजरात राज्याविषयी वैरभाव पसरवून राजकारण करण्याचा नवीन धंदा काही मंडळींनी उघडला आहे. महाराष्ट्रात दुर्दैवाने असे लोक सत्ताधारी झाले आहेत. आज गुजरातने जो आदर्श प्रस्थापित केला, तसे काही ’करून दाखविण्याची’ हिंमत यांच्यात नाही. परंतु, काही कारण नसताना ‘गुजरात’, ‘गुजरात’ ओरडत सुटायचा निर्लज्जपणा हे लोक नक्कीच करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या याचिकेमुळे हे यश पुढे आले, अन्यथा देशभरात याविषयाची चर्चा झाली नसती व गुजरातचे यश दिसलेही नसते. हॉस्पिटलच्या दराबाबत केंद्राची उच्चस्तरीय समिती निर्देश देईल आणि त्यानंतर राज्य सरकारला त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. परंतु, केंद्राचे निर्देश आल्यावर शेपूट हलवण्यापेक्षा आधीच डरकाळी फोडून ‘आम्ही वाघ आहोत’ हे सिद्ध करण्याची संधी महाराष्ट्र सरकारकडे चालून आली आहे. खासगी हॉस्पिटलवर डरकाळी फोडायची हिंमत महाराष्ट्र सरकार दाखवणार का आणि वाघांच्या डरकाळीला खासगी रुग्णालयांचे मालक दाद देणार का, हा प्रश्न असेल. मात्र, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारप्रति आभार व्यक्त केले पाहिजेत. कारण, या समस्येवर एक सकारात्मक उपाय शोधण्याच्या दिशेने प्रयत्न त्यांच्यामुळेच सुरू झालेत.