अल्पसंख्याक : पाकिस्तानातील व भारतातील

धार्मिक कट्टरतेच्या नावाखाली कायद्याला बगल देण्याचे प्रकार भारतात आजही घडतात. दुसर्‍या बाजूला पाकिस्तानात कायद्याने अन्यायसदृश्य निर्णय झाल्यावरही तेथील अल्पसंख्याक कोणताही उपद्रव करीत नाही. इस्लामाबादमध्ये कृष्णाच्या मंदिराभोवती भिंत बांधली जात होती. आठ दिवसांपूर्वी या भिंतींचा काही भाग मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांकडून उद्ध्वस्त करण्यात आला. इस्लामबादच्या हिंदू पंचायतीने हे बांधकाम स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भिंतीवर हल्ला होण्यापूर्वी पाकिस्तानच्या ‘कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ने बांधकाम थांबवायला सांगितले होते. ऑथोरिटीच्या म्हणण्यानुसार काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली नाही. पाकिस्तानच्या राजधानीत असलेले हे श्रीकृष्णाचे मंदिर तेथील मूलतत्त्ववादी मानसिकतांच्या डोळ्यात खुपते आहे. तसेच ‘कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ ही पाकिस्तानच्या राजधानीतील महानगरपालिकेसारखं काम करणारी प्रशासकीय संस्था आहे. ‘कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ने कायदेशीर त्रुटी शोधल्यावर हिंदू पंचायतीने ताबडतोब बांधकाम थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण तरीही एका जमावाकडून मंदिरावर हल्ला का झाला? तसेच या मंदिरासंबंधी वाद असतात. इस्लामिक मूलतत्त्ववादी त्यावर आक्षेप घेतात आणि स्थानिक प्रशासन कायदेशीर त्रुटी दाखवतात. हिंदू पंचायतीकडून बांधकाम थांबवण्याचा निर्णय पण घेण्यात आला. तरीही जमावाकडून हल्ला होऊन मंदिराची भिंत पाडण्यात आली. पाकिस्तान हा मुस्लीमबहुल देश आहे आणि हिंदू तिथे अल्पसंख्याक. हिंदू अल्पसंख्याक असताना हिंदूंच्या संघटनांनी घेतलेली भूमिका आणि तुलनेने भारतातील परिस्थिती किती विचित्र आहे.

मुंबईत असलेल्या मशिदींपैकी कितीतरी बांधकामे अवैध आहेत. भिवंडीत एका पोलीस ठाण्यासाठी आरक्षित भूखंडावरून काही वर्षांपूर्वी वाद झाला होता. आरक्षित भूखंडावर मशिदीचे बांधकाम होतं. एकदा भिवंडीतील मुस्लीमबहुल भागातून जाणार्‍या दोन पोलिसांवर हल्ला झाला. दगडाने आणि सुर्‍याने त्यांना ठेचून मारण्यात आले. मशीद आणि पोलीस ठाणे या वादात दोन सर्वसामान्य पोलीस कर्मचार्‍यांचा काहीच संबंध नव्हता. तरीही त्यांना जीवे मारण्यात आले. या घटनेला अनेक वर्षे होऊन गेलीत. नुकतेच करिश्मा भोसले नावाच्या विद्यार्थिनीने भोंग्यावर आक्षेप घेतला. आपल्याकडील प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. दोन देशातील अल्पसंख्याक समाजाने स्वतःच्या धार्मिक विषयांवर घेतलेल्या या भूमिका आहेत. दोन्ही भूमिकेतील फरक आपण लक्षात घेऊ शकतो.

अल्पसंख्याक समाज हा कायम भयगंडाने ग्रासलेला असतो किंवा त्याला आपल्या अस्तित्वाविषयी शाश्वती नसते, असे अनेक युक्तिवाद समाजशास्त्रासंबंधी विद्वानांनी लिहिले आहेत. त्यातील तथ्य नाकारता येणार नाही. त्यानुसार जगभरातील बहुतांशी व्यवस्थानी अल्पसंख्याक समाजासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. आरक्षणापासून ते अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यांसाठी विशेष संरक्षण दिलेले आहे. भारतीय संविधानातही तशी व्यवस्था आढळते. परंतु जगभरातील अल्पसंख्याक समाज तिथल्या स्थानिक कायदा, व्यवस्थेचा आदर राखून असतात. पाकिस्तानच्या राजधानीत गेल्या आठवड्यात जे घडले त्याबाबतीतही तिथल्या हिंदू समाजाने दाखविलेली प्रगल्भता आपण विचारात घेऊ शकतो. हिंदू पंचायतीच्या वतीने कायद्याचे निर्देश लगेच मान्य करण्यात आले. बांधकाम थांबविण्याचा निर्णय झाला. तुलनेने भारतात काय घडते, हे आपल्या डोळ्यासमोर आहे. एका अर्थाने पाकिस्तानात कायद्याचे पालन होण्याचे प्रमाण भारतापेक्षा जास्त आहे की काय, असे उपहासाने म्हणावे लागेल. कारण, अल्पसंख्याक समाजाच्या बाबतीत भारतीय प्रशासनव्यवस्था आणि कायद्यांची अंमलबजावणीच्या बाबतीत नेहमीच उदासीनता दिसली आहे.

अल्पसंख्याक एकदिवस भारताच्या मुख्यप्रवाहात सामील व्हावेत आणि अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक अशी कोणतीही दुरी राहणार नाही, अशी कल्पना भारतीय संविधाननिर्मितीत सहभागी असलेल्यांची होती. भारतातील अल्पसंख्याक समाज या अपेक्षा आजवर पूर्ण करू शकलेला नाही. धार्मिक कट्टरतेच्या नावाखाली कायद्याला बगल देण्याचे प्रकार भारतात आजही घडतात. दुसर्‍या बाजूला पाकिस्तानात कायद्याने अन्यायसदृश्य निर्णय झाल्यावरही तेथील अल्पसंख्याक कोणताही उपद्रव करीत नाही. पाकिस्तानातील बहुसंख्याक मुस्लीम उलट झुंडशाही करतो आहे तरीही कायद्याचा अनादर हिंदू अल्पसंख्याकाकडून होत नाही. आता पाकिस्तानात ‘कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ व झुंडीने मंदिरावर झालेला हल्ला याचा निषेध करावा तितका कमीच. परंतु तिथल्या अल्पसंख्याकाने दाखवलेली सहिष्णुता जगाने विचार करावा, अशीच आहे.