‘हरित कोकण एक्सप्रेस-वे’ ठरेल का कोकणचा विकासमार्ग?

महाराष्ट्र सरकारने ५०० किमी लांबीच्या कोकणच्या किनारी भागातून ‘हरित कोकण एक्सप्रेस-वे’ प्रकल्प नुकताच प्रस्तावित केला आहे. हा मार्ग रायगड जिल्ह्यातील न्हावा-शेवा भागातून द्रुतगती मार्गाने महाराष्ट्र व गोव्याच्या सीमेवरील पत्रादेवी गावापर्यंत प्रस्तावित आहे. याविषयी राज्याचे नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएसआरडीसीला तांत्रिक-अभियांत्रिकी व वित्तीय दृष्टिकोनातून सविस्तर सुसाध्यता तपासण्याकरिता अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची निविदाही काढण्यात आली आहे. हा प्रस्तावित मार्ग एमएमआरडीएच्या शिवडी ते चिर्ले या प्रकल्पाला जोडता येईल. तसेच विरार-अलिबाग मार्गालासुद्धा तो जोडला जाईल. हा नवीन प्रस्तावित मार्ग मुंबई राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर असेल. ताशी १२० किमी वेगाने वाहने जाऊ शकतील, अशी या मार्गाची आखणी केली जाईल. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंतर व सर्व जमिनीचे भूखंड ताब्यात आल्यानंतर हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा द्रुतगती मार्ग कोकणच्या किनारी भागातून आखला गेला आहे. त्यामुळे प्रवासात कोकणच्या हरित सृष्टीसौंदर्याचा आस्वाद प्रवाशांना घेता येईलच. शिवाय, या प्रकल्पामुळे कोकण किनार्‍यावरील पर्यटन उद्योगालाही मोठी चालना मिळू शकते. त्याचबरोबर चाकरमान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकल्पामुळे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण बहुअंशी कमी होईल. या नवीन वाहतूक प्रकल्पामुळे कोकणच्या विकासात निश्चितच भर पडेल आणि व्यापारीवर्ग कोकणातील काजू व आंबे व इतर उत्पादने आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेपर्यंत नवीन जलद मार्गाने तत्काळ पाठवू शकतील. शिवाय या प्रस्तावित मार्गामुळे स्थानिक लोकांना विविध व्यवसाय व रोजगाराच्या अपरिमित संधी निर्माण होतील. या प्रकल्पासाठी सुसाध्य अहवाल सोईचा आढळल्यावर लवकरच अंदाज खर्च व सर्व तरतुदीयुक्त सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी आर्थिक निधीकरिता आधीच्या सरकारने जसे विविध मेट्रो प्रकल्पांकरिता कर्जनिधी मिळविले, तसे वित्तीय संस्थेकडून मिळणार्‍या कमी दराच्या कर्जातून योग्य तो निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. कोकणहिताच्या बाजारपेठेकरिता, या प्रस्तावित वाहतूक प्रकल्पांबरोबर आपण मुंबईच्या आणखी दोन प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय आहे, ते थोडक्यात जाणून घेऊया.

खरं तर डिसेंबर २०२० पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा मानस होता. परंतु, कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’मुळे आता तो प्रकल्प थोडा लांबणीवर पडणार आहे. सध्या या प्रकल्पावर काम करण्याकरिता पाच हजार माणसे (४,३०० कुशल-अकुशल कामगार व ७०० अभियंते) कार्यरत होते. कोरोनाच्या संकटामुळे या बांधकामात मात्र खंड पडला आहे. तब्बल ३५ वर्षांपूर्वी या पुलाची संकल्पना मांडली होती. मात्र, अखेरीस २३ मार्च, २०१८ ला प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. हा सी-लिंक खुला झाल्यानंतर मुंबई ते नवी मुंबई हे अंतर कापण्यासाठी लागणारा अडीच तासांचा वेळ वाचणार आहे. तसेच मुंबईहून पुणे व कोकणात जाणार्‍या वाहनांची वाहतूककोंडीही कमी होणार आहे.

या सी-लिंकच्या पहिल्या गर्डरचे काम १५ जानेवारी, २०२० रोजी यशस्वीपणे पार पडले. संपूर्ण पुलाचे काम सप्टेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्प असला, तरी कोरोनामुळे झालेल्या विलंबामुळे हे काम अधिक लांबणीवर पडू शकते. हा पूल २२ किमी लांबीचा असून तो देशातील सर्वात लांब सागरी पूल ठरेल. शिवाय या पुलाला देशातील सर्वात लांब असे १८० मीटरचे पोलादी डेक राहणार आहे. या लांब डेकमुळे पुलाखालून मोठ्या जहाजांचे दळणवळणही सहज शक्य होऊ शकेल. कंत्राटदाराकडून ५० ते ७० टक्के सॉईल टेस्टिंगचे काम पूर्ण झाले आहे. या पुलावरून विविध प्रकारच्या वाहनांना प्रवास करण्याकरिता रु. १७५ ते रु. ७९० टोल ड्युटी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वा रोखीने भरावी लागणार आहे. या पुलावर सुरक्षा व वाहनांच्या हालचालीवर नजर ठेवण्याकरिता प्रत्येक १ किमी अंतरावर सीसीटीव्ही बसविले जाणार आहेत.

सागरी प्राणी व स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संरक्षणाकरिता पर्यावरणविषयक संवेदनशील ५ किमी लांब शिवडीच्या मडफ्लॅटवर इकोफ्रेन्डली दिवे बसविले जाणार आहेत. सागरी प्राण्यांबरोबरच ७० प्रकारच्या स्थलांतरित पक्ष्यांमध्ये ‘फ्लेमिंगो’, ‘सॅण्डपाईपर’, ‘प्लोव्हर’, काळ्या डोक्याचे ‘इबीस’, ‘रंगीत स्टॉर्क’, राखाडी व काळ्या रंगातील ‘इग्रेट’, ‘ग्रेट इग्रेट’, भारतीय डबक्यात येणारे ‘हेरॉन’इत्यादी पक्षी या भागात साधारणपणे आढळतात. या प्रकल्पाच्या निर्मिती कामाच्या वेगामुळे मात्र प्रकल्पग्रस्तांची संख्या वाढण्याची चिन्हे आहेत. शिवाय या बांधकामामुळे मासेमारीचा व्यवसाय बाधित होणार आहे. या प्रकल्पातील २२ किमी लांबींपैकी १६.५ किमी भाग समुद्रात व दोन्ही बाजूंकडील खाडी भागात प्रत्येकी ५.५ किमीचा मार्ग असेल. पुलाचे काम सुरू करण्याआधी विस्तृत प्रकल्प अहवालामध्ये शिवडी, माहुल, ट्रॉम्बे आणि रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या उद्योगाचे सर्वेक्षणही करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणानुसार, रायगड जिल्ह्यातील १,४०५ आणि मुंबईतील १,१६५ मच्छीमारांना तीन टप्प्यांमध्ये भरपाई रक्कम देण्याचे काम एमएमआरडीएने मत्स्य विभागाला दिल्याचे समजते.