विनाशकाले वेतन वृद्धी...

साधनसंपत्तीचा योग्य विनियोग करण्यात पाकिस्तानातील सरकारे नेहमीच अकार्यक्षम ठरली आहेत. उलट उधार मिळालेला पैसा वा कोणीतरी वाडग्यात टाकलेल्या खिरापतीलाच तेथील सरकारे आपल्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन समजतात आणि यासाठीची संधी शोधण्यातही त्यांचा चांगलाच हातखंडा असल्याचे पाहायला मिळते. आताच्या संपूर्ण जगासह पाकिस्तानवरही घोंघावणार्‍या कोरोना महामारीलादेखील तेथील सरकारने पैसा मिळवण्यासाठीच्या संधीतच रुपांतरित केले आहे. कोरोनाशी सामना करण्याच्या आणि जनतेला उपासमारीपासून वाचवण्याच्या नावाखाली पाकिस्तान जगभरात आर्थिक मदत-साहाय्यासाठी हात पसरत आहे. नुकतीच युरोपीय संघाने पाकिस्तानच्या कटोर्‍यात १६३ दशलक्ष डॉलर्स ओतले, मात्र त्याआधीच अमेरिकने कोरोनोत्पन्न संकटाशी झगडण्यासाठी पाकिस्तानला आठ दशलक्ष डॉलर्सची मदत केली होती. सोबतच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे ‘बेल आऊट पॅकेज’देखील पाकिस्तानला मिळालेले आहे.

तथापि, बाह्य जगतातून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा येऊनही पाकिस्तानातील परिस्थिती दयनीयच असून सरकारकडून साधनसंपत्तीच्या दुरुपयोगाची आणि लुटालुटीची परंपरा कायम आहे. पाकिस्तान सरकार आता या महामारीशी लढण्यासाठी मिळालेल्या पैशाचा आणि साधनसामग्रीचा उपयोग आपल्या नियमित खर्चपूर्तीसाठी करत आहे. काही दिवसांपूर्वीच तिथल्या सरकारने वीजबिलांवरील कर्जाचे व्याज देण्यासाठी सुमारे १० अब्ज रुपये वापरले होते. सोबतच पाकिस्तान सरकारने आपल्या प्रचारासाठी व होणार्‍या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी एक नवीन डिजिटल विभाग सुरु करण्यासाठी ४.२ कोटी खर्च केले.

उल्लेखनीय म्हणजे, कोरोनाच्या आपत्कालीन स्थितीत जनतेच्या जीवाची हमी नसतानाच साधनसंपत्तीच्या या लुटालुटीत पाकिस्तानी सैन्यदलांनीही उडी घेतली. कोरोनाचे संकट डोक्यावर असतानाच पाकिस्तानी सैन्यदलांनी सैनिकांच्या आणि अधिकार्‍यांच्या वेतनात २० टक्के वृद्धी मागणी केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने यासंबंधी एक निवेदन जारी केले असून वायुदल, लष्कर आणि नौदलातील सैनिक व अधिकार्‍यांच्या वेतनात वृद्धी झाल्यास पाकिस्तानवर ६ हजार, ३६७ कोटींचा अतिरिक्त भार पडू शकतो. दरम्यान, २०२०-२१ या काळातील सशस्त्र बलातील कर्मचार्‍यांच्या आर्थिक स्थिती व जीवनावर परिणाम झाल्याचे कारण या वेतनवृद्धीमागे दिले आहे. गेल्यावर्षी पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकटात होता आणि इमरान खान सरकारने मितव्ययिता व खर्चकपातीचा मार्ग पत्करला होता, याच काळात सैन्यदलानेदेखील स्वेच्छेने संरक्षण खर्चातील नियमित वाढ नाकारली होती. आता मात्र सैन्यदलांच्या, सैनिकांच्या वेतनात वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. कारण, वाढत्या महागाईच्या काळात दैनंदिन जीवन जगणेही बिकट होत असल्याचे सैन्याचे म्हणणे आहे. सैन्यदलाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार ब्रिगेडिअर रँकपर्यंतच्या अधिकार्‍यांच्या वेतनात पाच टक्के आणि सैनिकांच्या वेतनात दहा टक्के वाढ करण्याच्या आश्वासनाची इमरान खान सरकारला आठवण करून दिली आहे.

मात्र, पाकिस्तानी सैन्यदल देशात समांतर अर्थव्यवस्था चालवते, हेदेखील एक तथ्य आणि सत्य आहे. पाकिस्तानी सैन्य व्यवस्थेअंतर्गत येणार्‍या ‘फौजी फाऊंडेशन’ (लष्कर), ‘शाहीन फाऊंडेशन’ (वायुदल), ‘बहरिया फाऊंडेशन’ (नौदल) आणि ‘आर्मी वेल्फेअर ट्रस्ट’ या संस्था मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गतिविधींमध्ये संलग्न आहेत आणि त्यांच्यावर पाकिस्तानी सरकारचे कसलेही नियंत्रण नाही. सन २०१६ साली यासंबंधी एक अहवाल प्रकाशित झाला असून पाकिस्तानी सैन्यदलांनी देशातील खासगी क्षेत्रातील व्यापारात १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक रकमेची गुंतवणूक केल्याचे त्यात म्हटले आहे. पाकिस्तानी सैन्यदलांचे व्यापारी साम्राज्य बँकिंग, अन्नपदार्थ, किरकोळ व्यापार, सिमेंट, रिअल इस्टेट, घर, बांधकाम, विमा, खासगी सुरक्षा सेवेसह विविध क्षेत्रात पसरलेले आहे. सोबतच पाकिस्तानी सैन्यदलांनी देशातील सर्वात मोठ्या भूमाफियाची भूमिकादेखील वठवली असून ‘आर्मी वेल्फेअर ट्रस्ट’द्वारे हे काम चालते. पाकिस्तानी वायुदलाची कमर्शियल विंग म्हणजे ‘शाहीन फाऊंडेशन’च्या मालमत्तेचे मूल्य तब्बल २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक असल्याचे मानले जाते.

सैन्यदलांची शक्तिशाली समांतर अर्थव्यवस्था असूनही त्यात गहिरा अंतर्विरोधही आहे. कारण, या संपूर्ण व्यवस्थेचा लाभ सैन्यातील सर्वांनाच मिळतो, असे नाही. सैन्य अर्थव्यवस्थेतील महसुलाचा सर्वात मोठा वाटा सैन्यांतील उच्चाधिकार्‍यांच्या खिशात जातो आणि ती त्यांची खासगी संपत्ती असते. परंतु, आता मात्र कनिष्ठ स्तरावरील वेतनविषयक विसंगतींवरुन सैन्यदल सरकारवर दबाव आणत असल्याचे दिसते आणि तेही कोरोनामुळे देशातील सर्वसामान्यांच्या जीवंत राहण्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकलेले असताना! दरम्यान, पाकिस्तानने विषम आर्थिक स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जदेखील घेतलेले आहे आणि त्याच्या काही अटीशर्तीही आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा आयएमएफने पाकिस्तानला कर्ज देतानाच सर्वप्रकारचा बिगरविकासकामविषयक खर्च थांबवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. उच्च आणि अस्थिर सार्वजनिक कर्जामुळे राजकोषीय समेकनाचे किंवा तिजोरीतील पैसा जपून वापरण्यासाठीच्या नियम व दिशानिर्देशांचे कठोरतेने पालन करण्याचे थेट आदेश इस्लामाबादला पर्यायाने पाकिस्तान सरकारला दिले आहे. सुमारे १ हजार, १५० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचे वित्तीय समायोजन करायलाही ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तान सरकारला सांगितले. ‘आयएमएफ’च्या म्हणण्यानुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राथमिक तोटा -०.४ टक्क्यांवर आणणे अत्यावश्यक आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, हे निर्देश ‘आयएमएफ’च्या सहा अब्ज डॉलर्सच्या ‘बेल आऊट पॅकेज’अंतर्गत दिले जात आहेत. ‘आयएमएफ’चे म्हणणे मान्य केले, तर पाकिस्तानला आपल्या खर्चाचे समायोजन करणे गरजेचे आहे आणि त्याअंतर्गतच गेल्यावर्षी पाकिस्तानने आपल्या संरक्षणावरील खर्च कमी केला होता. पाकिस्तानने सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि संरक्षण अंदाजपत्रक गोठवले पाहिजे, असेही ‘आयएमएफ’चे म्हणणे आहे, जेणेकरुन अनावश्यक आणि अनुत्पादक बोजापासून बचाव होईल.

पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीबाबत काही दिवसांपासून अनेक प्रकारचे अंदाज वर्तवले जात आहेत आणि त्यात कसलीही सकारात्मक बाब नाही. ‘पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स’नुसार एप्रिल महिन्यात कोरोनाला थोपवण्यासाठी लागू केलेल्या ‘लॉकडाऊन’ मुळे पाकिस्तानला जवळपास ११ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. मार्चच्या अखेरीस आशियाई विकास बँकेने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, कोरोनाच्या प्रकोपामुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला जवळपास ६ ते १८ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होईल. या नुकसानामुळे पाकिस्तानच्या सकल घरगुती उत्पन्नात दोन ते पाच टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे. या आर्थिक झटक्यामुळे पाकिस्तानातील १२ लाख ते ३२ लाख लोक रोजगार गमावतील आणि त्यामुळे तेथील बेरोजगारीची समस्या अधिकच भीषण होईल. अशा स्थितीत पाकिस्तानी सैन्यदलांची सैनिकी खर्चातील वृद्धीची मागणी पाकिस्तानला मोठे आर्थिक नुकसान पोहोचवू शकते. उल्लेखनीय म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय देणेकर्‍यांनी घेरलेला पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे आणि अशा स्थितीत उपलब्ध संसाधनांचा उत्तम व पुरेपूर वापर केल्यास ते आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यास त्या देशाला साहाय्यभूत ठरू शकते. मात्र, तसे न होता सैन्यदलांवरच खैरात केल्यास पाकिस्तानला आर्थिक नुकसान तर सोसावे लागेलच, पण त्या देशातील ‘डीप स्टेट’देखील बळकट होईल. अशी परिस्थिती पाकिस्तानला उद्ध्वस्ततेच्या खोल गर्तेत घेऊन जाईल आणि तेथून बाहेर पडणे त्या देशाच्या ताकदीपलीकडली गोष्ट आहे.