अंधेर नगरी चौपट राजा...

सध्या महाराष्ट्र शासन भांबावलेल्या अवस्थेत आहे की काय, अशी भीती वाटते. मुख्यमंत्री तर पत्रकार परिषदेत काय नेमक्या काय घोषणा करतात, याचे त्यांनाही भान आहे की नाही, हेच मुळी कळत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी तिसरे ‘लॉकडाऊन’ सुरु होण्याच्या काळात घोषणा केली की, “३१ मेपर्यंत महाराष्ट्र ‘कोरोनामुक्त’ झालेला मला हवा आहे.” पण, त्याकरिता सरकारने काय उपाययोजना केल्या, याचे नियोजन शून्य! असेच मध्ये मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, जून, जुलैत कोरोना मोठ्या प्रमाणात जोर धरणार! पण, नंतर तेच म्हणाले की, ३०जूनपर्यंत महाराष्ट्र ‘कोरोनामुक्त’ व्हायला हवा! आता प्रशासनाचे नेमके कोणते म्हणणे खरे मानायचे हेच कळत नाही. जनतादेखील या घोषणांमुळे घाबरली आहे. कारण, शासन कोणत्याच बाबतीत गंभीर दिसत नाही. जणू शासन नव्हे, शिवसैनिक नेत्याच्या आविर्भावात शिवसैनिकांना आदेश द्यावे, तशीच अवस्था आहे. या सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे, याची फारशी चिंता आज शासनाला असेल, असे वाटत नाही. तसे असते तर रोज उठून कोरोनाबाधितांची एकट्या मुंबईत हजारांनी वाढणारी संख्या नियंत्रणात कशी आणता येईल, हे शासनाने मनावर घेतले असते.

आज (बुधवारी दुपारपर्यंत) देशात कोरोनाबाधितांची संख्या १,५२ ,९८१ असून ४,३६२ मृत्युमुखी पडले आहेत, तर महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांची संख्या ५४ ,७५८ असून १,७९२ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. हे प्रमाण देशाच्या तुलनेत अंदाजे ३४टक्के आहे, तर मृत्यूचे प्रमाणही त्या तुलनेत ३३ टक्क्यांच्यावर आहे. एकटा महाराष्ट्र देशाच्या कोरोनाच्या संख्येत एक तृतीयांश संख्या पूर्ण करतो. त्यातल्या त्यात एकट्या मुंबईने ३०हजार कोरोनाग्रस्तांची संख्या पार केली व मृतांची संख्याही १ हजार पार गेली आहे. त्याखालोखाल पुणे, ठाणे, नवी मुंबई या शहरांचा क्रमांक लागतो. चंद्रपूर, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली येथील अधिकार्‍यांनी चारही जिल्हे ‘कोरोनामुक्त’ ठेवण्यात यश मिळविले होते, याचा आम्हाला अभिमान होता. परंतु, तिथेही यवतमाळ, मुंबई, पुण्याच्या लोकांना पाठवून त्यांनाही कोरोनाबाधित क्षेत्रात टाकले. एवढी गंभीर परिस्थिती महाराष्ट्रात असताना शासन कुठेच तत्पर दिसत नाही.

आज मुंबईत किती दवाखान्यात किती खाटा व किती रुग्णांची सोय आहे, याचा अचूक आकडा शासनाजवळ आहे का? तसेच ३२ वर्षीय एपीआय अमोल कुलकर्णी यांचा कोरोनाने त्यांच्या राहत्या घरीच पहाटे ५वाजता बाथरुममध्ये पडून मृत्यू झाला. आज अत्यावश्यक सेवेत काम करणार्‍या अधिकार्‍याला कोरोना होतो, त्याला दवाखान्यात भरती करुन औषधोपचारांची व्यवस्था करण्याची गरज असताना, त्यांना घरीच राहण्याकरिता सांगून अथवा घरीच त्यांना ठेवून ऐन उमेदीच्या काळात त्यांचा कोरोनाने मृत्यू होणे, हे शासनाच्या निष्क्रियतेचे लक्षण आहे. त्यांना कोरोनाचे उपचार न मिळणे, व्हेंटिलेटरची सोय उपलब्ध न होणे याची थोडीशीही खंत वा खेद प्रशासनाला या अधिकार्‍याच्या मृत्यूबद्दल वाटू नये, याचीच चिड येते. ठाण्यातील व्ही. पी. रोड पोलीस ठाण्यामधील एपीआयला ड्युटी करीत असताना कोरोनाची लागण झाली. त्याला दवाखान्यात भरती करण्याकरिता नेले असता चक्क “आमच्याकडे बेड नाही” म्हणून त्याला परत पाठवले. नंतर एका पोलीस अधिकार्‍याच्या दोन कोरोना चाचण्या ‘निगेटिव्ह’ आल्या म्हणून त्याला डिस्चार्ज देऊन, नंतर परत त्याला सायंकाळी ७वाजता भरती केले. हे सर्व ऐकल्यावर, बघितल्यावर महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची कितपत सोय आहे, हाच खरा प्रश्न पडतो. कोरोना झाल्यानंतरही अत्यावश्यक सेवेतील अधिकार्‍यांची, कर्मचार्‍यांचीही सोय हे सरकार करु शकत नसेल, तर मग सर्वसामान्यांची काय व्यवस्था असेल, याचा विचार करा!

आमचे मुख्यमंत्री म्हणतात, “कोरोनाला आम्ही जवळ करायला तयार आहोत. परंतु, तो आम्हाला जवळ करायला तयार नाही.” आता मुख्यमंत्र्यांनीच असे म्हणणे म्हणजे त्यांना कोरोनाच्या परिस्थितीचे गांभीर्यच कळलेले नाही, असेच म्हणावे लागेल. एकट्या मुंबईत ३२हजारांहून अधिक रुग्ण असून एक हजारांपेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, याची मुख्यमंत्र्यांना कल्पना आहे की नाही, याचेच आश्चर्य वाटते. धृतराष्ट्र आंधळा होता. त्यामुळे त्याला कुरुक्षेत्रावर काय चालू आहे, याची कल्पना दिव्यदृष्टी असलेला ‘संजय’ देत होता. इथे तर धृतराष्ट्राला यांचा ‘संजय’ फक्त विरोधकांच्या विरोधी राजकारणाची कथा सांगतो. पंतप्रधान, महामहिम राज्यपालांबाबत कुवत नसताना टीका करण्याचे त्यांचे नसते उद्योग सुरु असतात. आज दररोज दोन-अडीच हजार कोरोनाचे रुग्ण राज्यात आढळून येतात. पण, ही महामारी आटोक्यात आणण्यासाठी शासनाकडे काय ठोस नियोजन आणि उपाय आहेत? मुंबईकरांना, महाराष्ट्रातील जनतेला वार्‍यावर सोडून कोरोनासारख्या राक्षसाच्या संपर्कात मृत्यूच्या खाईत लोटणे कितपत योग्य आहे, याचे साधे भान सत्ताधार्‍यांना असू नये, याचेच आश्चर्य वाटते.

उत्तर प्रदेश हे महाराष्ट्रापेक्षा मोठे राज्य असूनही आज तिथे कोरोनाग्रस्तांची संख्या आटोक्यात आहे. पण, या कठीणसमयीदेखील काँग्रेसच्या प्रियांका वाड्रा मजुरांसाठी एक हजार बसेसची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन देतात, पण प्रत्यक्षात तशी कृतीच करत नाही. उलट त्या बसच्या यादीतही चुकीचे वाहनांचे क्रमांक दिले गेले. मग जर उत्तर प्रदेशला मजुरांसाठी किमान बसची सुविधा करण्याची तयारी दर्शविली, तशी तुमचे सरकार असणार्‍या महाराष्ट्रातच का बसेसची व्यवस्था केली नाही? आता या नौटंकीला राजकारण म्हणायचे नाही का? दुसरीकडे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणतात, “राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा डाव आहे.” परंतु, राज्य सरकार चालविताना व तुमच्यासारखा हुशार व राजकारणात विद्वान असलेला नेता व त्याला राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षाची साथ असताना, ‘आपले सरकार स्थिर आहे, उत्तम राज्य करीत आहे,’ असे चित्र जनतेला दिसले असते, तर मग राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रश्नच आला नसता.

महाराष्ट्र शासनाकडे या आपात्कालीन परिस्थितीत जनतेची मदत करण्यासाठी पुरेसे आर्थिक स्रोत आहेत. हे माहीत असूनदेखील त्याचा वापर करायचा नाही, केंद्राकडे सदैव पैशांची मागणी करुन व त्यांची मदत घेऊनही त्याचा वापर किती केला, कसा केला, याचा हिशोब न दाखवता, राज्याच्या आर्थिक बाजू सांभाळण्याकरिता दारूची दुकाने खुली करणे, घरपोच दारुविक्री, परवाने नसलेल्यांनाही लायसन्स ताबडतोब देऊन दारुविक्री करून पैसे कमविणार्‍या शासनाने, त्या घरच्या महिलांचा एकदा तरी विचार केला का? एका तरी अत्याचार सहन करणार्‍या, मरणयातना सहन करणार्‍या माऊलीचा चेहरा राज्य सरकारच्या डोळ्यासमोर आला का? त्या दारुड्यांच्या मुलांच्या आयुष्याचा विचार केला का? त्यांच्या शिक्षणाचा पैसा हा असा दारुमध्ये खर्च करून शासनाला आर्थिक मदत करणे, हे खरचं चांगल्या राज्याचे लक्षण म्हणायचे का? याचा तरी शासनाने विचार करावा. द्रौपदीच्या वस्त्रहरणामुळे, अत्याचाराने भारतात महाभारत घडले, सीतामाईच्या अत्याचारातून देशात रामायण घडले, इथे तर द्रौपदी व सीतामाई अत्याचार सहन करीत आहेत व त्यांचे वस्त्रहरण सुरु आहे. त्यातून कोणते महाभारत घडेल, याचा विचार कोणी करेल का?

खरचं राज्यकर्ते गंभीर आहेत का? राज्यात व परप्रांतात अडकलेल्या मजुरांना, विद्यार्थ्यांना, अन्य घटकांना स्वगृही आणण्याचा कार्यक्रम आखत असताना त्यांच्या ‘क्वारंटाईन’ची सोय, त्यांची व्यवस्था, जेवण, चहा-नाश्त्याची सोय करण्याकरिता शासन पैसे द्यायला तयार नाही. हा खर्च कुणी करायचा व किती दिवस करायचा हा प्रश्न आहे. देणारा दाता थकत चाललेला आहे. पण शान म्हणते, निभते तेवढे निभू द्या. याला राज्याची व्यवस्था म्हणायचे का, हा प्रश्न आहे. असे शेकडो विदारक प्रसंग बघितले की खरचं प्रश्न पडतो की, या राज्यात ‘शासन’ नावाची यंत्रणा अस्तित्वात तरी आहे का?

चंद्रपूर जिल्ह्यात फक्त ५०कोरोना रुग्णांना तपासण्याची सोय आहे. चंद्रपूर जिल्हाधिकार्‍यांनी १००रुग्ण तपासण्याची प्रयोगशाळा तयार केली. त्याला एक महिना होत आला. पण, अद्याप त्याला शासनाकडून परवानगी मिळालेली नाही. ही कसली कार्यतत्परता? आज कोरोना विरुद्ध लढ्यात अत्यावश्यक सेवा देणार्‍या, वैद्यकीय विभागात काम करणार्‍या व्यक्तींना तीन महिने होत आहेत. त्यांना आपण पुरेसे मेडिकल किट पुरवू शकलो नाही, मास्क पुरवू शकलो नाही, कोरोनाबाधित रुग्णांना बेड पुरवू शकलो नाही, परप्रांतीय मजुरांची, वापसीची सोयतेखील करु शकलो नाही. अशा परिस्थितीत ईश्वराकडेच साकडे घालण्याची वेळ आली आहे. परंतु, काय करु! देवळेही बंद आहेत. अंधेर नगरी चौपट राजा हेच खरे!