नॉन बँकिंग वित्तीय संस्थांतर्फे शैक्षणिक कर्जांच्या सोयी

भारतात आयआयटी अहमदाबाद येथील व्यवस्थापनाचे शिक्षण देणारी संस्था व अन्य काही शैक्षणिक संस्था उपलब्ध असूनही भारतीय विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणासाठीचा कल हा अमेरिका, इंग्लंड किंवा अन्य काही देशांकडे झुकलेला आपल्याला पाहिला मिळतो, तर पूर्ण आफ्रिका, नायजेरिया, युगांडा वगैरे देशांतील विद्यार्थी भारतात विशेषत: पुण्यात शिक्षण घेण्यास प्राधान्य देतात. इंग्लंडमध्ये ऑक्सफर्ड, हॉवर्ड, केम्ब्रिजसारखी दर्जेदार विद्यापीठे असून देखील भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत व कॅनडात उच्च शिक्षणाला प्राधान्य देतात. कारण, कॅनडात जाणे तसे तुलनेने सोपे आणि कमी किचकट मानले जाते.

 

 

दरवर्षी एप्रिल, मे महिन्यात विद्यार्थी याबाबत आखणी करीत असतात. पण, यंदा कोरोनामुळे भारतातच नाही तर जगभरात एक विचित्र भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारत तर कोरोनाने ग्रस्त आहेच, पण अमेरिका, इंग्लंड यांसारख्या विकसित देशांमध्येही कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने कहर केला आहे. खरं तर पाल्याच्या शिक्षणासाठी लागणारा निधी उभारणे हे पालकांचे पहिले कर्तव्य. या निधी उभारणीत काही खाजगी ट्रस्ट निश्चितच शैक्षणिक मदत करतात. पण, यांसारख्या ट्रस्टची संख्या तशी फारच कमी आहे. बँकांच्या कर्जसंमत होण्याच्या अटी जरा कडक असतात, पण त्या तुलनेत नॉन बँकिंग वित्तीय संस्था कर्ज संमत करण्याबाबत जास्त उदार असल्याचे दिसते. शैक्षणिक कर्ज हे बँकांच्या ‘किरकोळ कर्ज’ वर्गात मोडते. शैक्षणिक कर्जाव्यतिरिक्त वाहन कर्ज व गृहकर्जाचीही समावेश ‘किरकोळ कर्जे’ या वर्गात होतो. त्यामुळे साहजिकच ही कर्ज देण्यासाठी बँका प्राधान्य देताना दिसतात. कॉर्पोरेट क्षेत्राला देण्यात येणार्या कर्जांच्या तुलनेत या कर्जांची रक्कम फार कमी असते व शक्यतो ही कर्जे बुडत नाहीत.

 

 

 

नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था शैक्षणिक कर्जावर बँकांपेक्षा जास्त दराने, म्हणजे किमान दोन टक्के तरी जास्त व्याज आकारतात. वैद्यकीय, इंजिनिअरिंग किंवा व्यवस्थापन या शाखांमधील विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी जर परदेशात जाणार असेल, तर अशांना बँका कर्जे संमत करतात. कारण, हे शिक्षण संपल्यानंतर कर्जदाराला चांगल्या पगाराची नोकरी मिळणार हे गृहित धरले जाते. जेणेकरुन तो विद्यार्थी त्याचे कर्जाचे हप्ते फेडू शकेल, याची काही प्रमाणात का होईना शाश्वती असते. पण, या शाखांशिवाय अन्य शैक्षणिक शाखेसाठी बँकांकडून कर्ज मिळणे थोडेसे कठीण जाते. अशांना मात्र नॉन बँकिंग वित्तीय संस्थांकडून शैक्षणिक कर्ज मिळू शकते.

 

 

नॉन बँकिंग वित्तीय संस्था सर्टिफिकेट कोर्स, पदवी व पदविका अभ्यासक्रम, डिप्लोमा अभ्यासक्रम अशा सर्व प्रकारच्या शिक्षणक्रमांना कर्जे देतात. ज्या संस्थेत शिक्षण घ्यायला जाणार, त्या शैक्षणिक संस्थेच्या दर्जाची खातरजमा केल्याशिवाय बँका सहसा कर्ज देत नाहीत. नामांकित शिक्षण संस्थांत शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांनाच प्राथमिकता देत कर्ज दिले जाते. कित्येक बँकांकडे परदेशातील कोणत्या शैक्षणिक संस्थांत शिक्षण घेणार्यांना कर्जे द्यायची, त्या सर्व नामांकित शैक्षणिक संस्थांची एक समग्र यादीच तयार असते. या यादीत समाविष्ट संस्थांच्या बाहेरील संस्थांमध्ये शिक्षण घ्यायला जाणार्यांचा अर्ज बँका मंजूर करीत नाहीत. परंतु, प्रत्येक विद्यार्थी नामांकित शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळवू शकेलच, असे नाही. वेगवेगळे नवे अभ्यासक्रम बहुधा सुरुवातीस सर्वसाधारण शैक्षणिक संस्थांमध्येच शिकविले जातात. अशा सर्वांसाठी नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था या ‘गॉडफादर’ ठरतात, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

 

 

 

बँकांची शैक्षणिक कर्ज देण्याची कमाल रक्कम निश्चित असते. या रकमेहून जास्त कर्ज मिळत नाही. कोटक महिन्द्रा बँक परदेशी शिक्षणासाठी कमाल 20 लाख रुपये कर्ज देते, तर स्टेट बँक ऑफ इंडिया किमान 20 लाख रुपये ते कमाल दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते.

नॉन बँकिंग वित्तीय संस्था बँकांपेक्षा जास्त रकमांची कर्जे संमत करतात. समजा, शैक्षणिक खर्च 50 लाख रुपये आहे, तर बँका त्या रकमेच्या 80 ते 85 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून मंजूर करते. उरलेली रक्कम कर्जदाराने उभी करायची असते. याला अर्थशास्त्रात ‘मार्जिन मनी’ म्हणतात. म्हणजे, 20 टक्के ‘मार्जिन मनी’चा नियम असेल तर 50 लाख रुपये शैक्षणिक खर्च असणार्याला 40 लाख रुपये कर्ज संमत होते. कर्जदाराने उरलेले 10 लाख रुपये उभारावयाचे असतात. कधी कधी विद्यार्थ्यांना/पालकांना ही ‘मार्जिन मनी’ची रक्कम उभारणेही अशक्य होते. बर्याच नॉन बँकिंग वित्तीय कंपन्या ‘मार्जिन मनी’ मागत नाहीत. शैक्षणिक खर्चाची सर्व रक्कम कर्ज म्हणून संमत करतात. या शैक्षणिक कर्जाचे व्याज पालकांना बँकांना त्रैमासिक भरावे लागते. या भरलेल्या व्याजाच्या रकमेवर पालकांना आयकर सवलत मिळते. मात्र, कर्जाची मूळ रक्कम कर्जदाराला नोकरी लागल्यावर फेडावी लागते.

 

 

शैक्षणिक कर्जासाठी बँका तारण म्हणून ‘कोलेटरल सिक्युरिटी’ मागतात. ‘कोलेटरल सिक्युरिटी’ म्हणजे अतिरिक्त सिक्युरिटी. पालकांना त्यांची राहती जागा, एलआयसी पॉलिसी किंवा अन्य काही ‘कोलेटेरल सिक्युरिटी’ म्हणून बँकेकडेे तारण ठेवावे लागते. समजा कर्जाचे हफ्ते येत नसतील, कर्ज बुडण्याच्या मार्गावर असेल, तर या ‘कोलेटरल सिक्युरिटी’ची विक्री करून किंवा त्याचे पैशांत रुपांतर करून कर्जाच्या रकमेचा भरणा केला जातो. जर कर्जाचा भरणा नियमित असेल, तर कर्ज फिटल्यानंतर बँका ‘कोलेटरल सिक्युरिटी’ म्हणून घेतलेल्या संपत्तीवरचा आपला अधिकार काढून पूर्ण अधिकार मूळ मालकाला देते. त्याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीला पालकही चालतात. या कर्जाचा सहअर्जदार म्हणून समाविष्ट करून घेते. यामुळे जर मुख्य अर्जदार कर्ज भरू शकला नाही, तर सहकर्जदारास कर्ज फेडावे लागते.

 

 

 

साडेसात लाख रुपयांहून कर्जाची रक्कम जास्त असेल, तर बँका ‘कोलेटेरल सिक्युरिटी’ मागतात, याहून कमी कर्ज रकमेला मागत नाहीत. शक्यतो पालकांनाच सहअर्जदार केले जाते. पाल्याचे वडील जीवंत नसतील तर काका, मामा वगैरे जवळचे नातलगही सहअर्जदार होऊ शकतात. फक्त ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम हवेत. कर्जदार कर्ज फेडू शकला नाही, तर ते फेडण्याची त्यांची क्षमता हवी. सहअर्जदार जर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल, नॉन बँकिंग वित्तीय संस्था ‘कोलेटरल सिक्युरिटी’साठी आग्रह धरीत नाहीत. विद्यार्थ्याचे परदेशातले शिक्षण संपल्यावर तो नोकरीसाठी भारतात न येता वेगळ्या देशातही नोकरी, निवासाचा पर्याय स्वीकारु शकतो. अशावेळी भारतात राहणारा सहअर्जदार असणे हे कर्ज देणार्या यंत्रणेसाठी फार महत्त्वाचे असते. परदेशात वास्तव्य करणार्यांकडून पैसे वसूल करणे किती कठीण असते, हे आपल्याला विजय मल्ल्या व नीरव मोदी यांच्या प्रकरणातून दिसून आलेच.

 

 

 

म्हणूनच बँका असो अथवा नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था, मोठ्या रकमांची कर्जे संमत करताना फार सावधानता बाळगतात. भारत सरकारचे ‘विद्यालक्ष्मी’ हे पोर्टल आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि कर्ज मग देशात शिक्षणासाठी असो की परदेशात शिक्षणासाठी सिंगल-विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म म्हणून हे ‘विद्यालक्ष्मी’ पोर्टल कार्यरत आहे. त्यामुळे आता शैक्षणिक कर्जांचे सर्व अर्ज या पोर्टलमार्फत बँकांकडे येतात. ज्या विद्यार्थ्याकडे द्यायला ‘कोलेटरल सिक्युरिटी’ नाही किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम सहअर्जदार नाही, तर अशांना दर्जेदार, नामांकित शैक्षणिक संस्थेतच प्रवेश घ्यावा लागेल. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांनी नेहमी मन लावून, नियोजन करून अभ्यास करावयास हवा. ‘मेरीट’ हे सर्वत्र उपयोगी पडते. हे कायम लक्षात ठेवावयास हवे.

 

9920895210/9324463003