प्रश्न पत्रकारितेचा आहे...

लोकशाहीत सामान्य माणसाने कधी रडायचे, कोणावर रागवायचे व कोणत्या घटनेकडे किती लक्ष द्यायचे, याचे गणित प्रसारमाध्यमेच ठरवीत असतात. पत्रकार विचारत असलेल्या प्रश्नाला त्यामुळे महत्त्व आहे. प्रश्न विचारला म्हणून गुन्हा दाखल होणे व गुंडांकरवी हल्ले होणे, हे दोन्ही प्रकार संविधानिक अभिव्यक्तीला काळीमा फासणारे आहेत.

अर्णब गोस्वामी या पत्रकाराने आपल्या वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत एक प्रश्न उपस्थित केला. त्यावरून या देशभरात एकूण १६ एफआयआर लिहिले गेले आहेत. प्रसंगी बलात्कारासारख्या अमानुष गुन्ह्याचा बळी ठरलेल्यांनाही या देशातील पोलीस तक्रार नोंदवून घेण्याच्या बाबतीत नकार देतात. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे आलेल्या सर्वाधिक तक्रारी पोलीस आमची तक्रार लिहून घेत नाहीत, अशा स्वरूपाच्याच असतात. पण, अर्णब गोस्वामी या पत्रकाराने एक प्रश्न काय विचारला, तर देशभरात १६ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. खाकी वर्दीची ही तत्परता म्हणावी की अपरिहार्यता? त्याचे कारण, अर्णब विरोधात तक्रार लिहिण्याचे काम राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनीच केले आहे. तसेच अशा ‘लॉकडाऊन’सदृश्य परिस्थितीत सर्व राष्ट्रीय पक्षांची प्राथमिकता कोरोनासंकट असायला हवी.

काँग्रेस पक्षाची राष्ट्रीयस्तरावर बैठक झाली. बैठकीत अर्णब गोस्वामी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. काँग्रेससाठी गोस्वामी इतके महत्त्वाचे का ठरतात, याचे उत्तर अर्णब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नातच आहे. बाटला हाऊस एन्काऊंटरनंतर अतिरेक्यांसाठी अश्रू ढाळणार्‍या सोनिया गांधी साधूंच्या हत्येवर का व्यक्त होत नाहीत, इतका सोपा प्रश्न अर्णब गोस्वामी यांनी विचारला. सोनिया गांधींच्या माहेरच्या नावाचा उल्लेखही अर्णब गोस्वामी यांनी केला होता. काँग्रेसकडून इतकी आरडाओरड होण्याला ते ’माहेरचे नाव’ एक कारण ठरले. नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केल्यावर संबंधित पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी असे गळे काढणे स्वाभाविक आहे. दरम्यान अर्णब गोस्वामी यांच्यावर हल्लासुद्धा झाला. अर्णब यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर अलका लांबा या काँग्रेस महिला नेत्याने ‘युथ काँग्रेस जिंदाबाद’असं ट्विट केलं होतं. अर्णब यांच्या म्हणण्यानुसार काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीच हा हल्ला घडविला आहे. काँग्रेसकडे असले सगळे प्रकार करण्याचा अधिकार बुद्धिवंतांनी दिलेला असतो. त्याची गणती ’दडपशाही, माध्यमांची गळचेपी’ या सदरात होत नाही.

एका प्रश्नामुळे १६ गुन्हे दाखल होणार असतील, तर पत्रकार मुक्तपणे प्रश्न विचारू शकणार आहेत का? विशेषत्वाने यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, डाव्यांना प्रश्न कोण विचारणार, याचा विचार अधिक व्हायला हवा. आपल्या विरोधात काही लिहिले म्हणून मारझोड करण्याचे प्रकार याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केले आहेत. ‘असहिष्णू’, ‘हिटलर’ असे शब्द प्रत्यक्षात तसे नसलेल्या लोकांविषयीच अधिक वापरले जातात. गेल्या पाच वर्षांपासून या देशात असहिष्णुतेचा जप अव्याहतपणे सूर आहे, हाच देशाची सहिष्णुता शाबित असल्याचा सर्वोच्च पुरावा म्हटले पाहिजे. त्यातही ही जपमाळ ज्याच्या दिशेने रोखून धरलेली असते, त्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांच्या सहिष्णुतेचे हे परिणाम आहेत. पण, एका पत्रकाराच्या विरोधात देशभरात ठिकठिकाणी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले जातात, हा प्रकार मात्र चकरावून टाकणारा आहे. सगळे गुन्हे काँग्रेसशासित राज्यात दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्रात तर स्वतः मंत्री नितीन राऊत अर्णबविरोधात फिर्यादी झाले आहेत. एका पत्रकाराविरोधात मंत्र्याने तक्रारदार होणे, हा प्रकार ऐतिहासिक म्हटला पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यात अर्णब विरोधात तक्रार दाखल करावी , असे फर्मान महराष्ट्र युथ काँग्रेसच्यावतीने काढण्यात आले होते. साधूंच्या हत्या होत असताना कोणतीही तत्परता न दाखवू शकलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांनी अर्णब गोस्वामींच्या विरोधात एफआयआर मात्र जलद गतीने लिहिले.

भारताच्या संविधानात पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा वेगळा उल्लेख नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य प्रदान करणार्‍या कलमातच पत्रकारांचे स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. ‘भारत तेरे टुकडे होंगे...’ अशा घोषणा देणार्‍यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणार्‍यांना अर्णबच्या अभिव्यक्तीवर चिंतन करावेसे वाटते, हे आश्चर्यजनक आहे. भारतीय संविधानातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध आहेत. मात्र, त्यातील घटकांचा नीट विचार करायला हवा. तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या स्वैराचारी वापरावर बंधने घालणार्‍या तरुतुदी इतर कायद्यात आहेत. भारताच्या संविधानात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर कोणत्या कारणास्तव बंधने घातली जाऊ शकतात, याचे केवळ वर्णन आहे.

संविधानातील त्या तरतुदीच्या आधारे फौजदारी व इतर कायद्याने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. अर्णब गोस्वामी यांनी सोनिया गांधींचा अपमान केला, हा मुख्य आरोप केला जातो. मात्र, फौजदारी कायद्यानुसार मानहानीसंबधी गुन्हे अदखलपात्र स्वरूपाचे आहेत. त्यात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून एफआयआर लिहिणे अपेक्षित नाही. अनेक ठिकाणी पोलिसांनी सामाजिक सद्भाव बिघडवणे, सामाजिक शांतता भंग करणे, दंगलीस कारणीभूत ठरणे अशाही आरोपांचा ठपका अर्णबवर ठेवला आहे. मुळात एखाद्या व्यक्तीचा त्याच्याच पूर्वाश्रमीच्या नावाने झालेला उल्लेख, अब्रुनुकसानी ठरते का, हा प्रश्न आहे. त्यातही सोनिया गांधी यांचा अपमान झाला असला तर देशातील सामाजिक शांतात धोक्यात येते, हे कसे शक्य आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेताना किमान शहानिशा करून स्वतःचा विवेक वापरणे अपेक्षित होते. सोनिया गांधी साधूंच्या हत्येवर व्यक्त का होत नाहीत , असा सवाल उपस्थित करण्याने दंगल भडकणार असेल तर परिस्थिती गंभीर आहे. पोलिसांनी दंगेखोरांवर कारवाई करायला हवी पत्रकारांवर नाही.

पोलीस खात्याचा हा पवित्रा नवा नाही. मिरज दंगलीनंतर केलेल्या सत्यशोधनात हिंदूंवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम ‘विवेक’ समूहाने केले होते. त्यात ‘विवेक’ समूहाचे तत्कालीन संपादक, वृत्तांकन करणारे पत्रकार यांच्यावर आघाडी सरकारच्या काळात सामाजिक शांतता बिघडवली आदी आरोपांचे ठपके ठेवले गेले आहेत. सध्या ‘रिपब्लिक’ समूहाला अर्णब यांच्या अटकेवर स्थगिती मिळवण्यात यश आले. मात्र, हा देश, या देशातील बहुसंख्याक हिंदू यांच्यावरील अन्ययाला वाचा फोडणार्‍या पत्रकारांची गळचेपी होणार असेल, तर या प्रश्नाचा विचार हिंदू समाजालाच करावा लागेल. हिंदूहिताचे प्रश्न विचारणार्‍या पत्रकारांवर हल्लेही होतात व त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल होतात, अशी ही दुहेरी लढाई आहे व शत्रू कमालीचा आक्रमक. स्वतः सत्ताधारी झाल्यावर पोलीस खात्याला वाटेल तसे वापरून घेताना या मंडळींना लाज वाटत नाही. त्याउलट धडधडीत खोटे लिहिणार्‍या संपादकाविरोधात प्रेस परिषदेने ठपका ठेवल्यानंतरही कोणतीही कारवाई तथाकथित असहिष्णू सरकारच्या काळात होत नाही, हे वास्तव आहे. अन्यथा, ’काँग्रेससारख्या पक्षातील नेत्यांकडे असा माजोरडेपणा कुठून येतो?’ याचा विचार जनता करणार नाही. कारण, तो प्रश्न जनतेसमोर घेऊन जाणारी माध्यमेच शिल्लक नसतील