मुंबईतील पाणीगळती रोखण्यासाठी...

२०१४ ते २०१९ पाच वर्षांच्या काळात पालिकेने गळतीच्या दुरुस्तीचे काम करून फक्त पाच टक्के गळती कमी केली आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी लवकरात लवकर गळती दुरुस्तीची उर्वरित कामे लवकर पूर्ण केली पाहिजे. पाण्याचे मोजमाप करण्याकरिता चार लाख जलजोडण्यांवर जलमापके बसवायची आहेत. ही बसविल्यानंतर पालिका किती पाणी जलवाहिन्यांमधून आणते व किती पाण्याचा मुंबईकरांना पुरवठा करते, याचा हिशोब होऊन अपव्यय कमी करता येईल. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष गळतीचादेखील हिशोब होऊ शकेल. परिणामस्वरुप, जलदेयके सरासरी वापरापेक्षा प्रत्यक्ष वापरावर बनविता येतील.

 

प्रत्यक्षात पाण्याचा किती वापर होतो, त्याच्या आधारे पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी जलवाहिन्यांवर जलमापके बसविली आहेत. परंतु, सुमारे ४४ टक्के मुंबईकरांना अंदाजे जलदेयके पाठविण्यात येतात. महापालिका यापुढे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वॉटर मीटर्स बसविणार आहे. कारण, हे मीटर्स जास्त दिवस (१० वर्षे) टिकतात. शिवाय या मीटरमध्ये कोणाला चलाखी करून रीडिंग बदलता (tampering) येत नाही. सध्याचा पाणीपुरवठा ३,७५० दशलक्ष लिटर असला तरी एका प्रयोगात पालिकेला वॉटर मीटर्समधून मिळालेला आकडा फक्त २७०० दशलक्ष लिटर दाखविला गेला. कारण, अनेक मीटर्स बिघडलेले आहेत. चार लाख जलजोडण्यांमध्ये दोन लाख जोडण्या झोपडपट्टी भागामध्ये आहेत, ज्या झोपडपट्टीवासीयांकडून वारंवार खराब केल्या जातात. २८० कोटींचा मुंबई जलवितरण सुधारणा प्रकल्प २४X७ (MWDIP) २०१४ पासून पाण्यामध्ये तूट केल्याने रद्द केला गेला. तसेच २००९ चा ऑटोमॅटिक मीटर रीडिंग (AMR) ३०० कोटींचा प्रकल्पही रद्द केला गेला.

 

मुंबईतील पाणीपुरवठ्याचे टप्पे

 

तानसाची गळती पालिका रोखणार

२. प्रक्रिया केंद्रे (water treatment plants)

३. जलवहन : मुंबईत २२३५ मिमी ते ५५०० मिमी व्यासाच्या वाहिन्या व बोगदे यांचे बांधकाम करण्यात येणार असून ब्रिटिशकालीन तानसा जलवाहिनी बदलली जाईल. यासाठी ३८६ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. गळती कमी करण्यासाठी रुंद वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. काही बोगदे दक्षिण व मध्य मुंबईत, पूर्व उपनगरात १५ किमी पाण्याच्या अडचणीकरिता बांधले जाणार आहेत. जलवाहिन्यांकरिता ८०० कोटींचे प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. मुंबईत जलवहनाकरिता सुमारे चार हजार किमी लांब वाहिन्या आहेत.

‘एम-पश्चिम’ प्रभागामध्ये म्हणजे गोवंडी, चेंबूर (प) भागात जास्ती दूषित नमुने २.४ टक्के मिळाले तर ‘एच-पूर्व’ वांद्रे , सांताक्रुझ भागात एकही दूषित नमुना मिळाला नाही. ‘बी’ प्रभागात डोंगरी व मोहम्मद अली रोड भागात २.१ टक्के मिळाले. ‘आर उत्तर’ भागात दोन टक्के मिळाले. महापालिका वास, रंग, चव, पीएच, क्लोअरिन दर्जा इत्यादी असे ३२ पॅरामिटर तपासते व जलनमुने तपासून दूषित का शुद्ध ते ठरविते. २०१७-१८ मध्ये सरासरी एक टक्के दूषित मिळाले, तर २०१८-१९ मध्ये ०.७ टक्के दूषित मिळाले. महापालिका रोज २०० जलनमुने व पावसाळ्यात ३०० नमुने तपासण्याकरिता घेते. एकूण सर्व ठिकाणी महिन्याला चार हजार जलनमुने तपासले जातात. दूषित जागी ‘पोस्ट क्लोरिनेशन’ वा इतर दुरुस्त्या करते. महापालिकेने वॉटर मीटर्स बसविणे व गळती थांबविणे कामे लवकर पूर्ण केली पाहिजेत. केवळ जास्त पाण्याची वाट बघत थांबू नये. जितके पाणी जास्त तेवढी गळती जास्त होऊ शकते. तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारखी कामे सोसायट्यांकडून करून घेतली पाहिजेत. तसेच ‘सुवेझ ट्रिटमेंट प्लांट’ची कामे लवकर संपवून मलजलाचे पुनर्वापरयोग्य पाणी बनवायला हवे म्हणजे ते अपेय कामाकरिता वापरता येईल.