‘लॉकडाऊन’नंतर रोजगार आणि रोकडटंचाई हेच प्रमुख प्रश्न

 

 

 

‘लॉकडाऊन’नंतर प्रामुख्याने बेरोजगारी आणि आर्थिक चणचण हे दोनच विषय देशासमोर असतील. त्यादृष्टीने आता पाऊल उचलण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना तीन महिन्यांचा दिलासा दिला असला, तरीही ‘लॉकडाऊन’च्या काळात महिन्याचे आर्थिक खर्च हे नागरिकांसमोर आव्हान असणार आहे. तशीच स्थिती उद्योगधंद्यांचीही असणार आहे. त्यामुळे रोजगाराचाही प्रश्न उद्भवेल. उद्योगधंदे बंद राहिल्यास खेळत्या भांडवलाचाही प्रश्न असणार आहे. बँकांनाही नियमावली शिथिल करून भांडवलासाठी कर्जपुरवठा करावा लागेल. कारण, सध्याच्या काळात नवीन उद्योग उभारणी किंवा विस्तार करण्यापेक्षा उद्योग स्थिरस्थावर सुरू ठेवणे हे, प्रत्येकासमोर आव्हान असेल. त्यामुळे शक्य तितक्या उपाययोजना बँकिंग स्तरावरही करणे गरजेचे आहे.

 

 

आर्थिक विकास हा मोठा प्रश्न प्रामुख्याने देशासमोर असेल. त्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकारसह प्रशासकीय स्तरावर अर्थकारण हा विषय घेऊनच उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे. ’लॉकडाऊन’चा प्रश्न इतर देशांमध्ये जेव्हा उद्भवला, तेव्हा आधी अर्थव्यवस्थेचा विचार करण्यात आला. मात्र, भारताने आधी नागरिकांचा विचार करत पॅकेज जाहीर केले. 15 एप्रिलनंतर अर्थमंत्रालय मोठे निर्णय घेईल, असे अपेक्षित आहे. यातून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

’लॉकडाऊन’ चा काळ हा आर्थिक वर्षाच्या अखेर आहे. बँकांची कर्जवसुली आणि इतर व्यवसाय ताळेबंदाच्या दृष्टीने मार्च महिन्यात इतर महिन्यांपेक्षा सर्वाधिक आहे. अनेक बँकांच्या ताळेबंदावर याचा परिणाम होईल. तीन महिने कर्जवसुलीचे बंद झालेले हप्ते, ’लॉकडाऊन’ नंतर बँकांना उद्योग भांडवलासाठी करावा लागणारा वित्तपुरवठा या पार्श्वभूमीवर ‘एनपीए’वर परिणाम जाणवू लागेल.

 

 

 

कोरोनारूपी उभ्या असलेल्या असुराला हरवण्यासाठी सध्या जे काही प्रयत्न सुरू आहेत, ते बिगर आर्थिक प्रयत्न आहेत. आपण सध्या प्राथमिक स्वरूपात महामारीला हरवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मात्र, येत्या काळात आर्थिकदृष्ट्या सर्वच क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यात प्रामुख्याने सरकारी (पान 1 वरुन) बँकांकडे भांडवल कमी असल्याने अर्थसाहाय्य दिले जाऊ शकते. सहकारी क्षेत्रातील बँकांचा विचार केल्यास तशी अपेक्षा नाही. मात्र, काही नियमावली शिथिल करायला हवी, अशी अपेक्षा आहे.

 

 

 

’एमएसएमई’ क्षेत्राचा आणि सहकारी बँकांचा उद्योगात थेट संबंध येतो. प्रामुख्याने या क्षेत्राचा विस्तार करण्यापेक्षा सावरण्याचा प्रश्न असेल. त्यामुळेच उपलब्ध रोजगार टिकून राहू शकतील. तसेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेले मजुरांचे विस्थापन आणि इतके दिवस बंद असलेले व्यवसाय पुन्हा गती पकडण्यासाठी काहीसा वेळ लागेल. त्यामुळे ती गती सरकार आणि सहकारी बँकांनी एकत्रित येऊन द्यावी.

 

 

 

बँका या काळात सुरू असल्या तरीही ग्राहकांचा ओघ कमी झाला आहे. मात्र, गेल्या काही काळात बँकांच्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. सध्या अनेकजण रोख व्यवहारांसाठीच बँकेत येत आहेत. मात्र, लॉकडाऊननंतर बँकांमध्ये पुन्हा गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ’सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळूनच पुढील व्यवहार करायला हवेत, अशा सूचना बँकिंग कर्मचारी आणि ग्राहकांनाही देण्यात येतील.

 

 

सध्या आपण या सर्व स्थितीच्या प्राथमिक टप्प्यात आहोत. लॉकडाऊनचे परिणाम हे दीर्घकाळ राहणार आहेत. ‘मूडीज’ आणि ‘क्रिसिल’सारख्या संस्थांनी विकासदरासंदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली आहे. मात्र, आत्ताच याबद्दल ठोकताळे मांडता येणार नाहीत.

 

 

बर्‍याच गोष्टींबाबत इतर देशांवर अवलंबून राहणार्‍या भारतीयांनी आता उत्पादकता वाढीवर आणि संसाधन निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. जर अमेरिकेसारख्या देशाला संसाधनांची तूट भासू शकते तर आपण विकसनशीलतेच्या टप्प्यावर आहोत. त्यामुळे भविष्यात ही गरज लक्षात घेऊनच काम करायला हवे.