देशासमोरील आर्थिक आव्हाने आणि उपाययोजना

कोरोनाला प्रतिबंध करणे हा सध्या सर्व सरकार व अन्य संबंधित संस्थांसमोर एकमेव प्राधान्यक्रमाचा विषय. तसेच कोरोनामुळे देशभर आर्थिक प्रश्न उभे राहिले आहेत, राहणार आहेत व ही आर्थिक अडचणीची परिस्थिती पुढील किमान अडीच ते तीन वर्षे कायम राहील, असाही अंदाज काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. देशापुढे ‘आ’ वासून उभी राहिलेली आर्थिक आव्हाने सरकार नागरिकांच्या पूर्ण सहकार्याने कशी पेलणार, या प्रश्नाने उद्योजकांसह सर्वसामान्य भारतीयही अस्वस्थ झाले आहेत. जे बेकार आहेत, ज्यांच्या हाती रोजगार नाहीत, अशांना ‘लॉकडाऊन संपल्यानंतरही रोजगार मिळेल की नाही, याची शाश्वती नाही. छोट्या-छोट्या खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणार्‍यांना त्यांच्या नोकर्‍या टिकतील का, याबाबत शंका सतावते आहे. मध्यमवर्गाला सध्या झालेल्या व भविष्यात होणार्‍या महागाईमुळे आपण तग धरू का, याची चिंता आहे. ज्येष्ठ नागरिक एकतर कोरोनाला प्रचंड घाबरलेले आहेत व बरेच नागरिक गुंतवणुकीवर गुजराण करणार्‍यांपैकी आहेत. अशांना भविष्यात गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा कमी झाला, तर आपल्या गरजा त्यात भागतील का, ही चिंता आहे.

मुंबई ही भारताची औद्योगिक राजधानी. पण, आज दुर्दैवाने कोरोनाग्रस्तांचे सर्वाधिक प्रमाण मुंबईसह महाराष्ट्रात आहे. कोरोनामुळे संपूर्ण देश ठप्प झाला आहे. मुंबईची लोकसंख्या, झोपडपट्ट्या, ठप्प वाहतूक व्यवस्था या सगळ्यांचा विचार करिता, मुंबई कोरोनामुक्त होण्यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत बोलायचे झाल्यास देशाचे सध्या दररोज ३५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. पहिल्या २१ दिवसांच्या ‘लॉकडाऊन’मुळे अर्थव्यवस्थेचे आठ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

‘लॉकडाऊन’मुळे सध्या सुमारे ७० टक्के कामकाज बंद आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला बेकारी आणि दारिद्य्र निर्मूलनासाठी विकासदर वाढविण्याची आवश्यकता असताना कोरोना संसर्गामुळे विकासदर आता एक टक्क्यांपर्यंत खाली घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जगातील अमेरिका, चीन, जपान व भारत या चार मोठ्या अर्थव्यवस्थांना कोरोनाने घेरले आहे. या ‘लॉकडाऊन’मध्ये विमानसेवा व रेल्वेसेवा बंंद आहे. विमानाने व रेल्वेने रोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. ‘सेंक्टम’ संशोधन संस्थेने केलेल्या मूल्यांकनानुसार २१ दिवसांमध्ये किमान आठ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय जनतेला आणि सरकारला या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रचंड परिश्रम घ्यावे लागतील, असे या संशोधन अहवालात सुचविण्यात आले आहे. ‘लॉकडाऊन’मुळे वाहतूक, हॉटेल, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कामह ीठप्प झाले आहे. देशातील लाखो ट्रक रस्त्यावर थांबले आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राचे रोज २ हजार, २०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस’च्या प्रवक्त्याचे म्हणणे आहे. ‘लॉकडाऊन’ संपल्यानंतरची ट्रकची वाहतूक सुरळीत होण्यास किमान दोन ते तीन महिने इतका कालावधी लागू शकतो, असेही त्या प्रवक्त्याचे म्हणणे आहे.

‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राचे या २१ दिवसांच्या काळात किमान एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे ‘नॅरडेको’ या संस्थेचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांचे म्हणणे आहे. रिटेल उद्योगाचे नुकसान जवळपास ३० अब्ज डॉलरचे झाले असल्याचा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. ‘ब्रिटिश ब्रोकरेज’ कंपनी ‘बर्कलेज’च्या अहवालानुसार, भारतात ‘लॉकडाऊन’ वाढविल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला १७.५८ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल. २०२० मध्ये (सध्या चौथा महिना सुरू आहे) जीडीपीची वाढदेखील खुंटेल. आर्थिक विकासदर शून्यावर राहील, अशी शंका या कंपनीने व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये वृद्धीची गती ०.८ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘बर्कलेज’ या कंपनीने आपल्या आधीच्या अंदाजात सांगितले होते की, तीन आठवड्यांच्या (म्हणजे पहिल्या) ‘लॉकडाऊन’मुळे अर्थव्यवस्थेचे १२० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होईल. त्यांच्या मतानुसार ‘लॉकडाऊन’ वाढविल्यामुळे (दुसरा) हा आकडा २३४.४ अब्ज डॉलर्सवर जाण्याची शक्यता आहे. या कंपनीने आधीच्या अंदाजात सांगितले होते की, २०२० मध्ये भारतात जीडीपी वृद्धीची गती २.४ टक्के असेल. मात्र, आता ही वाढ शून्य असेल (म्हणजे वाढ नसेलच) असा अंदाज व्यक्त केला आहे. ‘फिक्वी’चे अध्यक्ष संजीव रेड्डी यांच्या मते, ‘लॉकडाऊन’च्या काळात प्रत्येक दिवशी ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याचा हिशोब केल्यास, २१ दिवसांमध्ये सात ते आठ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

कोरोनामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना हवामान खात्याने दिलेल्या मान्सूनच्या अंदाजामुळे थोडा दिलासा मिळणार आहे. यंदाचा मान्सून सवर्र्साधारण स्वरुपाचा राहणार असल्याने पिकांसाठी दिलासादायक चित्र यंदा पाहण्यास मिळेल, अशी आशा शेतकर्‍यांनी बाळगण्यास हरकत नाही. २१ एप्रिलपासून आपण अर्थव्यवस्थेचा फक्त २५ टक्के भाग (अत्यावश्यक खास पुरविणारी व्यवस्था, सरकारी कचेर्‍या, रुग्णालये, वैद्यकीय आस्थापना, बँका व विमा कंपन्या, प्रसार माध्यमे, दूरसंचार, ई-कॉमर्स सेवा, पेट्रोल पंप, गॅस स्टेशन, वीजपुरवठा, गोदामे, खाजगी सुरक्षितता सेवा व भांडवली आणि रोखे बाजार) सुरू करणार आहेत. पण, हा २५ टक्के भाग, उर्वरित ७५ टक्के भागावर अवलंबून असल्यामुळे ही क्षेत्रे कार्यरत होण्यास मर्यादा येणार आहेत. हातात पैसा असलेल्यांनी साठेबाजी सुरू केली. त्यामुळे काही ठिकाणी तुटवडासदृश स्थिती निर्माण होते. अर्थव्यवस्था नामक यंत्रणाच एकाएकी ठप्प पडल्यामुळे रातोरात दारिद्य्राच्या गर्तेत फेकले गेलेल्यांचा विचार व्हावयास हवा. चुकीच्या माहितीमुळे शिवाय दळणवळणाची साधने ठप्प झाल्यामुळे कुक्कुटोत्पादन क्षेत्राची प्रचंड हानी झाली आहे.

भाज्या-फळांचे उत्पादन सडून वाया जात आहे. अनेक राज्यांतील मंडई बंद पडल्यामुळे शेतकर्‍यांचे अपरिमित नुकसान होत आहे. व्यवस्थित पाणीपुरवठा, रब्बीचे आशादायक पीक, नोटाबंदीनंतर प्रथमच वधारलेल्या उत्पादनांच्या किंमती असे जे अनेक फायदे शेतकर्‍यांना अपेक्षित होते, ते ‘लॉकडाऊन’मुळे अशक्यप्राय झाले. कापणीसाठी मजूर नाहीत. उत्पादनक्षेत्रे, बँका, वित्तीय संस्थांची आवकही कमालीची मंदावली आहे.

देशाला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रावर जोर दिला गेला पाहिजे. कारण, देशात शेतीच्या खालोखाल सर्वात जास्त रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे. २०२० पर्यंत सर्वांना ‘परवडणारी घरे’ हा कार्यक्रम कोरोनामुळे यशस्वी होईलच, याची खात्री नाही. पण, यशस्वी झाला, तर अर्थव्यवस्था गतिमान होऊ शकेल. पुढील तीन आर्थिक वर्षे नवे प्रकल्प जाहीर करू नयेत. सध्या जे कार्यरत आहेत, ते पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मुंबई-पुण्यातील मेट्रो, पनवेल-गोवा महामार्ग व देशपातळीवर असे बरेच प्रकल्प आहेत. हे जे सध्या अर्धवट अवस्थेत आहेत, ते पूर्ण झाल्याशिवाय नवे प्रकल्प जाहीर करू नयेत. कामगारांना वर्षाला १२ पगारांशिवाय बोनस किंवा सानुग्रह अनुदान दिले जाते. ही पद्धत दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळापासून सुरू झाली. सध्याच्या चालू आर्थिक वर्षापासून पुढील तीन आर्थिक वर्षे बोनस किंवा सानुग्रह देण्यावर बंधन आणावे. देशाला आर्थिकदृष्ट्या स्थिरस्थावर करण्यासाठी कामगारांना सहकार्य करावे लागेल. कामगारांना तसेच सर्व पगारदारांना/वेतनदारांना दरवर्षी ‘पगारवाढ’ (इन्क्रिमेन्ट) दिली जाते. किमान अंदाजे आर्थिक वर्षे व पुढील दोन आर्थिक वर्षे वार्षिक पगारवाढ बंद करावी. देशाचे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचे जनरल बजेट संसदेने संमत झाले आहे तरी सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत ते ‘टोटो’ (TOTO) अंमलात आणता येणार नाही. परिणामी, परिस्थितीनुसार आर्थिक निर्णय घ्यावेत. यासाठी बजेटमधील तरतुदींकडे थोडे दुर्लक्ष झाले, तरी ते देशाच्या हितासाठी करावे.

भारतातील देवस्थानांकडे भरपूर पैसा आहे. प्रत्येक देवस्थानला प्रत्येक आर्थिक वर्षाची बॅलन्सशीट (ताळेबंद) प्राप्तीकर खाते व धर्मादाय आयुक्त व जेथे धर्मादाय आयुक्त यंत्रणा नसेल, तेथे मामलेदाराला सादर करावी लागते. या देवस्थानांच्या बॅलन्सशीट तपासल्यानंतर या देवस्थानांकडे किती पैसा आहे, हे कोणालाही समजू शकते. या देवस्थानांना त्यांच्या अस्थिर संपत्तीपैकी ५० टक्के हिस्सा शासनदरबारी भरणा करण्यास सांगता येईल.

कोरोनाची प्रतिबंधात्मक लस तसेच औषधेही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे हा कोरोना कधीपर्यंत त्रास देईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे अशा कडक आर्थिक शिस्तीची पावले सरकारला नाईलाजाने का होईना उचलावीच लागतील. देवस्थानांकडे येणारा पैसा हा लोकांकडून, जनतेकडूनच देणगीच्या स्वरुपात येतो. त्यामुळे जनतेचा पैसा, जनतेच्या अस्तित्वासाठी वापरण्यास गैर काय? खासदारांना ३० टक्के कमी वेतन देण्यात येणार आहे की, ती मर्यादा ५० टक्के करावी. तसेच सर्व राज्यांतील आमदारांनाही ५० टक्केच वेतन किमान यंदापासूनचे पुढील दोन-तीन वर्षे द्यावे. यातून शासनाकडे फार मोठ्या प्रमाणावर निधी जमू शकेल. आमदार, खासदारांना पगाराशिवाय अन्य ‘पर्कस् अ‍ॅण्ड प्रिव्हिलेजेस’ मिळतात, त्या चालू ठेवाव्यात. शेतकरी व शेतमजुरांना रोजगार चालू राहील म्हणजे शेतीक्षेत्र व्यवस्थित कार्यरत राहण्यासाठी शासनाने सतत प्रयत्नशील व्हावे. स्थलांतरित, हातावर पोट असणार्‍या मजुरांच्या प्रश्नाकडेही शासनाला खास लक्ष पुरवावे लागेल. त्यांची उपासमार होता नये, त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थित राहील, हे पाहणेही सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारच्या आतापर्यंतच्या योजनांमध्ये यांच्याकडे विशेष लक्ष पुरविले गेलेले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

आपल्या देशाची पेट्रोल व सोन्याची मागणी प्रचंड आहे व मागणी इतके पेट्रोल व सोने भारतात उत्पादित होत नाही. त्यामुळे याची आपणास फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते व देशाची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त होते, हे आर्थिकदृष्ट्या देशासाठी निश्चितच फायदेशीर नाही. त्यामुळे निदान पुढील दोन ते तीन वर्षे सोने खरेदी व पेट्रोल खरेदी यावर काही प्रमाणात निर्बंध आणावे लागतील. सार्वजनिक वाहतूक करणारी वाहने, व्यापारी वाहने यांच्यावर नियंत्रणे नकोत. पण, खाजगी वाहने हा चंगळवाद आहे. सोनेखरेदी हा चंगळवाद आहे. देशाच्या भल्यासाठी जनतेने स्वतःच्या चंगळवादावर थोडेसे नियंत्रण ठेवले, तर त्यात गैर काय? वैयक्तिक व्यक्तीच्या चंगळवादापेक्षा देश कधीही महत्त्वाचाच नाही का?