नावात बरेच काही आहे...

दिल्लीतील निजामुद्दीन येथे ‘तबलिगी जमात’ या संघटनेचा कार्यक्रम झाला. कोरोनाचे संकट असूनही हा कार्यक्रम आयोजकांनी रद्द करण्याचे शहाणपण दाखवले नाही. इथे जमलेले सगळे ‘तबलिगी’ मोठ्या देशाच्या कानाकोपर्‍यात गेले. दक्षिणेतील राज्यातील कोरोनाबाधित समोर आल्यावर निजामुद्दीन येथील कार्यक्रमाशी कोरोना फैलावाचा संबंध स्पष्ट झाला. कोरोनाच्या बहुतांशी फैलाव हा या मरकज येथे झालेला ‘तबलिगी’ जमात कार्यक्रम जबाबदार असल्याचे उघड होत गेले. माध्यमांनी या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवल्या. अनेक वृत्तपत्रांनी भूमिका घेतली. मुस्लीम धर्माशी संबंधित संघटनेच्यावतीने अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकू, असा इशाराही त्यापैकी एका इंग्रजी दैनिकाला देण्यात आला आहे. ‘जमात-ए-उलेमा-हिंद’ या इस्लामवादी संघटनेने तर सर्वोच्च न्यायालयच गाठले आहे. ‘तबलिगी जमात’च्या कार्यक्रमाचे वार्तांकन केल्याने धार्मिक सलोखा बिघडला तसेच मुस्लिमांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी याचिका जनहितार्थ केली आहे की स्वधर्महितार्थ यावर स्पष्टता द्यायला हवी. त्याचे कारण अनेकदा काफरांच्या हत्या, जिहादची प्रवचने देणार्‍या मुल्ला-मौलवींची भाषणे मोठ्या आवेशाने खुलेआम होत असतात. धार्मिक सलोख्याविषयी सतर्क असणार्‍या जमातने ते रोखण्यासाठी कधीही याचिका दाखल केल्याचे आपण ऐकले नाही.



झालेल्या घटनेचे वृत्तांकन करणार्‍या माध्यमांवर जमातचा अधिक रोष दिसतो. वार्तांकन करताना सामाजिक वातावरण बिघडणार नाही, याची काळजी घेण्याची अपेक्षा पत्रकारितेकडून आहेच. तसेच काही कायदेवजा बंधेनेदेखील आहेत. मात्र, मरकजसारख्या कार्यक्रमाची माध्यमात चर्चाच होऊ नये, असा रोख यातून जाणवतो. त्याचे कारण ‘तबलिगी’ हा शब्द वापरण्यावर अंतरिम बंदी घालावी, अशी मागणी सुनावणी दरम्यान जमातने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच या सुनावणी प्रक्रियेत भारतीय प्रेस परिषदेलाही सहभागी करावे, अशा सूचना केल्या. सुरुवातीला हे प्रकरण भारतीय प्रेस परिषदेकडून हाताळले जावे, असेच न्यायालयाचे म्हणणे होते. मात्र, याचिकाकर्त्यांचा आरोप मोठ्या प्रमाणावर माध्यमांवर असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय प्रेस परिषदेला या खटल्यात पक्षकार म्हणून घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असणारा सामाजिक सलोखा एका शब्दप्रयोगाने विस्कळीत होतो का, या प्रश्नाचा प्रामुख्याने विचार केला पाहिजे. तसेच धार्मिक सलोखा जपण्याची मानसिकता प्रत्येक धर्मसमुदायात विकसित करण्याचे उपाय काय? चुकीला ‘चूक’ म्हणणे चुकीचे कसे असू शकेल? चुकीला ‘बरोबर’ म्हणण्याने वस्तुस्थिती बदलणार का? तसेच ‘तबलिगी’ या शब्दाची व्युत्पत्ती काय, याचाही विचार खटल्यात केला गेला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका या खटल्यात महत्त्वाची ठरेल. खटल्याचा निर्णय भविष्यात मुक्त माध्यमांच्या भीतीचे कारण ठरणार की समजुतीचे, निकालपत्र निश्चित करणार आहे.

धर्म, जात, लिंग यांचा संबंध एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी कृतीशी जोडू नये. कारण, त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे संबंधित ओळखीसह जन्मलेल्या प्रत्येकाचा उपमर्द होतो. आपले लिंग, धर्म, जात कोणीही स्वतःहून ठरवलेले नाही. व्यक्तीच्या खासगी मर्यादेपलीकडील या बाबी आहेत. त्यामुळे गुन्हेगार, गुन्ह्याचा उल्लेख करताना त्याच्याशी जात-धर्म-लिंग जोडले जाऊ नये हा सर्वसाधारण संकेत आहे. मात्र, सामूहिक गुन्ह्याच्या बाबतीत तसे नाही. समूहाकडून दुष्कृत्य घडले असेल व त्या समूहाचा भाग होण्याचा निर्णय प्रत्येकाने स्वतःच्या मर्जीने केला असेल तर समूहाचे नाव घेण्यास हरकत का असावी? एखाद्या अतिरेकी संघटनेने बॉम्बस्फोट केले तर त्या संघटनेचे नाव बातमीत लिहिणे, पत्रकारितेच्या कोणत्याच मापदंडावर गुन्हा ठरत नाही. ‘तबलिगी’च्या बाबतीतही तसेच आहे. ‘तबलिगी’ जमात ही जात किंवा धर्म नाही. ‘तबलिगी’ जमात या संप्रदायाची सुरुवात १९२६च्या दरम्यान झाली. इस्लामिक कडवेपण टिकवणे हे या संप्रदायाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे संबंधित संप्रदायाच्या कार्यक्रमाचा उल्लेख नावानिशी झाला. ‘तबलिगी’, ‘मरकज’ ही नावे त्या घटनेशी जोडली गेलेली आहेत. तपशीलातील सत्यता, पारदर्शकता जपण्याच्या दृष्टीने ते शब्द वापरण्याला पर्याय नाही. मग केवळ त्या शब्दांची ओळख विशिष्ट धर्माशी आहे म्हणून तसे शब्द टाळले पाहिजेत, याला ‘दांभिकपणा’ म्हणतात, ‘संविधानिकता’ नाही. वस्तुनिष्ठ माहिती लपवून कोणतेच मूल्यसंवर्धन केले जाऊ शकत नाही. मूल्य जोपासल्याचे, जपल्याचे केवळ चित्र निर्माण केले जाऊ शकते.

अलीकडल्या काळात झालेल्या माहिती-तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे माध्यमजग वेगाने बदलते आहे. माहिती, बातमीचा वेग-आवेग सगळ्यावर परिणाम होतो आहे. ‘तबलिगी’ जमात कार्यक्रमाच्या वार्तांकनाबाबत नेमके तेच घडले. समाजमाध्यमे या बदलाच्या केंद्रस्थानी आहेत. नव्याने होत असलेल्या बदलांचे सकरात्मक, नकारात्मक पदर आहेतच. समाजमाध्यमांचे यश असे की त्यांनी मक्तेदारी मोडून काढली. माहिती, बातमीच्या प्रसाराला नियंत्रित करणे आता कोणत्याही व्यवस्थेला अशक्यप्राय झाले आहे. हिंदू-हिंदुत्ववाद्यांना एकतर्फी झोडपणार्‍या माध्यमांचे एकांगीपण अधिकाधिक उघडे पडू लागले. आजवर दुर्लक्षिली गेलेली विचारधारा, नेतृत्व यांनाही व्यासपीठ देणारी माध्यमे पुढे आली. राष्ट्रीय विचारांना अग्रस्थान देणारी माध्यमे लोकप्रिय ठरू लागली आहेत. सर्वच विचारांच्या मंडळींना मिळू लागलेले प्रतिनिधित्व एकाअर्थी माहितीच्या निष्पक्षतेवर प्रेम करणार्‍यांसाठी आनंददायी असायला हवे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. त्याउलट कितीतरी संपादक महोदय समाजमाध्यमे वापरणार्‍याला ‘जल्पकादि’ विशेषणे लावून खदखद व्यक्त करत असतात. त्याचे कारण ‘खोटी माहिती पेरणे’ व ‘खरी माहिती लपवणे’ आता सोपे राहिलेले नाही. तसेच आजवर एकांगी भूमिका घेणार्‍यांच्या विश्वासार्हतेचे सप्रमाण विच्छेदन झाले आहे. स्वतःची विश्वासार्हता गमावलेल्या व्यक्तीसाठी दुसर्‍यांच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला चढविणे हा एकमेव पर्याय असतो.



पत्रकार म्हणून स्वतःच्या स्वत्वासह सर्वस्व गमावलेल्यांना जरा वेगळी भूमिका घेणारे पत्रकार सहन होत नाहीत. आपण स्वतः एका विचाराशी बांधील राहू, राज्यसभा मिळवू मात्र इतर कोणी वेगळ्या विचारांचे असू नये, एकतर निष्पक्ष असावे किंवा आमचेच निशाण खांद्यावर घेतलेले असावेत, असा आग्रह यांचा असतो. आज अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रोहित सरदाना व अशा अनेक पत्रकारांना लक्ष केले जाते. त्याची कारणे वर उल्लेखल्यापेक्षा वेगळी नाहीत. त्यातही एका नेत्याच्या चाहत्यावर्गाला सरसकट ‘भक्त’ म्हणून हिणवण्याचे प्रकार अग्रलेखात केले जातात. पत्रकारितेवर अशी दुर्दैवी वेळ माध्यमांच्या इतिहासात आजवर आली नव्हती. इतके अक्राळविक्राळ प्रकार भारताच्या माध्यम जगतात अनेकदा घडले आहेत. त्यात ‘तबलिगी’ जमात या संघटनेचे नाव बातमीत लिहिले गेले, वार्तांकनात वापरले जाते तर त्यात गैर काय? आजवरचे या देशातील पत्रकारितेच्या इतिहासाचा अन्वयार्थ काय तर रा. स्व. संघासारख्या संघटनेचा उल्लेख काही कारण नसताना ‘जातीयवादी’ म्हणून वार्तांकनाच्या बाबतीत अनेकदा केला गेला आहे. ‘सावरकर : नायक की खलनायक?’, ‘सावरकर : हिरो या विलन?’ असे महापुरुषांच्या अपमानाचे कार्यक्रम प्रसारमाध्यमांत उघडपणे होत असतात. त्यावर कुणाला आक्षेप घ्यावासा वाटत नाही. सामाजिक भावभावनांची काळजी घ्यायची असेल तर सर्वांच्याच भावनांची समानत्वाने काळजी घेतली गेली पाहिजे. त्याकरिता समूहा-समूहाच्या उपद्रवमूल्याचे गणित डोळ्यासमोर असते हे दुर्दैवी!

सर्वोच्च न्यायालय यावर अंतिमतः योग्य तो निर्णय करेलच. मात्र, त्या निर्णयामुळे पत्रकारितेसाठी अधिक निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. माध्यमजगतात वर्षानुवर्षे सुरू असलेली मक्तेदारी मोडून काढणार्‍या पत्रकारांचे खच्चीकरण होऊ नये. धर्मनिरपेक्षता किंवा तत्सम मूल्याचे संरक्षण करण्यापूर्वी ती रुजवण्यावर आधी भर दिला पाहिजे. आजवर एकांगी वार्तांकनाचे अनेक नमुने आपण पाहिले व त्याला कंटाळलेल्या समाजानेच नवे पर्याय उभे केले आहेत. बातमीतील शब्द बदलण्याने वस्तुस्थिती बदलत नसते, हे पत्रकार व पक्षकार दोघांनीही समजून घेण्याची गरज आहे.