ठेवींवरील विमा संरक्षण

पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेत (पीएमसी) आर्थिक घोटाळा झाल्यानंतर, ठेवीदारांकडून विमा संरक्षणाची मुदत वाढविण्याची मागणी सुरू झाली होती. १९९२ मध्ये जेव्हा हर्षद मेहता घोटाळा उघडकीस आला होता, तेव्हा ठेवींवरील विमा संरक्षणाची रक्कम वाढवून एक लाख रुपये करण्यात आली होती. आता २८ वर्षांनंतर यात वाढ होत आहे. स्टेट बँक इंडियाने अर्थसंकल्पपूर्व प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, १९८२ साली ७५ टक्के ठेवी विमा संरक्षणात ‘कव्हर’ होत होत्या. त्यांचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर घसरून २८ टक्के झाले. याचा अर्थ ७२ टक्के ठेवींना विमा संरक्षण नव्हते.

परिणामी, डीआयसीजीसीकडे ‘प्रीमियम’ ही कमी जमा होत होता. सध्याची १ लाख रुपयांची मर्यादा बचत खात्यातील ९० टक्के ठेवींना संरक्षण देते, कारण बचत खात्यात कमी पैसे व्याज मिळत असल्यामुळे लोक तुटपुंजी रक्कम ठेवतात. स्टेट बँकेच्या रिपोर्टनुसार जर ही मर्यादा दोन लाख रुपये करण्यात आली असती तर, जनतेने मुदत ठेवींत गुंतविलेल्या ७० टक्के रकमेस विमा संरक्षण मिळाले असते, पण प्रत्यक्षात मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

हा दावा संमत होण्यास फार वेळ लागतो, असा ठेवीदारांचा दावा आहे. या विम्याचे दावे एखाद्या बँकेला टाळे लागल्यानंतरच किंवा ती दिवाळखोरीत गेल्याचे जाहीर झाल्यानंतरच संमत होतात. सध्या भारतात एक लाख रुपये विमा संरक्षण आहे म्हणजे सुमारे १५०६ युएस डॉलर इतके विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. पाच लाख रुपये झाल्यावर ते ७५४० युएस डॉलर इतके होईल. या तुलनेत अमेरिकेत २ लाख, ५० हजार युएस डॉलर इतक्या रकमेचे विमा संरक्षण उपलब्ध असून युके येथे १ लाख, ११ हजार, १४३ युएस डॉलर इतक्या रकमेचे विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. या देशांच्या तुलनेत भारत फारच पिछाडीवर आहे. स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार मार्च २०१८ अखेरपर्यंत भारतात सुमारे ०.२३ अब्ज इतकी रक्कम भारतीयांनी मुदत ठेवींत गुंतवली होती व सरासरी ठेवींचे प्रमाण ५९ हजार, ८१९ रुपये होते, तर बचत खात्यात सुमारे १.६० अब्ज इतकी रक्कम बचत खात्यांत होती व सरासरी बचतीचे प्रमाण २३ हजार, ५९० रुपये इतके होते.

ठेवींवरील विमा संरक्षण दोन तर्‍हेच्या परिस्थितीत संमत होते. पहिली परिस्थिती म्हणजे बँक दिवाळखोरीत गेल्याचे जाहीर झाल्यानंतरच या विम्याचा दावा संमत केला जातो व दुसरी परिस्थिती म्हणजे एखाद्या बँकेची पुनर्बांधणी झालेली असेल किंवा ती दुसर्‍या एखाद्या बँकेत विलीन झालेली असेल तर या विम्याचे संरक्षण मंजूर होऊ शकते. दिवाळखोरीत निघालेल्या बँकेच्या ठेवीदारांशी ‘डीआयसीजीसी’ कोणताही थेट व्यवहार करीत नाही. बँक दिवाळखोरीत गेल्यावर दावेदार ठेवीदारांची यादी तयार करावी लागते व ही यादी ‘डीआयसीजीसी’ला छाननी करायला व दाव्याच्या रकमेचे पैसे देण्यासाठी ‘लिक्विडेटर’ने सादर करावी लागते. बँक दिवाळखोरीत गेली (लिक्विडेट झाली) की शासनातर्फे/ रिझर्व्ह बँकेतर्फे त्या बँकेवर ‘लिक्विडेटर’ची नेमणूक करण्यात येते. ‘डीआयसीजीसी’ विम्याच्या दाव्याची रक्कम ‘लिक्विडेटर’कडे सुपूर्द करते, ‘लिक्विडेटर’ ने ही रक्कम ठेवीदारांना द्यावयाची असते. बँकेचे विलीनीकरण झाले असेल, तर नव्या खात्यात या दाव्याची रक्कम ‘क्रेडिट’ करण्यात येते. दिवाळखोरीत निघाल्यामुळे जर विलीनीकरण झाले असेल तरच या विम्याचा दावा संमत होऊ शकतो, अन्य कारणांनी जर विलीनीकरण झाले असेल तर या विम्याचा दावा संमत होणार नाही.

मूळ रक्कम व त्यात व्याजाची रक्कम समाविष्ट करून पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम विमा संरक्षणास पात्र असते. समजा, तुमची मूळ रक्कम ९५ हजार रुपये आहे व यावर चार हजार रुपये व्याज आहे तर ९९ हजार रुपयांवर विमा संरक्षण मिळणार. जर मूळ रक्कम पाच लाख रुपये आहे व त्यावर व्याजाची रक्कमही आहे, अशा प्रकारात फक्त पाच लाख रुपयांच्या मूळ रकमेलाच विमा संरक्षण मिळणार. तुमची एकाच बँकेत किती व कोणत्या प्रकारची खाती आहेत व अनेक बँकांतून मिळून किती व कोणत्या प्रकारची खाती आहेत, ही माहितीही ‘डीआयसीजीसी’ला द्यावी लागते. समजा, तुमची एकाच बँकेत तीन प्रकारची खाती आहेत. बचत, मुदत ठेव व रिकरिंग. ही खाती एकाच शाखेत किंवा तीन वेगवेगळ्या शाखांत आहेत. तरी तुम्हाला एकूण विमा संरक्षण पाच लाख रुपयांपर्यंतच मिळणार. ‘डीआयसीजीसी’ वेगवेगळ्या शाखांतील सर्व ठेवींची रक्कम एकत्र करते, पण संरक्षण फक्त पाच लाख रुपयांपर्यंतच देते.

संयुक्त खाते दोन किंवा अधिक जणांचे असले तरी विमा संरक्षणासाठी ते एकच खाते समजले जाऊन, विमा संरक्षण पाच लाख रुपयांपर्यंतच मिळते. प्रत्येक खातेदाराला स्वतंत्र पाच लाख रुपयांचे संरक्षण मिळत नाही. संयुक्त खाती एकाच नावाची (पहिले नाव व दुसरे नाव) बरीच असतील तरीही सर्व संयुक्त खात्यांना मिळून, पाच लाख रुपयेच विमा संरक्षण मिळणार.

तुमची जर दोन वेगवेगळ्या बँकांत खाती आहेत व दुर्देवाने दोन्ही बँका एकानंतर दुसरी दिवाळखोरीत गेली तर दोन्ही बँकांना वेगवेगळे विमा संरक्षण मिळणार. त्यामुळे अनेक चांगल्या बँकांत पैसे गुंतवावेत. शक्यतो सार्वजनिक उद्योगांतील बँकांत पैसे ठेवावेत. या बँका अजून तरी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत व १९६० पासून, गेली ६० वर्षे एकही सार्वजनिक उद्योगातील बँक बुडालेली नाही किंवा दिवाळखोरीत गेलेली नाही.

‘डीआयसीजीसी’ ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे. सर्व शेड्युल्ड कमर्शियल बँका, परदेशी बँकांच्या भारतात कार्यरत असलेल्या शाखा, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका व अन्य बँका ‘डीआयसीजीसी’ च्या अखत्यारित येतात. ‘डीआयसीजीसी’ प्रीमियम खातेधारक भरीत नाही, बँका भरतात. ‘डीआयसीजीसी’ नफ्यात असलेले महामंडळ आहे. कारण, ज्या प्रमाणात या महामंडळाचे प्रीमियम जमा होतो, या महामंडळाला उत्पन्न मिळते, त्या प्रमाणात या महामंडळाला दावे संमत करावे लागत नाहीत. ‘डीआयसीजीसी’ कडून मदत न मिळण्याची वेळ येण्यासाठी सार्वजनिक उद्योगातील बँकांतूनच सर्व प्रकारचे बँकिंग व्यवहार करा.