न्याय करणार्‍यावर अन्याय का?

न्यायाधीश पदावर काम केलेल्या व्यक्तीला एखादी राजकीय नियुक्ती मिळावी की मिळू नये, हा स्वतंत्र चिकित्सेचा विषय. मात्र निष्पक्षतेच्या कसोटीचा तो एकमेव मापदंड असू शकत नाही. ‘कोणाला काय मिळाले’ यापेक्षा ते कशाकरिता व कशाच्या बदल्यात मिळाले, यावर विचार होण्याची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश पद भूषविलेल्या रंजन गोगोई यांची राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर नियुक्ती केली आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशपदाचे पावित्र्य हलके नाही. किंबहुना, सरन्यायाधीशपदाशी संबंधित संविधानातील तरतुदींचा विचार करता गोगोईंच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित होणे, देशाच्या घटनात्मक आरोग्यासाठी स्वागतार्ह आहे. पण, केवळ राज्यसभेवर नियुक्ती झाली म्हणून संबंधित व्यक्तीच्या संपूर्ण कारकिर्दीला एखाद्या राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधणे अन्यायकारक ठरेल. रंजन गोगोई नावाच्या व्यक्तीवर त्यामुळे जसा अन्याय होतो, तसाच तो देशातील न्यायिक वातावरणावरही होत असतो. नागरिकांच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला कायम ठेवण्यासाठी राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारून या प्रश्नांचा विचार व्हायला हवा. राज्यसभेवर नियुक्त झालेले रंजन गोगोई हे देशातील एकमेव माजी न्यायमूर्ती नाहीत, इतका युक्तिवाद त्याकरिता पुरेसा नाही. देशाच्या इतिहासात राज्यकर्त्यांनी न्यायव्यवस्थेशी छेडछाड करण्याचे जे अमानुष प्रयत्न केलेत, त्याचे अप्रत्यक्ष समर्थनच त्याआधारे केले जाईल. सध्या चर्चेत असलेले न्या. बहरूल इस्लाम, न्या. रंगनाथ मिश्रा यांचे संदर्भ न्या. रंजन गोगोई यांच्या नियुक्तीशी जोडणे योग्य नाही.

न्या. बहरूल इस्लाम हे काँग्रेसच्या वतीने १९६२ ते १९७२ या काळात राज्यसभेत खासदार होते. राज्यसभेचा राजीनामा दिल्यानंतर लगेच त्यांची नेमणूक एका उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदावर झाली. आज त्याला आपण ‘गुवाहाटी उच्च न्यायालय’ म्हणून ओळखतो. बहरूल इस्लाम उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदावरून निवृत्त होताच त्यांची नेमणूक देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. १९८० सालातील ही घटना आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी काँग्रेसच्या वतीने लोकसभेचा अर्ज भरला होता. काही कारणास्तव निवडणुका रद्द झाल्या. त्याबरोबर बहरूल इस्लाम यांना काँग्रेसच्याच वतीने परत एकदा राज्यसभेवर घेण्यात आलं. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा व दुसर्‍यांदा मिळालेली राज्यसभा असा बहरूल इस्लाम यांचा प्रवास कायम सत्तेला धरून होता.

कदाचित त्यामागे त्यांचे वैयक्तिक कौशल्यही असू शकेल. पण, त्यांनी बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांची एका घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता करणारा निकाल दिला होता, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. बहरूल इस्लाम यांनी लिहिलेला निकाल कायद्याच्या कसोटीवर चुकीचा असल्याचेही म्हटले गेले होते. जगन्नाथ मिश्रा यांची नागरी सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता त्याद्वारे केली गेली होती. पण, त्याच जगन्नाथ मिश्रांवर त्यानंतरही अनेक घोटाळ्यांचे आरोप झाले. महालेखापालांनी (CAG) ने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे हे आरोप केले गेले होते. त्यामुळे बहरूल इस्लाम यांनी लिहिलेल्या निकालात राहिलेल्या उणिवा हा योगायोग नव्हता, असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे. तसेच एकदा राज्यसभा, त्यानंतर न्यायाधीश, निवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालय, काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभा व निवडणूक रद्द झाल्यामुळे राज्यसभा अशा मर्कटकरामती गोगोईंच्या बाबतीत झालेल्या नाहीत.

रंगनाथ मिश्रा यांचेही नाव आज गोगोईंच्या नियुक्तीचे समर्थन करणारे वारंवार घेऊ इच्छितात. रंगनाथ मिश्रा भारताचे सरन्यायाधीश होते. १९९१ साली मिश्रा सेवानिवृत्त झाले. १९९८ साली मिश्रा यांची नियुक्ती काँग्रेसच्या वतीने राज्यसभेवर करण्यात आली होती. शीख दंगलीची न्यायालयीन चौकशी रंगनाथ मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने केली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. काँग्रेसच्या सर्व राजकीय नेत्यांना मिश्रा आयोगाने शीख दंगलीबाबत निर्दोष ठरवले होते. रंगनाथ मिश्रा यांच्या आयोगाने काँग्रेसला ‘दोषमुक्त’ केले म्हणून गुणवत्ता असूनही त्यांनी राज्यसभेवर जाऊ नये, असे म्हणायचे काही कारण नाही. मात्र, न्या. रंगनाथ मिश्रा यांच्या आयोगाने निर्दोष ठरवलेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना व सज्जन कुमारला गेल्याच वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयाने खडी फोडायला पाठवले आहे, याला योगायोग म्हणायचे का? मिश्रा सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यावर सात वर्षांचा ‘कुलिंग ऑफ पीरियड’ काँग्रेसने घेतला होता, हेदेखील विचारात घेतले पाहिजे.

रंजन गोगोईंच्या कार्यकाळात असा कोणताही फायदा भाजपला झाल्याचे दिसत नाही. प्रश्न शबरीमलाचा असो वा राफेलचा अनेकदा सरकारची कानउघडणी करण्याची भूमिकाही रंजन गोगोईंनी घेतली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत रंजन गोगोई उपस्थित होते. दीपक मिश्रा यांना भाजपधार्जिणे ठरवू इच्छिणार्‍यांनी तेव्हा गोगोईंच्या बंडाचे गोडवे गायले होते, हे विसरून कसे चालेल? राफेलसारख्या विषयावर दिलेले निकालपत्र चुकीचे असल्याचे न्यायशास्त्रीय आधाराने एकही जण आजवर सिद्ध करू शकलेले नाही. राफेलवरील सुनावणीच्या वेळी प्रशांत भूषणसारख्या मोदी विरोधकांनी मांडलेला गर्दभबाजार आपण सगळ्यांनी पाहिला आहे. न्यायालयात पुरावे सादर करण्याऐवजी ट्विटरवर टाकणे, वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध करणे, असे सगळे प्रकार याचिकाकर्त्यांनी केले होते. त्यातही न्यायालयाने व सरन्यायाधीश म्हणून रंजन गोगोईंनी सरकारविरोधकांच्या बाबतीत औदार्याची भूमिका घेतली होती. तसेच राफेल व अन्य महत्त्वाच्या प्रश्नावर एकट्या रंजन गोगोईंनी निवाडा केलेला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीशही त्या निवाड्यात सहभागी होते. निकालपत्र लिहिण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक न्यायाधीशाला होते व निर्णय बहुमताने झाले आहेत. राफेलचा निकाल तर एकमताने लिहिण्यात आला होता.

भारताचे ‘सीएजी’ म्हणजेच महालेखापाल व महानियंत्रक, मुख्य निवडणूक आयुक्त अशा अनेक पदांना राज्यघटनेने विशेष संरक्षण दिले आहे. त्याचे कारण, प्रसंगी सरकारच्या विरोधात दंड थोपटण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा असते. विनोद राय यांच्याही बीसीसीआयवरील नियुक्तीसंदर्भाने अशीच कोल्हेकुई काही मंडळींनी केलेली दिसून येते. पण, विनोद राय यांनी ‘कॅग’च्या पदावर असताना सादर केलेल्या अहवालाची शास्त्रीय चिरफाड कोणी करून दाखवलेली नाही. पत्रकारितेचे सिद्धांत जपल्याचा दावा ठोकणार्‍या काँग्रेसधार्जिण्या माध्यमांनी विनोद राय यांना साथ दिली नव्हतीच. काँग्रेसच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात विनोद राय एकटे लढत होते. त्यांनी निवृत्तीनंतर लिहिलेल्या ’Not just an account’ या पुस्तकात त्याचा सविस्तर उल्लेख आढळतो. पुस्तकात अनेक पुरावेही विनोद राय यांनी सविस्तर मांडले आहेत. सर्वाधिक त्रास दिल्याचे राय यांनी म्हटले आहे, त्याच वृत्तसमूहातील कुमार केतकर नावाचे संपादक काँग्रेसतर्फे राज्यसभेवर गेले, हे अधिक भीषणावह आहे. तसेच तेव्हा कोणीही देशातील पत्रकारिता विकली गेल्याचा दावा केला नव्हता.

निष्पक्ष व निःस्पृह न्याय करण्याची ज्यांच्याकडून अपेक्षा आहे, त्यांनी राज्यकर्त्यांच्या विरोधात निर्भीड लढण्याची अपेक्षा आहेच. लोकशाहीची आवश्यकताच तशी असते. परंतु, त्यांनी कधीच राज्यकर्ते होऊ नये, असे म्हणणेही तितकेच बावळटपणाचे ठरेल. तसेच राज्यसभेची रचना विचारात घेता, त्यावर विविध क्षेत्रांतील प्राविण्य संपादन केलेले लोक असलेच पाहिजेत. रंजन गोगोई यांची नियुक्ती त्याच कोट्यातील आहे. गोगोई सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना अधिकार वगळता सोयीसुविधा, सुरक्षेच्या अनुषंगाने न्यायाधीशपदाचा दर्जा राहील, असा ठराव गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने केला होता. त्यामुळे शासकीय मानमरातब गोगोईंकडे होताच. कदाचित राज्यसभेच्या खासदारापेक्षा जास्त होता. राजकीय नियुक्तीच्या लालसेने घटनात्मक संस्थांचे स्वायत्त धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घ्यायलाच हवी. गोगोई राज्यसभेवर गेले म्हणून त्यांनी केलेल्या न्यायाकडे संशयाने बघून काय साध्य होणार? जर त्यांची निकालपत्रे कमकुवत होती, तर त्यातील पक्षपातीपणाचा साक्षात्कार तमाम बुद्धिवंतांना तेव्हाच का झाला नाही? निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींना राजकीय, वैचारिक भूमिका असू शकतात. त्यांनी न्यायाधीशपदावर असताना न्यायदानाचे काम कसे केले, याची चिकित्सा झाली पाहिजे. निष्पक्ष व निःस्पृह न्याय व्हायलाच हवा. मात्र, त्यांनी आयुष्यभर राजकीय ब्रह्मचर्य पाळावे, हे लोकशाहीला अपेक्षित नाही. तसे करणे न्याय करणार्‍यावर व लोकशाहीवर अन्याय ठरेल.