देशात काही चांगले घडते आहे, हे या लोकांना दिसत नाही. त्यांना फक्त भाजपला कसे कोंडीत पकडता येईल, याचे मार्ग दिसतात. अपप्रचाराचा काही ना काही परिणाम होतच असतो. कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवरही तो होत असतो. अशा वेळी भाजपतर्फे कुठल्यातरी सबळ राजकीय खेळीची अपेक्षा होती. मध्य प्रदेशच्या 'ऑपरेशन लोट्स'मुळे ही अपेक्षा पूर्ण झाली आहे. या एका 'ऑपरेशन'मुळे महाराष्ट्र, राजस्थानातील शासनकर्त्यांना असे वाटू लागले आहे की, उद्या आपण 'ऑपरेशन थिएटर'मध्ये जाणार का? त्यांची अशी अवस्था निर्माण होणे, यातून या म्हणीचे प्रत्यंतर येते-'सौ सुनार की एक लोहार की.'
डिसेंबरमध्ये प्राध्यापक शिबिरात 'संविधान' हा विषय मांडण्यासाठी मी भोपाळला गेलो होतो. मोकळ्या वेळात चर्चेत एक विषय आला की, मध्य प्रदेशातील कमलनाथ यांचे शासन आणखी किती काळ टिकेल? भाजपचे १०७ आमदार आहेत आणि कमलनाथ (काँग्रेससह अपक्ष, बसपा मिळून) यांचे १२१ आमदार आहेत, फरक फार मोठा नाही. एका जाणत्या कार्यकर्त्याने मला उत्तर दिले, "कमलनाथाने किती दिवस सत्तेवर राहायचे, हे दिल्लीत ठरेल. सर्व हुकुमाचे एक्के मोदी आणि शाह यांच्या हातात आहेत" आणि तसेच घडले. ज्याोतिरादित्य शिंदे यांनी धुळवडीच्या दिवशी राजकीय धुळवड खेळून काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला. त्यांच्याबरोबर सहा मंत्र्यांसहित २२ आमदारांनी राजीनामे दिले. कमलनाथ यांचे सरकार अल्पमतात गेले. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी अमित शाह आणि पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत ११ मार्च रोजी भाजपत प्रवेश केला. त्यावेळी ते म्हणाले,"मी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांचे, मला परिवारात घेतल्याबद्दल आभार मानतो." जे. पी. नड्डा म्हणाले, "भाजप लोकशाहीवादी पक्ष आहे आणि प्रत्येकाला पक्षात स्थान आहे. भाजपमध्ये तुम्हाला महत्त्वाची भूमिका दिली जाईल."
सत्ताधारी पक्षातील शीर्षस्थ नेता जेव्हा राजीनामा देतो, तेव्हा ती केवळ मोठी बातमी होते असे नाही, तर पक्षाच्या दृष्टीनेदेखील अतिशय गंभीर विषय होतो. काँग्रेस पक्षाच्या दृष्टीने हा अतिशय गंभीर विषय आहे. १५ वर्षे भाजपचे शासन मध्य प्रदेशात होते. इतकी वर्षे शासनात राहिल्यानंतर त्याबद्दल लोकांच्या मनात वेगवेगळ्या कारणांमुळे नाराजी निर्माण होणे, स्वाभाविक असते. या नाराजीचा फटका भाजपला बसला. काँग्रेस झोपलेला असतानादेखील आणि मध्य प्रदेशात त्याचे अस्तित्त्व म्हणण्याइतके जाणवत नसले तरी लोकांनी काँग्रेसला निवडून दिले. कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले. कमलनाथ हे मागच्या पिढीतील काँग्रेसचे नेते आहेत. ज्योतिरादित्य उगवत्या पिढीतील काँग्रेसचे नेते होते. सोनिया गांधी अध्यक्ष झाल्यानंतर काँग्रेसमध्ये सोनिया गांधी पिढीचे वर्चस्व वाढले. युवा नेत्यांना डावलण्यात येऊ लागले. राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांच्याऐवजी अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या ऐवजी कमलनाथ यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले. या म्हाताऱ्या मुख्यमंत्र्यानी तरुणांना दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे पंख कापण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. राज्यसभेचे तिकीटही त्यांना नाकारण्यात आले. ज्याच्याकडे शक्ती आहे आणि ती प्रकट करण्याचे तेज आहे, तो असे अपमान सहन करीत नाही. म्हणूनच ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे राजीनामा पाठवून दिला. त्यापूर्वी त्यांनी सोनिया गांधी यांची भेट मागितली होती. महाराणी सोनिया गांधी यांनी ती नाकारली. मग काय, शिंदे यांनी त्यांच्या तोंडावर राजीनामा फेकला. (शिंदे तसे मराठी, याला 'मराठी बाणा' म्हणतात) सोनिया गांधींनी नंतर आपल्या हुजऱ्यांमार्फत पत्रक काढले की, शिंदे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. मात्र, झाले होते उलटे! शिंदे यांनीच आपल्यातून पक्षाची हकालपट्टी केली होती. पक्ष कसा चालवायचा नसतो, याचे उदाहरण सोनिया गांधी यांनी दिले. पक्षातील मोठ्या नेत्यांना भेटले पाहिजे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे, त्यांची अस्वस्थता दूर करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. पण, जर पक्षाच्या अध्यक्षांनीच हे काम केले नाही, तर अध्यक्षाची प्रतिमा उर्मठ, घमेंडखोर, अशी होते. हा सर्व पक्षाच्या पक्षाध्यक्षांना धडा आहे.
ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्ष सोडला. काँग्रेसमधीलच काही नेत्यांच्या प्रतिक्रिया वाचण्यासारख्या आहेत. संजय निरुपम यांच्या मते, पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांचे हे अपयश आहे. ७० वर्षे पूर्ण झालेल्या नेत्यांना घरी जायला सांगितले पाहिजे. त्यांच्याकडून राजीनामे घेतले पाहिजेत. राहुल गांधी यांनी काँग्रेस ताब्यात घेतली पाहिजे. (म्हणजेच सोनियांना घरी बसविले पाहिजे.) दिग्विजय सिंग म्हणतात, "ज्योतिरादित्य शिंदे पक्ष सोडतील याची आम्हाला कल्पना का आली नाही? आमच्याकडून ती चूक झाली. ज्योतिरादित्य शिंदे यांना राज्यसभेचे तिकीट कमलनाथ यांनी नाकारले. ज्योतिरादित्य शिंदे यांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊ करण्याचा विषय होता. परंतु, कमलनाथ आपल्या चेल्याला आपल्या बरोबरीचे स्थान देण्यास तयार नव्हते." थप्पड बसली की, तोंड उघडू लागते, असा याचा अर्थ झाला. तसे पाहता, ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे घराणे भाजपचे घराणे आहे. त्यांच्या आजी विजयाराजे शिंदे जनसंघात होत्या. भाजपच्या संस्थापकांपैकी त्या एक आहेत. इंदिरा गांधी यांनी त्यांना राजकीयदृष्ट्या भरपूर छळलेले आहे. मात्र, त्या अतिशय खंबीर आणि तेवढ्याच तेजस्वी होत्या. संघ आणि श्रीगुरुजी यांच्याशी त्यांचे श्रद्धायुक्त संबंध होते. त्यांची कन्या असलेल्या वसुंधराराजे राजस्थानच्या दोनदा मुख्यमंत्री झाल्या. ज्योतिरादित्यांचे पिताश्री माधवराव शिंदे काही काळ भाजपबरोबर होते. नंतर ते काँग्रेसमध्ये गेले. काँग्रेसमध्ये ते शक्तिशाली बनत गेले. त्यांनी एकाक्षणी सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणावरदेखील आक्षेप घेतला होता. आश्चर्याची आणि दु:खाची गोष्ट अशी की, या आक्षेपानंतर विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. मात्र, आज ज्योतिरादित्य शिंदे पुन्हा आपल्या मुळाकडे परतले आहेत. मध्य प्रदेशातील राजकीय भूकंपाची बातमी तशी योग्य वेळी आली, असे म्हणता येईल. शाहीनबाग, दिल्ली दंगल इत्यादी बातम्या ऐकून आणि वाचून लोकांना कंटाळा येत चालला होता. मीडियाला सनसनाटी बातम्या हव्या असतात. 'कोरोनो' व्हायरसची बातमी जेवढ्या भडकपणे छापता येईल तेवढी छापायला सुरुवात केली. आता काही काळ ज्योतिरादित्य शिंदे पहिल्या पानावर छळकत राहतील. तेवढाच वाचकांना विरंगुळा. देशभरातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनादेखील उत्साह देणारी ही बातमी आहे. प्रसिद्धी माध्यमांनी अत्यंत हीन पातळीवर जाऊन भाजपविरोधी वातावरण देशात निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या कामी विदेशी वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या हातात हात घालून काम करताना दिसतात. देशात काही चांगले घडते आहे, हे या लोकांना दिसत नाही. त्यांना फक्त भाजपला कसे कोंडीत पकडता येईल, याचे मार्ग दिसतात. अपप्रचाराचा काही ना काही परिणाम होतच असतो. कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवरही तो होत असतो. अशा वेळी भाजपतर्फे कुठल्यातरी सबळ राजकीय खेळीची अपेक्षा होती. मध्य प्रदेशच्या 'ऑपरेशन लोट्स'मुळे ही अपेक्षा पूर्ण झाली आहे. या एका 'ऑपरेशन'मुळे महाराष्ट्र, राजस्थानातील शासनकर्त्यांना असे वाटू लागले आहे की, उद्या आपण 'ऑपरेशन थिएटर'मध्ये जाणार का? त्यांची अशी अवस्था निर्माण होणे, यातून या म्हणीचे प्रत्यंतर येते-'सौ सुनार की एक लोहार की.'
अपेक्षेप्रमाणे राहुल गांधी यांनी ज्योतिरादित्य शिंदे प्रकरणावर मत व्यक्त केले. ते म्हणतात, "निवडून आलेले काँग्रेस सरकार पाडण्याच्या कामात तुम्ही मग्न असताना जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमती 3५ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. हा फायदा तुम्ही भारतींयाकडे हस्तांतरीत करणार का? पेट्रोल ६० रु. लिटर करणार का?" राहुल गांधी यांना अनेकजण 'पप्पू' म्हणतात आणि राहुल गांधी आपल्या वक्तव्यांवरुन ते सिद्धही करतात. पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे, त्याची चिंता नाही. तेलाच्या किंमती कोसळल्या, त्याचे स्वाभाविक परिणाम डिझेल आणि पेड्रोलचे दर कमी होत चालले आहेत, हे सामान्य माणसाला समजते. राजपुत्राला मात्र समजत नाही. मध्यप्रदेशातील एका खासदाराने ट्विटरवर पोस्ट केले -
"सिंधिया जी की १८ साल की राजनीती में काँग्रेसने
> १७ साल सांसद बनाया
> दो बार केंद्रीय मंत्री बनाया
> मुख्य सचेतक बनाया
> राष्ट्रीय महासचिव बनाया
> युपी का प्रभारी बनाया
> कार्यसमिती सदस्य बनाया
> चुनाव अभियान प्रमुख बनाया
> ५० + टिकट, ९ मंत्री दिये
फिर भी मोदी-शाह की शरण में?"
राहुल गांधींनी हे ट्विट वाचावे आणि 'पेट्रोलच्या किमती कमी करणार का?' या प्रश्नाच्या भानगडीत न पडता, 'फिर भी मोदी-शाह की शरण में?' या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे, त्यातच त्यांच्या पक्षाचे हित आहे.