मुक्ततेची मुक्ताफळे !

न्यायमूर्तींची वक्तव्ये सध्या बातम्यांचा विषय असतो. न्या. धनंजय चंद्रचूड ते न्या. दीपक गुप्ता व्हाया न्या. अरुण मिश्रा असा या वक्तव्यांचा प्रवास होता. समर्थन, वा विरोधाच्या पलीकडे जाऊन एक देश म्हणून आपण या विधानांकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहणार आहोत, हा मुख्य प्रश्न आहे. कारण न्यायाधीशांनी केलेली वक्तव्ये हा अडचणीचा मुद्दा नाही, तर न्यायपूर्ण वातावरण टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायाधीशांनी भूमिकापर वक्तव्ये करू नयेत, हे तत्त्व सांभाळले पाहिजे.

शीर्षबातम्यांत स्थान मिळविणे ही साधारण व्यक्तीची स्वाभाविक मनीषा असते. न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अरुण मिश्रा किंवा न्या. दीपक गुप्ता ही काही साधारण माणसे नव्हेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे ते सन्माननीय न्यायाधीश आहेत. गेल्या महिन्याभरात मात्र त्यांच्या नावानिशी वक्तव्यांच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या. न्यायाधीशांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत न्या. अरुण मिश्रा मोदींच्या प्रशंसेपर दोन शब्द बोलल्यामुळे चर्चेत आले. न्या. चंद्रचूड यांच्या गुळगुळीत झालेल्या वैचारिक मूल्यप्रवचनांनी ओसरते वृत्तमूल्य कायम राखले आहे. त्या मालिकेत न्या. दीपक गुप्ता यांचे नाव नवे होते. समाजमाध्यमांवर या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर वितरित झाल्या. संबंधित बातम्या वितरणकार्यात विशिष्ट विचारसरणीचे झेंडे खांद्यावर घेतलेले लोकच आघाडीवर होते, ही चिंतेची बाब आहे. न्या. अरुण मिश्रा यांच्या वक्तव्यावर टीकाही करण्यात आली. अरुण मिश्रा अथवा न्या. दीपक गुप्ता यांचे नाव फारसे मतमतांतरांच्या बाबतीत चर्चेत नसते. न्या. चंद्रचूड मात्र देशभर व्याख्याने देत असतात. अनेक आघाडीच्या वृत्तपत्रांतून संपादकीय पानांवर ते लिहित असतात. त्यामुळे न्या. चंद्रचूड यांचे नाव चर्चेत असणे नवे नाही. त्यात वावगे वाटण्यासारखे काहीच नाही. न्यायमूर्तींच्या नावाच्या चर्चा लोकशाहीत व्हाव्यात. किंबहुना, चर्चा हाच लोकशाहीचा आत्मा आहे. मात्र, आपण चर्चेचा विषय का ठरत आहोत, याचा काळजीपूर्वक विचार संबंधित व्यक्तीने करायचा असतो. लिहिलेल्या निकालपत्रांपेक्षा बोललेल्या वक्तव्यांची चर्चा अधिक होत असेल, तर मात्र दिशा भरकटली, असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे. पण, दिशा कोणाची चुकते आहे, देशातील चर्चेचा विषय ठरवण्याची ताकद असलेल्या माध्यमांची का संबंधित व्यक्तींची?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे एक घटनात्मक पद. त्यातही भारताच्या राज्यव्यवस्थेत न्यायाधीशांच्या पदाचे स्थान अद्वितीय आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या केवळ ३४ इतकी आहे. भारतासारख्या अजस्त्र देशाशी तुलना करता हा आकडा छोटा आहे. न्यायव्यवस्थेला 'स्वतंत्र व स्वायत्त' असे अनोखे संरक्षण भारतीय संविधानाने दिलेले लक्षात येईल. न्यायाधीशांच्या पदाचे पावित्र्य आजवर माध्यमांनी, स्वतः न्यायमूर्तींनी जपले आहे. एखाद्या राजकीय पुढार्‍याला जसा चाहतावर्ग लाभतो, तशा झुंडी न्यायमूर्तींच्या समर्थनार्थ व्यक्त होऊ लागल्या, तर परिस्थिती कठीण झाली, असे म्हटले पाहिजे. असा बातम्यांचा काळ व समर्थन-विरोधाची वेळ भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत इतिहासात पहिल्यांदाच आली असावी. त्याआधी न्यायाधीशांची व न्यायालयांची चर्चा दिलेल्या निर्णयांमुळे अधिक होत असे. अरुण मिश्रा यापूर्वी चर्चेत आले होते, ते अशाच एका भूसंपादन कायद्याविषयी सुरू असलेल्या सुनावणीतून. न्यायालयांच्या बातम्या कायम सुनावणी, निकाल व त्यासंबंधित असत. न्यायाधीश सध्या देशातील परिस्थितीकडे कसे पाहतात, मार्गदर्शनपर प्रवचने काय देऊ इच्छितात, या सगळ्याची चर्चा कधी केली जात नसे. गुणवत्तेच्या मापदंडावर पत्रकारिता व न्याययंत्रणा दोघेही शाबूत असल्याचे लक्षण तेच होते. सध्या मात्र बातम्यांचे व विधानांचे विषय बदललेले दिसतात.

न्या. दीपक गुप्ता यांच्या मते ५१ टक्के मते मिळवली म्हणजे उर्वरित ४९ टक्के मंडळींनी बोलू नये, असे असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील संघटनेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात दीपक गुप्ता बोलत होते. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी नुकतेच गुजरात येथे दिलेल्या भाषणाचाही गुप्ता यांनी संदर्भ दिला. चंद्रचूड यांच्या मते, विरोध करणार्‍या प्रत्येकाला देशविरोधी, 'अर्बन नक्षल' म्हणणे चुकीचे आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड असोत वा न्या. दीपक गुप्ता त्यांच्या वक्तव्यात वरवर चुकीचे वाटण्यासारखे काहीच नाही. पण, त्यांनी अशी वक्तव्ये करणे योग्य आहे का, हा मात्र चिकित्सेचा विषय असू शकतो. न्यायाधीशांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत 'दूरदर्शी' आदी कौतुकास्पद विशेषणे न्या. अरुण मिश्रा यांनी वापरली. त्यानंतर मोदींचे सगळे विरोधक अरुण मिश्रा यांच्यावर तुटून पडले. मुंबई वकील संघटनेने तर त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध करणारा ठरावच पारित केला. अरुण मिश्रा यांच्या वक्तव्याचे समर्थन अथवा विरोध हा ज्याचा-त्याचा स्वतंत्र प्रश्न. भारताच्या संविधानाने न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अरुण मिश्रांपासून मुंबईच्या वकील संघटनेपर्यंत सर्वांना समान अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले आहे. पण, उपलब्ध अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रगल्भ उपयोग केला गेला तर ते विधायक ठरते. सध्या सुरू असलेल्या प्रकारात कोणाचीही भूमिका समर्थनीय नाही. त्याचे कारण वकील संघटनेने निषेधाचा ठराव पास करताना, मिश्रांनी मोदींचे कौतुक करायला नको, असे म्हटले आहे. न्यायाधीशांनी सरकारच्या प्रमुखाचे कौतुक केल्याने न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते, असा समज वकील संघटनेचा असावा. त्यात तथ्यही आहे. मात्र, विषयाशी असंबंद्ध वक्तव्य केल्याप्रकरणी हा निषेध झाला असता तर कदाचित त्या निषेधाला अधिक तर्कसुसंगतीची धार चढली असती. पण, मग तशीच भूमिका घेण्याची वेळ इतर वक्तव्यांच्या बाबतीतही ओढवते.

पंतप्रधानांचे कौतुक न्यायाधीशांनी करणे चुकीचे ठरते, त्याच न्यायाने देशाच्या सद्यस्थितीवर न्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पण्यांचाही धिक्कार व्हायला हवा. देशात विरोधाचा सूर उमटला तर त्याबद्दल काय म्हटले जाते, याविषयी कोणत्याच न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशांनी कोणतेही सर्वेक्षण केलेले नाही. मात्र, कोणाचे नामाभिधान काय केले जाते, याबाबत एखादे न्यायमूर्ती इतक्या आत्मविश्वासाने कसे वक्तव्य करू शकतात? तसेच या सगळ्याचा न्याय, न्यायालये यांच्याशी काय संबंध? न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची चर्चा जगभरात केली गेली. अनेक न्यायाधीशांनी उच्चारलेली वाक्ये सुवर्णाक्षरात लिहिली गेली आहेत. त्याचे कारण न्यायिकतेचा नेमका बोध करण्याची ताकद त्या शब्दांत होती. न्यायजगताच्या अनेक संकल्पना अशाच न्यायाधीशांनी बोललेल्या, लिहिलेल्या वाक्यातून विकसित झाल्या आहेत. न्यायशास्त्राच्या आजवरच्या प्रवासात न्यायाधीशांचे चिंतन, आकलनाचे योगदान राहिले आहे. अशा ज्ञानपरंपरेला साजेसे भारतात काही सुरू असते, तर बरे वाटले असते. त्या तार्किक व तात्त्विक वादविवादात माध्यमांनीही उडी घ्यायला हरकत नव्हती. पण, पंतप्रधान कसे आहेत, देशातील वातावरण काय, नागरिकांनी कसे वागावे इत्यादी विषयांवर न्यायाधीशांनी व्यक्त होण्याची काहीच गरज नाही. न्यायाधीश पूर्वग्रहमुक्त व तटस्थ असावेत, ही देशाच्या न्यायपूर्णतेची आवश्यकता आहे व ती आवश्यकता भारताची न्यायालये पूर्णही करीत आहेत. मात्र, निष्कारण वक्तव्यांनी ओढवलेल्या वादंगात भलते चित्र निर्माण होते. तसे होऊ नये इतकीच अपेक्षा आहे. देशाची न्यायव्यवस्था राज्यव्यवस्थेच्या दबावातून मुक्त असावी. तसेच न्यायालये मत-मतांतरे, भूमिकेच्या बाबतीतही मुक्त असावी आणि मुक्त असलेली दिसावी, हे तितकेच महत्त्वाचे!