मुंबईच्या पूर्व किनार्‍यावर वाहणारे विकासाचे वारे...
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
मुंबईच्या पश्चिमी सागरी किनार्‍यापेक्षा पूर्व सागरीकिनारा काहीसा दुर्लक्षितच राहिला. बंदरे, गिरण्यांच्या धबडग्यात त्याचे व्यवसायीकरण झाले. पण, आता 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'ने हाती घेतलेल्या अनेकविध प्रकल्पांमुळे मुंबईच्या पूर्व किनार्‍यावरही विकासाचे सर्वांगिण वारे वाहू लागले आहेत.
'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'ने (एमबीपीटी) पूर्व मुंबईतील ९६६.३ हेक्टर बंदर प्रदेश क्षेत्रामध्ये मुंबईकरांच्या सुखसोईंकरिता विकास आराखडा तयार करण्याचे योजले आहे. या विकासकामांचा अंदाजे खर्च ६,५०० कोटी आहे आणि या विकसनशील प्रदेशात २८ किमी पूर्वाभिमुख लांब किनारीपट्ट्यात ९३ हेक्टर मध्यवर्ती उद्याने व हाजी बंदरजवळ ५२ हेक्टर क्षेत्राची मध्यवर्ती बाग, निवासी व अनिवासी इमारती, मोकळ्या जागा अशी विविध विकासकामे करण्याचे योजले आहे.
हा प्रस्तावित आराखडा तयार करण्याकरिता 'एमबीपीटी'ने 'एकॉन'ना ५.४ कोटी रुपये शुल्क देऊन नियोजन सल्लागार म्हणून नेमले आहे. सध्या अनेक पर्याय विचारात घेतले जात असून त्यात क्रिकेटपट्टी, कृत्रिम किनारा इत्यादींसह १४५ हेक्टर मोकळी जागा मिळणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना प्रतिव्यक्ती सरासरी सहा चौ. मीटर मोकळी जागा मिळू शकेल. मुंबई महापालिकेच्या २०३४च्या विकास आराखड्यात प्रतिव्यक्ती चार चौ. मीटर मोकळी जागा वाढीव पद्धतीने गृहित धरली आहे. प्रत्यक्षत: ती मोकळी जागा प्रतिव्यक्ती १.२४ चौ. मीटर आहे.
'एमबीपीटी'चे एकूण प्रकल्प क्षेत्र ९६६.३ हेक्टर आहे. त्यापैकी ९३५.९ हेक्टर क्षेत्र 'एमबीपीटी'च्या मालकीचे आहे. त्यात सध्याच्या पश्चिमाभिमुख मरिन ड्राईव्हसारखे पूर्वाभिमुख मरिन ड्राईव्ह, मरिना, सार्वजनिक उद्याने, जॉगिंग ट्रॅक व चालण्याचे क्षेत्र, सायकल मार्ग, समुद्र जलवहन, आंतरराष्ट्रीय व स्थानिक क्रुझर टर्मिनल, रो-रो सेवा टर्मिनल, जलटॅक्सी, रोप-वे इत्यादी परिवहन सोईंचे प्रस्ताव आहेत. याशिवाय २५ ते ३० हेक्टर हरितक्षेत्रावर बॉलिवूड, महाराष्ट्र आणि योगविषयक दर्शनीय माहिती, वाचनीय साहित्य, खाण्याचे पदार्थ, चित्रपट व संगीत, वाचनालय, रेस्टॉरंट इत्यादींच्या सोई असतील. यात किनार्‍याजवळ मुंबईकरांना हवा खाण्याकरिता सध्याच्या मरिन ड्राईव्हच्या सुमारे दुप्पट क्षेत्र (promenade) ठेवले जाईल. यात पोर्ट ट्रस्ट हद्दीतील 'ससून डॉक'सारखी अनेक वारसा स्थळे, जलमार्ग असे पर्याय आहेत. लंडनमधील रस्त्यांच्या दर्शनीय नावे ठेवण्यासारखे उपक्रम पोर्ट ट्रस्ट करणार आहे.
प्रकल्प नियोजकांनी मुंबईकरांना ठामपणे सांगितले आहे की, १९८२ नंतर कापड गिरण्या बंद पडल्यावर गिरण्यांची जागा मालकांनी मजदुरांच्या संपानंतर चलाखीने स्वत:च्या फायद्याकरिताच वापरली. मुंबईकरांच्या व गिरणी कामगारांच्या वाट्याला नगण्य फायदे मिळाले. परंतु, 'एमबीपीटी' म्हणते, “आम्ही गिरणीमालकांसारखे न वागता या विकास-प्रकल्पातून मुंबईकरांच्या वाट्याला बरेच मोकळ्या जागेचे व करमणुकीचे फायदे मिळवून देणार आहोत.”
'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट' - एक दृष्टिक्षेप
१८७३ मध्ये 'बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट' मुंबईत स्थापली गेली. सध्या तिला 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट' असे म्हटले जाते. ही संस्था मुंबईतील मोठी जमीनमालक आहे व तिच्याकडे मुंबईतील सर्वाधिक मोठा भूखंड आहे. मुंबईला आपल्या देशात सर्वाधिक मोठे व्यावसायिक शहर म्हणून ओळख होण्यासाठी 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'ची समुद्रावरची बंदराची व्यावसायिक कामे ही महत्त्वाची ठरली. १८७५ मध्ये 'ससून डॉक', १८८० मध्ये 'प्रिन्सेस डॉक', १८८८ मध्ये 'व्हिक्टोरिया डॉक' व १९१५ ते १९४७ या काळात 'अलेक्झांड्रा डॉक' म्हणजेच 'इंदिरा डॉक'ची कामे सुरू झाली.
१९४७ नंतर 'एमबीपीटी'ची आंतरराष्ट्रीय बरीच कामे वाढली. बुचर बेटावर 'मरिन ऑईल टर्मिनल' (जवाहर द्वीप) सुरू झाले. १९८० मध्ये पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार नवी मुंबईतील नाव्हा-शेवा येथील 'जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट'कडे (JNPT) 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'ची कामे देण्यास सुरुवात झाली आणि मुंबईतील रिकामी होणारी 'एमबीपीटी'ची जागा हरित करण्याचे ठरले. 'एमबीपीटी' संस्थेच्या कामात मात्र तोटा होऊ लागला.
१९८८ मध्ये केंद्र सरकारच्या या धोरणात सुधारणा झाल्या. 'एमबीपीटी'ला आपणही इमारत बांधकाम व्यवसायाकडे लक्ष घालावे असे वाटू लागले. परंतु, 'एमबीपीटी' जागा वापरणारे 'टेनन्ट ताज हॉटेल' आणि छोट्या औद्योगिक संस्था 'लीझहोल्डर' म्हणून आहेत. केंद्र सरकारने या 'एमबीपीटी'च्या जागेमध्ये लक्ष घालण्यास सुरुवात केली.
जून २०१४ मध्ये जहाज खात्याच्या मंत्र्यांनी जाहीर केले की, या तोट्यात चाललेल्या 'एमबीपीटी' संस्थेने त्यांच्या मुख्य जमिनीचा हरित विकास साधावा, ज्यात मरिना, प्रोमेनेड, करमणुकीच्या जागा इत्यादींचा अंतर्भाव असू शकेल. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून 'एमबीपीटी'चे पूर्व अध्यक्ष असलेले राणी जाधव समितीने या विकासकामाकरिता एक अहवाल तयार केला. या अहवालाचा दृष्टिकोन होता, 'मुंबईकरांचा विकास साधा, शाश्वत अशी हरित कामे करा व सार्वजनिक परिवहनाशी संबंधी राहा.'
२०१६ मध्ये मुंबई महापालिकेने विकास आराखडा २०३४ अंतिम रुपात तयार केला. त्यात 'एमबीपीटी'ची जागा गृहबांधणी व मोकळ्या जागेकरिता राखून ठेवा, असे निर्देशित केलेले आहे. मे २०१८ मध्ये राज्य सरकारने 'एमबीपीटी'ला त्यांच्या जागेचा विकास साधण्यासाठी 'विशेष नियोजन संस्था' म्हणून घोषित केले व विकास साधण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या परवानगीची गरज नाही, असेही त्या धोरणात ठरविले.
डिसेंबर २०१८ पासून 'एमबीपीटी'ने जागेचा विकास साधण्यासाठी नियोजन सुरू केले. एकूण ९६६ हेक्टर्सपैकी ८४७ हेक्टर जमीन 'एमबीपीटी'च्या अनेक कामांकरिता उपलब्ध राहणार आहे. त्यापैकी ५५८ हेक्टर जमीन पोर्ट ट्रस्टच्या सध्याच्या मरिन कामाकरिता राहणार आहेत आणि उरलेली २५३.६२ हेक्टर जागा प्रस्तावित विकासाकरिता मिळणार आहे. ३५.४० हेक्टर जागा पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीची नाही. या प्रस्तावावर मुंबईतून ९२० आक्षेप नोंदविण्यात आले आले. सरकारच्या मंजुरीनंतर व आक्षेपांच्या निराकरणानंतर अंतिम स्वरुपाचा विकास आराखडा पोर्ट ट्रस्टकडून तयार केला जाईल.
उर्वरित १९०.२९ हेक्टर जागेपैकी ८८.५३ हेक्टर जागा रस्त्यांकरिता, ८२.३६ हेक्टर जागा उपवने व मोकळ्या जागेकरिता, ९.८४ हेक्टर जागा लोकांच्या सुखसोयींकरिता आणि ९.५६ हेक्टर जागा बंदरातील पर्यटनाकरिता राहणार आहे. पोर्ट ट्रस्टच्या नियोजित उद्दिष्टात क्रुझ सहली व पादचार्‍यांना जॉगिंगकरिता, सायकलिंगकरिता ११ किमी लांब पट्ट्याचा रस्ता राहणार आहे.
पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया म्हणतात, “कुलाबा व वडाळा भागात २८३ हेक्टर जागा सार्वजनिक सेवेकरिता राहणार आणि २०७ हेक्टर जागा रस्ते, थीम पार्क, उपवने आणि इतर सुखसोयींकरिता राहणार आहे. उपवनांपैकी सरकारने मंजुरी दिली, तर ९७ हेक्टर भरावासह १५० हेक्टर जागेत लंडनच्या 'हाईड पार्क'पेक्षा आठ हेक्टर जास्त जागेवर मोठे उपवन बनू शकेल. काहीजणांचा भराव घालण्यास विरोध आहे. पण, पार्ककरिता भराव घालण्यासाठी 'सीडब्ल्यूपीआरएस' या संस्थेने विरोध दर्शविलेला नाही.”
पोर्ट ट्रस्ट जागेवरील टेनन्ट्स
एकूण ताज हॉटेल ते छोटे औद्योगिक व्यावसायिक असे २,७८८ लीजहोल्डर २७५ हेक्टर्स जागेत पसरले आहेत. यातील काही जण १०० वर्षांपासून आहेत. परंतु, पोर्ट ट्रस्ट त्यांच्याकरिता जागेचे चांगले नियोजन करण्यासाठी विशेष लक्ष घालत नव्हते. त्यांना फक्त दरवर्षी १५० कोटी भाडे मिळते. जगामध्ये इतर देशात वेगळ्या प्रकारची वागणूक आहे. 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'ने मात्र या नवीन प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी 'टुरिस्ट हब'सारखे प्रकल्प बनविण्याकरिता लीजहोल्डर्सना भूखंडावरून निघून जाण्यासंबंधी नोटीस पाठवून फार त्रास दिला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी मात्री 'एमबीपीटी'ला बजावले की, त्यांना त्याच क्षेत्रात पर्यायी जागा दिल्याशिवाय काढून टाकता येणार नाही.
पूर्व सागरीकिनारा विकास प्रकल्पात बाधित होणार्‍यांचे पुनर्वसन वडाळा येथील मोकळ्या भूखंडावर करण्याचा निर्णय 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'ने घेतला आहे. वडाळा पूर्व येथे पुनर्वसन प्रकल्प राबवून २० हजार घरे उभारली जाणार आहेत. परंतु, या शिवडी, कॉटनग्रीन, दारुखाना परिसराच्या जागेत सध्या झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे या झोपड्या हटवून त्यांचे पुनर्वसन करायला हवे.
जगातील काही ठिकाणांवरील बंदर विकास कसा झाला?
न्यूयॉर्कमधील बॅटरी पार्क शहर - एकूण ९२ एकर हडसन नदीत भराव घालून ३६ एकर हरित व ३६ एकर व्यावसायिक विकास साधला.
बार्सिलोना पोर्ट व्हेल - एकूण जागा २,६३१ एकर असून १९९२ च्या ऑलिम्पिकनंतर तेथे मोकळ्या जागा, म्युझियम व अ‍ॅक्वेरियम झाले.
लंडन डॉकलँड - एकूण जागा ५,५०० एकर असून खाजगी गृहबांधणी करून नफा कमविला. स्थानिक लोकांना घरे दिली नाहीत अशा तेथे तक्रारी आल्या.
ससून डॉकचा विकास
'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट' पूर्व सागरीकिनारा विकास प्रकल्पात क्रुझ टर्मिनलमधून (स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय) क्रुझ सेवा व तरंगते रेस्टॉरंट होणार आहे. याशिवाय टुरिस्ट लोक आकर्षित होण्याकरिता ससून डॉकमध्ये 'फिशिंग हब' चार टप्प्यांच्या क्रमाने होणार आहे. कोल्ड स्टोअरेज, प्रदर्शन हॉल बांधणे, आंतराष्ट्रीय दर्जाची रेस्टॉरंट्स, अ‍ॅम्फिथिएटर आणि करमणुकीची केंद्रे बांधणे इत्यादी.
व्यावसायिक विकासातून निधी संकलन
'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'चे अध्यक्ष भाटिया म्हणतात, ९६६ हेक्टर्सपैकी १६० हेक्टर जागेचा विकास होणार. परंतु, व्यावसायिक विकासातून चार हजार कोटींचा निधी शासकीय व निमशासकीय इमारतींकडून लिजवर भूखंड देऊन मिळू शकेल. आम्ही खाजगी क्षेत्रावर अवलंबून राहणार नाही. एकंदरीत 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'चे पूर्वसागरतट विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव मुंबईकरांच्या फायद्याचे ठरू शकतील. या विकास प्रकल्पाचे काम चालू करण्याआधी 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'ने सागर किनारी पुराचे कुठल्याही प्रकारचे संकट राहणार नाही, याची खात्री करावी.