पाणथळींकडे होणारे दुर्लक्ष आणि दुष्परिणाम

देशातील २२ शहरांत गेल्या ४४ वर्षांत (१९७० ते २०१४ या काळात) मुंबईमध्ये सगळ्यात जास्त (७१ टक्के) पाणथळी नष्ट झाल्या आहेत. पाणथळी आंतरराष्ट्रीय दक्षिण आशिया (थखडअ) या अव्यावसायिक क्षेत्रातील संस्थेने पाणथळींबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण केले, तेव्हा ही पाणथळी नष्ट होण्याची बाब उघडकीस आली. एकूण ४.५८ चौ.किमी. क्षेत्रामध्ये पाणथळ होती. ती आता फक्त १.३ चौ. किमी. क्षेत्रात शिल्लक राहिली आहे. हे सगळे मानवाच्या पर्यावरणप्रवण निसर्गाच्या विरुद्ध जाऊन विकास घडावा, अशा पराक्रमामुळे घडले आहे. यातून मानवाने बांधीव क्षेत्राचा १४९ चौ. किमी. वरून १०७४ चौ. किमीपर्यंत विकास केला आहे. महाराष्ट्रातील पाणथळींमध्ये विशेषत: मुंबईमधील मानवाच्या अनिष्ट कृतींमुळे पाणथळींवर गंडांतर आले आहे. त्यातून समुद्रकिनारे जलप्रदूषण आणि विकासाच्या नावाखाली घनकचऱ्याने तुडुंब भरून गेले आहेत. या समुद्रकिनार्या वरील पाणथळी शहर व्यवस्थापन शासनाकडून दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. या पाणथळींचे योग्यरित्या संरक्षण झालेले नाही. देशातील काही महत्त्वाच्या शहरांबाबत पाणथळी नष्ट होण्याच्या टक्केवारीची स्थिती पुढीलप्रमाणे - अहमदाबाद (५७ टक्के), बंगळुरू (५६ टक्के), हैदराबाद (५५ टक्के), दिल्ली राजधानी विभाग (३८ टक्के) आणि पुणे (३७ टक्के). अशाप्रकारे गेल्या ४४ वर्षांत किती पाणथळ जमिनी नष्ट झाल्या, त्याबाबतची माहिती उपग्रहाच्या साहाय्याने मिळविली गेली.

पर्यावरण, वन व हवामान बदल या खात्याच्या ((MOEFCC) मंत्रिमंडळाने देशातील मोठ्या पाणथळींबाबत दक्षता घेण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषकरून पाणथळींवरचे अतिक्रमण, पाण्याचा खालावलेला दर्जा आणि नागरी पाणथळींवरचा विकासात्मक अडथळा इत्यादी मुद्दे कसोशीने तपासले. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने उच्च न्यायालयाकडे गेल्या महिन्यातील २९ तारखेला दिलेल्या लेखी जबानीत अद्यावत माहिती दिली आहे व त्यात मुंबईतील ५७ पाणथळांची स्थळे (शहरातील ९ व उपनगरातील ४८). ही संख्या महाराष्ट्र पाणथळा आराखडा संस्थेला २०१७ मध्ये दिलेल्या संख्येपेक्षा कितीतरी कमी आढळली आहे. ती संख्या अनुक्रमे ४७५ आहे (शहराची ६३ व उपनगराची ४१२ आहे). पर्यावरणाविषयी भान ठेवणाऱ्या ‘वनशक्ती’ संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीला अनुसरून २०१४ मध्ये न्यायालयांनी मुंबईतील पाणथळींवर भराव घालणे व बांधकाम करणे यावर बंदी आणली होती. त्यामुळे या पाणथळींवर घनकचरा फेकणे व सांडपाणी टाकणे यावर बंदी होती, तरी ‘एमओइएफसीसी’ खात्यांनी विकासकांच्या कामासाठी पर्यावरण नियमांत फेरफार करुन २०१७ मध्ये पाणथळांचे व मिठागरांचे नियम बदलले. या नियम बदलातून अनेक पाणथळी नष्ट झाल्या आहेत, असे वनशक्तीचे म्हणणे आहे.

जपणूक व व्यवस्थापन याबद्दलच्या २०१७ मधील पाणथळीबद्दलच्या व्याख्या-नियमानुसार, दलदलीचे क्षेत्र, पाणथळ वा कुजलेल्या झाडपाला असलेल्या पाण्याचे कृत्रिम वा निसर्गत: बनलेल्या तात्पुरत्या, स्थिर वा वाहणाऱ्या जलसाठ्यांना ती ताज्या, शिळ्या, मचूळ वा खाऱ्या पाण्याची असतील व समुद्राचे पाणी भरती व ओहोटी असताना बनलेल्या ६ मीटर लांबीपेक्षा कमी व नद्या व शेतीची आगरे वगळून मानवांनी पेय पाणी म्हणून व जैवविविधता वाढण्यासाठी बनविलेले करमणुकीसाठी व जलसिंचनाकरिता बनविलेल्या जलसाठ्यांना ‘पाणथळ’ म्हटले जाईल. भारतातल्या ४.६ टक्के भागात जैविकतेने युक्त अशा ७.७ लाख पाणथळी आहेत. यापैकी ८५ टक्के पाणथळी २.५ हेक्टर क्षेत्रात आहेत. यात हिमालयातील बर्फाच्छादित पाणथळी, गंगा व ब्रह्मपुत्रा नद्यांच्या विस्तारक्षेत्रात, कांदळवनात, नदीमुख, खाजणे आणि पूर्व व पश्चिम किनारपट्टीच्या समुद्रापासूनच्या जवळच्या प्रदेशात व बेटांवर अस्तित्वात आहेत. जगातील पाणसाठ्यांच्या प्रमाणात आशिया खडातील पाणथळींच्या संख्येचा क्रमांक जपान व चीनच्या खालोखाल लागतो.

जगभरात दरवर्षी २ फेब्रुवारी हा दिवस ’पाणथळ दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. कारण, २ फेब्रुवारी १९७१ या दिवशी इराणमधील रामसर या शहरात १७१ देशांच्या पाणथळीविषयक अधिवेशन संपन्न झाले होते. त्यात भारत देश १९८५ पासून रामसरचे प्रतिनिधीत्व कराराचे पालन करत आहे. २०२०चा ‘रामसर’ विषय ‘पाणथळ व जैवविविधता’ असा निर्धारित करण्यात आला आहे.

ही पाणथळींची क्षेत्रे असून ती आंतरराष्ट्रीयरित्या महत्त्वाची आहेत. इराणमधील रामसर या शहरात १९७१ मधील अधिवेशनात पाणथळींविषयी सखोल चर्चा, विचारमंथन झाले. त्यामुळे हा एक आंतरदेशीय ‘रामसर करार’ बनला आहे. कराराप्रमाणे सर्व देशांनी पाणथळींची व त्यांच्या उगमांची आंतरदेशीय सर्वसंमत जपणूक व व्यवस्थापन केले पाहिजे.भारतात ३७ ‘रामसर स्थळे’ जाहीर झाली आहेत व ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाची असल्याने त्यांचे आपण जतन केले पाहिजे. २०१६च्या हिशोबाने जगात १६९ सक्रिय देशातील २१५ चौ. किमी. जमिनीवर २,२३१ रामसर स्थळे जाहीर झाली आहेत. हल्लीच जाहीर झालेल्या रामसर स्थळांवर टाकलेली ही नजर.

महाराष्ट्र - नाशिकमधील निफाड तहसील येथील नांदूरमध्यमेश्वर

उत्तर प्रदेश - नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सॅन्डी समास्पूर सरसाई नवार पार्वती अरंगा वन्यजीव अभयारण्य, सामन पक्षी अभयारण्य.

पंजाब - नान्गल वन्यजीव अभयारण्य, गुरुदासपूरमधील केशोपूर मिअॅमी कम्युनिटी

 -जमीन व पाणीसाठा यामध्ये राहून ते पूर संकटांचा सामना करतात.

-हवेतील कर्ब साठ्याचे परिमार्जन अमेझॉन जंगलांपेक्षा जास्त प्रमाणात करतात.

-जमिनीची धूप थांबवतात.

-पर्यावरणीय संकटे व वादळांपासून बचाव करतात.

-समुद्री प्राण्यांची जैवविविधता टिकवितात.

-हवेतील व पाण्यातील अशुद्धततेचे गाळण करतात.

- दुष्काळ व पूरस्थिती अशा दोन्ही संकटात मदत करतात.

रामसर स्थळांमधून वा पाणथळींमधून आपल्याला वनस्पती व प्राण्यांची विविधता मिळते. त्यात १३ टक्के उभयचर प्राणी, २३ टक्के सरपटणारे प्राणी, २३ टक्के मत्स्यांची विविधता, ६५ टक्के पक्षी विविधता व २६ टक्के सस्तन प्राण्यांची जैव व उपजैव विविधता लाभते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील १० जिल्हाधिकाऱ्यांना पाणथळींची यादी व आराखडा अजून न दिल्यामुळे तो बनविण्याकरिता जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात एक संधी दिली होती. पाणथळ जागेवर होत असलेली बेकायदा बांधकामे व अशा जागांचे होत असलेले नुकसान यावरील जनहित याचिकेला अनुसरून न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर, २०१३ मध्ये असाच आदेश दिला होता. त्याला ७ वर्षे उलटूनही आदेश पालन न झाल्याने ही तंबी दिली आहे.

न्यायाधीश शाहरुख काठावाला व बर्गेस कोलाबावाला यांनी सातारा, पुणे, नाशिक, धुळे, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा, अमरावती इत्यादी जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांना पाणथळींचे नकाशे बनवून ते न्यायालयात जमा करण्यासाठी फक्त एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. ३६ जिल्ह्यांपैकी १० जिल्हे सोडून बहुतेकांनी ही माहिती जमा केली आहे. एकूण १५ हजार, ८५६ स्थळांपैकी १५ हजार,१०६ स्थळांची माहिती मिळाली. राष्ट्रीय पाणथळींच्या यादी बनविणाऱ्या संस्थेने महाराष्ट्रातील १० लाख हेक्टर जागेवरील ४४ हजार, ७०० पाणथळींची यादी २०१० मध्ये बनविली आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला त्यावेळी ही यादी स्वीकारावी वा नवीन बनवावी, असा सल्ला दिला होता. राज्य सरकारचे हे पाणथळींचे काम अजून पूर्ण होऊ शकले नाही. पाणथळी ही महत्त्वाची समजल्याने सरकारने वेळीच या स्थळांचे काम लवकर करावे, असा न्यायालयांनी आदेश दिला आहे.