'हागणदारीमुक्त मुंबई'च्या दाव्यामागील सत्यासत्यता

'हागणदारीमुक्त मुंबई'ची घोषणा होऊन तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरी प्रत्यक्षात चित्र मात्र वेगळेच दिसते. तेव्हा, मुंबईतील शौचालयांच्या सद्यपरिस्थितीचा घेतलेला हा आढावा...

मुंबईत सांडपाण्याकरिता सर्वप्रथम 'भुयारी गटार योजना' कुलाबा ते वरळी या भागात १८६७ साली कार्यान्वित करण्यात आली. जागतिक बँकेच्या मदतीने २५ वर्षांची गटार योजना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासह १९७९ मध्ये तयार केली गेली व ती २००३ मध्ये पूर्ण झाली. या योजनेंतर्गत सात विभागांमध्ये प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करायची होती. ती अशी - कुलाबा, वरळी, वांद्रे, वर्सोवा, मालाड, भांडुप आणि घाटकोपर. या प्रक्रिया केंद्रांचे पाणी प्राथमिक प्रक्रियेनंतर जवळच्या नैसर्गिक खाडीत वा समुद्रात सोडावयाचे ठरले.

मुंबईतील 'भुयारी गटार योजना'

या गटार योजनेत दोन हजार किमी लांबीच्या मॅनहोलसह मलनिस्सारणवाहिन्या बांधल्या गेल्या आहेत. ४० ठिकाणी सॅटेलाईट पम्पिंग स्टेशन आणि सात ठिकाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. महापालिका ठिकठिकाणांहून रोज १८४२ दशलक्ष लिटर सांडपाणी मॅनहोलमध्ये जमा करते व वाहिनीतून पम्पिंग स्टेशनच्या साहाय्याने प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत पोहोचविते. ते सांडपाणी प्राथमिक प्रक्रियेनंतर (म्हणजे पाणी चाळणीतून काढणे व पाण्यातील दगड, धोंडे, ग्रीट इत्यादी काढून टाकणे) ते समुद्रात सोडून देणे. वास्तविक ३,७५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठ्यातील ८० टक्के म्हणजे तीन हजार दशलक्ष लिटर पाण्याऐवजी फक्त १,८४२ दशलक्ष लिटर पाणी प्राथमिक प्रक्रिया केल्यानंतर समुद्रासारख्या पाण्यात सोडले जाते. मुंबईत झोपडपट्टीसारख्या ठिकाणी ही 'गटार योजना' कार्यान्वित केलेली नाही. त्यामुळे अर्ध्याहून कमी सांडपाणी कुठल्याही प्राथमिक प्रक्रियेशिवाय पर्जन्यजलवाहिनीतून वा अन्य मार्गाने समुद्रात सोडले जाते. या पद्धतीमुळे मुंबईतील समुद्रकिनारे अस्वच्छ, प्रदूषित व दुर्गंधित झाले आहेत. महापालिकेने ही पद्धत बदलण्याचे ठरविले असून सात ठिकाणी तीन स्तरांनी प्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे. पण, यासाठी पालिकेकडून होणारा विलंब मात्र मुंबईकरांच्या चिंतेत भर घालणारा आहे.

स्वच्छ भारत अभियान योजना

२ ऑक्टोबर २०१९च्या गांधी जयंतीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीवरून जाहीर केले की, ग्रामीण भारत ७१.३ टक्के हागणदारीमुक्त व शहरी भागात ९६.२ घरकुलांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. परंतु, या निष्कर्षाप्रत पोहोचण्यासाठीची पाहणी जुलै-ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत घेण्यात आली होती. २०१२ मध्ये ४० टक्के घरकुलांनाच ही स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध होती. या गोष्टीकरिता ७१.३ टक्के व ९६.२ टक्के या माहितीशी तुलना केल्यावर कळेल की, ही स्वच्छतेकरिता केलेली प्रगती कमी नक्कीच नाही. परंतु, 'स्वच्छ भारत अभियानां'तर्गत संपूर्ण भारत हागणदारीमुक्त झाल्याच्या दाव्याच्या कुठेही जवळ नेणारी नाही, हेही तितकेच खरे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर केले होते. स्वच्छतागृहांची उपलब्धता देशभर ९५ टक्के घरकुलांमध्ये असल्याचेही घोषित झाले होते. मात्र, 'एनएसओ'च्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण घरकुलांमध्ये झारखंडमध्ये जवळपास ४२ टक्के, तामिळनाडूमध्ये ३७ टक्के, राजस्थानमध्ये ३४ टक्के, कर्नाटकमध्ये ३० टक्के, मध्य प्रदेशमध्ये २९ टक्के, आंध्र प्रदेशमध्ये २२ टक्के व महाराष्ट्रामध्ये २२ टक्के भागात स्वच्छतागृहांची सुविधा नसल्याचे आढळून आले. प्रत्यक्षात २८.७ टक्के ग्रामीण घरकुलांना स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नव्हती. खरे म्हणजे 'एनएसओ'च्या सर्वेक्षणात दाखवून दिले आहे. ७ जानेवारी २०१७ नंतर परत १८ ऑगस्ट, २०१८ ला देशातील स्वच्छतेचा दर्जा तपासणाऱ्या संस्थेने (टउख) घोषित केले होते की, मुंबईतील ४३७ चौ. किमी क्षेत्र व १.२४ कोटी लोकसंख्या असलेले शहर हागणदारीतून मुक्त (जऊऋ) झाले आहे. मुंबई महापालिकेने स्वच्छता अभियानाला सुरुवात केली तेव्हा ११८ ठिकाणी उघड्यावर हागणदारी होत होती. परंतु, पालिकेच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांच्या सक्षम प्रयत्नांतून सर्व ठिकाणची हागणदारी आता थांबली आहे. परंतु, काही उत्साही व चळवळ्या लोकांच्या निरीक्षणातून काही झोपडपट्ट्यांमध्ये अजून स्वच्छतागृहांची उपलब्धता पुरेशी नसल्याने मुंबईत उघड्यावर हागणदारी सुरूच असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यातील काही ठिकाणांची माहिती खाली दिली आहे.

शिवाजीनगर, गोवंडी, मानखुर्द

(वॉर्ड 'एम' पूर्व)

'अपनालय' या बिगरसरकारी संस्थेच्या माहितीनुसार शिवाजीनगर, गोवंडी, मानखुर्द या झोपडपट्टीबहुल भागात आजही मोठ्या प्रमाणात हागणदारी सुरू आहे. लोकसंख्येचा विचार करता, गरजेप्रमाणे २५ लोकांमागे एक शौचालय हवे. पण, या भागात तब्बल १४५ लोकांकरिता एक शौचालय उपलब्ध आहे. या प्रभागात एकूण ३४६ शौचालये आहेत व पालिकेने शौचालयांच्या बांधकामाची तपासणी केल्यावर बरीचशी बांधकामे मोडकळीस आल्याचे आढळले होते. 'स्वच्छ भारत अभियाना'च्या नियमाप्रमाणे सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पुरेसे पाणी, विजेचे दिवे, खेळत्या हवेचे व स्वच्छता ठेवण्याचे नियोजन, आरसा वगैरे सोयी हव्या. परंतु, त्या सर्व ठिकाणी सोयी पुरवलेल्या नाहीत.

गरीबनगर, आयआयटी बाजार, पवई

१६ शौचकुपे असलेले एक शौचालय २५० ते ३०० कुटुंबांना (म्हणजे एक शौचकूप १०० लोकांना) पुरेसे पडत नाही व बऱ्याच वेळेला क्षमतेबाहेरच्या वापरामुळे तुंबते व अस्वच्छ राहते. शिवाय या शौचालयांचे बांधकाम मोडकळीस आलेले आहे व त्याचा वापर सावधपणे करावा, अशा सूचना पालिकेने वारंवार दिल्या आहेत.

शास्त्रीनगर, काजूपाडा, कुर्ला

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणतात की, “या भागात फक्त १७ शौचकुपे असलेले एक सार्वजनिक शौचालय आहे, पण अजून दुहेरी संख्या असलेल्या एका शौचालयाची आवश्यकता आहे. येथे व बाजूच्या जरीमरी वस्तीतील लोकांकडून अजूनही उघड्यावर शौचविधी उरकले जातात.

वांद्रे रिक्लमेशन व वरळी कोळीवाडा

येथे कोणालाही सकाळी 'ओडी'वाले दिसतील. कुलाब्यातील मच्छीमारनगर, माहिम कॉजवे, माहिम समुद्रकिनारा, शीव-धारावी पूल, अमर महाल पुलाखाली, जुहूचा खारदांडा, नरगीस दत्तनगर, वान्द्रेच्या कार्टर रोडला पुष्कळ 'ओडी' करणारे दिसतात.

मुंबईत लाखोंकरिता पुरेशी शौचकुपे नाहीत

झोपडपट्ट्यांच्या ठिकाणी भुयारी गटार योजना नाहीत. झोपडपट्ट्यांच्या वस्तीकरिता जी सार्वजनिक (अनेक शौचकुपांसह) शौचालये म्हाडाकडून वा पालिकेने बांधलेली आहेत, त्यांची दुरवस्था झाली असून ती दुर्लक्षित व अस्वच्छ ठेवली आहेत. अनेक ठिकाणी जलजोडणी वा विद्युतरोषणाईची साधी सोयही दिसत नाही. शौचालये पुरेशी तर नाहीतच, पण बांधलेली आहेत तीही परिपूर्ण नाहीत. झोपडपट्ट्यांची वस्ती सुमारे ६०-७० लाखांच्या घरात आहे व २५ ते ३५ जणांना एक शौचकूप असे मानून चालले तरी एकूण कुपांची संख्या दोन ते तीन लाख होते. मात्र, प्रत्यक्ष शौचकुपांची संख्या ही केवळ लाख-दीड लाखांच्या आतच आहे. ही शौचालये बांधण्यासाठी वा सेप्टिक टँक बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. जागा मिळाली तर मलनिस्सारणवाहिन्यांचे काम झालेले नाही. त्यामुळे या वस्तीतील सांडपाणी पर्जन्यवाहिनीत शिरते वा जमिनीतच मुरते आणि मग हेच सांडपाणी समुद्रकिनाऱ्यांना आणि खाड्यांना प्रदूषित करते.

मुंबईत शौचालय बांधणी कूर्मगतीने

'स्वच्छ भारत अभियानां'तर्गत घरोघरी आणि सार्वजनिक ठिकाणीही अधिकाधिक शौचकुपांसह सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचा निर्धार महापालिकेने केलेला असला तरी मागील चार-पाच वर्षांमध्ये शौचालय बांधणीचा वेग कासवगतीचाच म्हणावा लागेल. त्यामुळे पालिकेला निर्धारित उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. त्यामुळे या पाच वर्षांच्या काळात २,५३७ ठिकाणी घरगुती व ३,६२३ सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात यश लाभले आहे. १,१६७ शौचालये म्हणजे २२ हजार कुपे बांधण्याच्या उद्दिष्टाच्या जागी फक्त आठ शौचालयांचे काम झाले. नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन म्हाडाने अनेक ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये बांधली आहेत. मात्र, पालिकेला हस्तांतरित न केलेल्या या शौचालयांची फारशी देखभाल होताना दिसत नाही. कारण, त्या शौचालयांची जबाबदारी म्हाडाचीच आहे, असे पालिकेकडून सांगण्यात येते. मुंबईतील झोपड्यांच्या जागेची कमतरता, तसेच मलनिस्सारण व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा वा सार्वजनिक शौचालये बांधण्यास जागेची अनुपलब्धता, डोंगराळ भाग तसेच इतर प्रतिकूल भौगोलिक स्थितीमुळे स्वच्छतेचा पुरस्कार मिळविणाऱ्या मुंबई महापालिकेचा स्वच्छता अभियानात फज्जा उडालेला दिसतो. स्वच्छतेकरिता केंद्र सरकारकडून व राज्य सरकारकडून निधी मिळाला, पण तो शिल्लक राहिला व त्याचे काम साडेआठ कोटींपैकी फक्त दीड कोटींचे झाले. ते खालील प्रमाणे : -

मिळालेला निधी (रुपयांमध्ये) शिल्लक निधी (रुपयांमध्ये)