मुंबई : महाराष्ट्र सरकार १ मेपासून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) लागू करणार आहे. महाराष्ट्रात १ मेपासून जनगणनाचे काम सुरू होणार असून ते १५ जूनपर्यंत चालेल. अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरविरोधात देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात एनपीआर आणि जनगणनाप्रक्रीया राबविण्याबाबत तयारी सुरू केली आहे. एनपीआर, नागरिक सुधारणा कायदा (सीएए) आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन (एनआरसी) यासंदर्भात देशभरात निदर्शने सुरू असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीविरोधात देशव्यापी निदर्शने होत असूनही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १ मे ते १५ जून या कालावधीत एनपीआर अंतर्गत माहिती गोळा करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्राचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने (आरजीसीसी) सहा फेब्रुवारी रोजी एनपीआर आणि जनगणनेवरील राज्य अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि दोन्ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुमारे ३.३४ लाख कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकार लवकरच यासंदर्भात अधिसूचना जारी करणार आहे.
उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता
शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (एनसीपी) च्या महाविकासआघाडीने राज्यभरात एनपीआरच्या अंमलबजावणीबाबत कंबर कसली आहेत. कॉंग्रेस सातत्याने सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरला विरोध करत आहे. महाराष्ट्रातही एनपीआरच्या अंमलबजावणीला कॉंग्रेस विरोध करेल. त्याचबरोबर राष्ट्रवादीनेही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. नुकतेच राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री अनिल देशमुख यांनी एनपीआरविरोधकांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत सांगितले होते की महाराष्ट्र सरकार याबाबत कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करीत आहे.