अर्थपूर्ण आणि परिपूर्ण...

जनतेचे उत्पन्न वाढविणे व त्यांना खर्चासाटी जास्त पैसा उपलब्ध असणे हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य असल्याचे व प्रत्येक घटकास या अर्थसंकल्पात सामावून घेतल्याचे अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या अगदी सुरुवातीलाच सांगितले. जगातल्या पाचव्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा अर्थसंकल्प सादर करताना, त्यांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्याचे सांगितले.

या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी १६ सूत्री योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. शेती उद्योगाची भरभराट व्हावी यासाठी या अर्थसंकल्पात बर्‍याच योजना आहेत. ‘डाळ’ उत्पादनावरही यंदा विशेष भर देण्यात आला आहे. ‘डाळ’ हे धान्य भारतात घरोघरी खाल्ले जाते. त्याचबरोबर लघु सिंचनावरही सरकारने विशेष लक्ष केंद्रीत केलेले दिसते. याचा फायदा निश्चितच लहान शेतकर्‍यांना होईल. तसेच सौरऊर्जेचीक्षमता वाढविण्याबाबतही अधिक व्यापक उपाययोजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसून येतात. सध्या वीज नसेल तर शेतीला पाणी पुरविणारे पंप बंद पडतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी सौरऊर्जेचीक्षमता वाढविली जाणार आहे. १५ लाख शेतकर्‍यांना सौरपंप पुरविण्याचा संकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रीय खतांच्या वापरास शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कारण, साहजिकच रासायनिक खते वापरण्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होतो. जमिनीचा पोत खालावतो आणि कालांतराने उत्पादनही कमी होते. या पार्श्वभूमीवर सेंद्रीय खते वापरास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हा खरोखरच कौतुकास्पद म्हणावा लागेल.

‘वेअर हाऊस’ अर्थात शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदामांची संख्या वाढविण्याचा निर्णयही फलदायी ठरु शकतो. ‘वेअर हाऊस’ची संख्या कमी असल्यामुळे देशात कित्येक टन धान्याची नासाडी होते व त्याचवेळी या देशात कुपोषणाने बालके व भुकेलेली माणसे मरतात. त्यामुळे ‘वेअर हाऊस’ची संख्या वाढविणे हादेखील स्तुत्य निर्णय आहे. शेतकर्‍यांसाठी रेल्वेची खास मालवाहू गाडी म्हणजे ‘वॅगन’ सुरू करण्यात येणार असून या ‘वॅगन’मधून दूध, मांस व मासे यांची वाहतूक करण्यात येईल. हे सर्व पदार्थ नाशवंत आहेत. त्यामुळे या पदार्थांच्या वाहतुकीकरिता विशेष ‘रेल्वे वॅगन’ सुरू करणे हा क्रांतिकारक निर्णय मानावा लागेल. फलोत्पादनासाठी १६ कलमी कलमांची या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली. दुधाचे उत्पादन २०२५ पर्यंत दुप्पट वाढविण्यात येणार आहे. तसेच शेतकर्‍यांसाठी ऑरगॅनिक बाजारपेठ सुरू करणे, कोरडवाहू जमिनीवर ‘सोलर प्लान्ट’ बसविणे, ‘नाबार्ड’मार्फत शेती उद्योगाला कर्जपुरवठा वाढविणे अशा महत्त्वाच्या उपापयोजनांचा समावेश आहे.शेती उद्योगासाठी वरील तरतुदी पाहता शासन खरोखरच शेती उद्योगाबाबत खरोखरच गंभीर आहे, हे सिद्ध होते.

ग्रामविकासाकडेही हा अर्थसंकल्प गांभीर्याने बघत असून, ग्रामीण विकासासाठी २.२३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहेत. पंचायत आणि ग्रामविकासासाठी २.८३ लाख रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. एक लाख ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधा पुरविणार असल्याचीही ग्वाही या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.

गरीब विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण देण्याची व गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदारशिक्षण देण्याची ग्वाही हा अर्थसंकल्प देतो. ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन’ (पीपीपी) म्हणजे खाजगी व सार्वजनिक निधींतून वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. भारतात जनतेच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या फार कमी आहे म्हणून हे सरकार डॉक्टरांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी प्रयत्नशील असेल, अशी माहिती आपल्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी दिली. शिक्षणक्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा एक चांगला निर्णय आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात जे राजकीय पुढारी शिक्षणसम्राट होऊन शिक्षणाचा जो खेळखंडोबा करीत आहेत, त्याला कुठे तरी आळा बसेल. हे सरकार लवकरच नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करणार असल्याची माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली. त्याचबरोबर केंद्र सरकारतर्फे ‘नॅशनल फॉरेन्सिक विद्यापीठ’ स्थापन करण्यात येणार आहे. शिक्षणासाठी ९३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तीन हजार कौशल्य विकास केंद्रेही त्या अंतर्गत स्थापन करण्यात येतील.

या देशात स्वच्छ पाणी प्यायला मिळणे हे अजूनही बर्‍याच जणांच्या नशिबातच नाही. भारताच्या बर्‍याच भागात पाणीटंचाई असते, तर स्वच्छ पाणी मिळणे ही मूलभूत गरजही सर्वच स्तरांवर पूर्ण होताना दिसत नाही.त्यामुळे ‘प्युरिफाईड’ पाण्याच्या बाटल्यांची विक्री या देशात प्रचंड होते. ही बाब ध्यानात घेऊन, या सरकारने स्वच्छ पाणी पुरविण्यावर भर देण्याचे आश्वासन या अर्थसंकल्पात दिले आहे. जनतेला स्वच्छ पाणी देऊन, पाण्यामुळे होणार्‍या रोगांचे निर्मूलन करावे हा मुद्दा या अर्थसंकल्पात प्रकर्षाने मांडण्यात आलेला दिसतो. २०२५ पर्यंत भारतातून क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्याचा निर्धारदेखील या सरकारने केला आहे. ‘पीपीपी’द्वारे रुग्णालये उभारण्याच्या संकल्पाची यामध्ये समावेश आहे.

या सरकारच्या कालावधीत ६० लाख नवे करदाते निर्माण झाले, हे या सरकारचे एक प्रमुख यश मानावे लागेल. याचा अर्थ एवढे लोक यापूर्वी ‘आयटी रिटर्न फाईल’ करीत नव्हते. या सरकारने कर चुकविणार्‍यांच्या नाड्या आवळल्या तेव्हा करदात्यांचे प्रमाण वाढले. पण, करदात्यांचा छळ होणार नाही, त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी योजना आखल्या जातील, असे लोकसभेत जाहीर केले. कारण, बर्‍याच व्यापार्‍यांचे/ उद्योजकांचे असे म्हणणे आहे की, बर्‍याच आघाड्यांवर यशस्वी असलेले हे सरकार आर्थिक आघाडीवर मात्र पूर्ण अयशस्वी आहे. येत्या १ एप्रिलपासून जीएसटीचे स्वरूप बदलून ते ‘करदाता स्नेही’ करण्यात येणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

कंपनी कर कमी करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. आयकराची मर्यादा वाढविण्यात आली नसून, फक्त कराचे दर कमी केले आहेत.

५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. अगोदर कंपन्या भागधारकांना द्यावयाच्या लाभांशाच्या रकमेवर कर भरीत होत्या. ही तरतूद काढून टाकण्यात आली असून, या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार भागधारकाला लाभांशापोटी मिळणारे उत्पन्न त्याच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करून त्यावर कर भरावा लागणार आहे. परवडणारी घरे बांधणार्‍या बांधकाम उद्योजकांना त्यातून झालेल्या नफ्यावर कर भरावा लागणार नाही. बांधकाम उद्योग गेली कित्येक वर्षे मंदीत आहे. यातून तो बाहेर पडावा व परवडणारी घरे फार मोठ्या प्रमाणावर बांधली जावीत, म्हणून त्यांचा नफा करमुक्त करण्यात आाला आहे. आयकर विभाग व करदाते यांच्यातील कित्येक तंटे न्यायप्रविष्ट आहेत. यातील करदात्याने वादात असलेली रक्कम जर ३१ मार्च, २०२० पर्यंत भरली, तर त्याला दंड, व्याज वगैरे सर्व माफ करण्यात येणार आहे. आयकर विभागाविरुद्ध लाखोंनी तंटे असून हे कमी व्हावेत हा सरकारचा प्रयत्न आहे. या खात्यातील भ्रष्टाचार बंद होणे ही करदात्यांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे.

मत्सपालनासाठी ‘सागर मित्र योजना’ या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. सर्व जिल्ह्यांसाठी वनौषधी योजनाही राबविण्याचा प्रयत्न हे सरकार करणार आहे. प्रत्येक घरात नळाने पाणीपुरवठा करण्याची या सरकारची योजना आहे. त्यामुळे विहिरी व नद्या स्वच्छ राहतील व त्यांचे पाणी शेतीला-बागायतीला वापरता येईल.

स्वच्छ भारतासाठी १२ हजार, ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी ६९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचा हे सरकार प्रयत्न करणार आहे. वाणिज्य विभागासाठी २७ हजार, ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘स्किल इंडिया’साठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांसाठी २८ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती/जमातीच्या लोकांसाठी ४३ हजार, ७०० कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. ‘पोषक आहार योजने’साठी ३४ं हजार ६०० कोटी, स्वच्छ हवेसाठी ४ हजार ४०० कोटी, पर्यटनासाठी २४ हजार कोटी, वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगांसाठी २५ हजार कोटी अशा भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

पाच नवी ‘स्मार्ट’ शहरे ‘पीपीपी’ मॉडेलने उभारण्यात येणार आहेत. सर्व क्षेत्रात ‘पीपीपी’ मॉडेल राबवून सरकार आपले नियंत्रण कमी करीत आहे, हे ‘मुक्त अर्थव्यवस्थे’च्या दृष्टीने आवश्यक आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात केंद्र उभारण्यात येणार आहे. सोने व इंधनाची आपण फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. त्यामुळे आपली आयात निर्यातीपेक्षा जास्त असते. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वावाखाली हे सरकार मुंबई-दिल्ली द्रुतगती महामार्गाचे काम हाती घेणार आहे. यामुळे निश्चितच प्रवासी खूश होतील आणि त्यांचा प्रवासाचा वेळ वाचेल. त्याच धर्तीवर दक्षिणेत चेन्नई आणि बंगळुरु ही दोन महानगर आणि व्यावसायिक केंद्र महामार्गाने जोडणार असल्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली.

केंद्र सरकार आता ‘नॅशनल लॉजिस्टीक धोरण’ ठरविणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. परिणामी, वस्तूंची देवघेव लवकर होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. सध्या गोवा-मुंबई व मुंबई-अहमदाबाद ‘तेजस’ रेल्वेसेवा उपलब्ध आहे, त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे. ही ग्राहकाभिमुख तरतूद आहे.

तसेच ‘उडान’ योजनेच्या पंखांना बळ देण्यासाठी सरकार १०० नवी विमानतळे उभारणार असल्याचीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. पण, कोकणात उभारलेले ‘चिपी विमानतळ’ आणि इतर अनेक प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्प पूर्णत्वास आलेले नाहीत. त्यामुळे ते अगोदर कार्यान्वित कधी होणार, असा प्रश्न कोकणवासीय उपस्थित करीत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर असे म्हणावेसे वाटते की, १०० विमानतळ वगैरे मोठ्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी टाळल्या असत्या, तर बरे झाले असते.

जलविकास मार्ग वेगाने पूर्ण केले जाणार आहेत. यामुळे वाहतुकीची आणखीन एक सुविधा प्रवाशांना मिळेल. नद्यांमार्फत आर्थिक दळणवळण वाढविणार हादेखील चांगला निर्णय आहे. यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कमी होईल. इंधन बरेच वाचेल. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतात उत्पादित करण्यावर भर देऊन चीनची आयात रोखण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णयही चांगला आहे. ६११ लाख शेतकर्‍यांसाठी विमा उतरविणार, पण त्यांना दावे संमत होतील, हेदेखील पाहणे सरकारचे कर्तव्य आहे.

देशाला ‘जागतिक मोबाईल हब’ बनविण्याचा विडाही केंद्र सरकारने उचलला आहे. देशात सहा हजार किलोमीटरचे महामार्ग बांधणार. देशात हाताने गटाराची सफाई होणार नाही, हा मानवाचा मान राखणारा निर्णय आहे आणि याचे प्रचंड स्वागत व्हावयास हवे. १५० रेल्वे ‘पीपीपी’ मॉडेलने सुरू करणार येणार आहेत.

ग्राहकांचे विजेचे जुने मीटर काढून अत्याधुनिक मीटर बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे योग्य ‘रीडिंग’ येऊन ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.

कंपनी कायद्यात हे सरकार बदल करणार असून औद्योगिक मंदी हद्दपार करण्यासाठी ही तरतूद आहे. राष्ट्रीय नोकरभरती यंत्रणेची स्थापना करण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा नोकरभरतीच्या परीक्षा घेणार असून बँकांमधील नोकरभरतीत बदल केले जातील.

केंद्र सरकार ‘टॅक्स पेयर चार्टर’ तयार करणार यातून करदात्यांचे मनोधैर्य अर्थमंत्र्यांनी वाढविले आहे, असेच म्हणावे लागेल. सरकारी बँकांसाठी ३ लाख, ५० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून सरकार नेहमीच सरकारी बँकांचे लाड करते व सहकारी बँकांना सापत्न वागणूक देते, हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी) यापूर्वी बँकेतील १ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेला विमा संरक्षण देत होती, ती आता पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे फार जुनी मागणी मान्य झाली व बँक ग्राहकांना आनंदित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयडीबीआय बँकेतील सरकारी हिस्सा सरकार विकून निधी उभारणार तसेच एलआयसीचे शेअर विक्रीस काढूनही निधी उभारणार आहे. १० सरकारी बँकांचे रुपांतर चार बँकांमध्ये करणार असल्याची घोषणाही गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. यावेळी पुन्हा करण्यात आली आहे. पुन्हा पुढच्या अर्थसंकल्पात हीच घोषणा झाली, तर आश्चर्य वाटायला नको. गेल्या अर्थसंकल्पात तीन सर्व साधारण विमा कंपन्यांची एक विमा कंपनी करणार अशी घोषणा करण्यात आली होती, पण ते अजून झालेले नाही.

तेव्हा, एकूणच यंदाचा अर्थसंकल्प घोषणांचा पाऊस पाडणारा असला तरी सरकारने अर्थसंकल्पातील या तरतुदींवर वेगवानपणे काम केले तर निश्चितच मंदीचे सावट दूर होईल व भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर येईल.