झुंडशाही की लोकशाही?

 

 

 

 

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन चालू आहे. या आंदोलनाविषयी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणतात, “लोकशाहीत आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आंदोलन करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. मात्र, शेतकरी आंदोलक हे कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीचा अट्टहास करीत आहेत. सरकार आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषी कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी तयार आहे. मात्र, शेतकरी आंदोलक हे कृषी कायदे रद्द करा, अशी मागणी करीत आहेत. आंदोलनाच्या बळावर कायदे रद्द होऊ लागले, तर ते लोकशाहीला घातक आहे. संविधानाने कायदे बनविण्याचा आणि त्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला दिला आहे. संसदेत मंजूर झालेले कायदे आंदोलनाद्वारे रद्द करण्याची मागणी करणे लोकशाहीला घातक आहे.”

 

रामदास आठवले यांचे हे मत राजकीय नाही. संविधान आणि लोकशाही यांच्या संदर्भात त्यांचे हे मत अनन्यसाधारण महत्त्वाचे आहे. लोकशाहीत संसद सार्वभौम असते. संसदेचे कायदे एका अर्थाने सार्वभौम असतात. संसदेतील प्रतिनिधी जनतेचे प्रतिनिधी असतात. जनतेच्या प्रतिनिधींमार्फत केले गेलेल्या कायद्यांचे पालन करायचे असते. एका कोपर्‍यातील मूठभर लोक कायदा मागे घेण्याची मागणी जरूर करू शकतात, आंदोलनही करू शकतात. पण, जर त्यांनी हटवादी भूमिका घेतली, तर तिचे समर्थन करता येत नाही. सार्वभौम सत्तेने एकदा केलेले कायदे असे मागे घेता येत नाहीत. मूठभर लोक लोकशाही, संविधान आणि संसद यांना वेठीला धरू शकत नाही, असे करणे हे लोकशाहीपाप आहे.

 

अशीच एक घटना १७९१ साली अमेरिकेत घडली. अमेरिकेत घटनेचा अंमल सुरू झाला होता. जॉर्ज वॉशिंग्टन अध्यक्ष झाले होते. राज्य नवीन होते. आपल्याकडच्या संसदेला ‘लोकसभा’ आणि ‘राज्यसभा’ म्हणतात. अमेरिकेत तिला ‘काँग्रेस’ म्हणतात. (काँग्रेस म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे) या काँग्रेसने व्हिस्की आणि अन्य दारूंवर एक्साईज कर लावला. या कराला पेन्सिल्व्हेनिया आणि पश्चिम व्हर्जेनियातील शेतकर्‍यांनी विरोध केला. टॅक्स वसूल करण्यासाठी शासकीय अधिकारी गेले असता, त्यांच्यावर हल्ले केले. त्यांची घरे जाळली.

 

या दोन राज्यांतील शेतकरी त्यांचे धान्य कुजवून त्यापासून व्हिस्की तयार करीत असत आणि ही व्हिस्की युरोपमध्ये विकत असत. कर लावल्यामुळे व्हिस्की महाग झाली. आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी करवसुली करणार्‍या अधिकार्‍यांची घरे जाळली. सहा हजार शेतकरी एकत्र जमले आणि त्यांनी केंद्र शासनाविरुद्ध बंड करण्याचे ठरविले. त्यांचा नेता त्यांना म्हणाला की, कर लादणार्‍या लोकांना गिलोटीनखाली घातले पाहिजे. तेव्हा फे्ंरच क्रांती सुरू झाली होती आणि क्रांतीचे विरोधक गिलोटीनखाली मरत होते.

 

जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्यापुढे दोन पर्याय होते. पहिला पर्याय काँग्रेसने केलेला कायदा मागे घेण्याचा आणि दुसरा पर्याय कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा. कायदा जर मागे घेतला असता तर त्याचा चुकीचा संदेश गेला असता. आंदोलन करा, शक्तिप्रदर्शन करा आणि सरकारला कायदा मागे घेण्यास भाग पाडा, असे प्रत्येक ठिकाणी घडू लागल्यास अराजक निर्माण व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही. वॉशिंग्टन यांना राज्य चालवायचे होते. राज्याची लोकमान्यता त्यांना शाबित करायची होती. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी बोलणी केली, वाटाघाटी केल्या, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. आंदोलनकर्ते काहीही ऐकायला तयार नव्हते.

 

 

जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी आपला सेनापती पदाचा गणवेश नव्याने तयार करून घेतला. ते अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाचे सेनापती होते. हे युद्ध १७८३ साली संपले. अंगावरचा गणवेश त्यांनी उतरवून ठेवला होता. त्यांनी १३ हजार सैन्य गोळा केले. ते घोड्यावर स्वार झाले आणि बंडखोरांचा बिमोड करण्यासाठी पेन्सिल्व्हेनियाला निघाले. स्वयंघोषित शेतकरी आंदोलनाचा त्यांना समाचार घ्यायचा होता. जो टॅक्स लावला गेला आणि त्याचा जो कायदा तयार केला होता, तो लोकप्रतिनिधींनी तयार केला होता. त्याचा आदर करणे, सर्व शेतकर्‍यांचे कर्तव्य होते. हे कर्तव्य मानायला कुणी तयार नव्हते. वॉशिंग्टन यांनी जो शब्दप्रयोग केला आहे, तो शब्द असा आहे,‘Treasonable Opposition'’ त्याचा अर्थ होतो, देशद्रोही विरोध. हा मोडून काढला पाहिजे, कुणालाही मनमानी करण्याची संधी मिळता कामा नये. वॉशिंग्टन यांची ही भूमिका होती.

१३ हजार सैन्याचे नेतृत्व करीत वॉशिंग्टन पेनसाईलव्हेनियाला निघाले, तेव्हा सैन्याची ही परेड पाहण्यासाठी लोकांनी गर्दी केली. जॉर्ज वॉशिंग्टन हे त्यांच्या दृष्टीने देवदूतच होते. ते पेन्सिल्व्हेनियाच्या सीमेवर पोहोचण्यापूर्वीच सर्व बंडखोरांचे ताबूत थंड झाले. सर्व आपल्या घरी पळाले. काही जण लपून बसले. याला ‘व्हिस्कीचे बंड’ असे म्हणतात. जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी रक्ताचा एक थेंबही न सांडता हे बंड मोडून काढले. एक नवा इतिहास लिहिला गेला. यानंतर अमेरिकेत केंद्र शासनाच्या कायद्याविरुद्ध बंडाची भाषा कुणी केली नाही. आंदोलने खूप झाली. उदा. अ‍ॅफ्रो-अमेरिकन लोकांनी संपूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यासाठी जवळजवळ १०० वर्षे लढा दिला. हे सर्व लढे घटनात्मक मार्गांनी झाले. जुने कायदे बदलले गेले, नवीन कायदे आले. गोर्‍या लोकांनी या कायद्याविरुद्ध कधी बंडाची भाषा केली नाही, त्यांना मान्यता दिली, त्याची अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली. लोकशाहीत संसदेचे कायदे यासाठी सर्वश्रेष्ठ असतात. त्यांचा आदर करावा लागतो. त्यामध्ये सुधारणा करता येऊ शकतात. अन्यायकारक कायदे असतील तर ते न्यायालयात टिकत नाहीत. अशा कायद्यांना न्यायालये ‘घटनाबाह्य कायदे’ म्हणून ठोकरून लावते. आपल्या देशाचाही तसा इतिहास आहे.

 

यासाठी ज्यांना आंदोलन करायचे आहे, त्यांनी ते घटनात्मक मार्गांनीच केले पाहिजे. घटनात्मक मार्गांचा मुख्य विषय असा असतो की, संसदेने बहुमताने केलेले कायद्यांचे लोकांनी पालन केले पाहिजे. हे कायदे मान्य नसतील, तर निवडणुकांपर्यंत वाट बघितली पाहिजे. ज्यांनी हे कायदे केले, ते आम्हाला पसंत नाहीत, म्हणून त्यांना निवडून न देण्याचा अधिकार जनतेला असतो. नवीन आलेले प्रतिनिधी नवीन कायदे करू शकतात. नवीन आलेल्या प्रतिनिधींची संसद हीदेखील नवीनच असते आणि या संसदेला नवीन कायदे करण्याचा अधिकार पूर्वीसारखाच असतो. ब्रिटिश पार्लमेंटचे कायदे हे सामान्यतः बदलता येत नाहीत. कारण, ब्रिटनची पार्लमेंट ही सार्वभौम संस्था आहे. तिचे कायदे अपरिवर्तनीय मानले जातात. त्यामध्ये सुधारणा होतात. आपल्या देशाचे तसे नाही. आपल्या देशात सार्वभौमत्व जनतेकडे आहे. जनता संसदेची निवड करते. तोपर्यंत वाट बघायला पाहिजे.

 

 

जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी यांना सेनापती बनून सैन्य घेऊन आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांवर जाता येणार नाही. आपली राज्यपद्धती वेगळी आहे आणि आपला राष्ट्रीय स्वभावदेखील वेगळा आहे. प्रश्नाची सोडवणूक चर्चेच्या माध्यमातूनच करावी लागेल. आंदोलनकर्ते नेते, सामान्य शेतकर्‍यांची कशी दिशाभूल करीत आहेत, मोदीविरोधाची विषयसूची ते कशी राबवीत आहेत, घटनात्मक नीतिमत्ता ते कशी पायदळी तुडवीत आहेत, मर्यादांचे ते कसे उल्लंघन करीत आहेत, अशा सर्व गोष्टी सातत्याने लोकांपुढे मांडत राहिल्या पाहिजेत. कायदे ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय भारतातील मतदारांना करायचा आहे. त्यांच्या वतीने बोलण्याचा आणि धिंगाणा करण्याचा अधिकार आंदोलनात घुसलेल्या नेत्यांना प्राप्त होत नाही. ही गोष्ट सामान्य जनतेने वेगवेगळ्या माध्यमातून व्यक्त केली पाहिजे. लोकशाही म्हणजे झुंडशाही नव्हे, अल्पसंख्याकांची दादागिरी नव्हे, लोकशाही म्हणजे संसदेचा आदर आणि राज्यघटनेचा सन्मान हे लक्षात ठेवायला पाहिजे.