अस्पष्ट आदेश; नागरिक हैराण

 

सध्या नाशिक शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात पुन्हा एकदा रुग्ण दाखल होताना दिसत आहेत. या खासगी रुग्णालयांमध्ये बिले तपासण्यासाठी नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांचीच आता शासनामार्फत कोंडी होताना दिसते. कोरोनावरील उपचारांसाठीची औषधे आणि खासगी रुग्णालयांवरील बिले नियुक्त लेखापरीक्षकांमार्फत तपासणी करण्यात येत होती. मात्र, या तपासणीची मुदतच ३० नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली आहे. मात्र, या आदेशाला १५ दिवस मुदतवाढ दिली असल्याची केवळ तोंडी सूचना महापालिकेला प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे कोरोना रुग्ण वाढत असताना, दुसरीकडे शासनाच्या आदेशातच अस्पष्टता असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात खासगी रुग्णालयांवरील नियंत्रण सुटण्याची शक्यता असून, त्यामुळे नागरिक वाढीव बिले व त्या अनुषंगाने आर्थिक भारामुळे हैराण होण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर शहरातील काही खासगी रुग्णालये ही मनाला वाटेल तशी बिले आकारत होती. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक व काही लोकप्रतिनिधी यांनादेखील बसला. वाढणार्‍या तक्रारी लक्षात घेत खासगी रुग्णालयांच्या बिलांची तपासणी लेखापरीक्षक करतील, असा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. या आदेशानुसार औषधांच्या किमतीही निश्चित करण्यात आल्या होत्या. आदेशाच्या आधारे महापालिकेने लेखापरीक्षकांची प्रत्येक रुग्णालयात नियुक्ती करीत बिलांवर नियंत्रण मिळविले होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा फायदा झाला. ३१ ऑगस्ट रोजी या आदेशाची मुदत संपणार असताना, सरकारने पुन्हा तीन महिन्यांसाठी या आदेशाला मुदतवाढ दिली. ही मुदत ३० नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली. कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या आदेशाला पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने शासनाला सादर केला असताना, सरकारने केवळ १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. विशेष म्हणजे, यासंदर्भातील आदेश अद्यापही काढलेला नाही. त्यामुळे काही खासगी रुग्णालयांनी दरनिश्चितीची मुदत संपुष्टात आल्याचा दावा करत अव्वाच्या सव्वा बिले आकारण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे मुदतवाढीचा आदेश प्राप्त न झाल्याने काय भूमिका घ्यावी, अशा पेचात लेखापरीक्षक सापडले आहेत.

शांत आणि संयमी शहर अशी नाशिकची ओळख आहे. नाशिकमधील शांतात तशीच स्थापित ठेवणे, हेच पोलिसांसमोर एक मोठे आव्हान असल्याचे सध्या दिसून येत आहे. नाशिकमध्ये नुकतीच एका नऊवर्षीय बालकाची हत्या करून त्याचा मृतदेह डोहात फेकून दिल्याची घटना घडली. त्या बालकाचा दोष इतकाच की, त्याने संबंधित गुन्हेगारांना गुन्हा करताना पाहिले होते. याशिवाय शस्त्रसाठ्याची देवाणघेवाण, सोनसाखळी चोरी, हाणामारी या घटना नित्याच्याच नाशिकमध्ये घडत आहेत. त्यामुळे पोलिसांचा वचक कमी झाला आहे काय, असा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहे. हा वचक पुन्हा स्थापित करणे नक्कीच आवश्यक आहे; अन्यथा शहराच्या कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकण्याची शक्यता आहे. पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी गुन्हेगारांवर प्रतिबंधक कारवाई करणार्‍यांसाठी अधिकार्‍यांना आदेश दिले आहेत. मात्र, पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आयुक्तांना किरकोळ गुन्ह्यात आरोपी अटक केल्याचे सांगून त्यांच्याकडून शस्त्रे हस्तगत केल्याची कारवाई दाखवून शाबासकी मिळविण्यात धन्यता मानत असल्याचेच दिसून येत आहे. मात्र, रस्त्यावर लुटमार करणार्‍या एकाही आरोपीला जागेवर पकडल्याचे अथवा पोलीस ठाण्यांच्या ‘डीबी’ पथकाने गुन्हा घडण्यापूर्वीच सराईत गुन्हेगारांना पकडल्याचेही दिसून येत नाही. एकूणच शहरातील सर्वच पोलीस ठाण्यांची गस्तच बंद झाली की काय, असा प्रश्न यामुळे आता उपस्थित होतो. त्यामुळे शहरात पोलिसांचा वचकच राहिला नसल्याचे अनेकदा सहज दिसून येते. पोलीस ठाण्यांमध्ये अधिकारी व कर्मचार्‍यांची संख्या, लोकसंख्या व वाढत्या गुन्हेगारीच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे पोलिसांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासोबतच कारकुनी कामदेखील करावे लागत आहे. या प्रकारामुळे रस्त्यावर पोलिसांची संख्या कमी दिसून येत आहे. जर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी नित्यनेमाने गस्त घातली, तर गुन्हेगारीला आळा बसेल, अशी प्रतिक्रिया नागरिक नोंदवत आहेत. शहरातील संघटित गुन्हेगारी आणि वाढणारी भाईगिरी याला केवळ चमकोगिरी करून नियंत्रणात आणणे शक्य नाही, तर त्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची आणि राजकीय वरदहस्त झुगारून कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.