‘सीपेक’च्या निमित्ताने चीनची आगळी नीती

 

 

 

 

सध्या पाकिस्तानच्या बाबतीत असा अनुभव येताना दिसत आहे. पाकिस्तानने आपले अस्तित्व जगाच्या पटलावर निर्माण व्हावे, यासाठी मानवतेला काळीमा फासणार्‍या मार्गांचा अवलंब केला आहे. याला फाळणीच्या वेळेचा इतिहास साक्षी आहेच. त्यानंतर पाकिस्तानचा सुरु असणारा प्रवास हा काही नजर लागावा किंवा नजरेत भरावा, असा नव्हे तर नजरेआड करावा असाच होता आणि आजही आहे.

 

 

दहशतवाद, अशांतता, अविकास आणि शांततामय धोरणाला दिलेली तिलांजली, असेच पाकिस्तानचे आजवर धोरण राहिले आहे. ‘सीपेक’ आणि भारताच्या बाबतीत आगळीक करणेकामी एक हक्काची भूमी म्हणून चीनला पाकिस्तान आपलास वाटतो. कम्युनिस्टांचे नेमके धोरण काय असते आणि त्यांच्या कोणत्या वाक्याचा आणि भावनेचा अर्थ नेमका काय घ्यावा, याबाबतची प्रगल्भता पाकिस्तानी नेतृत्वात नक्कीच नाही.

 

 

सध्या पाकिस्तानात सत्तेवर असलेल्या इमरान खान सरकारने मागील वर्षी ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर अ‍ॅथॉरिटी’ची स्थापना केली. यावेळी चीनसाठी महत्त्वाकांक्षी असणारा ‘सीपेक’ प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा, यासाठी पाकिस्तान सरकारतर्फे वटहुकूमदेखील काढण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरदेखील या प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरु असल्याचे कारण चीनमार्फत देण्यात आले.

 

त्यामुळे या प्रकल्पाचा वेग वाढावा, यासाठी पाकिस्तानी लष्कराला या प्रकल्पाच्या कामात सहभागी करून घ्यावे, असा धोशा चीनने पाकिस्तानच्या मागे लावला होता. त्यामुळे आता लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) असीम सलीम बाजवा यांना आता या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. आता वटहुकूमाची मुदत संपूनदेखील अध्यक्षपदी बाजवा विराजमान आहेत, हे विशेष.

 

एका विशेष कायद्यान्वये ‘सीपेक अ‍ॅथॉरिटी’ पुन्हा परतणार असून त्यावर आता लष्कराची पकड असणार आहे. यावेळी आता पाकिस्तानच्या नियोजनमंत्री यांच्याऐवजी बाजवा पाकिस्तान-चीन संयुक्त समितीचे अध्यक्षपद भूषविणार आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर पाकिस्तानच्या नियोजनमंत्र्यांचे अस्तित्व आता संपुष्टात येणार आहे. तसेच, या प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांना या प्रकल्पावर खर्च करण्यात येणार्‍या अब्जावधी डॉलरच्या खर्चाबाबत जबाबदार धरण्यात येऊ नये, असादेखील प्रस्ताव आहे.

 

तसेच, चीनच्या दबावाला बळी पडत गिलगिट-बाल्टिस्तानला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय पाकने घेतला आहे. ‘सीपेक’ प्रकरणात चीनने पाकिस्तानला कशा प्रकारे नाचवले, हेच वरील सर्व घटनांमधून आपणास दिसून येत आहे आणि या सर्व प्रकारात पाकिस्तानदेखील साधी कोणतीही हरकत न घेता नाचला, हेही दिसून येते. पाकिस्तानमध्ये नांदत असलेल्या लोकशाही सरकारला शह देऊन तेथे लष्करी सत्ता पुन्हा स्थापित करण्याचा चीनचा हा डाव तर नाही ना, अशीच शंका यामुळे येत आहे.

 

आधी नमूद केल्याप्रमाणे कम्युनिस्टांच्या कथनी आणि करणीत कायम फरक असतो. तसेच, काहीसे येथे पाहावयास मिळत आहे. लोकशाही राष्ट्रांना विरोध करणे आणि लोकशाही नांदत असलेल्या ठिकाणी विघ्न कसे येईल, याबाबत कायम कार्यतत्पर राहणे हेच चीनचे धोरण पाकिस्तानमध्येदेखील आता पाहावयास मिळत आहे. तसेच, ‘सीपेक’ प्रकल्पाला बलुचिस्तान आणि सिंधमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे.

 

 

या विरोधाचे टोक इतके भीषण आहे की, ‘सीपेक’वर काम करणार्‍या काही अभियंत्यांचे अपहरण आणि हत्यादेखील झाल्या आहेत. त्यामुळे याठिकाणी पाक लष्कराची आपणास मदत होईल, असादेखील चीनचा कयास आहे. हा कयास एकार्थी जरी मान्य केला तरी, पाक लष्कर आणि सिंध व बलुचिस्तानमधील नागरिक यातील संघर्ष मात्र अटळ असणार, यात शंका नाही.

 

त्यामुळे एक प्रकारे चीन आता पाकिस्तानच्या अंतर्गत कारभारातदेखील प्रवेशकर्ता झाला असून त्याद्वारे तो पाकिस्तानमध्ये अशांतता निर्माण करण्याचेदेखील कार्य करत असल्याचा संशय येतो. स्वविकासावर भर न देता उणीदुणी काढण्याचे आपले धोरण असल्यास परराष्ट्राच्या हाताचे आपण कसे बाहुले होतो, याचे उत्तम उदाहरण यानिमित्ताने पाकिस्तान ठरत आहे.