पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या गर्तेत नेपाळ?

 

 

 

शेजारी नेपाळ पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडला आहे. पंतप्रधान खडग प्रसाद शर्मा ओली यांनी अचानक राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारींना आपले सरकार विसर्जित करून एप्रिल-मे २०२१ मध्ये निवडणुका घ्यायची विनंती केली आणि भंडारींनी ती मान्यदेखील केली. ओली सरकारकडे प्रचंड बहुमत असून विरोधी पक्षांनीही अविश्वास ठराव आणला नव्हता. ओलींनी हे पाऊल विरोधी पक्षांपेक्षा स्वकीयांकडून होणाऱ्या विरोधामुळेच उचलले. पंतप्रधानपदी बसूनदेखील पक्षाध्यक्षपद सोडण्याची तयारी नसलेल्या ओलींचे नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षामधील आपले सहकारी पुष्प कुमार दहाल उर्फ प्रचंड यांच्याशी शीतयुद्ध सुरू होते.

नेपाळमध्ये डिसेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षाच्या दोन गटांनी एकत्र येत भारतविरोधी वातावरण निर्माण करून दोन तृतीयांश बहुमत मिळविले. खडग प्रसाद ओलींच्या संयुक्त मार्क्स-लेनिनवादी गटाला १२१ जागा मिळाल्या, तर प्रचंड यांच्या माओवादी गटाला ५३ जागा मिळाल्या. नेपाळ काँग्रेसला अवघ्या ६३ जागांवर समाधान मानावे लागले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये हे दोन्ही गट एकत्र आले आणि त्यांनी पुन्हा एकदा कम्युनिस्ट पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. कम्युनिस्ट पक्षाची एकजूट करण्यात चीनचा हात होता. या दोन पक्षांनी एकत्र येताना केलेल्या चार कलमी करारानुसार नवीन पक्षात ४३ सदस्यीय स्थायी समिती निर्माण करण्यात आली होती. या समितीत ओलींच्या पक्षाचे २५ तर प्रचंड यांचे १८ सदस्य होते. पक्षाच्या ४४१ सदस्यांच्या केंद्रीय समितीत ओलींच्या पक्षाचा २४१ तर प्रचंड यांच्या पक्षाचा २०० चा वाटा होता. ओली आणि प्रचंड यांनी पंतप्रधानपद समसमान काळ वाटून घ्यावं, असा अलिखित करार त्यांच्यात झाला होता.

पंतप्रधान झाल्यावर ओलींनी पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्षपद प्रचंड यांच्याकडे सोपविले असले तरी अध्यक्षपद स्वतःकडे कायम ठेवले. त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेले संसद सदस्य प्रचंड यांच्याऐवजी ओलींनाच आपला नेता मानत होते. पंतप्रधानपद आणि पक्षावरील नियंत्रण यापैकी काहीही न सोडण्याच्या वृत्तीमुळे ओलींचे प्रचंड यांच्याशी शीतयुद्ध चालू होते. आपली टर्म पूर्ण झाल्यावर ओली सत्ता सोडणार नाहीत, अशी कुणकुण प्रचंड यांना लागली होती. त्यामुळे पक्षात ओलीविरोधातील संसद सदस्यांचा एक गट बनवून प्रचंड हे सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करत होते. जूनअखेरीस ओली यांनी स्वतःला रुग्णालयात दाखल करून घेताना संसद संस्थगित केली होती.

 

 

२० डिसेंबर रोजी पक्षाच्या स्थायी समितीची बैठक पार पडून, त्यात २२ डिसेंबर रोजी केंद्रीय समितीची बैठक बोलाविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत ओलींची हाकालपट्टी होण्याची शक्यता असल्याने ओलींनी त्यापूर्वीच राष्ट्रपतींच्या मदतीने संसद बरखास्त करून निवडणुका घोषित केल्या. नेपाळच्या नवीन घटनेनुसार राजकीय स्थैर्य आणण्यासाठी पंतप्रधानांच्या स्वतःच्या मर्जीने संसद बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुका घेण्याच्या अधिकाराला कात्री लावण्यात आली आहे. तरीदेखील ओली यांनी हा निर्णय घेतल्यामुळे त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आहे. मधल्या काळात ओलींनीही पक्षांतर बंदी कायद्यात बदल करून घेतले असून, ४० टक्के संसद सदस्यांचा पाठिंबा असल्यास पक्ष फुटण्याचे प्रावधान केले आहे. त्यामुळे ओली सरकारचे भवितव्य नेपाळचे सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार असून, कम्युनिस्ट पक्षामध्ये फूट पडणार किंवा ओली यांची हाकालपट्टी होणार, असे स्पष्ट दिसत आहे.

 

 

नेपाळमध्ये राजे बिरेंद्र यांनी १९९० मध्ये राजकीय पक्षांवर ३० वर्षांसाठी आणलेली बंदी उठवून लोकशाही आणल्यानंतर आलेले एकही सरकार आपला कार्यकाळ पुरा करू शकले नाही. १ जून, २००१ रोजी राजपुत्र दीपेंद्रने राजपरिवारातील नऊ जणांची गोळ्या झाडून हत्या केल्यानंतर स्वतःवरही गोळी झाडली. त्यानंतर अनेक वर्षं नेपाळमध्ये माओवादी हिंसाचारामुळे अस्थिरता राहिली. राजेशाही संपुष्टात आली. हिंदुराष्ट्र असलेले नेपाळ सांविधानिकदृष्ट्या सेक्युलर राष्ट्र झाले. माओवाद्यांनी बंदुका टाकल्या आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी झाले. या कालावधीत तब्बल १७ वर्षं एकाही भारतीय पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय दौऱ्यासाठी नेपाळची निवड केली नाही. त्यामुळे चीनने नेपाळमध्ये सर्वत्र शिरकाव करून घेतला. पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी शेजारी सर्वप्रथम धोरणाच्या अंतर्गत भारत-नेपाळ संबंध सुधारण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. पण, नेपाळमधील अंतर्गत राजकारण, विदेशी शक्तींचा नेपाळमधील सुळसुळाट आणि चीन यांच्यामुळे त्यास मर्यादित यश मिळाले. २०१५ सालच्या मधेशी आंदोलनात भारताने दाखविलेल्या तटस्थतेचा भारताविरोधात वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला. २०१७ सालच्या डोकलाममधील संघर्षानंतर चीनने नेपाळमधील आपली ढवळाढवळ आणखी वाढविली. एप्रिल २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात वुहान येथे झालेल्या अनौपचारिक भेटीनंतर त्यात थोडी सुधारणा झाली.

 

 

या वर्षी मे महिन्यात भारताने लिपुलेखा पास येथून चीनला जाणारा रस्ता बांधून पूर्ण केल्यानंतर नेपाळने या भागावर आपला दावा सांगितला. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून हा भाग नेपाळच्या नकाशात असण्याची घटना दुरुस्ती करून ते विधेयक प्रचंड बहुमताने सहमत करून घेतले. भारत आणि नेपाळमध्ये हजारो वर्षांपासून सांस्कृतिक संबंध असल्यामुळे सुमारे १,७०० किमीहून अधिक सीमा असूनही त्यावर कुंपण घातले गेले नाही. त्यामुळे १९६०च्या दशकापासून भारताच्या ताब्यात असलेल्या आणि किरकोळ मतभेद असलेल्या जमिनीच्या पट्ट्यासाठी ओली सरकार घटनादुरुस्ती करेल, असे वाटले नव्हते. त्यानंतर पंतप्रधान ओली सातत्याने भारतविरोधी बोलत आहेत. त्यांनी भारत आपल्याला पदावरून हटविण्याचे प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला असता त्यांनी संसदेचे अधिवेशन बरखास्त करून टाकले. त्यानंतर त्यांनी भारताशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले. भारतानेही त्याला चांगला प्रतिसाद दिला.

 

 

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माईक पॉम्पिओ भारतात येत असताना रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस विंग सामंत गोयल यांनी २७ ऑक्टोबर रोजी नेपाळला भेट दिली. त्यानंतर आठवडाभरात लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी नेपाळचा दौरा केला. दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बंधुत्वाचे संबंध आहेत. त्याचा फायदा संबंधांतील तणाव निवळण्यासाठी तसेच चीन-नेपाळ सीमा भागातील चीनच्या घुसखोरीबद्दल सूचित करण्यासाठी या भेटींचा वापर झाला. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी परराष्ट्र सचिव हर्ष श्रृंगला यांनी नेपाळला भेट दिली. दोन आठवड्यांपूर्वी भाजपचे परराष्ट्र व्यवहार सेलचे प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले यांनी नेपाळला भेट देऊन भाजप आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. या भेटींची दखल घेऊन चीननेही आपले संरक्षणमंत्री वै फेंगे यांना नेपाळला पाठवले.

 

 

नेपाळमध्ये सध्या घडत असलेल्या घडामोडींकडे पाहता भारत आणि चीन या हिमालयीन राष्ट्रावरील आपला प्रभाव कायम राखण्याचे प्रयत्न करताना दिसत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पदावरील शेवटचे तीन आठवडे उरले असताना या प्रयत्नांना निर्णायक स्वरूप प्राप्त झाल्यास चीनचा प्रभाव कमी होऊन पाकिस्तान वगळता उर्वरित दक्षिण अशियात शांतता आणि सहकार्य वृद्धिंगत होईल, अशी अपेक्षा आहे.