पश्चिम बंगालमधील राजकीय चित्र आणि राज्यातील ताणतणाव समजून घेण्यासाठी पश्चिम बंगालचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास नजरेखालून घालावा लागतो. या राज्यात बरेच राजकीय बदल झालेले दिसून येतात आणि २०२१ मधील निवडणुकीतही अशाच मोठ्या बदलांची शक्यता वर्तविली जात आहे.
आज देशातल्या कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा भारतीय जनता पक्ष (भाजप) निवडणुकांबद्दल कमालीचा जागरूक असतो, व्यवस्थित योजनाबद्ध प्रचार करतो. हे आता पुन्हा एकदा पश्चिम बंगालमध्ये होत असलेला विधानसभांच्या संदर्भात खरे ठरत आहे. मागच्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शाह दोन दिवसांच्या पश्चिम बंगालच्या दौर्यावर होते. तेव्हा त्यांनी प्रचाराची राळ उडवून दिली. अमित शाह यांच्या मिदनापूर येथे झालेल्या जाहीर सभेत तर तृणमूल कॉंग्रेस आणि सीपीएम या दोन महत्त्वाच्या पक्षातील ११ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यांच्याबरोबर एक माजी खासदारही आहेत. भाजपमध्ये सुरू झालेली ही मेगाभरतीच आहे. मुख्य म्हणजे, ती सुरुवात ठरू शकते. तेथे निवडणुका बहुधा एप्रिल/मे महिन्यांत संपन्न होणार आहेत. म्हणजे आजपासून तब्बल चार महिन्यांनंतर!
प. बंगाल विधानसभेत एकूण २९४ जागा असतात. याअगोदर म्हणजे २०१६ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल कॉंग्रेसने २११ जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकांत माकपने २६ जागा, तर कॉंग्रेसने ४४ जागा जिंकल्या होत्या. आता मात्र येती विधानसभा निवडणूक तृणमूल कॉंग्रेसला जड जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या निवडणुकांत भाजपला अवघे तीन आमदार निवडून आणता आले होते. आज त्याच भाजपने तृणमूल काँग्रेसला जबरदस्त आव्हान निर्माण केलेले दिसते. यातले ताणतणाव समजून घेण्यासाठी पश्चिम बंगालचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास नजरेखालून घालावा लागतो. या राज्यात बरेच राजकीय बदल झालेले दिसून येतात. १९५२ साली झालेल्या निवडणुकांत देशात अन्यत्र जिंकली, तसेच इथेसुद्धा कॉंग्रेस विजयी झाली आणि एकूण २३८ पैकी १५० जागा जिंकून सत्तेत आली. या निवडणुकांत कम्युनिस्ट पार्टीला २८, तर तेव्हाच्या भारतीय जनसंघाने नऊ जागा जिंकल्या होत्या. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे, यात अखिल भारतीय हिंदू महासभा या पक्षाने चार जागा जिंकल्या होत्या. या चित्रात लक्षणीय बदल झाला तो १९५७च्या विधानसभा निवडणुकांत. यात कॉंग्रेसला २५२ पैकी १५२ तर कम्युनिस्ट पक्षाला ४६, तर भाजसला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. मात्र, हिंदू महासभेने २५ जागा जिंकल्या होत्या. मे १९६२ मध्ये झालेल्या तिसर्या विधानसभा निवडणुकांतही कॉंग्रेसने लक्षणीय यश मिळविले होते, तर भाजस आणि हिंदू महासभेला भोपळा फोडता आला नव्हता. हा काळ कॉंग्रेस वर्चस्वाचा काळ होता.
आपल्या देशात १९६७ सालच्या निवडणुकांचे आगळे महत्त्व आहे. या निवडणुकांत कॉंग्रेसचा उत्तर भारतातील सर्व राज्यांत, पूर्व भारतातील पश्चिम बंगालमध्ये, तर दक्षिण भारतात तामिळनाडूत पराभव झाला होता. पश्चिम बंगालमध्ये बिगरकॉंग्रेस आघाडी सत्तेत आली आणि अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री झाले. १९६७ ते १९७७ या राज्यात नक्षलवादी चळवळीने आणि राजकीय अस्थैर्याने धुमाकूळ घातला होता. १९७२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस स्वबळावर सत्तेत आली आणि सिद्धार्थ शंकर हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी पोलीस दलाचा पाशवी वापर करून नक्षलवादी चळवळ चिरडली. मात्र, आणीबाणीनंतर जून १९७७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत एकट्या माकपने २९४ जागांपैकी १७८ जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकांत कॉंग्रेसला फक्त २० जागा जिंकता आल्या होत्या. १९७७ सालापासून पुढची ३३ वर्षे म्हणजे २०११ सालापर्यंत तिथं माकपप्रणित डाव्यांची सत्ता होती. या आघाडीचा पराभव करण्याचा चमत्कार तृणमूल कॉंग्रेस या प्रादेशिक पक्षाने (स्थापना : १ जानेवारी, १९९८) करून दाखविला. या निवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेसने २९४ जागांपैकी १८४ जागा जिंकल्या, तर डाव्या आघाडीला फक्त ४० जागा आणि कॉंग्रेसला ४२ जागा जिंकता आल्या. डाव्या आघाडीच्या पराभवाने पश्चिम बंगालच्या राजकारणातले दुसरे प्रकरण संपले आणि तिसरे म्हणजे तृणमूल कॉंग्रेसचे प्रकरण सुरू झाले. ‘तृणमूल कॉंग्रेसने २०११ साली मिळविलेला विजय ही लॉटरी होती’ वगैरे आरोप करणार्यांना ममता बॅनर्जींच्या पक्षाने २०१६ सालची निवडणूक दिमाखात निवडून परस्पर उत्तर दिले होते. या निवडणुकांत तृणमूल कॉंग्रेसने २११ आमदार निवडून आणले होते, तर डाव्या आघाडीला २६ आणि कॉंग्रेसला ४४ जागा जिंकता आल्या. भाजपला फक्त तीन जागा मिळाल्या होत्या. ममता बॅनर्जी तेव्हा लोकप्रियतेच्या सर्वोच्च शिखरावर होत्या. हा पश्चिम बंगालमधील राजकारणाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. ममता बॅनर्जी (जन्म : १९५५) आपल्या राजकारणातला और प्रकार आहे. त्या अतिशय धडाडीच्या नेत्या असून त्यांच्या मागे घराणेशाहीचा कोणताही वरदहस्त नाही. आज त्यांनी जे राजकीय यश मिळविलं आहे ते सर्वस्वी त्यांचं आहे. त्या महाविद्यालयीन जीवनापासून राजकारणात सक्रिय आहेत. कोलकात्याच्या जोगमया देवी महाविद्यालयात शिकत असताना त्यांनी विद्यार्थ्यांची संघटना उभी केली होती. सुरुवातीपासून त्या कॉंग्रेस पक्षात कार्यरत होत्या. त्यांनी १९८४ साली झालेली लोकसभेची निवडणूक जिंकली, तेव्हा त्या सर्वात तरुण खासदार होत्या. या निवडणुकीत त्यांनी माकपचे ज्येष्ठ नेते सोमनाथ चटर्जी यांचा पराभव केला होता. नंतर त्या १९९६, १९९८, १९९९, २००४ आणि २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी होत गेल्या.
त्यांचे कॉंग्रेस पक्षाशी मतभेद झाले आणि त्यांनी १९९७ साली कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आणि १ जानेवारी, १९९८ रोजी ‘ऑल इंडिया तृणमूल कॉंग्रेस’ हा प्रादेशिक पक्ष स्थापन केला. त्या १९९९ साली वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्रीदेखील होत्या. त्यानंतर ममता बॅनर्जी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत कधी असायच्या तर कधी नसायच्या. त्यांची एकमात्र महत्त्वाकांक्षा म्हणजे पश्चिम बंगालातील सत्ता मिळवायची. त्यांनी २००९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसशी हातमिळवणी केली. या युतीने पश्चिम बंगालमधून २६ जागा जिंकल्या. दीदीनंतर डॉ. मनमोहन सिंगांच्या मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्री म्हणून दाखल झाल्या. २०१० साली पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांत तृणमूल कॉंग्रेसने कोलकाता महापालिका दणदणीत बहुमताने जिंकली. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, जर व्यवस्थित काम केलं तर माकपला पराभूत करता येईल. २०११ साली झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींनी जे भल्याभल्यांना जमलं नव्हतं, ते करून दाखवलं व ते म्हणजे लागोपाठ सतत ३४ वर्षे सत्तेत असलेल्या डाव्या आघाडीचा पराभव! या निवडणुकीसाठी तृणमूल काँग्रेस आणि कॉंग्रेस यांची युती होती. युतीने २२७ जागा जिंकल्या होत्या. यात तृणमूल कॉंग्रेसने १८४ जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हापासून आजपर्यंत ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान आहेत. त्यांच्या कारभार करण्याची पद्धत काहीशी एककल्ली जरी असली, तरी एखाद्या हाडाच्या लोकनेत्याप्रमाणे त्यांना जनमताचे योग्य भान असते. म्हणून तर त्या एकेकाळी बलाढ्य वाटणार्या डाव्या आघाडीचा लीलया पराभव करू शकल्या. आता ममता बॅनर्जी तिसर्यांदा मतदारांना सामोर्या जात आहेत. आज तरी असे वातावरण आहे की, या खेपेला त्यांना भाजपशी जबरदस्त टक्कर द्यावी लागेल. अमित शाहांनी ही निवडणूक फार गंभीरपणे घेतली आहे. एका बातमीनुसार अमित शाह दर महिन्यातून एकदा पश्चिम बंगालचा दौरा करणार आहेत.
आज भाजप पश्चिम बंगालच्या संदर्भात फार आक्रमक झालेला दिसत आहे. त्यामागे २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील देदीप्यमान कामगिरीचे पाठबळही आहे. पश्चिम बंगालमधून लोकसभेत ४२ खासदार पाठविले जातात. २०१९ साली यापैकी तृणमूल कॉंग्रेसने २२ तर भाजपने तब्बल १८ जागा जिंकल्या! उरलेल्या दोन जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या. एकेकाळच्या बलाढ्य डाव्या आघाडीला एकही जागा जिंकता आली नाही. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत तृणमूल कॉंग्रेसने ३४ जागा, कॉंग्रेस चार, भाजप आणि डावी आघाडी यांनी प्रत्येकी दोन जागा जिंकल्या होत्या. म्हणजे २०१४ ते २०१९ दरम्यान भाजपने १६ जागा जास्त जिंकल्या तर तृणमूलच्या जागा ३४ वरून २२ वर खाली आल्या. २०१४ व २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांची तुलना केली तर असे दिसते की, आज पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीची काहीही राजकीय शक्ती नाही. कॉंग्रेस इतर राज्यांत आहे, तशी येथेही गलितगात्र आहे. म्हणजे, थेट सामना तृणमूल कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यातच रंगणार आहे. अजून निवडणूक व्हायला तब्बल चार महिने आहेत. वातावरण कसेही फिरू शकते. अनेक शक्ती, अनेक पक्ष एकत्र येऊ शकतात, युती/आघाडी होऊ शकतात. यात तृणमूल कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस यांच्यात तर आधी आघाडी होतीच. आता तर वातावरण तापायला लागले आहे.