‘आयुष’ उपचारपद्धतीला आरोग्य विम्याच्या मर्यादा

 

 

 

 

 

 

 

भारतीयांचा ‘अ‍ॅलोपॅथी’ उपचार पद्धतीवर प्रचंड विश्वास आहे, पण दुर्देवाने तितकासा त्यांचा विश्वास आयुष उपचार पद्धतीवर नाही. तसेच आरोग्य विम्याचा दाव संमत होण्यासाठीही आयुष उपचार पद्धतीवर बर्‍याच मर्यादा आहे. सध्याचे केंद्र सरकार आयुष उपचार पद्धतीचा पुरस्कार करणारे आहे. सध्या केंद्रात ‘आयुष मंत्रालय’ असे स्वतंत्र खातेही आहे. आयुष उपचार पद्धतीत आयुर्वेद, योग, नॅचरोपॅथी, युनानी, सिद्ध व होमियोपॅथी या उपचार पद्धतींचा समावेश आहे. अ‍ॅलोपॅथी उपचार पद्धतींना पर्याय म्हणून केंद्र सरकार या उपचार पद्धतींना पाठिंबा देत आहे.

 

 

 

दि. १ एप्रिलपासून ‘आरोग्य संजीवनी’ या नावाची स्टॅण्डर्ड आरोग्य विमा पॉलिसी बाजारात आणण्यात आली आहे. ही पॉलिसी जितक्या रकमेची उतरवलेली असेल, तितक्या रकमेपर्यंत आयुष उपचार पद्धतीचा दावा संमत करणार्‍या काही पॉलिसी होत्या. पण, दावा संमत करण्यावर बर्‍याच मर्यादा होत्या. ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ (आयआरडीएआय) ही विमा उद्योगासाठी नियंत्रक यंत्रणा आहे.

 

 

 

या नियंत्रक यंत्रणेने २०१३ मध्ये या पर्यायी उपचार पद्धतींना विमा संरक्षण देण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना दिल्या होत्या. पण, या सूचनेवर किंवा सूचनेला विमा कंपन्यांनी विशेष महत्त्व दिले नाही. गेल्या तीन वर्षांमध्ये या पर्यायी उपचार पद्धती घेणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली असून, या उपचार पद्धतींच्या औषधविक्रीतही वाढ झाली आहे. या उपचार पद्धतीत नैसर्गिक गोष्टी वापरल्या जातात, तसेच काही प्रमाणात अ‍ॅलोपॅथीची औषधे ज्यापासून तयार केली जातात, तेही पदार्थ काही प्रमाणात वापरले जातात.

 

 

 

 

तुम्ही ‘आरोग्य संजीवनी’ किंवा आयुष उपचार पद्धती ‘कव्हर’ करणारी कुठलीही पॉलिसी घेतलेली असो, पण त्यात हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यास, हॉस्पिटलच्या खर्चाचा दावा संमत करण्यात येणार, असा नियम समाविष्ट हवाच. परिणामी, कोणीही उपचारासाठी जर आयुर्वेदिकहॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले, तर त्याला हॉस्पिटलचा खर्च मिळू शकेल. ‘आरोग्य संजीवनी’ विमा किमान ५० हजार रुपयांचा घ्यावा लागतो. विमा किती रकमेचा उतरवावा, यासाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यापूर्वी अगोदरच्या ३० दिवसांच्या उपचारांचा खर्च व हॉस्पिटलमधून घरी गेल्यानंतर पुढील ६० दिवसांच्या उपचाराचा खर्च या पॉलिसीत संमत होऊ शकतो.

 

 

 

‘आरोग्य संजीवनी’ वगळता अन्य विमा पॉलिसींमध्ये आयुष उपचार पद्धतीचा दावा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंतच संमत केला जातो. काही पॉलिसींमध्ये विमा रकमेच्या १० टक्के रक्कमच आयुष उपचार पद्धतीसाठी संमत होते. प्रत्येक पॉलिसीचे वेगवेगळे नियम आहेत. त्यामुळे आयुष उपचार पद्धतीसाठी ‘आरोग्य संजीवनी’ विमा पॉलिसीच घ्यावी.

 

 

 

आयुष उपचार पद्धतीचा खर्च आधुनिक अ‍ॅलोपॅथी उपचारपद्धतींच्या तुलनेत कमी असतो. दीर्घ चर्मरोग, मानसशास्त्रीय विकार, चेतासंस्थेचे आजार यांची उपचार पद्धती आयुष पद्धतीने केल्यास खर्च कमी येतो. ‘आयआरडीएआय’च्या सूचनेनुसार, दावा संमत होण्यासाठी आयुष उपचार पद्धतीच्या हॉस्पिटलमध्ये किमान पाच बेड्स हवेत. हॉस्पिटलचा प्रमुख हा ‘क्वालिफाईड मेडिकल प्रॅक्टिशनर’ हवा. देशात जुलै २०२० पर्यंत ९८ आयुष हॉस्पिटल्स होती.

 

 

 

आता या डॉक्टर्सना शस्त्रक्रिया करण्यासही परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या हॉस्पिटलमध्ये अद्ययावत ‘ऑपरेशन थिएटर’ही हवीत. चांगला, निष्णात ज्याच्या हाताला गुण आहे, असा आयुष डॉक्टर शोधणे हे रुग्णांसाठी मोठे आव्हान असते. रुग्ण अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरवर जसा पटकन विश्वास टाकतात, तसा आयुष उपचारपद्धती देणार्‍या डॉक्टरवर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांच्याकडे जाण्यापूर्वी हजार वेळा विचार करतात.

 

 

 

आयुष डॉक्टरांना शस्त्रक्रियेची परवानगी देण्याच्या निर्णयासही सध्या फार विरोध होत आहे. होमियोपॅथी, युनानी किंवा आयुर्वेदिक या उपचार पद्धती ‘आऊट पेशंट’ म्हणून बरेच लोक घेतात. घरी औषधे घेतात, पण प्रामुख्याने विम्याचे संरक्षण हे ‘इन-पेशंट’साठी म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये राहून उपचार घेणार्‍यांसाठी असते. विम्याचा दावा संमत होण्यासाठी किमान २४ तास हॉस्पिटलमध्ये असावे लागते. काही ‘डे-केअर’ उपचार पद्धतींसाठी हा २४ तासांचा नियम शिथील करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया यासाठी २४ तास हॉस्पिटलमध्ये असणे गरजेचे नसते.

 

 

 

 

‘आरोग्य संजीवनी’ विम्याचा दावा संमत करताना मंजूर झालेल्या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम विमा कंपनीतर्फे मिळू शकते. पाच टक्के रक्कम रुग्णास भरावी लागते.विम्याच्या रकमेच्या दोन टक्के रक्कम हॉस्पिटलच्या खोलीचे दररोजचे भाडे म्हणून संमत केली जाते. जर ५० हजार रुपयांची पॉलिसी असेल, तर दिवसाला कमाल एक हजार रुपये हॉस्पिटलचे खोलीभाडे संमत केले जाणार. यात बहुतेक कंपन्या ‘कॅशलेस’ सुविधा देत नाहीत.

 

 

 

 

 

आरोग्य विमा पॉलिसीचे दरवर्षीनूतनीकरण करावे लागते. शक्यतो नूतनीकरण तारखेच्या अगोदर करावे. पॉलिसीचा एक वर्षाचा ‘प्रीमियम’ पॉलिसीचे नूतनीकरण करताना भरावा लागत होता, ही पद्धती चालू आहेच, पण आता दर महिन्याला प्रीमियम भरण्याची म्हणजे एकूण १२ मासिक प्रीमियम भरण्याचीही सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. कोरोना जेव्हा जोरात होता, तेव्हा म्हणजे एप्रिल २०२० पासून मासिक प्रीमियम भरण्याचा नियम ‘आयआरडीएआय’ने अंमलात आणला. पॉलिसीधारक आता त्यांचा आरोग्य विम्याचा प्रीमियम मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वर्षाचा एकदम असा त्यांना हवा तसा भरु शकतात.

ही सुविधा सध्या फार कमी विमा कंपन्या देत आहेत. या सुविधेमुळे विमा उतरविणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होईल, असा या क्षेत्रातीलजाणकारांचा होरा आहे. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत २५ ते ३० वयोगटातील ४० टक्क्यांनी मासिक प्रीमियम भरण्याचा पर्याय स्वीकारला, तर ३० टक्क्यांनी ‘अपफ्रंट’ वार्षिक प्रीमियम भरण्याचा पर्याय स्वीकारला. या बदलामुळे तसेच कोरोनामुळे या आर्थिक वर्षात आरोग्य विमा पॉलिसीचे संरक्षण घेणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली.

 

 

 

विम्याचा प्रीमियम कोणत्याही पद्धतीने भरला तरी फायदे सर्वांना सारखेच मिळतात. मासिक हप्त्याने भरल्यास थोडी जास्त रक्कम भरावी लागते. कारण, मासिक रक्कम भरणार्‍यांमुळे विमा कंपन्यांचे प्रशासकीय कामकाज वाढते. एकही मासिक हप्ता चुकता नये. प्रत्येक मासिक हप्ता वेळेतचभरला गेला पाहिजे, नाहीतर पॉलिसी रद्द होते. वार्षिक प्रीमियम भरणार्‍यांसाठी नूतनीकरणाच्या दिवसापासून एक महिना ‘गे्रस पीरिएड’ मिळतो, तर मासिक ‘प्रीमियम’ भरणार्‍यांच्या बाबतीत फक्त आठ दिवसांचा ‘गे्रस पीरिएड’ असतो.

 

 

 

‘गे्रस पीरिएड’मध्ये ‘प्रीमियम’ भरला, तर नूतनीकरणाच्या दिवसापासून ‘गे्रस पीरिएड’मध्ये भरलेल्या प्रीमियमच्या तारखेपासून कोणताही दावा संमत केला जात नाही. दावा संमत करताना सर्व प्रीमियम रक्कम वसूल केली जाते. उदाहरण द्यायचे तर पॉलिसीचा वार्षिक प्रीमियम १२ हजार रुपये आहे. पॉलिसीधारकाने प्रीमियमचे दोन मासिक हप्ते म्हणजे दोन हजार रूपये भरले आहेत.त्याचा ५० हजार रूपयांचा दावा संमत झाला आहे, तर त्याला ४० हजारच देण्यात येणार. उरलेले दहा महिन्यांचे हप्ते कापून घेतले जाणार, म्हणजे त्याची मासिक हप्ते भरण्याची सुविधा कमी होणार. कोरोनाच्या काळात जीवंत राहू, याचीच लोकांना खात्री नव्हती. त्यामुळे जेथे जगण्याची खात्री नाही तेथे थेट १२ महिन्यांचा प्रीमियम भरण्यास पॉलिसीधारक राजी नव्हते. म्हणून ही हप्ता प्रीमियम योजना कार्यरत करण्यात आली.

 

 

 

याशिवाय कोरोनाच्या काळात लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली होती व लोकांच्या हातातएकदम वार्षिक प्रीमियम भरण्यासाठी पैसाही नव्हता. सर्व विमा कंपन्यांनी हप्त्याने प्रीमियम भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिलेली नाही. या कंपन्या यासाठीच्या संगणक प्रणालीच्या बदलाची प्रक्रिया कार्यान्वित करीत आहेत. तरीही ‘स्टार हेल्थ अ‍ॅण्ड अलाईड इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’, ‘केअर हेल्थ इन्शुरन्स लिमिटेड’, ‘एचडीफसी दुर्गा जनरल इन्शुरन्स कंपनी’ आणि ‘चोलामंडलम एमएम जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’ यांनी हप्त्याने विमा प्रीमियम स्वीकारण्यास सुरूवात केली आहे.

 

 

 

आरोग्य विमाही प्रत्येकाची गरज झालेलीआहे आणि याची जाणीव प्रत्येकाला कोरोनाच्या काळात अगदी प्रकर्षाने झाली. फक्त कोरोना आजाराला संरक्षण देणार्‍या दोन पॉलिसी सध्या उपलब्ध आहेत. बर्‍याच लोकांना मात्र प्रीमियमची रक्कम उभारणे कठीण होते. कोरोनामुळे विमा कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे दावे संमत केल्यामुळे विमा कंपन्यांना प्रीमियमच्या रकमेत पाच टक्के वाढ करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.त्यामुळे यापुढे प्रीमियमच्या रकमेत वाढ होणार.

 

 

 

भारतीय लोकसंख्येचा विचार करता, आरोग्य विमा उतरविणार्‍यांचे प्रमाण फार कमी आहे. यात वाढ व्हावी, सध्याच्या केंद्र सरकारने अतिशय अल्प प्रीमियम रकमेच्या दोन जीवन विमा पॉलिसी कार्यरत केल्या. त्या म्हणजे ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना.’ वार्षिक प्रीमियम फक्त रूपये बारा रुपये. या पॉलिसीत पॉलिसीधारकाचा जर अपघाती मृत्यू झाला, तर त्याच्या वारसाला दोन लाख रुपये मिळू शकतात, तसेच कायमचे किंवा तात्पुरते अपंगत्व आल्यासही काही रक्कम मिळते.

 

 

 

याशिवाय ‘प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना’ही अस्तित्वात असून हिचा वार्षिक प्रीमियम ३३० रुपये इतका आहे. यात मृत्यूनंतर पॉलिसीधारकाच्या ‘नॉमिनी’ला दोन लाख रुपये मिळतात. या ‘जीवन विमा पॉलिसी’ला जसा गरिबांचा विचार करून सध्याच्या केंद्र सरकारने विमा पॉलिसी कार्यरत केल्या आहेत, तशी आरोग्य विम्याची कमी प्रीमियमची पॉलिसी केंद्र सरकारने जाहीर करावी, अशी आशा असंख्य भारतीय बाळगूनआहेत.