गंगाधरही शक्तिमान हैं?

 

 

 

 

काजुरमार्ग मेट्रो कारशेडपासून ते अर्णव-कंगनापर्यंतच्या प्रत्येक कायदेशीर लढाईत सपाटून मार खाऊन सरकारने स्वतःचा बालिशपणा निर्विवादपणे सिद्ध केला आहे. तरीही ‘शक्ती’ कायद्यासारख्या प्रसिद्धीलोलूप घोषणा करण्याची इच्छा सरकारला होते. अशा महत्त्वाकांक्षी बालहट्टाचे कौतुक करावे की सडकून टीका करावी, असाच प्रश्न पडतो. काहीतरी करून दाखविण्याच्या सरकारी दुराग्रहात वस्तुतः वासनांध गुन्ह्यांचे बळी ठरलेल्यांवर अन्याय तर होणार नाही, याची काळजी वाटते.

 

 

म्हणून अनेक वर्षांपूर्वी बालकांमध्ये लोकप्रिय ठरलेल्या शक्तिमानची आठवण झाली. आपण करीत असलेल्या घोषणा दोन दिवसांच्या प्रसिद्धी व्यतिरिक्त प्रत्यक्षात परिवर्तन घडवून आणू शकत नाहीत, याची जाणीव सरकारी घटकांना व त्यांच्यावर प्रेम करणार्‍या पत्रकार मैत्रिणी-मित्रांना होण्याची आवश्यकता आहे. वर्तमान सरकारची मानसिकता पाहता, शक्तिमान व गंगाधरसारख्या बालसुलभ उदाहरणातून ते लवकर उमजेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

 

 

‘बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना २१ दिवसांत फासावर लटकवू आणि त्याकरिता कायदा तयार करीत आहोत,’ अशी घोषणा सरकारने केली खरी. स्वतःच्या राक्षसी वासनांपोटी निष्पाप अबलांना लक्ष्य करणार्‍या नराधमांना फाशी होणार, हे ऐकून कोणत्याही सुजाण व्यक्तीला आनंद होईलच; परंतु आरोपी म्हणून पकडल्यापासून त्याला प्रत्यक्ष गुन्हेगार म्हणून शिक्षा होईपर्यंतचा प्रवास ज्यांनी अनुभवला आहे, त्यांना अशा घोषणेतील फोलपणा लगेच लक्षात येईल. सर्वसामान्य माणसाचा त्या सगळ्याशी काही संबंध नसतो. त्याला फक्त झटपट न्याय मिळण्यात समाधान वाटते.

 

 

प्रत्यक्षात २१ दिवस फाशीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तजवीज करण्याची जबाबदारी मात्र कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या सरकारवर आहे. त्यातही कायद्यात बदल करून त्याला ‘शक्ती’सारखी बिरुदावली जोडून प्रसारमाध्यमात व समाजमाध्यमात स्वतःची पाठ थोपटून घेणार्‍या सरकारने आपला कायदा खरंच शक्तिशाली होतो आहे का, हे तपासून पाहण्याची गरज होती. विरोधी पक्षाने दोन दिवसीय अधिवेशनात सरकारला भानावर आणले व त्यामुळे हा कायदा संयुक्त विधिमंडळ समितीसमोर चिकित्सेसाठी पाठविण्यात आला. किमान तिथेतरी या कायद्यावर गांभीर्याने विचार होईल, अशी आशा आपण बाळगू शकतो.

 

बलात्कारासारख्या गुन्ह्यात आरोपीला गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करताना बरीच आव्हाने असतात. त्यातील मुख्य आव्हान असते पुराव्यांची जुळवाजुळव करण्याचे. पोलिसांनी जमविलेले साक्षीपुरावे आरोपपत्र म्हणून न्यायालयात सादर केले जातात. पोलिसांनी सादर केलेले आरोपपत्र किती मजबूत आहे, यावर गुन्हेगाराला शिक्षा होणार की तो निर्दोष सुटणार, हे ठरत असते. गंभीर गुन्ह्यात जास्त वेळ वाया न घालवता लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करावे, असे बंधन आधीच पोलिसांवर आहे.

महाराष्ट्राच्या सरकारने २१ दिवसांत फाशी देण्याच्या हिशोबाने पोलिसांवरील आरोपपत्र दाखल करण्याचे बंधन १५ दिवसांवर आणले आहे. आता आधीच पुराव्यांची जुळवाजुळव करताना दमछाक होणारे पोलीस १५ दिवसांत तपास कसा पूर्ण करणार? पोलिसांनी १५ दिवसांत तपास पूर्ण केला नाही, तर संबंधित तपास अधिकार्‍यावर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे, म्हणजेच मारून मुटकून तपास अधिकार्‍याला आरोपपत्र दाखल करावे लागणार. अतिरिक्त वेळ हवा असेल तर त्याविषयीची कारणे नोंदवून जास्तीत-जास्त सात दिवसांचा मिळू शकेल.

 

 

म्हणजे पोलीस अधिकार्‍यांवर जास्तीत जास्त १५ अधिक सात दिवसांत आपला तपास पूर्ण करण्याचे बंधन असेल. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यात पुरावे जमविण्यामध्ये फक्त पोलिसांची जबाबदारी असते का, तर तशी वस्तुस्थिती नाही. शरीरावरचे केस, वीर्याचे डाग, असे पुरावे फॉरेन्सिकला पाठवावे लागतात. फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांचा या संपूर्ण ‘शक्ती’ कायद्यात विचारच करण्यात आलेला नाही. तपास अधिकार्‍याने पुरावे गोळा केल्यावर त्याला ते फॉरेन्सिककडून प्रमाणित करून घ्यावे लागतात. फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा आधीच अपुरे मनुष्यबळ, अपुरी उपकरणे यामुळे प्रचंड कामाच्या दबावाखाली आहेत.

 

 

 

त्यांच्यासाठीची वेगळी तरतूद करण्याची गरज सरकारला का समजू नये? न्यायालयीन प्रक्रिया ३० दिवसांत संपविण्याचे बंधन ‘शक्ती’ कायदा घालतो, म्हणजेच २१ दिवसांत फाशीची घोषणा इथेच निकालात निघते. कारण, तपास पूर्ण करण्याचे १५ दिवस व न्यायालयीन प्रक्रियचे ३० दिवस व पुन्हा त्यावर अपील करण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी. एकूणच ही प्रक्रिया काटेकोरपणे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही २१ दिवसांत फाशी देण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता धुसर होते. मग तरीही सरकारने २१ दिवसांची घोषणा कशाच्या आधारे केली? व त्यानंतर सरकारचे अभिनंदन करत सुटलेल्या कोणालाच हे प्रश्न विचारावेसे वाटले नाहीत?

 

तीस-एक विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे सरकारने म्हटले आहे. परंतु, ‘पोक्सो’सारख्या कायद्यांसाठी विशेष न्यायालये आहेतच. त्यातही वेळेची बंधने पूर्ण करण्यात काय अडचणी येतात, याची जाणीव सरकारला आहे का? तसेच केवळ २५-३० विशेष न्यायालयांची स्थापना करून महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचे प्रश्न सुटतील का? बर्‍याचदा अनेक खटल्यांमध्ये आरोपपत्र, तपास अपुरा ठरल्यामुळे आरोपी निर्दोष सुटतात. पुनर्तपासाचे आदेश द्यावे लागतात. मग इतर व्यवस्थात्मक आव्हानांचा विचार न करता २१ दिवसांत फाशीची घोषणा करणारे हे सरकार, नेमके काय साध्य करणार आहे? बलात्कारासारख्या गुन्ह्याची घटना घडून गेलेली असतानाच इतर पुराव्यांची काळजीपूर्वक जमवाजमव करावी लागते.

 

 

कारण बहुतांशी पुरावे जैविक, नाशवंत स्वरूपाचे असतात. पीडितेचे मानसिक स्वास्थ्य जपण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर असते. अशा घटना घडून गेल्यावर लगेच पीडितेचा जबाब नोंदविणे, कुटुंबीयांचे जबाब घेणे, अशी कामे व्हायला वेळ द्यावाच लागतो. पीडितेचा जबाब, फिर्याद या सगळ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. न्यायालयात त्यावरून युक्तिवाद, उलटतपासणी होणार असते. घाई-गडबडीत त्याचा उलट फायदा आरोपीला होण्याची शक्यता जास्त आहे. जरी एकवीस दिवसात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली, तरीही आरोपीला अपील करण्याचा अधिकार असेल. संपूर्ण न्याय होण्याच्या दृष्टीने तशी आवश्यकताही असते.

 

 

 

त्यात फाशीची शिक्षा झालेला आरोपी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अपिलात जाऊ शकतो. राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल करू शकतो. ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ करू शकतो. मग ‘२१ दिवसांत फाशी होणार’ असे म्हणून जनतेला फसविण्याचे उद्योग का? त्याऐवजी महिला सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना सरकारने कराव्यात. व्यवहार्य नसलेल्या घोषणा करून टाळ्यांसाठी आसुसलेल्यांनी राज्य कारभार म्हणजे राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा नव्हे, हे लक्षात घ्यावे. गृहखात्याने अर्णव-कंगनासारख्या प्रकरणात आपली ‘शक्ती’ व्यर्थ घालवण्यापेक्षा काही सकस प्रयत्नांत खर्च केली पाहिजे.

 

 

सर्वात शेवटचा व महत्त्वाचा प्रश्न हा की, १५ किंबहुना २१ दिवसांची कालमर्यादा पोलिसांनी गुन्हा नोंदविल्यानंतर मोजली जाणार. कितीतरी प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घ्यायला उशीर केला हीच तक्रार असते. कारण, पीडित व्यक्ती महिला असेल तर महिला पोलीस अधिकार्‍याने फिर्याद घ्यावी, तपास करावा, अशी अपेक्षा आहे. त्याकरिता विशेष महिला पोलीस अधिकारी असणार, असे ‘शक्ती’ कायद्याने म्हटले आहे. मग या विशेष प्रभार दिलेल्या महिला पोलीस अधिकार्‍यावर बंदोबस्त, इतर कामांचा भार नसेल याची काय शाश्वती? तसेच गुन्हा दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करणार्‍या अधिकार्‍यांचे काय करायचे, याचा विचार ‘शक्ती’ कायद्याने केलेलाच नाही.

 

 

म्हणून ‘२१ दिवसांत फाशी’ म्हणत ‘शक्ती’चा गवगवा करून शक्तिमान बनू इच्छिणार्‍यांनी आधी इतर आव्हानांचा विचार केला पाहिजे. शक्तिमान मालिकेत गंगाधर नावाचे भोळसट पात्र ‘शक्तिमान’ होत असते. हा कायदा म्हणजे तसा ‘गंगाधर’ व ‘शक्तिमान’ या काल्पनिक पात्रांनी रचलेल्या बेबनावासारखा बाळबोध सिद्ध होऊ नये, अशी काळजी वाटते. कारण, ‘शक्तिमान’ मालिकेच्या शेवटी ‘यात दिसणार्‍या गोष्टी तुमच्या मनोरंजनासाठी असून प्रत्यक्ष व्यवहारात करून पाहण्याचा प्रयत्न करू नये,’ असा इशारा देण्याची वेळ शक्तिमानवर आली होती. तसे काहीसे या कायद्याच्या बाबतीत घडू नये, हीच प्रार्थनावजा विनंती.