डॉ. मुखर्जी पंतप्रधान झाले असते तर...

 

 

 

गेले काही महिने काँग्रेस पक्षाला वारंवार घरच्या आहेराला सामोरे जावे लागत आहे. काही महिन्यांपूर्वी सुमारे दोन डझन ज्येष्ठ नेत्यांनी काँग्रेस नेतृत्वाला खुले पत्र लिहिले होते. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये थोडी चर्चाही झाली होती. पण, यथावकाश बंडोबा थंडोबा झाले. आता माजी राष्ट्रपती आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. प्रणव मुखर्जी यांच्या लवकरच प्रसिद्ध होणार्‍या पुस्तकातील काही प्रकरणं उपलब्ध झाली आहेत. डॉ. मुखर्जी यांचं ऑगस्ट २०२० मध्ये म्हणजे वयाच्या ८४व्या वर्षी निधन झाले होते. त्यांच्या आठवणींचा चौथा खंड ‘माय प्रेसिडेंशियल इयर्स’ लवकरच दिल्लीच्या ‘रूपा’ प्रकाशनातर्फे प्रसिद्ध होणार आहे.

 

अशा प्रकारे आपल्या मृत्यूनंतर आपली काही मतं समाजासमोर यावी, अशी अनेक नेत्यांची इच्छा असते. या संदर्भात अलीकडच्या काळातले उदाहरण म्हणजे मौलाना अबुल कलाम आझाद (१८८८-१९५८) यांनी लिहिलेले ‘इंडिया वीन्स फ्रीडम’ हे १९५८ साली प्रकाशित झालेले पुस्तक. यात पुस्तकातील सुमारे ३० पानं त्यांच्या मृत्यूनंतर ३० वर्षांनी प्रकाशित व्हावी, अशी अट टाकली होती. त्यानुसार ‘ती वादग्रस्त ३० पानं’ १९८८ साली प्रकाशित झाली होती.

 

 

या संदर्भात ज्या बातम्या गेल्या रविवारी प्रसिद्ध झाल्या, त्यानुसार मुखर्जी यांनी असे प्रतिपादन केलेले आहे की, “२०१४ साली लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा जो दारुण पराभव झाला, त्याचे अपश्रेय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे आहे.” एवढेच नव्हे, तर डॉ. मुखर्जी असेही नमूद करतात की, अनेकांचं असं मतं होतं की, जर २००४ साली ते डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याऐवजी पंतप्रधान झाले असते, तर काँग्रेसचा २०१४च्या निवडणुकांत पराभव झाला नसता. मुखर्जी स्वतः मात्र या मताशी सहमत नाहीत. मात्र, ते असंही लिहितात की, ते जेव्हा २०१२ साली राष्ट्रपतिपदी विराजमान झाले, तेव्हापासून काँग्रेस पक्षाचे लक्ष्यच हरवले.

 

 

डॉ. मुखर्जींच्या या दोन्ही मतांबद्दल चर्चा करणे गरजेचे आहे. अशी चर्चा करून जरी इतिहास बदलता येत नसला तरी अशा चर्चांमुळे पुढच्या प्रवासाला मदत होते. एक जुनी म्हण आहे की, ‘जे इतिहास विसरतात, ते इतिहासात केलेल्या चुका पुन्हा करतात.’ या म्हणीत सुधारणा करून असे म्हणता येईल की, ‘जे इतिहासात झालं नाही. पण, जे होऊ शकलं असतं, ते जर झालं असतं तर काय झालं असतं...’ याची चर्चा केली तरी भविष्यातल्या चुका टाळता येतील. याचा ताजा नमुना म्हणजे २००४ साली डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या ऐवजी डॉ. मुखर्जी पंतप्रधान झाले असते तर काय झालं असतं?

 

याबद्दल चर्चा करायची म्हणजे, डॉ. मुखर्जी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीची तुलना करणे. दोघांनी ‘पीएचडी’ ही पदवी मिळविली होती. मुखर्जींची राजकीय कारकिर्द १९६७ साली सुरू झाली. त्यांना इंदिरा गांधींच्या कृपेने १९६९ साली राज्यसभेची खासदारकी मिळाली. त्यानंतर मुखर्जींनी अनेक महत्त्वाची पदं भूषविली. त्यांना १९७३ साली केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रवेश करता आला. त्यानंतर त्यांनी परराष्ट्रमंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री वगैरे महत्त्वाच्या पदांवर कामं केलं. ‘गांधी घराण्याचे निष्ठावंत’ अशी त्यांची ख्याती होती. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक राजकीय पेचप्रसंगही सोडविले होते.

 

ऑक्टोबर १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर मुखर्जी काही काळ पक्षाबाहेर फेकले गेले. तेव्हा त्यांची अपेक्षा होती की, परंपरेनुसार त्यांना ‘हंगामी पंतप्रधान’ केले जाईल. नंतर दोन-चार दिवसांनी काँग्रेस विधिमंडळाची बैठक बोलवून राजीव गांधींची पंतप्रधानपदी निवड केली जाईल. ही संसदीय राजकारणात प्रथा आहे. पंडित नेहरूंचा मृत्यू झाल्यानंतर मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री गुलझारीलाल नंदा यांचा ताबडतोब ‘हंगामी पंतप्रधान’ म्हणून शपथविधी झाला. नंतर पक्षाच्या खासदारांची बैठक झाली आणि लाल बहादूर शास्त्री यांची निवड झाली.

 

इंदिरा गांधींचा खून झाल्यानंतर मात्र तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी तत्काळ राजीव गांधींना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. पण, तेव्हा डॉ. मुखर्जी यांनी त्यांच्या निकटवर्तींयांकडे ‘आता मीच पंतप्रधान होणार आहे’ असे उद्गार काढले होते. हे काँग्रेस हायकमांडला आवडले नव्हते. या एका चुकीमुळे ते राजीव गांधींच्या मर्जीतून उतरले. या एका घटनेमुळे डॉ. मुखर्जींचे पक्षातले स्थान डळमळीत होत गेले. शेवटी त्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला आणि ‘राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस’ या नावाचा पक्ष स्थापन केला. अशा प्रादेशिक पक्षांचे भवितव्य फारसे उज्ज्वल नसते. दरम्यान, काही काळानंतर राजीव गांधींचा राग ओसरला व १९८९ साली मुखर्जींनी त्यांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला आणि काँग्रेसमध्ये ढेरेदाखल झाले.

 

१९९१ साली राजीव गांधींचा खून झाल्यावर काँग्रेस नेतृत्वाला मुखर्जींची आठवण झाली. सोनिया गांधींच्या कारकिर्दीत मुखर्जींचा दबदबा फार होता. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे, राजकीय क्षेत्रातला आणि मंत्रिमंडळातला त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव. तरीही जेव्हा २००४ साली काँग्रेसप्रणित ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ हे सरकार सत्तेत आले, तेव्हा सोनिया गांधींनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर जबाबदारी टाकली. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, डॉ. मुखर्जींचा ‘चौफर अनुभव’ हेच होते. ते सोनियाजींच्या ‘हो’ ला ‘हो’ मिळवत राहिले नसते. त्यांना स्वतःची ठसठशीत राजकीय आणि आर्थिक मतं होती. तसं डॉ. मनमोहन सिंगांचं नव्हतं. मनमोहन सिंग (जन्म ः १९३२) तसे व्यवसायाने नोकरशहा. भारत सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष वगैरे अतिशय महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केलेले आहे.

 

 

डॉ. मनमोहन सिंग यांची राजकीय कारकिर्द १९९१ साली सुरू झाली, जेव्हा पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी त्यांना अर्थमंत्री केले. या दोघांनी त्याच वर्षी आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम सुरू केला. जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी १९९८ ते २००४ दरम्यान पंतप्रधान होते, तेव्हा मनमोहन सिंग राज्यसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष नेते होते. थोडक्यात, म्हणजे त्यांचा राजकीय अनुभव अगदीच तुटपुंजा होता. अशा स्थितीत सोनिया गांधींच्या आशीर्वादाने ते २००४ व २००९ साली पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. सोनिया गांधींना त्यांच्यापासून कसलाच धोका नव्हता.

 

 

आता मुद्दा असा आहे की, जर त्यांच्याऐवजी काँग्रेसने डॉ. मुखर्जी यांना संधी दिली असती तर? माझ्या मते तसं जर झालं असतं, तर देश आणि काँग्रेस पक्ष आज आहे, त्यापेक्षा निश्चितच सुस्थितीत असता. राजकीय क्षेत्रात राजकीय अनुभवाला फार महत्त्व असते. असा अनुभव नव्हता म्हणून राजीव गांधींनी १९८४ ते १९८९ दरम्यान काही घोडचुका केल्या होत्या. शहाबानो या मुस्लीम स्त्रीला पोटगी दिली पाहिजे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राजीव गांधींनी थोड्या दिवसांतच राज्यघटनेत दुरुस्ती करून रद्दबातल ठरवला. ही राजकीय आत्महत्या होती. तेथून काँग्रेस पक्षाची घसरण सुरू झाली.

 

राजकीय क्षेत्रात कमालीचा चाणाक्षपणा आणि व्यापक अनुभव हवा असतो. तो डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे नव्हता. नरसिंहराव यांनी जसा मनमोहन सिंगांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून भारतीय अर्थव्यवस्था खुली केली, तशीच ती पंतप्रधानपदी विराजमान झाले असते तर मुखर्जींनीही केली असती. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या ज्ञानाबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही. मनमोहन सिंग सद्गृहस्थ होते, हेही कोणी नाकारणार नाही. पण, पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यास केवळ तेवढे पुरेसे नसते. तेथे काही ठोस आणि कडू निर्णय घेण्याची क्षमता हवी असते. ती मनमोहन सिंग यांच्यात नव्हती. द्रमुकचे नेते आणि मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील नेते ए. राजा यांनी ‘टू जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळा केला होता. तेव्हा मनमोहन सिंग यांनी राजा यांना काढून टाकायला हवे होते. तसे न केल्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारची भरपूर बदनामी झाली. काँग्रेसला याचा फटका मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत बसला. त्यातून पक्ष अद्यापही सावरलेला नाही.